विशाल बांगला- नव्या फुटीरतावादाचा उदय?

राजकीय सत्ताभिलाषांच्या स्वार्थांचा अतिरेक होतो आणि ते आपापसात संघर्ष करु लागतात तेंव्हा अपरिमित हानी होते ती लोकांची. हे सत्ताभिलाषी जातीय, धार्मिक, प्रांतीय, वांशिक ते भाषिक संस्कृती अभिमानाचे हत्यार सर्रास वापरत सामान्यांना पेटवतात आणि त्यातुनच नकळत एका भस्मासुराला जन्म देतात. तमिळनाडु ते काश्मिर, अनेक राज्यांत स्वातंत्र्योत्तर काळात असेच खेळ खेळले गेलेले आपल्याला दिसतात. यातुन काही पक्षांचे राजकारण साधले गेले असले, सत्ताही मिळवल्या असल्या तरी सामान्यांचा मानसिक दुभंग ्मात्र त्यांना थांबवता आला नाही. किंबहुना हा दुभंग हेच राजकारण्यांचे भांडवल बनले असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. काश्मिर प्रश्न जर धगधगता असेल तर तो मुळात सोडवण्याची इच्छाच नाही म्हणून असे म्हटले तरे वावगे ठरणार नाही. उत्तर-पुर्व राज्यांतील संघर्षाला तर वांशिकतेचीही धार आहे. गेल्या काही वर्षांत पश्चिम बंगालही "बृहद्बांगला" किंवा "विशाल बांगला" (Greater Bengal) या एका संकल्पनेच्या भस्मासुर निर्मितीच्या प्रक्रियेतुन जात आहे. समस्त बांगला भाषिक लोकांचे बांगला देशासहितचे स्वतंत्र राष्ट्र अशी ही संकल्पना आहे. या संकल्पनेत दहशतवादी संघटना जशा सामील आहेत तसेच भाषिक-सांस्कृतीक अस्मितांच्या राजकारणापोटीही य संकल्पनेला पाठबळ मिळत आहे. आज हा प्रश्न चर्चेत जरी नसला तरी त्याकडे लक्ष दिले नाही तर दुसरा कास्मिर प्रश्न बृहद्बांगलाच्या रुपाने उभा ठाकु शकतो हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.

बंगाली भाषकांचे बृहद्बांगला किंवा विशाल बांगला असे एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे, त्यात बांगला देश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, आसाम, मिझोराम असे बांगलाभाषिक बहुल क्षेत्राचे एकच एक स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी हे संकल्पना. काश्मिरचा इतिहास पाहिला तर आपल्या लक्षात या कल्पनेची भयावहता येईल. या कल्पनेला समुळ नष्ट करण्यात मात्र कोणाला सध्या तरी रस नाही असेच चित्र आहे. राजकीय कुरघोड्यांत व्यस्त असलेले राजकीय पक्ष कळत-नकळत या संकल्पनेला उत्तेजनच देत आहेत असे सध्याचे चित्र आहे. 

बृहद्बांगलाची कल्पना स्वातंत्र्यपुर्व काळातही मांडली जात होती. बंगालची फाळणी होऊ नये यासाठी अनेक नेत्यांनी प्रयत्नही केले होते. शरदचंद्र बोस यांनीही त्यावेळीस बृहद्बांगला य स्वतंत्र राष्ट्राच्या संकल्पनेला पाठिंबा दिला होता. किंबहुना जानेवारी १९४७ मध्ये त्यांनी बंगालच्या फाळनीला विरोध करत कोंग्रेसचा राजीनामा देवून  सोशालिस्ट रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली होती. मुस्लिम लीगचाही पाठिंबा होताच. पण धार्मिक आधारावर फाळनी टळली नाही. पण या काळात पुर्व पाकिस्तानच्या रुपाने भारताची फाळणी होते आहे या दु:खापेक्षा बांगला भाषिकांची आणि संस्कृतीची फाळणी होते आहे याचे दु:ख असणारे अनेक नेते होते. जिनांचाही बृहद्बांगला या संकल्पनेला पाठिंबा होता. त्यांच्या मते स्वतंत्र बृहद्बांगला राष्ट्र हे मुस्लिम बहुल हॊनार असल्याने साहजिकच पंतप्रधान नेहमीच मुस्लिम असेल, पाकिस्तानशी त्याचे सलोख्याचे संबंध राहतील आणि भारताशी शत्रुत्वाचे अशी त्यांची अटकळ असल्याने हे असे विभाजन त्यांना मान्य असणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल. पण गांधीजींनी या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवली. बंगालची फाळनी अटळ झाली. पुढे त्यातुनच पुर्व पाकिस्तान व नंतर बांगला देशाची निर्मिती झाली. असे असले तरी काही कल्पनांचा सहजी मृत्यु होत नाही. त्या जीवंतच राहतात.

अलीकडे, म्हणजे सरासरी २०११ पासुन बृहद्बांगलाची कल्पना चर्चेत यायला सुरुवात झाली आहे. या संकल्पनेला आता अर्थात नवे आयाम मिलालेले असुन हा विषय अधिक गुंतागुंतीचा होत जाण्याची शक्यता आहे. ममता बानर्जी यांचे बंगाली अस्मितावादी राजकारणही या याला कारणीभुत होत आहे. त्यामुळे कट्टर बंगालीवादी, मग हिंदू असो कि मुस्लिम या बंगाली अस्मितावादाचे शिकार होत आहेत. त्यामुळे या मागणीला बंगाल्यांचा ब-यापैकी पाठिंबाही मिळतो आहे. भाषिक आणि सांस्कृतीक आधारावर उभी असुन बंगालीभाषकांचे एकत्रीत स्वतंत्र राष्ट्र असावे अशी ही संकल्पना. या संकल्पनेला बांगलादेशी कट्टरवाद्यांनी आता दहशतवादाचेही बळ पुरवायला सुरुवात केल्याने हा प्रश्न गुंतागुंतीचा होत आहे. 

तशात बांगला देशी घुसखोरांची समस्या बांगला देशाने याच ध्येयापायी जानीवपुर्वक निर्माण केली आहे असेही आरोप अनेक वेळा झालेले आहेत. २०१५ सालीच ममतांनी पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ भारतात राहणा-या घुसखोर बांगलादेशींना नागरिकत्व बहाल करावे अशे मागणी केली होती. इतकेच नव्हे तर पुर्वी जिल्हा न्यायाधिशांना असलेले नागरिकत्व बहाल करण्याचे अधिकारही पुन्हा सुरु करावेत असे म्हटले होते. अर्थात यामुळे बांगला व आसपासच्या अन्य राज्यांतील अधिकृत नागरिकांची संख्या वाढणार हे अपरिहार्यच होते. ही मागणी मान्य झालेली नाही हे खरे असले तरी भारतात बेकायदेशिर रित्या आलेल्या बांगला देशींना परत पाठवण्याची व्यवस्थाही कोणत्याही सरकारने मन लावून पार पाडलेली नाही हे एक वास्तव आहेच. रोहिंग्या मुस्लिमांची समस्या ही म्यानमारमधील दडपशाहीमुळे निर्मण झाली असली तरी त्यांना किमान निर्वासित तरी म्हणता येते. तसे या घुसखोरांबद्दल म्हणता येत नाही. या घुसखोरांत मुस्लिमच आहेत हा एक लाडका सिद्धांत मांडला जातो. ते वास्तव नाही. हिंदु घुसखोरांचे प्रमाणही अवाढव्य आहे. बांगला देशातील हिंदुंचे प्रमाण २२% वरुन ७% वर आले आहे. म्हणजे सरासरी एवढे हिंदु भारतात निर्वासित अथवा घुसखोर म्हणून आलेले आहेत. बांगला देशात हिंदुंवर होत असलेल्या अत्याचारांमुळे असंख्य हिंदु पश्चिम बंगालमध्ये घुसत आले आहेत. तरीही या घुसखोरीला जो धार्मिक रंग दिला जातो त्यात तथ्य नाही असे काही तज्ञच म्हणतात. खरे तर या प्रश्नाकडे धार्मिक रंगातुन पाहणे सोयिस्कर असले तरी दिर्घकाळत ते अंगलट येवू शकते हे आपल्याला क्लक्षात घ्यावे लागेल.   

उल्फा या आसाममधील फुटीरतावादी अतिरेकी संघटनेने आसाममधील मुस्लिम बहुल भागाला बांगला देशात सामील करुन घ्यावे व बृहद्बांगलाच्या रचनेची सुरुवात करावी असा प्रस्ताव बांगला देशासमोर ठेवला होता. त्या वेळीस बांगला देशाने या प्रस्तावाला केराची टोपली दाखवुन तीन उल्फा दहशतवाद्यांना अटक केली होती. पण हे झाले वरचे देखाव्याचे राजकारण. उघदपणे भारताला दुखावता येणे बांगला देशाला शक्य नाही. किंबहुना हे राष्ट्रच भारताच्या मेहरबानीमुळे पाकिस्तानच्या कचाट्यातुन स्वतंत्र झाले आहे. असे असले तरी राजकीय महत्वाकांक्षा असे उपकार लक्षात ठेवतेच असे नाही. त्यामुळे उल्फाला छुपी मदत करणे त्यांनी चालुच ठेवले आणि भारताने वेळोवेळी आपला निषेधही नोंदवला आहे. किंबहुना चीनप्रमाणेच उत्तरपुर्व राज्यांत फुटीरतावादाला प्रोत्साहन देण्याचे काम बांगला देश करतो आहे. १९९८ च्या सिन्हा अहवालात बांगला देशी घुसखोरांची संख्या वाढवण्यामागे "बृहद्बांगलाचे जुने स्वप्न पुर्ण करण्याचा उद्देश" असल्याचे म्हटले होते. पण तिकडेही फारसे लक्ष दिले गेले नाही. किंबहुना कम्युनिस्तांनी या अहवालावर हल्लाच चढवला व हा अहवाल धार्मिक तणाव वाढवत असल्याचा आरोप केला. यातील राजकीय भाग दुर ठेवला तरी वास्तव हे आहेच कि विशाल बांगला एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून अस्तित्वात यावा या दृश्टीने प्रयत्न होतच आहेत. घुसखोरांचा प्रश्न आणि शरणार्थ्यांचा प्रश्न  एकच नसला तरी भाषिक व वांशिक साम्यामुळे त्यांना अन्य सामान्य बंगाल्यांपेक्षा वेगळे ओळखणे अशक्य आहे. सीमाच बंदिस्त करावी असा प्रस्ताव अनेकदा आला असला तरी २२०० किलोमीटर लांबीची सीमा पुरेपुर बंदिस्त करणे तेवढे सोपे नाही. शिवाय भौगोलिक परिस्थितीही अडचणीचीच आहे. 

बांगला देशातील दहशतवाद्यांनी बंगाल, त्रिपुरा आणि आसाममध्ये आपले अड्डे बनवले असुन त्यांच्यापासुन बांगला देशाच्या अंतर्गत स्थैर्याला धोका आहे अशी तक्रार नुकतीच बांगला देश सरकारने केली होती. बांगला देश व भारताची सीमा घुसखोर व निर्वासितांसाठी महामार्गच आहे असे म्हटले तरी चालेल इतकी ही सीमा दुबळी आहे. हरकत-उल-जिहादी-अल-इस्लामी आणि जमात-उल-मुजाहिदीन-बांगला देश या बांगला देशातील अतिरेकी संघटना विशेषत: पश्चिम बंगालमध्ये अतिरेकी तळ बसवण्यात अग्रणी आहेत. सीमा ओलांडने आणि बंगालच्या अवाढव्य लोकसंख्येत सहजी मिसळुन जाणे त्यांना सोपे जाते. या अतिरेकी संघटनांबाबत ममतांनी कधी ठोस भुमिका घेतलेली दिसत नाही. अशात बृहद्बांगलाची संकल्पना भारताच्या ऐक्याच्या संकल्पनेला तिलांजली देणारी ठरेल अशी भिती व्यक्त केली जाते. अर्थात माध्यमांनी याबाबत आवाज उठवलेला दिसत नाही. कारण हा विषयच अनेक कंगो-यांमुले इतका गुंतागुंतीचा बनला आहे की मती गुंग होऊन जावी. 

कम्युनिस्टांनी जानतेपणे या संकल्पनेकडे आणि घुसखोरीकडे दुर्लक्ष केलेच होते. ममतांनी बंगालमध्ये दिर्घकाळ टिकलेली कम्युनिस्ट सत्तेला हादरा दिला. तेथे पक्ष अथवा धर्म कोणताही असला तरी "बंगाली भाईचारा" हाच परवलीचा शब्द असतो. आपली संस्कृती व भाषा या बाबत बंगाली भाषकांत कमालीचा अस्मितागर्व आहे. त्रिपुरा तसे नेहमीच अशांत राहिलेले आहे. बंगालची फाळणी व बांगलादेशाच्या निर्मितीनंतर मोठा बंगाली भाषिक वर्ग त्रिपुरामध्ये राहिला. तेथील वांशिक/भाषिक संघर्षातही बंगाली भाषकांनी मोठी भुमिका निभावलेली आहे. किंबहुना फाळनीने बंगाली भाषकांचे त्रिभाजन केले. बांगलादेशातील बहुसंख्य हिंदु जसे बंगालमध्ये गेले तसेच त्रिपुरातही निर्वासित झाले. निर्वासितांच्या समस्या नीटपणे न सोडवल्या गेल्याने अनेक सामाजिक समस्या व संघर्ष निर्माण झाले. तिबेटो-बर्मन भाषाकुळीची त्रिपुरी भाषा बोलणा-यांना हे निर्वासित म्हणजे आपल्या संस्कृतीवरील अतिक्रमण वाटले. पण त्रिपुराचे बंगालीकरण झपाट्याने झाले हे एक वास्तव आहे. या बंगालीकरणाबरोबरच कम्युनिस्टीकरणही झाले. उच्चभ्रु हिंदु मार्क्सवादाचे पाईक बनले. आणि हे असे अनेक कम्युनिस्ट बृहद्बांगलाच्या संकल्पनेचे वाहक बनले. बंगाली अस्मिता जागी करुन राजकारण करतांना त्यांनी हे एक स्वप्न पेरले आणि हे स्वप्न अनेक दिशांनी वेडीवाकडी वळणे घेत धावते आहे. 

आसाममध्येही बंगाली भाषकांची संख्या मोठी असल्याने बांगला देश हा भौगोलिक दृष्ट्या तिन्ही बाजुंनी बृहत्बंगालने वेढला गेला. बृहद्बांगलाच्य संकल्पनेला संजीवन मिळालेले दिसते ती यच वास्तवाच्या जाणीवेतुन व बंगाली अस्मितेला साद घालत राजकारण करणे सोपे असल्याने ममतांनीनी तोच मार्ग वापरायचे ठरवले आहे असे चित्र आता निर्माण झाले आहे. अनेक बंगाली भाषक या संकल्पनेचे समर्थक बनत आहेत. भारतातील हिंदुंनी बंगाली हिंदुंची घोर फसवणूक केली असेही आरोप होत आहेत. बंगाली हिंदुंवर मुस्लिमांकडून अत्याचार होत असतांना त्यांनी काही केले नाही. मग भारतापासुन फुटुन बंगाली भणून सर्वच हिंदु-मुस्लिम बंगाल्यांनी का जगु नये असा तर्क दिला जातो. किंबहुना ममतांचा संघराज्य या घटनात्मक कल्पनेला विरोध व राज्यांना अधिक अधिकार द्यावेत ही मागणी योगायोग नाही. बंगालमध्ये हिंदी भाषा लादुन बंगाली भाषेवर अन्याय केला जातो आहे ही त्यांची ओरडही त्यातुनच आलेली आहे.

 हरकत-उल-जिहादी-अल-इस्लामी आणि जमात-उल-मुजाहिदीन-बांगला देश या दहशतवादी संघटनांचे इसिस व अल कायदा या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध आहेत असे राष्ट्रीय सुरक्षा समितीचे म्हणने आहे. चित्त्गांव आणि बरद्वानमध्ये या संघटनांचे अड्डे तर आहेतच पण ते त्रिपुरा, आसाम ते मेघालयमध्येही आहेत. बांगला देशातील राजकीय परिस्थितीमुळे या संघटना फोफावलेल्या आहेत. दहशतवादी तयार करणे, बृहद्बांगला संकल्पनेचा प्रचार प्रसार करणे या कामात या संघटना अग्रनी आहेत. आणि त्या काश्मिर मधील फुटीरतावादी संघटनांपेक्श्घा कोणत्याही बाबतीत कमी नाहीत. माओवाद्यांचीही त्यांना साथ असल्याचे पुढे येते आहे. जेवढी हिंसा अधिक तेवढे क्रांतीला बळ मिळते या सिद्धांतावर चालणा-या कम्युनिस्टांना आणि माओवाद्यांना राष्ट्र या संकल्पनेशीच मुळात काही घेणे देणे नसल्याने ते अशा बाबतीत कोणाशीही संगत करु शकतात. विधीनिषेध मानण्याचा प्रश्नच येत नाही.

एकीकडे विशाल बांगला राष्ट्र या संकल्पनेला भुराजकीय कारणांमुळे बांगला देशाचा छुपा पाठिंबा आहे तर त्याच वेळीस भाषिक व सांस्कृतीक अस्मितेमुळेही पश्चिम बंगाल ते आसपासच्या बंगाली भाषक बहुल राज्यांतील सर्वच बंगाल्यांचे एकच एक राष्ट्र व्हावे अशी भावना अशा स्थितीतुन ही वाटचाल सुरु आहे. यात बांगला देशींसाठी धर्म ही महत्वाची भुमिका आहे तर हिंदुंची भाषा व संस्कृती ही महत्वाची भुमिका आहे. पण स्वप्न तरी एक आहे व ते म्हणजे भारतापासुन फुटुन स्वतंत्र राष्ट्र निर्माण करण्याचे. आज जनसामान्यांचा या मागनीला विशेष पाठिंबा नसला तरी यातुन भविष्यात एक अशांतता निर्माण होत अनेक दहशतवादी गट सक्रीय होऊ शकतात आणि पश्चिम बंगालमधील अस्मितावादी राजकारण त्याला अप्रत्यक्षरित्या का होईना खतपाणी घालु शकतात हे बरद्वानमधील हिंसाचाराने दाखवुन दिले आहे. 

भाषिक, सांस्कृतीक आणि धार्मिक अस्मिता एकत्र आल्या तर काय होऊ शकते याची छोटी छोटी प्रात्यक्षिके पश्चिम बंगालमध्ये सुरु आहेत. भाजपच्या कट्टर हिंदुत्ववादाला प्रत्युत्तर म्हणून ममतांनी सौम्य हिंदुत्वाची झुल पांघरली असली तरी बंगाली अस्मितेची पाठराखण करण्यासाठी त्यांनी पश्चिम बंगाल या राज्याच्या नांवाऐवजी बंगाली भाषेत "बांगला" असे नांव द्यावे असा ठराव विधानसभेत २०१६ मध्ये पास करुन घेतला आहे. याला अन्य सर्व पक्षांनी विरोध दाखवला असला तरी बंगाली अस्मिता सुखावलेली आहे हे वास्तव आहे. भारतातील बांगला राज्य आणि सध्या स्वतंत्र असलेला बांगला देश यातुन काय संदेश घेतला जाऊ शकतो हे वाचक सहज ठरवू शकतात.

आसाम, मेघालय, त्रिपुरा हे मुलात अशांत प्रदेश आहेत. तेथील दहशतवादी संघटनांमुळे भारताची डोकेदुखी आधीच वाढलेली आहेच. त्यात दहशतवादी संघटना पश्चिम बंगालमध्येही तळ ठोकत आहेत. या वास्तवाच्या पार्श्वभुमीवर आपल्याला नवी काश्मिरसदृष्य समस्येचा सामना आत्ताच करावा लागणार आहे.

- संजय सोनवणी