धर्मवादी वल्गनांत थिजलेले विचारविश्व!

विचारवंत आणि अभ्यासकांना आर्थिक विकास, शिक्षण सुधार, बेरोजगारी, सामाजिक बौद्धिक विकास यासारख्या भविष्यवेधी बाबींवर बुद्धी खर्च व्हावी अशी अपेक्षा असते. पण सध्या या बुद्धीजीवींची क्षमता अनेक उथळ, भोंगळ धर्मवादी, अवैज्ञानिक विधानांचा आणि कृत्यांचा प्रतिवाद करण्यात खर्च पडत आहे. समाजही आपल्या समस्यांवरील उत्तरे शोधण्याऐवजी या वैचारिक भाउगर्दीत सापडत दिशाहीन होत आहे असे आपल्या लक्षात येईल. त्यात राष्ट्रीय महत्वाचे अनेक विषय वाहून जात आहेत. आणि ही तशी निरर्थक दिशा भरकटवणारी वादळे सरकार तर करतेच पण त्यांचे बगलबच्चेही करत आले आहेत. किंबहुना सरकारला आपले नाकर्तेपण लपवण्यासाठी अशा अनुत्पादक विचारांचे वादळे माजवून देत समाजालाच आपापसात झगडते ठेवण्यातच रस आहे असे दिसून येते.

संभाजी भिडेंनी पुण्यात ऐन वारीच्या वेळेला संतांपेक्षा मनू श्रेष्ठ असे विधान करुन एक सामाजिक वादळ उभे केले होते. त्यावर समर्थक व विरोधकांच्या धमासान चर्चा घडल्या. ते वादळ शमते न शमते तेवढ्यात नैकचे पुनर्मुल्यांकन झालेल्या शंभर महाविद्यालयांना इस्कोनप्रणित भगवदगीतेचे संच वाटण्याचे काम शिक्षण महासंचालयाने घेतले. तसे परिपत्रकही काढले. प्रकरण अंगलट येते आहे हे पाहताच शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी या वाटपाशी सरकारचा काही संबंध नाही असे घोषित केले असले तरी माध्यमांनी शिक्षण महासंचालकांचे परिपत्रकच प्रसिद्ध केल्याने ते तोंडघशी पडले. मुळात शिक्षण विभागाने कोणताही धर्म अथवा विशिष्ट सांप्रदायिक विचारसरणीचा शिक्षण बाह्य प्रचार-प्रसार करणे हे सर्वथा गैर व अनैतिक आहे याचे भान सरकारला राहिले नाही. वाद झाला तरी विषय रेटता तरी येतो या हेतुने मुद्दाम असे प्रकार केले जातात असे म्हणावे लागेल ही सोय खुद्द सरकारनेच उपलब्ध करुन दिली आहे. किंबहुना समस्त समाजमन सावकाश का होईना विशिष्ट दिशेने नेण्याचा प्रयत्न सुरु असल्याचे यातून दिसते.

याला एक चार वर्षांची पार्श्वभुमी आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासुन विज्ञानवाद मागे सारत धर्मवाद रेटण्याचे काम सुरु झालेले आहे. त्या इतिहासावर आपण जरा नजर फिरवुयात म्हणजे या सरकारची दिशा काय राहिली आहे हे लक्षात येईल. सुरुवात केली ती स्मृती इराणी यांनी. शपथविधी होऊन काही दिवस उलटतात न उलटतात तोवर त्यांनी अभ्यासक्रमात वैदिक विज्ञान-गणित वगैरे सामील करणार असे घोषित करुन धुरळा उडवून दिला होता आणि या सरकारचे प्राधान्यक्रम काय असतेल याच्चेच जणू सुतोवाच केले होते. बात्राप्रणित शिक्षणप्रणाली गुजराथमद्ध्ये राबवली गेलीच असल्याने आता ती भारतभर राबवली जाणार अशी रास्त शंका नागरिकांना येणे स्वाभाविक होते. विरोधाचा जोर वाढल्यावर जरी हे धोरण गासडीत बांधून ठेवले असले तरी ते तात्पुरतेच म्हणावे लागेल कारण शिस्तबद्ध पद्धतीने अपला अजेंडा पुढे रेटण्यात संघ परिवार नेहमीच अग्रणी राहिला आहे. कारण त्यानंतर लगेचच स्मृती इराणींनी अभ्यासक्रमात जर्मनीऐवजी संस्कृतचे पिल्लू सोडले. मग संस्कृतच्या सक्तीलाही विरोध झाला....स्मृती इराणी यांना आपले शब्द मागे घ्यावे लागले. त्यात "रामजादे-हरामजादे" हे "हे राम" म्हणायला लावील असे प्रकरण घडले. लागोपाठ सुषमा स्वराज यांनी "भग्वद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करावे!" अशी मागनी केली. ती राळ शमते ना शमते त्यात भर पडली आहे ती म्हणजे संसदेत सादर केल्या गेलेल्या एका विधेयकाची. भाजपचे खासदार रमेश बिधुरी यांनी प्रस्तावित केलेल्या या खाजगी विधेयकात शाळांमध्ये भग्वद्गीता शिकवणे अनिवार्य करण्याचा कायदा बनवावा अशी ही मागणी आहे. हे विधेयक भाजप सरकार पारित होऊ देण्यासाठी प्रयत्न करेल हे ओघाने आले. 

जागतिक सायंस परिषदेत वैदिक विमानांवर प्रबंध आला आणि अवघ्या जगात भारताचे हसे झाले. त्यात खुद्द पंतप्रधान मोदींनी भारतात वैदिक काळात प्लास्टिक सर्जरीचा शोध लागला होता हे विधान चक्क वैद्यकीय तज्ञांसमोर केले आणि पुन्हा धुरळा उठला. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कोसळवनारी गोहत्या बंदी आली ती याच वैदिक धर्म मानसिकतेतुन. गोरक्षकांना मोकळे रान मिलाले. अखलाखपासून निघृण खुनांचे व मारहानींची हादरवुन टाकणारी शृंखला सुरु झाली. या सर्वाला सरकारचे मुक का होईना समर्थन आहे असे वाटावे अशी घटना गेल्याच आठवड्यात घडली. केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा यांनी जामीनावर बाहेर आलेल्या अखलाख प्रकरणातील संशयित मारेक-यांचे चक्क पुष्पहार घालून स्वागत केले. म्हणजेच सरकार कोणाच्या बाजुने उभे आहे हे या घटनेवरून दिसते. 

प्रत्येक हिंदुंने दहा मुले पैदा करावीत अशी अनेक साधु-साध्वींची सवंग विधाने ते शासकीय खर्चाने गोमुत्रावर संशोधन असे आचरट प्रकार २०१४ पसून सुरु आहेत. माध्यमांची बव्हंशी जागा या अशाच वाद-प्रतिवादांत खर्ची पडत आहे. भाजप प्रणित राज्य सरकारेही त्यात मागे राहिलेली नाहीत हे आत्ताच्या भगवद्गीतेवर निर्माण केलेल्या वादंगातून स्पष्ट दिसते.

खरे म्हणजे ढोल बडवत आणल्या गेलेल्या या सरकारच्या बव्हंशी योजना या अळवावरचे पाणी ठरल्या आहेत. अर्थव्ब्यवस्थेने कधी नव्हे एवढी गटांगळी खाल्ली आहे. बेरोजगारीचा विस्फोट एवढा मोठा आहे की साडेतीन कोटी युवा बेरोजगार आज नोकरीच्या शोधात आहेत. शेतक-यांची अवस्था सुधारण्याचे नांव घेत नाहीय. दीडपट हमीभाव ही अलीकडचीच घोषणा केवळ आकड्यांचा खेळ असून प्रत्यक्षात हमीभाव उणेच झाला आहे असे कृषीतज्ञांनीच सप्रमाण सिद्ध केले आहे. पण या अशा निरर्थक पण धर्म-उन्मादी वादळांत त्यांचा आवाज कोठल्या कोठे वाहून गेला आहे. म्हणजेच त्यांचे यंदाही काही भले होण्याची शक्यता नाही. शिक्षण क्षेत्राला ग्लानी आलेली आहे. किंबहुना महाविद्यालये ही कौशल्यरहित बेरोजगार निर्माण करणारे कारखाने झाले आहेत. त्यात सकारात्मक बदल करावा असे वाटण्याऐवजी सरकारला तरुण हा शिक्षित न तर वैदिक विज्ञान ते गोमुत्राची नि शेणाची महती सांगणारे धडे अभ्यासक्रमात आणायचे आहेत. वेद, उपनिषदे, तंत्रशास्त्रे ते गीता हे विषय तत्वज्ञान अथवा धर्मशाखेत अभ्यास करणा-यांना उपयुक्त असले तरी ते सर्वच विद्यार्थ्यांवर लादत त्यांच्या आहे त्या बुद्धीला प्रगल्भ व विज्ञाननिष्ठ करण्याऐवजी तीवर गतकालाचा गंज चढवण्याचे काम सरकार करतांना आपल्याला दिसते. 

आणि अवांतर वाचनात काय ठेवायचे याचा निर्णय व्यक्तीगत विद्यार्थ्याने अथवा नागरिकाने करायचा आहे. सरकार विद्यार्थ्यांवर शिक्षणबाह्य कोणतीही तत्वधारा अथवा ग्रंथ लादू शकत नाही. मग ते कोणाचेही आणि कोणत्याही धर्माचे असो. विद्यार्थांचे आम्हाला क्लोन बनवायचे नाहीत तर त्यांना स्वतंत्र विचारांचे प्रगल्भ नागरिक घडवायचे आहेत. संघधारेला प्रश्न न विचारणारे विचारहीन स्वयंसेवकच हवे असतात. किंबहुना कोनतीही हुकुमशाही व्यवस्था आपल्या सर्वच नागरिकांना मतीमंद आज्ञाधारक बनवण्याच्या प्रयत्नांत असते. पण असे प्रयत्न यशस्वी झालेले नाहीत. अल्पकाळ टिकले. पण विनाशच घडवून गेले हा इतिहास आपल्याला माहित असला पाहिजे.

आपल्याला भविष्यातील पिढ्या विज्ञाननिष्ठ व अर्थोत्पादक बनवायच्या आहेत की त्यांना परंपरेच्या मुजोर वल्गनांत अडकावत नेत त्यांच्या बुद्धीचाच विनाश करायचा आहे यावर अधिक विचार होणे गरजेचे आहे. पण नेमके हेच न होऊ देण्यासाठी बुद्धीजीवींना हेतुबद्ध पद्धतीने आपल्या धोरणाचे शिकार केले जात आहे आणि हे भारताच्या भवितव्यासाठी चांगले लक्षण नाही!

-संजय सोनवणी

(Published in Divya Marathi)