केंद्राला काश्मीरचा विकास खरेच हवा आहे काय?

काश्मीरबाबतची ३७० आणि ३५ (अ) ही घटनेतील कलमे रद्द केली गेल्यानंतर जम्मु-काश्मीर आणि लद्दाखमधील सर्व समस्या सूर्य उगवल्यावर धुके विरावे तशा विरून जातील आणि काश्मीरमध्ये अनेक उद्योग त्यामुळे येऊ शकणार असल्याने काश्मीर निसर्गसौन्दर्याचे जसे नंदनवन आहे तसेच उद्योग धंद्यांचेही नंदनवन होईल असा प्रचार अत्यंत जोरकसपणे सरकारकडून केला जात होता. त्यानंतर तब्बल एका वर्ष उलटून गेल्यानंतर तेथे भारतातील कोणीही नागरिक काश्मीरमध्ये शेतजमीन सोडून निवासी कारणासाठी जागा घेऊ शकतील असा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. म्हणजेच ३७० रद्द केल्यापासून अजून एक इंचही जागा गैरकाश्मीरीने विकत घेतलेली नाही. औद्योगिक कारणासाठी जी जमीन दिली जाणार आहे ती आपल्याकडे आपण जसे एम.आय.डी.सी. कडून लीजवर घेतो तशीच सरकारने अधिग्रहित केलेल्या जमीनीतूनच लीजवरच घ्यावी लागणार आहे. ३७० रद्द होण्याआधीही गैर-काश्मिरी या पद्धतीने तेथे जमिनी लीजवर घेऊन उद्योग व्यवसाय चालवतच होते. मग ३७० हा काश्मीरच्या औद्योगिक विकासात अडथळा होता असा अपप्रचार का केला गेला हा खरा प्रश्न आहे आणि मग अन्य पश्चिमोत्तर राज्यांत असलेल्या कलम ३७१ चे काय असाही प्रश्न तेंव्हाही उठला होता आणि आताही उठतो आहे. हे सारे खरे म्हणजे काश्मिरींचे, विशेषता: तेथील मुस्लिमांचे दमन करण्यासाठी केले गेले आहे असा आरोप काश्मिरी नेते आणि राष्ट्रीय विरोधी पक्ष करत असतील तर त्याचे वर्तमान केंद्र सरकारकडे काय उत्तर आहे?

कारण ३७० हटवन्याआधीपासून काश्मीरमध्ये प्रचंड सैन्यदले उतरवण्यात आली. आजही ती तैनात आहेत. निरंतर कर्फ्यू आणि संपर्क साधनांवर निर्बंध आणल्याने काश्मीरची आधीच ढासळलेली अर्थव्यवस्था चकनाचूर झाली. गेल्या हंगामात सफरचंदे आणि इतर शेतीउत्पादन होते तेथेच सडले. शेतक-यांचे कंबरडे मोडणारी ही घटना असतांनाही केंद्र अथवा केंद्र-शासित प्रशासनाने कसल्याही मदतीचा हात पुढे केला नाही. 

पण त्याच वेळीस उद्योग-व्यापार विभागांचे अधिकारी मात्र देशभर फिरून आता काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करा अशी आवाहने करत फिरत होते. उद्योजक, शिक्षणसंस्थांचे प्रमुख आणि पर्यटन व्यवसायांचे धुरीण यांना भेटत होते. येथील जमीनीं आणि सौदर्यांचे आकर्षण असलेल्या अनेक व्यक्ती आणि संस्था जम्मू काश्मीर मधील स्थिती निवळण्यासाठी आणि सरकार काय सोयी-सवलती जाहीर करते यावरच प्रामुख्याने नजर ठेऊन होत्या. 

खुद्द मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांनी त्यांच्या आखाती राष्ट्रांना दिलेल्या भेटीत जम्मु-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले होते. खरे तर श्रीनगरला गुंतवणुकदाराची एक बैठक पंतपधान मोदींच्या उपस्थितीत आक्टोबर २०१९ मध्येच होणार होती. पण ती पुढे ढकलली गेली आणि आजतागायत प्रलंबित आहे. 

काश्मिरची सर्वात मोठी व मुलभुत समस्या म्हनजे तेथील सातत्याने अस्थिर व आता जवळपास संपुष्टात आलेली अर्थव्यवस्था. ललितादित्यासारख्या असंख्य काश्मिरी राजा/सम्राटांनी व्यापार व उत्पादनावर लक्ष केंद्रीत करत तेथील अर्थव्यवस्था सबळ ठेवली होती. नंतरच्या काळात ती क्रमशा: ढासळत सामान्य बनली. आता नंतर तर ती परावलंबी झाली. केंद्राच्या मदतीखेरीज त्यांचा अर्थसंकल्प पुरा होऊ शकत नव्हता. आता तर काश्मीरचे विभाजनही करून त्यांचा राज्याचा दर्जा काढून घेण्यात आला आहे. खरे तर हे काश्मिरींचे अवमूल्यन होते आणि त्याचा समाज-मानसशास्त्रीय परिणाम समजावून घेण्याचा कसलाही परिणाम झालेला नाही.

पर्यटन हा तेथील सामान्यतया ७०% अर्थव्यवस्था सांभाळत असे. गेल्या चार वर्षात पर्यटन खालावत जात आता जवळपास केवळ ०% वर आले आहे. तो पुन्हा वाढवायला सुरुवात करावी तर या आघाडीवरही सुमसाम शांतता आहे. हस्तकला उद्योग हा काश्मिरची शान, पण त्यात परंपरा जपत असतांनाच आधुनिकता आणण्याचे कसलेही प्रयत्न झाले नाहीत त्यामुळे ते बेरोजगार झाले आणि आता काश्मिरीच्या नांवाखाली पंजाबी यंत्रमागावर बनलेल्या शाली/गालिचे विकले जातात. या उद्योगातील लोक बव्हंशी भुमीहीन असल्याने त्यांच्या परवडीला पारावर राहिलेला नाही. फळबागा हे एक तेथील अर्थव्यवस्थेतील महत्वाचे साधन. पण साठवणुकीच्या अपु-या सोयी, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव आणि बाजारपेठेत अस्थिर परिस्थिर्तीने झपाट्याने गमावत चाललेले स्थान यामुळे तीही तेवढी किफायतशिर राहिली नाही. त्यामुळे काश्मिरमध्ये बेरोजगारीचा विस्फोट झाला आहे. ३७० रद्द केल्यानंतरच्या कर्फ्यू काळात तर बेरोजगारीने नवे उच्चांक गाठले होते. बेरोजगारांना शाश्वत व भविष्याबाबत हमी देईल अशा रोजगाराचीच सोय नसेल वा तसे वातावरणही नसेल तर युवक काय करणार?  आणि अर्थस्थितीच सामाजिक स्थिती ठरवत असते हा जगभर कधीही आणि कोठेही लागु पडणारा सिद्धांत आहे याचे विस्मरण आमच्या या सरकारला झाले आहे. कोणत्याही धर्म द्वेषाने शांतता आणता येत नाही याचे भान सरकारही जेंव्हा गमावते तेंव्हा जी विपरीत स्थिती निर्माण होते ती आता काश्मीरमध्ये निर्माण झाली आहे.  

काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक यावी, तेथील अर्थव्यवस्था सुधारावी आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण व्हावा म्हणजे फुटीरतावादाकडे वळू पाहणा-या तरुणांना रोखता येईल आणि काश्मीर वैभवाच्या शिखराकडे वाटचाल करु लागेल हे स्वप्न नवे नाही. पण तसे आजतागायत होऊ शकलेले नाही. खरे तर काश्मिरी संस्कृती, मानसिकता आणि त्यांच्या विकासाच्या कल्पना समजावून घेण्यात आलेले घोर अपयश यामुळे काश्मीरची प्रगती झालेली नाही. ३७० कलम असे होण्यातील फार मोठा अडथळा होता असा एक समज आहे. तो खरा मानला तरी आता गुंतवणुकीचा ओघ वाढायला हरकत नव्हती. पण तसे झालेले नाही याचा अर्थ सरकारचा हेतू शुद्ध नव्हता असा तर्क करण्यास हरकत नसावी. 

मुळात येथे गुंतवणूक कशी यावी? ती काश्मीरच्या एकंदरीत मानसिक आणि भौगोलिक रचनेला साजेशी असेल याचा विचार करुन सरहद संस्थेचे संजय नहार यांनी त्यावर बारकाईने अभ्यासाने काम करून अंमलात येऊ शकणारा पहिला धोरणात्मक प्रस्ताव त्यांनी सरकारला तर पाठवला होता. सरकारनेही त्याचे स्वागत केले. चर्चा केल्या. त्यावर अंमलबजावणीही सुरु करण्याची आश्वासने देण्यात आली. 

सरहद संस्था गेली तीस वर्ष काश्मीरमध्ये शांतता आणि विकास तसेच अनाथ आणि गरीब काश्मिरी मुलांचे शिक्षण यावर मुलभूत काम करत आहे. झाली आहे. काश्मिरी नागरिकांच्या खांद्याला खांदा लावून काम केल्याने त्यांचे स्वप्ने, आकांक्षा, गरजा आणि  एकुणातील मानसिकता याचा त्यांचा सखोल परिचय आणि अभ्यास असल्याने त्यांनी “पुणे मॉडेल” या नावाने सादर केलेला धोरणात्मक प्रस्ताव फार महत्वाचा होता व आहे. हा प्रस्ताव सामाजावून्ब घेण्याआधी आपण काश्मिरी इतिहास, संस्कृती आणि तेथील भौगोलिक स्थितीमुळे तयार झालेली मानसिकता यावर एक नजर टाकूयात.

पाच हजार वर्षांचा लिखित इतिहास असलेले हे एकमेव राज्य. सांस्कृतिक आणि राजकीय उलथापालथी या राज्याने जेवढ्या पाहिल्या त्याला तोड नाही. येथील सामाजिक रचनाही त्यामुळे स्वतंत्र आणि वेगळी होती आणि तिचे रूप आजही आजच्या धर्म वेगळा झाला असला तरी समाजरचनेत प्रतिबिंबित झालेले आहे.

इतिहासात डोकावले तर आपल्याला इसवीसनाच्या सहाव्या शतकापासून ते चौदाव्या शतकापर्यंत काश्मीरने भारताचेच नव्हे तर आशिया खंडाचे बौद्धिक व वैचारिक नेतृत्व केले. शैव , बौद्ध व जैन तत्वाद्न्यानाला येथे स्वप्रतीभेने नवी वळणे देण्यात आली. आज जगभर पसरलेल्या वज्रयानी बौद्ध धर्माची निर्मिती येथलीच. अभिनवगुप्तसारखे प्रकांड पंडित, लल्लेश्वरीसारखी शैवयोगीनी जी मुस्लिमांनाही “लल्ल अरिफा” नावाने तेवढीच परी आहे ते येथीलच. सहिष्णुता हा येथील समाजजीवनातील रुजलेला घटक. सुफी पंथाने येथेच सर्वप्रथम प्रवेश केला. लाल चौकातील हनुमानाला मुस्लीम सुफी संस्कारांत वाढल्याने पीर म्हणून भाजतात आणि चक्क नवसही बोलतात. राजकीय पटलावर पाहिले तर आठव्या शतकात कर्कोटक घराण्यातील सम्राट ललितादित्याने खो-याच्या बाहेर पडून तिबेट, इराण, तुर्कस्थान तर जिंकलेच पण सिंध, पंजाब, मध्यदेश एवढा विशाल प्रांत आपल्या अंमलाखाली आणला. तिबेटला तीनदा हरवले. लदाख भारताला जोडला. चीनला राजकीय मुत्सद्दीपणात शह दिला. शासनव्यवस्थेचे नवे तत्वज्ञान निर्माण केले. ललितादित्याच्या साम्राज्याच्या विशालतेची तुलना फक्त सम्राट अशोकाशी होऊ शकते. ग्रीको-रोमन स्थापत्यकारांपासुन गांधार व तिबेटमधील शिल्पकारांनाही आपल्या राज्यात उदार आश्रय दिला. त्यानेच मध्यदेशातुन अत्रिगुप्त या विद्वानाला त्यानेच काश्मिरला आणले. हा अत्रिगुप्त म्हणजे संपुर्ण भारतावर धर्म-तत्वज्ञानाच्या क्षेत्रात अक्षरश: एकाधिकारशाही गाजवणा-या अभिनवगुप्ताचा पुर्वज. शैव तंत्र सिद्धांतांना त्याने अपरंपार शास्त्रीय रुप तर दिलेच पण व्याकरण ते नाट्य या विषयांवरही आपली छाप सोडली. अफगाणिस्तान व तिबेटमध्ये प्रथम बौद्ध धर्म गेला तो काश्मिरमधुन आणि या बुद्धीझमवर शैव तंत्रांची अपरंपार छाया आहे. काश्मिरमधुनच शेकडो ग्रंथ तिबेटियन भाषेत अनुवादित केले गेले व तिकडे जात कश्मिरी बौद्धांनी तिबेटला बौद्धमय केले. भारतातील असंख्य विद्वान शैव सिद्धांत समजावुन घ्यायला काश्मिरमध्ये जात. थोडक्यात काश्मिर हा वैचारिकतेचे एक चैतन्यमय उर्जाकेंद्र म्हणून प्रदिर्घकाळ देशाला मार्गदर्शक राहिले.

मोगल शासनकाळापासुन हा प्रदेश पुन्हा एकदा देशापासुन वैचारिक व भावनिक दृष्ट्या तुटत गेला. मुळात हिमालयाच्या पर्वतराजीने वेढलेल्या या भागातील माणसाची मानसिकताही पहाडी भागांतील माणसांप्रमाणेच साधी-सरळ, निष्कपट पण तेवढीच लढाऊ व स्वातंत्र्यप्रिय. राजकीय उठावांचा इतिहास कश्मिरला नवा नाही. असे असले तरी येथील मुस्लिम सुफी तत्वज्ञानाकडेच्घ आकर्षित झालेले होते. उर्वरीत भारतातील लोकांनी काश्मिरशी नंतर फारसे संबंध वाढवायचा प्रयत्न केला नाही. राजकीय उद्दिष्ट्ये वगळता वैचारिक चळवळींशी त्यांना जोडून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. मराठ्यांनी उत्तरेत पार पातशाहीवर नियंत्रण आणले पण त्यांचीही पावले काश्मिरकडे वळाली नाहीत. काश्मिरचे वैचारिक क्रांतीचे तेज मलूल होत गेले आणि आता ते पार विझले आहे की काय असे म्हणायची वेळ आली आहे. काश्मिरी माणुस हा फक्त उथळ आणि सवंग पण भडक राजकीय विचारव्युहांचा गुलाम झाल्याचे चित्र आहे आणि त्याला काश्मिरी लोकांची चूक जेवढी जबाबदार आहे त्यापेक्षा अधिक तथाकथित राष्ट्रभक्तांचे एकतर्फी विखारी प्रचारही जबाबदार आहेत. आज तेथे, मग ते पंडित असोत की मुस्लिम, त्यांचे इतिहास व संस्कृतीचे आकलन सापेक्ष व तथ्य नव्हे तर केवळ समजांवर आधारित आहे आणि त्यात प्रत्येकजण आपले समज हाच इतिहास मानतो. त्यामुळे इतिहासापासुन शिकण्यासारखे काश्मिरकडे प्रचंड काही असतांनाही आता गैरसमजाने भरलेला इतिहासच एक रोडा बनला आहे की काय अशी शंका येते.

हा इतिहास आणि वर्तमानाने निर्माण केलेली आव्हाने या कात्रीत समाज मानसिकता उद्रेकी बनण्याचा धोका असतो. आणि ते तसे काही बाबतीत झालेही. काश्मिरींना विकास हवा आहे पण तो त्यांच्या पद्धतीने. त्यांच्या पर्यावरणाला धक्का न लागू देता आणि त्यांच्या संस्कृतीला धक्का न लागू देता. त्यांचा स्वाभिमान जपत त्यांना विकास हवा आहे. जमिनी आणि स्त्रियांवर डोळा ठेवून काशीरामध्ये यायच्या गमजा करणारे “संघ” बहाद्दर त्यांना नको आहेत.

"पुणे मॉडेल"ने  या सर्वांचा विचार करूनच काश्मीरमध्ये उद्योग-व्यवसायाबद्दल कसे धोरण असावे याची सविस्तर रूपरेखा तयार केली आणि त्यावर मी एक पुस्तिकाही लिहिली. हा प्रस्ताव जनतेने उचलून धरल्यावर राज्य व केंद्र सरकारनेहे तत्वता: का होईना या प्रस्तावाला मान डोलावली.  

काय आहे हे मोडेल?

काश्मीर, लद्दाख आणि जम्मुची भुरचना ठिसुळ अशा हिमालयीन पर्वतराजीने व्याप्त आहे. कसलेही अभियांत्रिकी अवजड उद्योग तेथे स्थापन करता येणे शक्य नाही. कच्च्या मालाच्या वाहतुकीत अडथळे असल्याने आणि ते मुख्य भूमीवरून आणावे लागणार असल्याने महाग पडेल त्यामुळे तेथे इंजिनियरिंग, केमिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक उद्योग उभे करता येणे अत्यंत खर्चिक व म्हणुनच अशक्य असणार आहे. अशा स्थितीत शिक्षण, आरोग्य, फळप्रक्रिया, पर्यटन आणि पशुपालन हेच उद्योग काश्मीरच्या एकंदरीत प्रकृतीला साजेसे राहतील. गुंतवणूक आली तर याच क्षेत्रात यावी हे खरे असले तरी ती कशी तर स्थानिकांना आत्मसन्मान देत त्यांचीही भागीदारी घेत काश्मिरी जनतेला नेतृत्व देत त्यांना सामावुन घेण्यासाठी आली पाहिजे. काश्मीरी मानसिकता आणि सध्या त्यांच्या मनात जो क्षोभ आहे तो पाहता त्यांच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचेल असे कोणतेही कृत्य धोकेदायक ठरू शकते. काश्मीरमध्ये अत्यंत महत्वाची अशी फिल्म सिटी स्थापन करण्यात यावी म्हणजे काश्मीरचे सौंदर्य  आणि तेथील कला अभिव्यक्ती जगासमोर जात पर्यटनाला वेग मिळेल असाही प्रस्ताव यात सामील आहे आणि अ.भा. मराठी संमेलनाचे माजी अध्यक्ष आणि मुंबई फिल्म सिटीचे माजी कार्यकारी संचालक श्री, लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे सहकार्य घेऊन हा सविस्तर प्रस्तावही पुणे मॉडेल अंतर्गत समाविष्ट आहे. छोट्या व्यावसायिकांना वित्तपुरवठा ही मोठी गंभीर समस्या आहे हे ओळखून त्यावरही सरकारने काम करावे अशी सुचना संजय नहार यांनी तर केलीच मन स्वत:ही महाराष्ट्र आणि जम्मू-काश्मीर या दोन्ही राज्यांचा सहभाग असलेली एक आंतर-राज्य मायक्रो फायनान्स बहुउद्देशीय सहकारी संस्था स्थापन केली. म्हणजे सल्ला देतांना अंमलबजावणीत स्वत:चाही प्रत्यक्ष सहभाग देणारी ही कृती.  

नहार एवढेच करून थांबलेले नाहीत तर दहशतवादाने पिडीत विभागातच शिक्षण संस्था काढण्यासाठी त्यांनी महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थाना तर आवाहन केलेच पण दोडासारख्या दहशतवादाच्या सावटाखाली असलेल्या भागात सरहदतर्फे शिक्षणसंस्था काढण्याची पावलेही उचललेली आहेत. या मॉडेलमध्ये जमीन स्थानिकांची, शिक्षक, व्यवस्थापकही तेथलेच असावेत अशी व्यवस्था आहे तरच स्थानिक खुल्या दिलाने स्वागत करतील, संशयाने पहात बहिष्कार घालणार नाहीत. .सरहद संस्था शिक्षकांना तसेच तेथील स्थानिकांना अद्ययावत करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि साधनांचा पुरवठा करणार आहे. यातून काश्मीरींच्या मनात विश्वास तर निर्माण होईलच पण आपल्या वेदनांवर कोणीतरी फुंकर घालते आहे, ही भावना निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पुण्यातील विश्वकर्मा इंस्टिट्यूट, डॉ डी वाय पाटील विद्यापीठ ते स.प., के.जे.एस, अर्हमसारख्या आघाडीच्या शिक्षण संस्थांनी काश्मीरमधील शिक्षणाची गरज भागवण्यासाठी तेथे संस्था सुरु करण्यासाठी आणि “आत्मसन्मान, रोजगारर्निर्मिती आणि स्थानिक नेतृत्व" या त्रिसुत्रीवरच काम करण्यासाठी सरहदच्या माध्यमातूनच प्रस्ताव दिला होता. इतरही उद्योग तेथे जातील. पण त्यांचा भर जमीनी घेणे, प्लाँटिंग करणे अशा अनुत्पादक गोष्टींवर राहू शकतो. जमीन घेतल्यानंतर पाच वर्षात तेथे उद्योग उभा राहिला नाही किंवा प्रस्तावित उद्योगापेक्षा वेगळेच उद्योग सुरु करण्यात येत असतील तर त्या जमीनी पुन्हा मुळ मालकांना देण्याचेही धोरण ठरवावे लागेल. काश्मीरच्या भु-पर्यावरणाला कसलाही धोका पोहोचेल असे उद्योग तेथे येता कामा नयेत अशी खुद्द लद्दाखी जनतेचीही अपेक्षा आहे.

काश्मीरचे नंदनवन अबाधित राहत तेथे आर्थिक सुबत्ताही यावी, उत्तम शिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात हा काश्मीरमधील असंतोष, क्षोभ आणि अविश्वास संपवण्याचा एकमेव राजमार्ग आहे. ३७० कलम काढल्यावर बुभुक्षिताप्रमाणे तेथील जमीनींवर लक्ष ठेवत, सरकारी सोयी-सवलतींवर डोळा ठेवत स्थानिकांचा सहभाग टाळला गेला तर मात्र जम्मू काश्मीरच्या जनतेचे भारताशी एकरूप होणे केवळ अवघडच नाही तर अशक्य आहे. याचा केंद्र आणि राज्य सरकार बरोबर गुंतवणूकदारांनीही विचार करायला हवा. संजय नहारांचे पुणे मॉडेल महत्वाचे व अनुकरणीय ठरते ते येथेच.

पण गेल्या वर्षभरातील घटना पाहिल्या तर केंद्र सरकारला काश्मीरचा विकास व्हावा असे खरोखर वाटते काय हा प्रश्न पडतो. जम्मूभागात व खो-यात सरकारने आजवर अधगृहीत केलेली जमीन आहे दहा हजार एकर. महाराष्ट्रातील अप्रगत भागातील एम.आय.डी.सी.चे क्षेत्र याच्या खूप मोठे असते आणि असे असले तरीही या आधीगृहीत केलेल्या जमिनीपैकी एक इंचही वितरण झालेले नाही यावरूनच काय ते लक्षात यावे. 

यासाठी कोरोनाची लाट हा एक बहाणा आहेच! ही आपत्ती मानली तरी विकासाच्या योजना पुढे सरकवत राहणे अशक्य नव्हते. नाहीही. पण सरकारला खरेच काश्मीरचा विकास हवा आहे की काश्मिरींना सतत दडपनाखाली ठेवत सांस्कृतिक दमन करायचे आहे हा प्रश्न आहे आणि उत्तर समाधानकारक नाही हे उघड आहे. यामुळे काश्मिरी जनता आणि तेथील अर्थ आणि सामाजिक व्यवस्था प्रगतीशील व्हावी यासाठी वाहून घेतलेल्या संजय नहार यांच्यासारख्या मोजक्या लोकांचीही अडचण होते. काश्मिरी जनता मुख्य प्रवाहात यायचे असेल तर पुणे मॉडेल उपयुक्त आहे पण भाजपा सरकार आणि संघाला मुळात काश्मीरची भूमी हवी आहे पण तेथेल लोक नको आहेत असे चित्र निर्माण झालेले आहे. ते बदलायचे असेल तर अजूनही वेळ गेली नाही. 

काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहेच. त्यावरील खोटारडे राजकारण आता पुरे झाले. आता तेथील लोकांनाही आपलेसे करत त्यांच्या विकासात हातभार लावला पाहिजे. त्यांचे सातत्याने दमन करून नव्या उद्रेकाला वाव देण्यात कसलेही शहाणपण नाही!

-संजय सोनवणी