शहरी नक्षलवादाचा जहरी पेच!

भिमा-कोरेगांव प्रकरणी पोलिसांनी पाच बुद्धीवाद्यांवर शहरी माओवादी समर्थक म्हणून कारवाई केली. यामुळे अधुन मधुन हिंसक घटनांमुळे चर्चेत येणारा माओवाद तथा नक्षलवाद पुन्हा चर्चेत आला. बुद्धीवंत, मानवाधिकार चळवळीचे नेते, कवी-साहित्तिक ते वकील असलेल्या या संशयितांची बाजु घ्यायला मोठ्या प्रमाणावर माध्यमे ते तरुणाईसुद्धा उतरलेली दिसत आहे. याच प्रकरणी संभाजी भिडे यांना मात्र अजुनही अटक केली गेलेली नाही. त्यामुळे अजुनच रोष वाढला असून केवळ विरोधी आवाज दडपायचा या सुडबुद्धीच्या हेतुने सरकारने ही कारवाई केली असा सहानुभुतीदारांचा आरोप आहे. मागे डॉ. विनायक सेन यांना नक्षलवाद्यांशी संबंध असलेल्या आरोपांवरुन अटक व शिक्षा झाली होती तेंव्हाही असेच वादळ उठवण्यात आले होते. सरकार विचारस्वातंत्र्याची गळचेपी करण्यासाठी  व विरोधातील आवाज दडपण्यासाठी "शहरी नक्षलवादी" हे नवे लेबल तयार करुन सुडसत्र चालवत असल्याचा आरोप होतो आहे. 

या कैद झालेल्या बुद्धीवाद्यांसंदर्भात न्यायालये निर्णय घेतील. ते खरेच गुन्हेगार आहेत की नाही हे पोलिस काय पुरावे सादर करतात यावर ठरेल. पोलिसांकडे नेमके काय पुरावे आहेत हे अद्याप तरी गुलदस्त्यात असल्याने त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरनार नाही. नक्षलवाद हा मुळातच लोकशाही विरोधक व म्हणूनच घटना न मानणारा असल्याने त्याने भारत सरकारविरुद्ध अघोषित युद्ध पुकारले आहे. हा अर्थात राजद्रोहाचा गुन्हा असल्याने नक्षलवादाचा बिमोड करणे सरकारचे प्रथम कर्तव्य ठरले आहे. बव्हंशी माओवदी संघटनांवर बंदी असली तरी वेगवेगळ्या रुपात नव्या संघटना काढत त्यांचे काम चालुच असते. भारताचा जवळपास एक तृतियांश भाग नक्षलवद्यांने व्यापलेला असुन त्यांनी शहरांकडे कधीच लक्ष वळवले आहे. मागे पुणे, ठाणे ते मुंबईतुनही नक्षलवादी चळवळीत असल्याच्या अथवा समर्थक असल्याच्या आरोपात अनेकांना अटक झालेली आहे. हिंसेला प्रोत्साहन देणे, सामाजिक तेढ माजुन दंगली होतील असे वातावरण निर्माण करणे असे अनेक गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आले आहे.

जंगलातील नक्षक्लवादी हाती बंदुका घेऊनच उभा असल्याने त्याला ओळखणे अवघड जात नाही. पण या विचाराला समर्थन तसेच तत्वज्ञान देणारे मात्र मुळात बुद्धीवादी असल्याने सहजी लक्षात येत नाही. शोषित, दलित व आदिवासींच्या हितासाठी अनेक व्यक्ती व संघटना काम करतात. त्यांच्यावर व्यवस्थेकडुन अनेकदा अन्याय होत आला आहे. त्यांचे शोषण झाले आहे. त्यांची शोषणातुन मुक्तता व्हावी म्हणून काम करणा-या व्यक्ती व संस्थांकडे जनसामान्य आदराने पाहतात. पण असे कार्य करणा-या व्यक्ती कोनत्या विचारधारेची आहेत हे मात्र सहसा माहित नसते. त्यांची अंतिम उद्दिष्टेही माहित नसतात. आणि अनेक बुद्धीवादी याचाच फायदा घेत छुप्या वा उघड पद्धतीने नक्षलवादी चळवळीला वैचारिक रसद तर पुरवतातच पण त्याच वेळीस नवा शहरी वर्गही या चळवळीचा सहानुभुतीदार कसा बनेल यासाठी प्रयत्न करत असतात. अगदी साधन-संपत्तीचे फेरवाटप हा विषय घेऊनही समाजातील शोषित घटकांना आकर्षित केले जाते. चर्चासत्रे झडतात. यातुन चळवळीला हवा तो मेसेज दिला जातो. 

हे बुद्धीवादी उघडपणे हिंसेचे समर्थन करतात असे नाही. त्यामुळे कायद्याच्या कचाट्यात ते सहजी येतही नाहीत. गरीबांबद्दल सहानुभुती असलेला मोठा भारतीय वर्ग असा काही आरोप कोणवर झाला तर सहजी विश्वासही ठेवत नाही. आताही तसेच झाले आहे. याच अर्थ असाही नव्हे की सरकारने केलेल्या कारवाया शुद्ध हेतुने प्रेरीत असतात. अशा प्रकरणी कायद्याची जी कलमे लावली जातात तीच मुळात संदिग्ध असतात. त्यांचा आधार घेत अगदी कोनावरही सहज आरोप ठेवता येवू शकतो. उदाहनार्थ या अटक केलेल्या बुद्धीवाद्यांवर लावले गेलेले एक कलम म्हणजे १५३ (अ). या कलमानुसार  जातीय-वांशिक-धार्मिक-भाषिक आधारावर दोन समाजात तेढ माजुन सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल असे वक्तव्य अथवा लेखन अथवा कृती दंडार्ह आहे. नि:पक्षपाती शोध घेणारे अधिकारी नसतील तर कोणत्याही वक्तव्याचा ते सोयिस्कर अर्थ काढून गुन्हे दाखल करवून घेऊ शकतात. थोडक्यात या कलमाचा गैरवापर होऊ शकतो. त्याच वेळीस खरोखर ज्याला सामाजिक तेढच अभिप्रेत आहे अशी वक्तव्य करनाराही याच संदिग्धतेचा फायदा घेऊन निसटु शकतो. 

अनेक सरकारे विरोधी आवाज दडपायचा प्रयत्न करत असतात हे सत्य असले तरी नक्षलवाद हा केवळ विरोधी आवाज नाही तर ते सरकारशी पुकारले गेलेले युद्ध आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायद्यासारखा कठोर कायद्यातील काही कलमेही या प्रकरणी पोलिसांनी लावली आहेत. अर्थात हे आरोप सिद्ध करण्यासाठी पोलिसांना सज्जड पुराव्यांची गरज आहे. ते नसतील तर आरोपी निर्दोष सुटतील हे खरे असले तरी ते होणे वेळखाऊ असल्याने त्यांची महत्वाची वर्षे तुरुंगात जातील ही सुद्धा कटु वस्तुस्थिती आहे. 

या प्रकरणातील महत्वाची बाब म्हनजे न्यायालयाआधीच मिडिया ट्रायल सुरु झाली आहे. अशा बाबतीत जनमताचा रेटा उभा करणे सोपे जात असले तरी त्या सोबतच नकळत नक्षलवादी विचारसरणीलाच पाठबळ मिळवण्याचे काम अजानतेपणे तर होत नाहीय ना यावर गंभीर विचार केला गेला पाहिजे. मुख्य मुद्द्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे.

पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी २००८ मध्ये "नक्षलवाद हा देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका आहे." असे विधान केले होते. नक्षलवादाला कायमचा आळा घालायचा तर लष्करी कारवाई हेच एकमेव उत्तर आहे असे म्हटले गेलेले आहे. पण कम्युनिस्ट नेते ए. बी. वर्धन यांनी लगोलग इशारा दिला होता कि "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्यदले वापरली तर गृहयुद्ध होइल". (१० जाने. १०). रिटायर्ड ले. जन. डी. बी. शेकटकर म्हणाले होते कि  "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्याचा उपयोग म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा पराभव.". आपले लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग म्हणाले होते कि "माओवाद्यांविरुद्ध लष्कराचा वापर नको कारण तो प्रश्न कायदा-व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा आहे, तो पोलिसांनी हाताळायचा विषय असुन लष्कर फारतर पोलिस दलांना प्रशिक्षिण देण्याचेच कार्य करु शकेल. हा प्रश्न मुळात सामाजिक-आर्थिक असा असल्याने तो सरकारने आपापल्या पातळीवरच हाताळावा." (१४ जाने. २०११) नक्षलवाद्यांकडुन आजवर वेस हजारांपेक्षा अधिक नागरिक व पोलिसांची अत्यंत क्रुर पद्धतीने हत्या झाली आहे. आजवर भारताने लढलेल्या युद्धांत अथवा दहशतवादातही एवढ्या हत्या झालेल्या नाहीत हे एक वास्तव आहे. यात माओवादाला सकारात्मक रचनात्मक कार्य हेच उत्तर आहे पण भारत सरकार त्यात म्हणावे तसे यशस्वी झालेले नाही. पण म्हणून माओवाद्यांकडे रचनात्मक उत्तर आहे असे तर मुळीच नाही.

नक्षलवादी चळवळ ही तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक शोषणाची परिणती होती व आजही त्यात बदल झाला नसल्याने ही चळवळ फोफावत आहे असे म्हटले जाते. दारिद्र्य व शोषण आहे हे मान्यच करावे लागेल. एकट्या तेलंगना भागातील करीमनगर, वरंगल व आदिलाबाग भागात ९५.८% लोक दरिद्री आहेत. स्वातंत्र्यानंतर भारताने शेतीविकासासाठी अनेक पावले उचलली असली तरी त्यामुळे आर्थिक दरी वाढतच गेली असाही दावा केला जातो. जमीनदारी संपवल्याने आधी जी साधी कुळे होती त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावली, पण भुमीहीन शेतमजुरांचे मात्र शोषण वाढले, त्यामुळे हा वर्ग मोठ्या प्रमाणात माओवादी विचारधारेकडे प्रवास करू लागला असेही म्हटले जाते. त्यात तथ्य नसेल असे नाही. पण लोक स्वत:हुन या विचारधारेकडे वळाले कि त्यांच्या आर्थिक दुरावस्थेचा फायदा घेत त्यांना त्या विचारधारेकडे वळवत, भविष्याचे गाजर दाखवत भारतीय व्यवस्थाच उध्वस्त करण्यासाठी त्यांचा वापर केला गेला जात आहे यावर आपल्याला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. आणि या सर्वांत भारतीय बुद्धीवाद्यांची भुमिका फारशी स्पष्ट नाही. केवळ अन्यायाविरुद्ध ओरड करत राहिल्याने विकास होत नाही तर विकासाचा ओघ वळवुन घ्यावा लागतो हे त्यांना नीटसे समजले आहे असे दिसत नाही.

आपल्याला हे मान्य केलेच पाहिजे कि आर्थिक विषमता सामाजिक विषमतेला मोठ्या प्रमाणावर जन्म देते. आपल्याकडे जातीव्यवस्थेनेही त्याला हातभार लावला आहे. लोकसंख्येचा विस्फोट सर्वांना प्रगतीतील वाटा देण्यास असमर्थ ठरला आहे. बेरोजगारी हे याच बिघडलेल्या अर्थव्यवस्थेचे अपत्य आहे. आरक्षणासाठी होणारी आंदोलने त्याचे सध्याचे फलित आहे. सरकारने याबाबत ज्या पद्धतीने अर्थव्यवस्था राबवायला हवी होती तशी राबवलेली नाही हे उघड आहे. जागतिकीकरणाचे फायदेही ठराविक वर्ग सोडला तर इतरत्र त्याची फळे पोहोचलीच नाही कारण मुळात शेती व पशुपालन या मुलभूत क्षेत्राला मात्र जागतिकीकरणापासून दुरच ठेवले गेले. शेतकरी व पशुपालकांवरील सरकारी निर्बंध एवढे  जाचक आहेत कि शेती व पशुपालन तोट्यात जात क्रमश: मरत चालले आहे. आणि गंमत म्हणजे ही नियंत्रणे समाजवादी संरचनेतुनच आली आहेत. या समस्या दूर कशा करायच्या हा सरकार व समाजासमोरील मोठा प्रश्न आहे. उद्या हाही वर्ग नक्षलवाद्यांचे लक्ष्य झाल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. मनमोहनसिंग म्हणाले त्याप्रमाणे नक्षलवाद हा खरेच भारतीय स्थैर्यात मोठा अडथळा आहे!

माओवाद्यांकडे यासाठी काय उत्तर आहे? ते कसे ही विषमता दूर करणार आहेत? साधनसामग्रीचे पुनर्वाटप हा एक परवलीचा मार्ग त्यांच्याकडे असतो. हे अत्यंत बालीश उत्तर आहे हे उघड आहे. पण शोषित-वंचितांचे कल्याण समाजवाद अथवा माओवादच करू शकतो असा भ्रम आपल्या असंख्य विद्वानांचा व विद्रोह्यांचा आहे. नक्षलवादाचे समर्थन हे याच भावनेतून येते. नक्षलवादी शोषित-वंचितांच्या हितासाठीचे क्रांतिकारीक वाटू लागतात ते याच भावनेतून. पण मु्ळात भारतीय व्यवस्थेला समजावून घेत नवी सक्षम आर्थिक व सामाजिक नीति आखली पाहिजे याबाबत कोणे तोंड उघडायला तयार नसते. सरकारने यावर मार्ग काढण्यासाठी अनेक कायदे बनवले अथवा त्यात सुधारणा केल्या, दुर्गम भागांत रस्ते कसे होतील हेही पाहिले, पण नक्षलवाद्यांना ते कार्य म्हणजे त्यांच्यावरीलच हल्ला वाटतो. सुकमा येथील हल्लाही रस्त्यांचे काम रोखण्यासाठीच होता. रस्त्यांबरोबर विकास येतो आणि हेच नक्षलवाद्यांना मान्य नाही. गरीब आदिवासींना वेठीला धरुन, भावनिक बनवत त्यांनाही राष्ट्रविरोधी बनवण्यची ही चाल खेळली जाते पण आमच्याकडे अद्याप यासाठी सक्षम उत्तर नाही.  याचे कारण म्हणजे सरकारला प्रत्यक्ष स्थानावर जाऊन अभ्यास करायची सवय नाही. प्रत्येक भागातील समस्या व मानसिकता वेगळ्या आहेत हे समजतच नाही. हे असे असले तरी यातुन मार्ग काढणे भाग आहे. पण नक्षलवाद्यांकडे कोणताच मार्ग नाही...फक्त हिंसा हाच एक मार्ग आहे आणि त्यातून देशाचे अपरिमित नुकसान झाले आहे व होत राहील यात शंका नाही. थोडक्यात जे चीनला हवे आहे तेच नक्षलवादी करत आहेत.

अरुंधती रॉय सारख्या बुकर पारितोषिक विजेत्या लेखिका माओवाद्यांना "बंदुका हाती घेतलेले गांधीवादी!" असे संबोधतात. शहरी भागातील कायद्याच्या कचाट्यात न सापडलेले नक्षल-समर्थक विद्रोहाच्या अथवा एल्गाराच्या नांवाखाली नक्षलवादाची मुलतत्वे पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. दरवेळीस कायदेशीर कारवाई हे याचे उत्तर आहे असे कोनीही सुजाण नागरिक म्हणनार नाही. पण नक्षलवाद्यांना रक्तरंजीत मार्गावरुन वळवत मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बुद्धीवाद्यांनी काय केले हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. खरे तर विचारवंतांनी आपली बुद्धी त्यासाठी खर्च करत भारतीय सार्वभौमतेला दिले जाणारे आव्हान रोखण्याचा प्रत्यत्न करायला हवा. त्याच वेळीस घटनात्मक मार्गाने, आदिवासींच्या संस्कृतीला धोका न पोहोचु देत समतोल विकास कसा होईल याकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. त्या उलट राजकीय पद्धतीची सोयिस्कर स्पष्टीकरणे देत जनमताला भावनिक हात घालत एका अराजक माजवणा-या विचारधारेचे सहानुभुतीदार वाढवले जात असतील तर सामान्यांनी त्याकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. हिंसात्मक विचारप्रनाली मनुवाद्यांची असो की माओवाद्यांची, त्याज्ज्यच असली पाहिजे...आणि तीचा सातत्याने कोणताही पक्षपात न करता विरोध करत रहावा लागेल. एकमेकांकडे बोट दाखवुन प्रश्न सुटणारा नाही...उलट तो देशाला अराजकाच्या खाईत लोटेल हे लक्षात घ्यावे लागेल. शोषित-वंचितांच्या हिताची काळजी खरेच असेल तर हाच रचनात्मक मार्ग श्रेय:यस्कर आहे!

-संजय सोनवणी