शेअर बाजारसाठी सरकारच ‘जोखीम’

यूपीए सरकारने शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर जरी १५% एवढा अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर कर ठेवला असला तरी दीर्घकालीन नफ्यावरील करापासून या क्षेत्राला मुक्त ठेवले होते. त्याचा लाभ म्हणजे शेअर बाजाराचा विस्तार सामान्यांपर्यंत बऱ्यापैकी पसरायला मदतच झाली. पण मोदी सरकारने भविष्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्यांचा तोही मार्ग रोखून किंवा महाग करून हवालदिल करून सोडले आहे.

शेअरमधील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन लाभावर १० टक्के कर लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात मांडला आणि शेअर बाजारात भूकंप झाला. तब्बल १४ वर्षांनंतर हा ‘भांडवली नफा कर’ पुन्हा लागू झाला आहे. हा कर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन लाभावर आणि लाभांशावरही लागू होणार आहे. शेअर व्यवहार करामध्ये (सिक्युरिटी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स) मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. या करातून सरकारला मिळू शकणारे संभाव्य उत्पन्न केवळ २० हजार कोटी रुपये असणार आहे. हा भांडवली नफा, पण हा कर लागू करण्याची घोषणा होताच तीन दिवसांतच गुंतवणूकदारांच्या भांडवल मूल्यात तब्बल आठ लाख कोटी रुपयांची घसरण झाली आहे व ती नजीकच्या काळात भरून निघण्याची शक्यता नाही. हा कर लागू करून जेटलींनी पुन्हा एकदा आपल्याला आर्थिक समज नसल्याचे सिद्ध केले आहे.

नोटबंदीनंतर स्थावर मालमत्ता व सोन्यातील गुंतवणुकीवर सर्जिकल स्ट्राइक होणार या पंतप्रधानांच्या सूचक वक्तव्यामुळे या क्षेत्रातील नवी गुंतवणूक आटली होती. एवढी की बांधली गेलेली घरे विकणे दुरापास्त झाले. सोन्याचे भाव गेली तीन वर्षे एकाच पातळीवर घोटाळत आहेत. मुदत ठेवींवरील व्याजही आकर्षक न राहिल्याने तोही गुंतवणुकीचा सोयीस्कर मार्ग उरलेला नाही. अशा स्थितीत शेअर बाजार, विशेष करून म्युच्युअल फंड हे सामान्यांना गुंतवणुकीचे आशास्थान वाटू लागले होते. त्यामुळेच की काय २०१६-१७ मध्ये ३ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांची म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक झाली आणि एकूण गुंतवणुकीने २० लाख कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला. विशेष म्हणजे यात सर्वाधिक वाटा पद्धतशीर गुंतवणूक योजनांमधील (SIP) गुंतवणुकीचा होता. या योजनांत नोकरदार वर्ग मासिक पद्धतीनेही थोडी-थोडी गुंतवणूक करू शकतो. त्यामुळे रोज ६० हजार नवे म्युच्युअल फंड अकाउंट उघडले जात होते आणि त्यात उत्तरोत्तर वाढच होत होती.

भारतात शेअर बाजारामधील गुंतवणुकीबद्दल पारंपरिक अनास्था होती. प्रगत देशांशी तुलना करता आपल्याकडे शेअर बाजार हे मोजक्यांचेच क्षेत्र मानले जाते. म्युच्युअल फंडांनी या धारणेला धक्का देण्याचे काम केले यात शंका नाही. यूपीए सरकारच्या काळात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी त्यामुळेच शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर जरी १५% एवढा अल्पकालीन भांडवली नफ्यावर कर ठेवला असला तरी दीर्घकालीन नफ्यावरील करापासून या क्षेत्राला मुक्त ठेवले होते. त्याचा लाभ म्हणजे शेअर बाजाराचा विस्तार सामान्यांपर्यंत बऱ्यापैकी पसरायला मदतच झाली. नोटबंदी आणि अन्य चुकीच्या निर्णयांमुळे त्यात अवास्तव गुंतवणूक झाली हे मान्य केले तरी गुंतवणुकीचे दुसरे पर्याय सध्या तरी अस्तित्वात नसल्याने गुंतवणूकदारांचाही नाइलाज होता. आता तर सरकारने भविष्यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्यांचा तोही मार्ग रोखून किंवा महाग करून हवालदिल करून सोडले आहे.

हा कर लागण्यामागे जीएसटीचे अपयश आणि वाढती वित्तीय तूट हे मुख्य कारण आहे असे मानले जाते. जीएसटीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी, त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांची मर्यादा आणि वारंवार केले गेलेले कररचनेतील बदल यामुळे जीएसटीमधून सरकारला मिळणारे उत्पन्न वाढण्याऐवजी कमी होत गेले हे एक वास्तव आहे. विविधस्तरीय जीएसटी आकारणी, त्यात वारंवार केले जाणारे बदल आणि फायलिंगमधील किचकट प्रक्रिया ही या घटीतील अथवा अपेक्षित उत्पन्न न मिळण्याची कारणे आहेत. अर्थमंत्र्यांनी त्याकडे लक्ष न देता केवळ सध्या शेअर बाजार वाढतो आहे म्हणून लावा त्यावरही कर आणि वित्तीय तूट भरून काढा असा सोपा, पण विनाशकारी मार्ग वापरला. यामुळे शेअर बाजाराकडे म्युच्युअल फंडांमार्फत का होईना वळालेले देशी गुंतवणूकदार नाराज झाले आहेत. एकदा कर लागला की तो कमी न होता वाढण्याचीच शक्यता असल्याची भीतीही आहेच. त्यामुळे गुंतवणूकदार कासावीस होणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे शेअर बाजारात होणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीवरही झालेला विपरीत परिणाम. भांडवल बाजार वर गेला तरच भांडवली नफा होणार हे उघड आहे. अशा स्थितीत शेअर बाजारातील भांडवली नफ्यावर कर लावणे हा शहाणपणाचा निर्णय नव्हे. शिवाय आताच्या कोसळलेल्या बाजारात जेटलींना कररूपी काय रक्कम गोळा करायला मिळणार हा प्रश्न आताच विश्लेषक विचारत आहेत.

थोडक्यात, कराची ही घोषणा सामान्य गुंतवणूकदारांच्याच गळ्याचा फास बनली असून सरकारलाही त्यातून आतातरी काही उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नाही. हे दुष्परिणाम येथेच संपत नाहीत. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते सरकारलासुद्धा निर्गुंतवणुकीच्या योजनांत यामुळे आर्थिक फटका बसणार आहे. याचा परिणाम वित्तीय तूट वाढण्यातच होणार आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की, सरकारला कर लावण्याचा अधिकार नाही. पण एखाद्या क्षेत्रात वाढ होत असताना टप्प्याटप्प्याने पुढे जाण्याऐवजी नोटबंदीसारखा अविचारी धक्का देणे याला आर्थिक शहाणपण म्हणत नाहीत. किमान तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ झालेल्या भांडवली गुंतवणुकीवरील नफ्यावर कर लावला असता तर सरकारचीही अपेक्षा पूर्ण झाली असती आणि शेअर बाजारात आणि सामान्य गुंतवणूकदारांत एवढा भूकंपही झाला नसता. तसेही रिअल इस्टेट क्षेत्रात दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कराला तीन वर्षे मुदत आहे आणि त्यापेक्षा कमी कालावधीतील नफ्याला अल्पकालीन भांडवली नफा कर आहे. याच धर्तीवर पण सुलभ पद्धतीची कर आकारणीची योजना करता येणे शक्य होते. येथे मात्र एक वर्षापेक्षा अधिक काळ हा दीर्घकाळ गृहीत धरलेला आहे हे अजब आहे.

गुंतवणूकदारांना अनेक पर्याय उपलब्ध असतील अशी सर्व क्षेत्रे वर्धिष्णू ठेवण्याची जबाबदारी शासकांची असते. सध्या महागाई दरातील वाढ आणि मुदत ठेवीवरील व्याजातील अंतर पाहता मुदत ठेवी लाभदायक राहिलेल्या नाहीत. सध्याच्या आर्थिक अनिश्चिततेच्या काळात भविष्यासाठी तरतूद करून ठेवणे प्रत्येकाला आवश्यक वाटत असले तरी सरकारच जेव्हा आपली अकार्यक्षमता व दूरदृष्टी लपवण्यासाठी त्यातही एक अडथळा बनते तेव्हा कोणालाही खेद झाल्याखेरीज राहणार नाही.

दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने विचार करता म्युच्युअल फंड किंवा निवडक शेअर्स हे या करानंतरही परतावा देणारे एक महत्त्वाचे साधन राहणार असले तरी सामान्य गुंतवणूकदार त्यापासून दूर फेकले गेले हेही एक वास्तव आहे. मुळातच भांडवल बाजाराबाबतचे सामान्यांचे ज्ञान मर्यादित असते. त्यात जोखीम आहे असे जे म्हटले जाते तेही आता खरेच म्हणायला हवे. कारण येथे सरकारच अकारण जोखमीचे कारण बनले आहे आणि याची गरज नव्हती. २० हजार कोटी रु.चे कररूपी उत्पन्न मिळवण्याच्या आशेने गुंतवणुकीचा एक मार्ग जवळपास बंद करण्याची चूक या निर्णयातून झाली आहे. अशाच चुका सरकारचा बेभरवशीपणा आणि आर्थिक समजेचा अभाव अधोरेखित करत जात आहेत. या कराच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आणि आता कोठे भांडवल बाजाराकडे वळू लागलेल्या सामान्य गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याची गरज आहे! शेअर बाजारातील वाढ-घट नैसर्गिक रीतीने होणे समजता येते. सरकारने कृत्रिमरीत्या असे करणे सर्वस्वी गैर आहे.