म्युच्युअल फंड आणि भांडवली कर : गुंतवणुकदारांनी काय करावे?

  

शेअरमधील (भाग) गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन लाभावर १० टक्के कर लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात मांडला आहे. तब्बल १४ वर्षांनंतर हा 'भांडवली नफा कर' पुन्हा लागू झाला आहे. हा कर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या दीर्घकालीन लाभावरही लागू होणार आहे. शेअर व्यवहार करामध्ये (सिक्युरिटी ट्रॅन्झॅक्शन टॅक्स) मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.  या करांमुळे म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक करणा-या वर्गात काही प्रमाणात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गुंतवणूकदारांनी काळजी करावी असे खरेच या करात काही आहे काय हे आपण या लेखात तपासून पाहुयात.

सध्या शेअरखरेदी केल्यानंतर एक वर्षाच्या आत विकल्यानंतर मिळणाऱ्या नफ्यावर १५ टक्के कर आकारला जातो. मात्र, एक वर्षापुढील शेअर गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या लाभावर करआकारणी केली जात नव्हती. आता त्यात बदल करण्यात आला असून, यापुढे दीर्घकालीन गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या एक लाख रुपयांपुढील उत्पन्नावर १० टक्के कर आकारला जाणार आहे. मात्र, ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत करण्यात आलेल्या शेअर गुंतवणुकीवरील उत्पन्नाला या करातून वगळण्यात येत असल्याचा दिलासा जेटली यांनी दिला आहे. ज्या क्षेत्रात आर्थिक उत्पन्न वाढ होत आहे आणि भविष्यातही होण्याची शक्यता आहे अशा क्षेत्रांत कर लागू केला जाणे फार काही गैर आहे असे समजण्याचे कारण नाही. हा कर लागू केला गेला असला तरी म्युच्युअल फंड हेच गुंतवणुकीच्या अन्य पर्यायांपेक्षा आकर्षक पर्याय ठरतात हे आपण समजावून घ्यायला पाहिजे.

रियल इस्टेट क्षेत्रात भांडवली नफ्यावरील कराचे प्रमाण २०% एवढे आहे. म्हणजे समजा २५ लाख रुपयांना घेतलेली मालमत्ता तुम्ही ३५ लाख रुपयांना विकली तर दहा लाख रुपये भांडवली नफ्यावर तुम्हाला इंडेक्सेशन वगळता राहणा-या नफ्यावर २०% कर भरावा लागेल. शेयर्स किंवा इक्विटी म्युच्युअल फंडावरच्या भांडवली नफ्यावरील कर मात्र त्याच्या निम्मा म्हणजे १०% एवढाच असेल. त्यामुळे भांडवली कर लागला म्हणजे म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक कमी आकर्षक झाली असे होत नाही. शिवाय रियल इस्टेट क्षेत्रात सध्या फार मोठ्या मंदीचे वातावरण आहे. नाइट-फ्रँक संस्थेच्या पाहणी अहवालानुसार २०१७ साली त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या संख्येत ४१% नी घट झाली.^१ ही गेल्या सात वर्षातील निचांकी पातळी आहे. याचा परिणाम घरांच्या व भुखंडांच्या किंमतींतही घट होण्यात झाला आहे. ही मंदी उठण्याचे सध्यातरी चिन्ह नाही. त्यामुळे म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकीला रियल इस्टेट हा किफायशिर पर्याय आजही राहिलेला नाही. सोन्याचेही भाव गेली काही वर्ष जवळपास स्थिरच राहिल्याने त्यातही गुंतवणुकदारांना आकर्षक परतावा राहिलेला नाही. मुदत ठेवींवरील व्याज हे महागाई दराच्या आसपासच असल्याने त्यातील प्रत्यक्ष गुंतवणूक वृद्धीही नगण्य आहे. त्यामुळे आजही म्युच्युअल फंड हेच गुंतवणुकदारांना आकर्षक पर्याय राहतात हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे.

येथे उदाहरणच घ्यायचे झाले तर-

१) मुदत ठेवीच्या मिळणा-या व्याजावरील वरील कर आणि महागाई वाढीचा दर वजा जाता तुम्हाला मिळणारे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न- २.६% 

२) सोन्यात केलेल्या गेल्या तीन वर्षातील सरासरी पाहता त्यावरील गुंतवणुकीवर भांडवली नफ्यावरील कर वजा जाता मिळणारे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न- १.७%

३) रियल इस्टेटमध्ये  केलेल्या गेल्या तीन वर्षातील सरासरी पाहता त्यावरील गुंतवणुकीत होणारी वार्षिक वाढ- ६.५%

४) इक्विटी म्युच्युअल फंडात गेल्या तीन वर्षातील सरासरी पाहता त्यावरील गुंतवणुकीवर मिळणारे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न- १४.७%

आधी म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर दीर्घकालीन लाभ कर नव्हता. आता तो १०% आहे. तो गृहित धरला तरी तुमचे उत्पन्न १३.२३% असले असते. हीच सरासरी कायम राहिली तरी आजही म्युच्युअल फंड हेच आकर्षक गुंतवणूक पर्याय राहतात. दिर्घकालीन विचार केला तर चक्रवाढ पद्धतीने होणारी वाढ ही गुंतवणुकदाराला लाभदायकच ठरणार आहे. त्यामुळे हा कर लागला म्हणून बिचकून न जाता आपण पद्धतशीरपणे म्युच्युअल फंडात गुंतवणुक करणे योग्य राहील. कारण असा आकर्षक परतावा देणारे मार्ग आज तरी उपलब्ध नाहीत.

या नव्या कररचनेने झालेला फरक म्हणजे अल्पकालीन नफ्यावर जो १५% कर भरावा लागतच होता आता तो दिर्घकालीन नफ्यावरही १०% एवढा भरावा लागणार आहे. म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणूक ही दीर्घकालीन उद्दिष्टे सामोरी ठेवून केली जात असते. त्यात चक्रवाढ पद्धतीने आपल्या गुंतवणुकीत वाढ होत असते. त्याशिवाय म्युच्युअल फंडात रोकड तरलता (Liquidity) सहज उपलब्ध असल्याने कधीही अडचणीच्या वेळीस आपल्याला गुंतवणुकीतून बाहेर पडता येते. भारतीय अर्थव्यवस्था ही वर्धिष्णु राहणार असल्याने त्यतील तात्कालिक करेक्शनमुळे म्युच्युअल फंडांतील गुंतवणुकदारांनी बिचकून जायचे कारण नाही. किंबहुना म्युच्युअल फंडांचे तज्ञ व्यवस्थापक अशा करेक्शनच्या काळातही गुंतवणुकीला किमान धक्का पोहोचेल याची काळजी तुमच्या वतीने घेत असतात. उलट दिर्घकालीन नफ्यावर भांडवली कर लागणे म्हणजे या क्षेत्रात नफा आहे याची खात्री सरकारला पटने असा सकारात्मक अर्थही घेता येतो. ज्यामुळे ज्यांनी आधीच म्युच्युअल फंडांत गुंतवणूक केली आहे त्यांनी एकदम बावरुन जायचे जसे कारण नाही तसेच नव्या गुंतवणुकदारांनी आताच्या करेक्शनमधील संधीचा फायदा घेण्यास सज्ज व्हायला हरकत नाही. अर्थात तज्ञ सल्लागाराची आपण मदत घेणे आवश्यक आहे.

संदर्भ- http://www.moneycontrol.com/news/business/real-estate/residential-launches-decline-41-in-h1-2017-survey-2319463.html