टाळेबंदीचे तात्काळ उच्चाटण करावे

जेंव्हाही सरकारचे मर्जी होईल तेंव्हा बंदी उठेल...पण भविष्यासाठी तातडीने काही धोरणात्मक बदल करावेत. हे अपेक्षित बदल असे-

१. व्यवसाय, उद्योगधंदे यांच्या स्थापनेपासुन चालवण्यापर्यंतचे जेही सरकारी नियम आहेत ते किमान करुन त्यात सुलभपणा आणणे.

२. विदेशी गुंतवणुक व भांडवल बाजाराबाबत प्रोत्साहक व वेगवान निर्णयप्रक्रिया असेल असे गुंतवणुक स्नेही धोरण अंमलात आणणे. सरकारची नको ती लुडबुड आणि कागदोपत्री अडथळे समुळ दुर करणे.

३. शिस्तबद्ध विकेंद्रीकरणाचे धोरण आखून कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्रात विशिष्ट मर्यादेनंतर कोणत्याही नव्या उद्योगास अनुमती न देणे.

४. शेती, पशुपालन आणि मत्स्योद्योगात उदारीकरण आणुन आयात-निर्यातील हस्तक्षेप पुर्ण बंद करुन देशांतर्गत बाजारपेठ बंधमुक्त करणे.

४. सरकारने सर्व अविकसित, अर्धविकसित भागांत मजबुत पायाभुत सुविधांची उभारणी करुन देणे.

५. आरोग्य व शिक्षणातील गुंतवणुकीचे प्रमाण किमान १०% पर्यंत वाढवणे.

६. भुमीहीन शेतमजुर, भटके-विमुक्त आणि असंघटित श्रमिक-मजुरांसाठी सर्वकश विकासभिमुख राष्ट्रीय धोरण असलेले केंद्रवर्ती महामंडळ स्थापन करुन शहरनिहाय स्वातंत्र्य असलेली उपमहामंडळे स्थापन करुन त्यांना तातडीने कार्यरत करणे. स्थानिक पातळीवर सर्वांची नोंद ते त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृतीशील कार्यक्रम असणे आणी त्यासाठी भक्कम आर्थिक तरतुद करणे.

सरकारने आपले लक्ष नको तेथे अधिक घालुन वेळ, पैसा आणि संभाव्य विकासात अडथळे आणण्यापेक्षा अत्यावश्यक कामातच दखल देणे आता अत्यावश्यक झाले आहे. थाळ्या-टाळ्या, जगातील (नसलेल्या) सन्मानाच्या वल्गना करत देशावर लायबिलिटी बनायचे प्रयत्न आता सत्ताधा-यांनी थांबवावे व मुर्खांच्या नंदनवनातुन बाहेर पडावे.

वरील गोष्टी केल्यास शेती ते उद्योगांची भरभराट होईल आणि नको तो सरकारी वाया जाणारा खर्च बंद होऊन पायाभुत सुविधा ते आरोग्य-शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी तिजोरीत पैसा उपलब्ध राहील.

आणि शेवटचे, अजुनही थोडे भान असेल तर टाळेबंदीचे तात्काळ उच्चाटण करावे. लोकांचे जीव वाचवण्याच आव आणत लोकांना मृत्युच्या मुखात ढकलू नये!