रामजन्मभूमी : न्यायालयाचा सुज्ञ निर्णय

खरे म्हणजे न्यायालयाचे काम केवळ साक्षी-पुराव्यांवर चालते. भावनांना तेथे कसलेही स्थान नसते. पण बाबरी मशीद की रामजन्मभूमी? या दीर्घकाळ रेंगाळत असलेल्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय खंडपीठाने मध्यस्थीसाठी तीन सदस्यांची मध्यस्थ समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला आहे. मध्यस्थी करत उभय पक्षात सर्वमान्य तडजोड घडवून या वादावर कायमचा तोडगा काढला जावा ही प्रामाणिक इच्छा सर्वोच्च न्यायालयाची आहे. समितीने त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करून दोन समाजातील तेढ कमी व्हावी आणि भळभळत्या जखमा बऱ्या होण्यास मदत करावी अशी सर्वोच्च न्यायालयाची अपेक्षा आहे. या पॅनलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश कलीफुल्ला हे अध्यक्ष असतील, तर रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पांचू हे दोघे सदस्य असतील. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत सुज्ञपणाचा आहे यात शंका नाही, पण या समितीचे काम किती तटस्थतेने चालते यावर मध्यस्थीचे काम कितपत यशस्वी होणार हे अवलंबून आहे.

६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्या येथील बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्यात आली. कारसेवेच्या निमित्ताने देशभर प्रचंड वातावरण तापवले गेले होते. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर देशभर दंगलींचा उद्रेक झाला होता. या दंगलीतील हिंसाचार अंगावर काटे आणणारा होताच, पण पूर्वी कधीही न वापरले गेलेले दहशतवादी हल्ल्यांचे संकट साखळी बॉम्बस्फोटांमुळे कोसळले. यात शेकडो माणसे ठार झाली. रामजन्मभूमीचा आग्रह रामाबद्दलच्या प्रेमामुळे किती आणि राजकारणासाठी किती हा विषय नेहमीच चर्चेत राहिलेला आहे. भारतीय जनता पक्ष या प्रश्नाचे उघड राजकारण करत आला आहे हे सर्वांना माहीतच आहे. किंबहुना प्रत्येक निवडणूक जाहीरनाम्यात मंदिराचा विषय अपरिहार्यपणे असतोच. किंबहुना निवडणुका जिंकण्यासाठी रामाबद्दलच्या भावना भडकावल्या जातात हा आजवरचा इतिहास आहे. सर्वसामान्य हिंदूंना अयोध्येत राममंदिरात आणि सामान्य मुस्लिमांना त्या वापरात नसलेल्या आणि धार्मिक उन्मादात कोसळवल्या गेलेल्या मशिदीत खरेच कितपत रस आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. किंबहुना हा वाद मिटवणे हा हेतू असल्याचेही कधी दिसले नसून स्फोटक किंवा भावनिक वक्तव्ये करण्यातच दोन्ही पक्षांनी, विशेषत: हिंदुत्ववाद्यांनी धन्यता मानलेली दिसते.

२०१० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या वादाबाबत एक योजना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मांडली होती. या योजनेनुसार वादग्रस्त २.७७ एकर जागेचे तीन समसमान हिस्से करून मशीद असलेल्या भागाचा हिस्सा हिंदू महासभेकडे रामलल्लाच्या मंदिरासाठी, एक हिस्सा निर्मोही आखाड्याकडे राम चबुतरा आणि सीता रसोई असल्याचा दावा केला गेलेली जागा, तर उरलेला तिसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्डाकडे सोपवण्यात यावा असे तीनसदस्सीय खंडपीठाने म्हटले होते. पण वादग्रस्त जागेवर मशिदीपूर्वी खरेच राम मंदिर होते की नाही याबाबत तिन्ही न्यायाधीशांत एकमत नव्हते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. पण जी योजना मांडली गेली होती तीत नाकारावे असे काही नव्हते. दोन वर्षांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी उभय पक्षांनी चर्चा करून सर्वमान्य तोडगा काढावा असा सल्ला दिला होता. पण त्याबाबतही पुढे काहीच घडले नाही.

आता ही मध्यस्थ समिती नेमली गेलीय, तिलाही निर्मोही आखाडा व सुन्नी वक्फ बोर्ड वगळता उत्तर प्रदेश सरकार ते हिंदू महासभेसहित अन्य हिंदूवाद्यांकडून आताच विरोध सुरू झाला आहे. पूर्वी झालेले मध्यस्थीचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. त्यामुळे यातूनही काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही असे रामलल्लाचे वकील सी. एम. वैद्यनाथ यांनी न्यायालयासमोरच म्हटले. शिवाय या मध्यस्थ समितीवर जे सदस्य घेतले गेले आहेत त्यापैकी श्री श्री रविशंकर यांच्याबद्दल गंभीर आक्षेप आहेत. 'राम मंदिर झाले नाही तर भारताचा सिरिया होईल' असे चिथावणी देणारे वादग्रस्त विधान त्यांनी काही काळापूर्वीच केले होते. त्यामुळे ते या मध्यस्थता प्रक्रियेत कितपत तटस्थ राहतील यावर प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. या समितीचे अध्यक्ष एक मुस्लिम असल्याने अपेक्षेप्रमाणे हिंदुत्ववाद्यांचा त्यांच्यावर विश्वास नसणे हे ओघाने आलेच. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यापेक्षा भावनांना महत्त्व देत दोन्ही समाजांनी सुज्ञपणे डोके शांत ठेवून कायमस्वरूपी तोडगा काढत तडजोड करावी ही अपेक्षा कितपत पूर्ण होईल याबद्दल शंका येणे स्वाभाविक आहे.

राम मंदिर की मशीद? हा विवाद ऐतिहासिक तथ्यांवर किती आणि धार्मिक उन्मादासाठी किती हा विचार केला तर हे लक्षात येईल की, या प्रकरणात राजकारण हेच या दोन्ही मुद्द्यांवर मात करत आले आहे. त्यासाठी इतिहास आणि पुरातत्त्व खात्यालाही वेठीस धरण्यात आले आहे. किंबहुना हा वाद असाच चिघळत ठेवण्यात राजकारण्यांचा फायदा आहे हे उघड आहे. त्यामुळे काहीही तडजोड होऊ न देण्यातच कोणाचे जास्त हितसंबंध अडकलेले आहेत हे सर्वांना ठळकपणे माहीतच आहे. खरे तर धर्माचे राजकारण सर्वस्वी नाकारणे हे भारताच्या ईहवादी संविधानावर विश्वास ठेवणाऱ्या जनतेच्या दृष्टीने आवश्यक होते. पण तसे झालेले नाही. उलट धर्म हाच कळीचा मुद्दा बनवत सामाजिक शहाणपणाला तिलांजली देण्याचे काम घडत आले आहे. अन्यथा सोमनाथ मंदिराप्रमाणे हाही प्रश्न खूप आधीच शांततामय मार्गाने तडजोड होऊन सुटला असता आणि देश हिंसेच्या उद्रेकापासूनही वाचला असता. पण तसे झाले नाही. उन्मादात मशीद पाडली गेली. त्यामुळे दोन समाजांत दुही आणि अविश्वास वाढवण्यापलीकडे काहीही सकारात्मक झालेले नाही. यातून आपण कोणते राष्ट्रहित साधत आहोत हा प्रश्न ऊठसूट राष्ट्रभक्तीच्या गप्पा हाकत बसलेल्या हिंदुत्ववाद्यांना पडत नाही. मुस्लिम बाजूही त्यामुळे आक्रमक होत हिंदू बाजूच्या सूचनांना भीक न घालता आडमुठेपणा करते हाही या प्रकरणातला अनुभव आहे. साठ वर्षे चाललेल्या या दाव्याने समस्त भारतीय समाजमन ढवळून टाकले आहे. हिंसेचे उद्रेक भोगले आहेत तरीही शहाणपणा येत नसेल तर त्याला जबाबदार राजकीय आणि धर्मांध शक्तीच आहेत असे म्हणावे लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने मानवतेच्या भावनिक बाजू लक्षात घेऊन कायद्यापेक्षा दोन समाजातील वाद एकदाचा मिटावा आणि परस्परांत असलेली तेढ संपावी या प्रामाणिक हेतूने मध्यस्थता समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीचे तिन्ही सदस्य नि:पक्षपातीपणे कामकाज पाहतील आणि या प्रकरणातील वादी-प्रतिवादी बाजूही समंजसपणे वागतील आणि सर्वांना मान्य होईल असा तोडगा काढतील अशी आशा आहे. शेवटी सामाजिक शांततेसाठी आशावादी राहावेच लागते. मध्ययुगीन सूड आणि हिंसक भावनांना थारा देत या प्रकरणाकडे पाहिले तर मग हा प्रश्न या समितीमुळेही सुटणार नाही. या प्रश्नाचे केवळ राजकारण होत धार्मिक तेढ कायम ठेवली जाईल. त्यामुळे या प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढत तो कायमस्वरूपी सोडवला जाणे आणि सामाजिक प्रगल्भता दाखवणे ही काळाची गरज आहे. मध्यस्थ समिती अत्यंत प्रगल्भतेने वागेल व कायमस्वरूपी तोडगा काढेल यासाठी तिला मन:पूर्वक शुभेच्छा आणि अत्यंत सुज्ञ निर्णय घेतल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार!

(Published in Divya Marathi)