ओबीसी जनगणना की निवडणूक जुमला?

मोदी सरकारने २०२१च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. ओबीसी जात-समुदायाची सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी गोळा करण्यात येऊन ओबीसींसाठी स्वतंत्र धोरणे आखण्यात येतील, असेही म्हटले गेले आहे. यामुळे ओबीसींची सामाजिक उन्नती होण्यास मोठी मदत होईल, असा अंदाजही वर्तवला जातो आहे. सामाजिक माहितीत ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, रोजगार, निवारा याविषयीची माहिती असेल व त्यामुळे ओबीसींच्या जीवनमानावरही लख्ख प्रकाश पडण्यात मदत होईल, असेही म्हटले जाते आहे. यामुळे आपली दखल पहिल्यांदाच स्वतंत्रपणे घेतली जात असल्याचा आनंद ओबीसी समुदायाला होणे स्वाभाविक आहे. पण २०१९च्या निवडणुकीसाठी मतांची बेगमी करण्यासाठी ही वरकरणी आकर्षक वाटणारी घोषणा तर केली गेली नाही ना, यावर आपल्याला विचार करावा लागेल.

खरे तर या प्रस्तावित जनगणनेत विशेष असे काहीच नाही जे २०११च्या जातनिहाय जनगणनेत नव्हते. १९३१नंतर प्रथमच जातनिहाय जनगणना झाली ती २०११ मध्ये. त्यात सामाजिक व आर्थिक माहितीही जमा करण्यात आली होती. या जनगणनेतून मिळालेली माहिती विश्लेषण करून हाती आली ती २०१५ मध्ये. त्यातील निवडक विश्लेषित आकडेवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ३ जुलै २०१५ला संसदेत जाहीर केली. २०१६ मध्ये जातनिहाय जनगणना सोडून बाकी माहिती जनतेसाठी उपलब्ध करण्यात आली. या जनगणनेत केवळ ओबीसींचीच नव्हे तर सर्व जातींची जनगणना सामाजिक व आर्थिक निकषांवर करण्यात आली होती. अनेक ओबीसी नेत्यांनी व विचारवंतांनी जातनिहाय जनसंख्येची आकडेवारी घोषित करा, अशी मागणी करूनही केंद्र सरकारने ती आकडेवारी आजतागायत जनतेसाठी खुली केली नाही. खरे तर जातनिहाय जनगणनेमुळे समाजातील दुर्बल घटकांची खरी स्थिती सामोरी येणार असल्याने दारिद्र्य निर्मूलनासाठी काटेकोर धोरणे आखण्यात मदत होईल व योग्य परिवारांनाच योजनांचा लाभ पोहोचवता येईल, असे अर्थमंत्रीच म्हणाले होते. पण तसे आजतागायत झालेले नाही.

मग ही अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी तसेच खुल्या गटातील जनसंख्येची जातनिहाय आकडेवारी जाहीर का केली गेली नाही? त्या जनगणनेच्या आधारावर कोणत्या नव्या धोरणांची घोषणा तरी झाली? मोदी सरकारवर केवळ राजकीय हेतूंनी जातनिहाय जनगणना जाहीर करत नसल्याचे अनेक आरोप झाले आहेत. प्रत्येक जातीला आपले संख्याबळ समजले तर देशातील राजकीय समीकरणेच बदलून जातील आणि नेमके हेच सरकारला नको आहे, असे अगदी शरद यादवांनीही म्हटले होते. पण जुलै २०१७ मध्ये जनगणनेतून हाती आलेली कच्ची माहिती अचूक वर्गवारी करण्यासाठी सामाजिक न्याय मंत्रालयाकडे सोपवली असल्याचा दावा केला. कारण असे दिले गेले की या जनगणनेतून भारतात ४६ लाख जाती, उपजाती आणि जमाती असल्याचे सामोरे आले आहे, जे अशक्य आहे आणि त्यामुळे त्यांची वर्गवारी करून अचूकता आणण्याची गरज आहे.


असे असले तरी लोकसंख्येत १९.३% अनुसूचित जाती, ८.५% अनुसूचित जमाती, ४१.१% ओबीसी आणि खुल्या प्रवर्गात ३०.८% जाती आहेत असे मात्र घोषित केले गेले. जर जातींच्या नावांच्या नोंदणीतच चुका झाल्यात असे सरकार सांगतेय तर मग ही टक्केवारी सरकारने कोणत्या आधारावर काढली आणि घोषितही केली? १९३१ची जातनिहाय जनगणना प्रमाण मानत त्या आधारावर मंडल आयोगाने ओबीसींची संख्या ५२% इतकी गृहीत धरली होती. ओबीसींच्या यादीत नंतरही भरच पडत गेल्याने ही आकडेवारी अधिक असायला हवी, असा ओबीसी अभ्यासकांचा तर्क होता.

पण येथे हे लक्षात घ्यायला हवे की, भारतात शास्त्रीय सांख्यिकी पद्धतीने ब्रिटिश काळातही जनगणना झालेली नाही. जेव्हा काही जाती अथवा कुटुंबांना आपल्याला उच्च वर्ण मिळवण्याचे खूळ होते त्यांनी १८८१च्या जनगणनेपासूनच जनगणनेत आपल्या जातींची नावे वेगळीच पण उच्च वर्णांशी मिळतीजुळती अशी नोंदवली व ती चालूनही गेली. त्यातील नोंदल्या गेलेल्या अनेक जाती तर अस्तित्वातही नव्हत्या. अनेक जाती लोकांच्या तत्कालीन पेशांनुसार नोंदवल्या गेल्या, पण स्वतंत्र भारतात मात्र सामाजिक निर्णय घेताना त्याच अशास्त्रीय जनगणना आधारभूत मानल्या गेल्या.

ब्रिटिशांना जनगणनेत रस होता तो वेगळ्याच कारणाने. ब्रिटिश सत्ता अबाधित राहावी यासाठी प्रशासन व सैन्यासाठी उपयुक्त जाती कोणत्या, त्रासदायक जाती कोणत्या ते अनुपयुक्त जाती कोणत्या हेच प्राधान्याने समजावून घ्यायचे होते. या जनगणनांत ना प्रशिक्षित कर्मचारी वापरले गेले होते ना सांख्यिकी त्या वेळी एवढी प्रगत झालेली होती. आणि हीच परंपरा कायम राहिल्याचे १९३१च्या जनगणनेतही दिसून येते. शिवाय ब्रिटिशांच्या पूर्वग्रहदूषित सामाजिक दृष्टिकोनाचाही प्रभाव जनगणनांवर होता. ब्रिटिश जनगणनांवर भरपूर टीका होऊन गेलेली आहे. त्यामुळे ती आकडेवारी आधारभूत मानणे ही सोपी सोय असली तरी त्यात अचूकता होतीच असे मात्र म्हणता येत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना करणे आवश्यकच होते व ती २०११ मध्ये झालीही.

प्रत्येक जातीनुसार आकडेवारी जाहीर करण्यात तांत्रिक अडचण आहे व संपूर्ण विश्लेषण करायला कदाचित अजून वेळ लागेल हे मान्य करू. पण जी काही वर्गनिहाय आकडेवारी हाती आहे, ती घोषितही केली आहे तर किमान त्या आधारावर तरी ओबीसी व इतर वर्गांसाठी आहे त्या टक्क्यांच्या प्रमाणात मोदी सरकारने त्यांच्या उन्नतीसाठी कोणता कार्यक्रम आखला? खरे तर ओबीसींसाठी आणि भटक्या-विमुक्तांसाठी स्वतंत्र बजेट असली पाहिजेत ही जुनी मागणी प्रलंबित असताना ते न करता अथवा "आम्ही किमान यंदाच्या बजेटमध्ये स्वतंत्र तरतूद करू," असेही आश्वासन न देता २०२१ मध्ये सर्व जातींची नव्हे तर फक्त ओबीसींची स्वतंत्र आर्थिक-सामाजिक जनगणना करू, असे घोषित करून मोदी सरकार काय साध्य करायचा प्रयत्न करत आहे? अर्थात त्यांच्या डोळ्यांसमोर २०१९ची निवडणूक आहे हे उघड आहे.

या २०२१च्या प्रस्तावित ओबीसी जनगणनेत ओबीसींत समाविष्ट असलेल्या जातींची यादी आधीच तयार केली जाणार आहे त्यामुळे जात-नोंदणीत चुका होणार नाहीत असा सरकारचा दावा आहे. शिवाय ओबीसी जातींची मागास आणि अतिमागास अशी वर्गवारी करून त्यानुसारच लाभ देण्याच्या तरतुदीच्या प्रस्तावावर काम करत असलेल्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश जी. रोहिणी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीलाही या आकडेवारीची मदत व्हावी अशी मोदी सरकारची योजना आहे असेही म्हटले जाते. या वर्गवारीने ओबीसींतही फूट पडून राजकीयदृष्ट्या प्रभावी ओबीसी जातींचे बळ घटवले जाईल, अशीही शंका व्यक्त करण्यात येते आहे. त्यामुळे ओबीसींनी आपली स्वतंत्र सामाजिक-आर्थिक जनगणना होणार या बातमीने खुश व्हायचे की नाही हे ओबीसींनाच ठरवावे लागणार आहे.

ओबीसींचा मुख्य प्रश्न आहे तो सामाजिक व आर्थिक स्थान मिळवत राजकीय प्रतिनिधित्वात योग्य वाटा मिळण्याचा. त्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी स्वतंत्र बजेट असण्याचा. अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच योग्य ते राजकीय आरक्षण असण्याचा. ओबीसींची बोगस प्रमाणपत्रे प्राप्त करून ओबीसींच्या हक्कांवर डल्ला मारणाऱ्यांवर चाप बसवण्याचा. पण याबाबत मात्र बोलायला मोदी काय किंवा अन्य पक्ष काय, बोलायला तयार नाहीत. किंबहुना बहुतेक पक्षच बोगस-ओबीसी प्रकरणांत गळ्यापर्यंत बुडालेले आहेत. अशा स्थितीत ही प्रस्तावित जनगणना ओबीसींचे हित डोळ्यासमोर ठेवत घोषित केली आहे की हा एक 2019ची निवडणूक आरक्षित करण्यासाठीचा नवा मोदी-जुमला आहे, यावर सर्वांनी नीट विचार करणे आवश्यक आहे. 
(Published in Divya Marathi)