साहसवादातून आर्थिक अडाणी निर्णय

खुली बाजारपेठ आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत संपूर्ण जग असताना आपलीच बाजारपेठ संरक्षित करण्याच्या नादात ट्रम्प हे एकुणातील अर्थव्यवस्थेचे चाक उलटे फिरवत आहेत. अशामुळे व्यापारी तूट कमी होईल आणि अमेरिकी उद्योगांना संरक्षण मिळेल व उत्पादने वाढून रोजगार वाढेल हा ट्रम्प यांचा निव्वळ भ्रम आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक चिनी उत्पादनांच्या आयात शुल्कात वाढ करून जागतिक व्यापारविश्वाला जबरदस्त हादरा दिला आहे. जवळपास ६० अब्ज डॉलर्सची ही शुल्कवाढ प्रामुख्याने चीनमधून होणारी आयात रोखेल आणि अमेरिकन उत्पादनात वाढ होऊन रोजगार वाढेल असा ट्रम्प यांचा तर्क आहे. यामुळे अमेरिकी कंपन्यांना चीनमधील उत्पादक भागीदारांना करावे लागणारे तंत्रज्ञानाचेही हस्तांतर रोखले जाईल, असेही ट्रम्प यांना वाटते. खुल्या बाजारपेठेकडून संरक्षित बाजारपेठेकडे जाऊ लागलेल्या अमेरिकेवर याचे काय गंभीर परिणाम होतील, याचा ट्रम्प यांनी विचार केलेला दिसत नाही.

चीननेही प्रत्युत्तरादाखल अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या काही उत्पादनांवर ३ अब्ज डॉलर्सनी शुल्क वाढवले आहे. चीनची प्रतिक्रिया अमेरिकेच्या दादागिरीच्या मानाने सौम्य असली तरी ज्या पद्धतीने चिनी मुत्सद्दी व्यूहरचना करीत आहेत ती पाहता हे व्यापारयुद्ध जागतिक व्यापाराला, म्हणजेच अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थांना झळ पोहोचवेल या भयाने जगभरच्या शेअर बाजारांनी गटांगळी खाल्ली आहे. भारताचा जागतिक व्यापार तुलनेने नगण्य असला तरी भारताच्या आधीच नाजूक बनलेल्या अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्षपणे बसणारा हादरा पेलवणे शक्य नाही हे उघड आहे. एका परीने मोदींचा नोटबंदीचा आततायी निर्णय आणि ट्रम्प यांनी सुरू केलेले व्यापारयुद्ध यात कमालीचे साम्य आहे. भलत्या साहसवादातून असे आर्थिक अडाणी निर्णय घेतले जातात आणि त्याचा विपरीत परिणाम अर्थव्यवस्थांवर होतो.

चीनच्या स्वस्त निर्यातीमुळे अमेरिकेतील साठ हजार कारखाने बंद पडले आणि जवळपास साठ लाख रोजगार गेले. चीनच्या अनैतिक व्यापार पद्धतीमुळे अमेरिकेच्या चीनशी असणाऱ्या व्यापारात ३७५ अब्ज डॉलर्सची व्यापारी तूट अमेरिकेला सहन करावी लागत आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी ही शुल्कवाढ करताना केला. देशी उत्पादक/व्यापाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी ट्रम्प यांनी हे धोरण आखले असले तरी या धोरणाने अमेरिकेचेच नुकसान होईल, असे अर्थतज्ज्ञ म्हणू लागले आहेत. त्याला अनेक ऐतिहासिक संदर्भही आहेत. उदाहरणार्थ २००२ मध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांनी स्टीलच्या आयातीवरील शुल्क वाढवले होते. त्याची परिणती म्हणून जीडीपीत तीन कोटी डॉलर्सची घट तर झालीच, पण अमेरिकेतील दोन लाख रोजगार गेले. त्या वेळी जागतिक व्यापार संघटनेनेही बुश यांच्या आयात शुल्कवाढीला बेकायदा ठरवले होते. हा इतिहास असताना ट्रम्प यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

जागतिक व्यापारात चीन हा अमेरिकेचा बलाढ्य स्पर्धक बनलेला आहे. स्थानिक भागीदार घेतल्याखेरीज आणि तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर केल्याखेरीज चीन कोणालाही चीनमध्ये प्रवेश देत नाही. यातून बौद्धिक स्वामित्व अधिकार धोक्यात येतात आणि तंत्रज्ञानाची चोरी होते, असा ट्रम्प यांचा आरोप आहे. त्यात तथ्य नाही असे नाही. चीन आणि नैतिकता यांचा परस्परसंबंध नाही. चीनचे धोरण व्यापारातही असेच विस्तारवादी राहिलेले आहे. खुद्द चिनी मेकची उत्पादने तर स्वस्त आहेतच; पण चीनमध्ये उत्पादन करणेही स्वस्त पडत असल्याने अनेक अमेरिकीच नव्हे तर अनेक देशांतील उद्योगसमूहांनी चीनमध्ये आपली उत्पादन केंद्रे वसवलेली आहेत. चीनच्या प्रगतीत या उद्योगसमूहांचा मोठा वाटा आहे. आता ट्रम्प यांच्या धोरणामुळे चीनमध्ये उत्पादन केंद्रे वसवलेल्या अमेरिकी उद्योगसमूहांतही चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.

याचा परिणाम असा होणार आहे की अमेरिकी ग्राहकांना आजवर स्वस्तात मिळणारी चिनी उत्पादने महागात तर मिळतीलच; पण कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्याने खुद्द अमेरिकेत होणाऱ्या उत्पादनांचीही किंमत वाढेल. याचे कारण म्हणजे अनेक कारखान्यांना पोलाद, अॅल्युमिनियमसारखी उत्पादने स्वत: बनवण्यापेक्षा आयात करणे परवडते. आता ते शक्य होणार नाही. या धातूंचे चीनमधून आयात स्वस्त पडते कारण चीनने या उद्योगांना स्वस्त कर्जे उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील चीनची उत्पादनक्षमताही प्रचंड वाढली आणि अन्य स्पर्धकांपेक्षा उत्पादन स्वस्त झाले. चीनने आपली ही वित्तीय धोरणे बदलावीत यासाठी भारतासहित अन्य राष्ट्रांनीही चीनवर दबाव वाढवावा, अशी अपेक्षा जगातील अनेक अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली असली तरी तसे प्रयत्न झालेले नाहीत. चीन कोणाचे ऐकेल अशी स्थिती नाही.

चीनने अमेरिकेला अजून प्रखर प्रतिक्रिया दिली नसली तरी अमेरिकी उत्पादनांना तेही याच पद्धतीने रोखू शकतील. यामुळे एकंदरीत सर्वच आंतरराष्ट्रीय व्यापारांची गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. चीन ही अमेरिकेसाठी फार मोठी बाजारपेठ आहे. ती गमावणे अमेरिकेला परवडेल काय हा गंभीर प्रश्न यामुळे उभा राहतो. शिवाय या व्यापारयुद्धातील तणावामुळे अन्य राष्ट्रांतील उत्पादकही आपल्या किमती वाढवण्याची शक्यता अमेरिकेतील अर्थतज्ज्ञ बोलून दाखवत आहे. यामुळे महागाई कळसाला पोहोचून उलट अमेरिकन उत्पादन व रोजगारात घटच होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा परिणाम एकट्या चीन व अमेरिकेवरच होणार नसून त्याचे जागतिक व्यापारावरच परिणाम होणार असल्याने ट्रम्प यांचा हा निर्णय आत्मघातकी आहे आणि तो अमेरिकेवरच उलटेल, असे तज्ज्ञांना वाटते.

भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात नगण्य आहे. किंबहुना अमेरिकेला निर्यात करणाऱ्या देशांत भारताचे स्थान नववे आहे. त्यामुळे भारताला या व्यापारयुद्धाचा प्रत्यक्ष परिणाम विशेष भोगावा लागणार नसला तरी आंतरराष्ट्रीय जागतिक व्यापाराचा समतोल ढासळल्यामुळे अप्रत्यक्षपणे ती झळ भारताला बसणारच आहे. भारताची आधीच नाजूक बनलेली अर्थव्यवस्था ही झळ सहन करू शकेल काय, हा प्रश्नच आहे. अमेरिकी कंपन्यांसाठी चीनला पर्यायी उत्पादक राष्ट्र म्हणून उभे करण्याची धोरणात्मक आखणी भारताने केलेलीच नसल्याने या स्थितीचा जो फायदा घेता येणे शक्य होते तशीही स्थिती नाही. अमेरिकेत बेरोजगारी वाढणे याचा अर्थ रोजगारासाठी, विशेषत: आयटी क्षेत्रात, अमेरिकेत गेलेल्या मंडळींवरही बेरोजगारीचे संकट आहेच. तुलनेने अत्यंत अल्प असली तरी भारतात येणाऱ्या अमेरिकी गुंतवणुकीतही घट होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत असताना भारताला या व्यापारयुद्धापासुन सुरक्षित बचाव करणे अवघड जाणार आहे.

खुली बाजारपेठ आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत संपूर्ण जग असताना आपलीच बाजारपेठ संरक्षित करण्याच्या नादात ट्रम्प हे एकुणातील अर्थव्यवस्थेचे चाक उलटे फिरवत आहेत. अशामुळे व्यापारी तूट कमी होईल आणि अमेरिकी उद्योगांना संरक्षण मिळेल व उत्पादने वाढून रोजगार वाढेल हा ट्रम्प यांचा निव्वळ भ्रम आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्याही अशी राष्ट्रवादी संरक्षणात्मक धोरणे यशस्वी ठरलेली नाहीत. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्राने असे संरक्षणात्मक धोरण अंगीकारले की अन्य राष्ट्रांनाही त्याचे अनुकरण करणे भाग पडेल आणि मग त्यांना रोखण्याचा कसलाही नैतिक अधिकार अमेरिकेला राहणार नाही. एकुणातच जागतिक व्यापारयुद्ध होईल आणि त्याचे विपरीत परिणाम जागतिक अर्थसंरचनेवर होतील, असे सध्याचे तरी चित्र आहे.

चीनच्या व्यापार व अन्य विस्तारवादाला रोखायचेच असेल तर अमेरिकन अर्थ व सामरिक धोरणांतच सुधारणांना खूप वाव आहे. उत्पादक श्रमिकांसह कच्चा माल जेथून स्वस्तात मिळेल तेथूनच घ्यायचा प्रयत्न करणार हे उघड आहे. ग्राहकही तोच नियम पाळतात. भारतातही चिनी मालाचा सुळसुळाट झाला आहे याचे कारण तेथील उत्पादने स्वस्त तर आहेतच; पण ते मार्केटिंगही कुशलतेने करतात. भारतासमोर चिनी मालावर बंदी घालणे वा आयात कर वाढवणे हा पर्याय नसतो तर येथीलच श्रम-कौशल्य शक्ती अधिकाधिक क्षमतेने वापरत तुल्यबळ स्वस्त व दर्जेदार उत्पादने देणे हा पर्याय असतो. चीनलाही आता हे “अतिउत्पादन-स्वस्त उत्पादन’ हे धोरण आखडते घ्यावे लागेल; अन्यथा त्यांचीही अर्थव्यवस्था स्वत:च्याच ओझ्याखाली कोलमडून पडेल. व्यापारयुद्धात केवळ उभयपक्षांची अर्थहानी होण्यापलीकडे काही साध्य होणार नसते. ट्रम्प यांनी घेतलेला, वरकरणी सोपे उत्तर वाटणारा, आत्मघातकी निर्णय धोकादायक ठरतो तो यामुळेच!

(Published in Divya Marathi)