मानवी स्वातंत्र्य

मानवी स्वातंत्र्य हे सर्वोपरी असुन सरकार हे त्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी असते, त्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यासाठी नाही.
मानवी प्रतिभेचा आणि विचारांचा उत्कट आविष्कार स्वातंत्र्याशिवाय शिवाय असंभाव्य आहे.

जेही नागरिक इतरांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना दंड देणे आणि दुर्बलांचे उत्थान होईल अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे,
पण सरकार लोकांच्या हिताचे काय आहे हे परस्पर स्वत:ला अधिक अक्कल असल्याप्रमाणे लोकांच्या वतीने ठरवू शकत नाही.

स्वहित लोकांनीच आपापल्या मगदुराप्रमाणे ठरवले पाहिजे. पण इतरांचे अहित न होऊ देता. तेवढ्यापुरतेच सरकार हस्तक्षेप करु शकले पाहिजे.

भारत स्वतंत्र देश नाही.

येथील नागरिक स्वतंत्र नाहीत.

कारण दुर्दैव हे आहे की लोकांच्या हिताचे काय आहे हे ठरवायचा अधिकार लोकांनीच त्यागलेला आहे आणि ज्यांना त्यांच्या मतीमंदत्वाकडे दुर्लक्ष करत तात्पुरत्या लाभांकडे लक्ष ठेवत निवडून दिले आहे ते व्यापक समाजहित करतील ही अपेक्षाच व्यर्थ आहे.

हे एक त्यांच्या अविरत अहिताचे हेच एकमेव कारण आहे. असे लोक आजन्म गुलामच राहणार आणि व्यवस्थेचे शिकार अथवा तात्पुरते लाभार्थी होत राहणार हे उघड आहे.
परवशता परकी सत्तांचीच नसते तर स्वकीय आपल्याच नागरिकांना अधिक परवश करतात आणि परिस्थितीच्या वांझ लाटा निर्माण करत त्याचे आत्मबळ हिरावून घेतात.

स्वातंत्र्य फक्त राजकीय नसते.
स्वातंत्र्य फक्त सामाजिक नसते.
स्वातंत्र्य व्यक्तीगतही असते.
स्वातंत्र्य आर्थिकही असते.

आम्ही कोणत्या स्वातंत्र्यात जगत आहोत?
आमच्यावर हे कडवे नियंत्रण असनारे कायदे-नियम बनवणारे कोण आहेत?
ज्या घटनेने "स्वातंत्र्य" हे मुलतत्व मानले ती घटना कोठे आहे?
की हे मर्यादितांनी अमर्यादांवर सत्ता गाजवायचे स्वातंत्र्य आहे?

आम्हाला स्वातंत्र्याचा अर्थ नव्याने शोधावा लागेल.