घोषणांच्या वर्षावात देश कर्जबाजारी!

बजेटचे सूप वाजले. या बजेटमुळे जी आर्थिक दुरवस्था ओढवू शकणार आहे त्यावर जेवढी साधक-बाधक चर्चा व्हायला हवी होती ती सुरूही झाली नाही तोवर पुलवामा घडले. मग झाले एअर स्ट्राइक्स. सारा देश शोक-संताप आणि देशभक्तीच्या अतोनात कल्लोळावर हेलकावे घेऊ लागला. भारतातील भावनिक लाटा जेवढ्या तातडीने उठतात तेवढ्याच तातडीने विरतातही. पुलवामाप्रकरणीही तेच झाले. तोवर निवडणूक, उमेदवार पळवापळवीसारख्या चर्चांना उधाण आले. "चौकीदार चोर हैं" या राहुल गांधींच्या घोषणेपासून प्रेरणा घेत लगेच "मैं चौकीदार" या प्रतिघोषणांचा महापूर सुरू झाला. या उन्मादी पण अनुत्पादक क्रिया-प्रतिक्रियांच्या नादात सुजाण म्हणवणाऱ्या २१ व्या शतकातील जनतेने आपल्या देशासमोर उभ्या ठाकलेल्या जवळपास सर्वच समस्यांकडे साफ दुर्लक्ष केले.

मोदी सरकारला आर्थिक आघाडीवर सत्तेत आल्यापासून सतत अपयश येत राहिले. ते कसे हे आपण मागेही अनेक संदर्भात चर्चा करताना पाहिले आहे. घटता विकास दर, वाढती वित्तीय तूट आणि वित्तीय संस्थांनाच अनेक कारणांनी जवळपास कसे दिवाळखोर बनवले गेले हेही आपण पाहिले. शेवटी सरकारी वित्तीय संस्थांना सरकारला आर्थिक साहाय्य द्यावे लागले आणि तरीही ही समस्या मिटलेली नाही. या बजेटने उदारहस्ते अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या असल्या तरी त्यामुळे वित्तीय तूट वाढण्यापलीकडे अर्थव्यवस्थेवर विशेष सकारात्मक परिणाम कसा होणार नाही याचीही चर्चा आपण केली होती. ती चर्चा नकारात्मक नव्हती. टीकेसाठी टीका हा उद्देश तर मुळीच नव्हता. सरकारच्याच आकडेवाऱ्या पंतप्रधानांच्या दाव्यांना अनेकदा खोडून काढत आलेल्या आहेत. या वेळेसही तसेच घडले आहे.

मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून केंद्र सरकारचे कर्ज ५१% नी वाढले असून आता ते ८२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. ही आकडेवारी केंद्र सरकारच्याच कर्जाबाबतच्या पाहणी अहवालाच्या आठव्या आवृत्तीत प्रसिद्ध झालेली आहे. ही माहिती कोणी विरोधी पक्षाने प्रसृत केलेली नाही, सरकारनेच प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे याकडे आपल्याला एक नागरिक म्हणून अत्यंत गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अर्थात असे अहवाल जनता कधी वाचायच्या फंदात पडत नाही हे आता सरकारला माहीतही झाले आहे. त्यामुळे असत्याच्या बोलबाल्यापुढे सत्य झाकोळून जाते. डॉ. मनमोहन सिंग सत्तेवरून पायउतार झाले तेव्हा सरकारवरील कर्ज ५५ हजार कोटी रुपये होते. गेल्या साडेचार वर्षांत या कर्जात कमी होणे तर सोडाच, पण निम्म्याहून अधिक वाढ झालेली आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक नागरिकावरचा बोजा वाढला आहे.

हे असे होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे आर्थिक शिस्तच नसल्याने वित्तीय तूट वाढत गेली, जमा रकमेपेक्षा खर्चच अधिक राहिला आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठीचे अन्य मार्ग शिस्तबद्ध पद्धतीने न राबवल्यामुळे कर्ज काढून तुटीचा प्रश्न सोडवण्याचा सोपा पण अर्थव्यवस्थेला घातक मार्ग वापरला गेला. जीएसटीचे उत्पन्न सुरुवातीपासून एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त राहिले, त्यात भर पडायला हवी होती, पण क्लिष्ट अंमलबजावणी आणि वारंवार बदल यामुळे हा कर लागू केल्यापासून एकदाही उद्दिष्ट पूर्ण होईल एवढे करसंकलन करता आले नाही. तूट मग कशी कमी होणार? या वर्षीची वित्तीय तूट वाढतच गेली आहे. उदाहरणार्थ यंदा संपूर्ण आर्थिक वर्षाची वित्तीय तूट ६.२४ लाख कोटी रु.च्या मर्यादेत ठेवण्याचा निश्चय मोदी सरकारने व्यक्त केला होता, पण केवळ पहिल्या आठ महिन्यांतच तुटीच्या रकमेने ७.१७ लाख कोटी रुपयांचा आकडा ओलांडला. म्हणजेच आठ महिन्यांतच ११४% नी वित्तीय तुटीची मर्यादा ओलांडली. याचाच दुसरा अर्थ असा की, हे वित्तीय वर्ष संपत असताना सरकारच्या कर्जात अधिकची भर पडली असेल. शिवाय या कर्जावरील व्याजाचा बोजा पडतोच आहे ते वेगळे. हे काही आर्थिक सुदृढतेचे लक्षण नव्हे.

मोदी सरकारच्या काळात ही सरकारच्या कर्जात पडलेली अवाढव्य भर निर्माण कार्यांत खर्च होणार असती तर तिला आपण उत्पादक कर्ज तरी म्हणून शकलो असतो. पण मोदी सरकारने स्वत: घोषित केलेला बुलेट ट्रेनसहितच्या एकाही प्रकल्पाला अद्याप हातच घातलेला नाही. अनेक प्रकल्प असेच अर्धवट राबवले. मुद्रा लोन योजनेतील दिली गेलेली ७०% कर्जे बुडीत खात्यात गेली. घोषणा झाल्या, लोकांनी जयघोष केले, पण त्या योजनांचे तटस्थ मूल्यमापन करण्याचा प्रयत्न केला नाही. देश कर्जात बुडाला.

या स्थितीचा परिणाम असा झाला की, विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आटला. भांडवल बाजारातूनही काढता पाय घेतला. मुडीज या पतमानांकन संस्थेने भारताच्या जीडीपीबद्दल आधी व्यक्त केलेले अंदाज मागे घेतले आणि सरकारने घोषित केलेल्या विकास दरापेक्षा तब्बल ०.४% नी तो घटेल, असा नवा अंदाज गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच व्यक्त केला. ते होते न होते आता त्यात 'फिच' ही पतमानांकन संस्था सामील झाली आहे. 'फिच'ने भारताचा या आर्थिक वर्षातील विकास दराचा पूर्वी अंदाजित केलेला ७.८% हा विकास दर प्रत्यक्षात ७.२% एवढाच राहील, असा नवा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर पुढच्या वर्षी (२०१९-२०) मध्ये हा विकास दर ६.८% एवढाच राहील, असे घोषित केले आहे. म्हणजेच विकास दरात यंदाही घट तर होणारच आहे, पण ती पुढच्या वर्षी आताच्याही पेक्षा जास्त असणार आहे.

हा विकास दर कमी होण्यामागे अर्थात फिचने कारणे दिली आहेत. सरकारी आणि गैरसरकारी वित्तीय संस्थांची अनावस्था, त्यामुळे बाजारात भांडवलाचा होणारा कमी पुरवठा, शेती क्षेत्राची पडझड अशी कारणे नोंदवलेली आहेत. भारतीय अर्थतज्ज्ञांना या स्थितीची पुरेपूर जाणीव आहे. फिचने त्यावर फक्त शिक्कामोर्तब केले, एवढाच फिचच्या सर्वेक्षणाचा अर्थ नाही. भारत हा गुंतवणुकीसाठी सध्या योग्य देश नाही, कारण तेथली अर्थव्यवस्था हव्या त्या वेगाने वाढत नाही, हा संदेश त्यातून जगभरात जाऊन भारतात येणारी गुंतवणूक अजूनही कमी तर होऊ शकेलच, पण भारताला बाह्य कर्जे उचलायची असली तर जादा व्याजदर मोजावा लागेल. शिवाय तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीत नेमके काय चढउतार होणार आहेत याबाबत अंदाज वर्तवणे अशक्य असले तरी अन्य परिस्थितीमुळे आज देशातील वरकरणी आटोक्यात आलेला महागाई दर पुन्हा वाढू लागेल. म्हणजेच आता रिझर्व्ह बँकेने अवेळी घेतलेल्या व्याज कपातीच्या निर्णयाकडून पुन्हा व्याज दरवाढीकडे जाण्याचे सत्र सुरू होईल. म्हणजेच आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था आज दिशाहीन झालेली आहे, असे म्हणावे लागते.

मोदी सरकारकडे मुळात ठोस अर्थधोरणच नसल्याने ही दुरवस्था आली आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यापासून महिलाशक्तीला स्वबळावर सबल करण्याचे धोरण राबवत देशाच्या आर्थिक प्रगतीला सकारात्मक दिशा देण्याचे काम झाले नाही, उदारीकरणाचे धोरण शेतीपर्यंत नेता आले नाही. हमीभावाच्या भूलथापांत उलट शेतकरी नागवलेच गेले. ते कंगाल राहिले म्हणजे देशाची ४०% जनता कंगाल करण्यात आली. मग देशाचा विकास दर कसा वाढेल? घोषणांच्या पावसाने अर्थव्यवस्था फुलत-फळत नाही याचे भान गमावल्याने सरकारवर नैतिक अंकुश ठेवायला कोणी उरले नाही. आज देश कर्जाच्या ओझ्याखाली चिरडला गेलेला आहे. विकास दरही घटताच राहणार अशी चिन्हे आहेत. अशा स्थितीत मग रोजगार वाढेल आणि शेतकऱ्यांचे हित होईल, अशी सुखद वाटणारी घोषणाबाजी कोणी करत असेल तर घोषणा देणारे आणि त्या ऐकत खपाटीला गेलेल्या पोटावर हात फिरवत खुश होणारे धन्य होत एवढेच म्हणावे लागेल!

(Published in Divya Marathi)