धनगर समाजाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी!

 

धनगर जमात आज महाराष्ट्रातील दुस-या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला समाज आहे. असे असूनही राजकारण, समाजकारण, ज्ञानकारण आणि अर्थकारण यातील या समजाचा वाटा दुर्लक्ष करावा असा किरकोळ आहे. सांस्कृतिक क्षेत्रात आपले विलक्षण वेगळेपण असूनही तेही सर्वव्यापी करत त्याला प्रतिष्ठा मिळवून देण्यात अपयश आल्याचे चित्र आहे. धनगर नेत्यांनी अनेक आंदोलने केली असली तरी आंदोलन तडीला नेता न आल्याने तीही एकार्थाने फसलीच आहे आशेची आपल्याला दिसते. साहित्य क्षेत्रात आता काही नावे पुढे येत असली तरी खुद्द समाजच त्यांचा वाचक नसल्याने असे लेखक समाजापासून हळूहळू तुटत गेल्याचेही चित्र आहे. सध्या अनेक इतिहासकारही पुढे येत आहेत पण ते इतिहासलेखनाची शिस्त नसणे, जमातीय अस्मिता व अभिनिवेश अशा दुर्गुनांनी पछाडलेले असल्याने त्यांचे संशोधन आपल्याच ठराविक वर्तुळात राहते, त्याला व्यापक मान्यता मिळत नाही हेही एक कटू वास्तव आहे. “धनगर सारा एक” हे अखिल भारतीय धनगरांचे घोषवाक्य बनावे व तसे कालसापेक्ष वर्तन करावे अशी अपेक्षा मी भाषणे व लेखांत केली होती. पण पोटशाखांच्या गुंतवळा सोडवण्याचे सर्वव्यापी प्रयत्न होत आहेत असेही दिसत नाही, ज्ञानकारण पहावे तर त्याही आघाडीवर लक्षणीय प्रगती साधता आलेली नाही. उज्वल इतिहासाचा गौरव सर्वाच्या ओठी असला तरी वर्तनात त्याचे दर्शन घडत नाही. अर्थकारणातही अभिनव कल्पना घेऊन औद्योगिक साम्राज्य कोणी निर्माण केले आहे असेही दिसत नाही. राजकारणाच्या चर्चा धनगर बांधव मोठ्या हिरीरीने समाजमाध्यमांत करत असतात पण खरेच त्यांना “राजकीय समज” आणि तसा सामाजिक-आर्थिक अभ्यास आहे काय आणि आपण किमान महाराष्ट्रावर प्रभाव पडेल असे किती राजकीय नेते दिले या प्रश्नाचे उत्तर मा, गणपतराव देशमुख यांच्याशीच सुरु होऊन तेथेच संपेल अशी शोचनीय स्थिती आहे. विद्यमान नेत्यांनी तरी यावर गंभीरपणे चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे\. धनगर समाजावर पराकोटीचा अन्याय होत असला तरी त्याचे निराकरण सध्याच्या अप्रगल्भ व्यूहनीतीने होण्याची शक्यता नाही.

 

मल्हारराव, अहिल्यादेवी, तुकोजीराजे आणि यशवंतराव यांना कसलेही पूर्वपीठीका नसताना एक राष्ट्रव्यापी ठसा उमटवला व आजच्या आधुनिक भारताच्या रचनेत मोलाचा वाटा उचलला हे वास्तव जगजाहीर आहे. आपल्याला ऐतिहासिक महामानव केवळ अस्मितेसाठी हवे आहेत कि त्यांच्यापासून शिकून आजच्या काळाला सुसंगत अशी नवी नीती बनवायची आहे हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारायला हवा. आजच्या राजकीय विचारधारासोबत फरफटत जायचे कि स्वत:ची स्वतंत्र विचारधारा निर्माण करायची हाही मोलाचा प्रश्न. पण त्यासाठी तात्कालिक राजकीय स्वार्थ सोडत मनाची मशागत करून, चिंतन करून पुढचा नवा मार्ग निर्माण करायची मानसिक तयारी आहे काय हाही एक प्रश्न. खरे तर आज सर्व धनगर समाज प्रश्नांच्या विळख्यात अडकलेला आहे आणि आपल्यातूनच कोणी “देवदूत” अवतरेल या आशेवर आहेत, पण असे देवदूत कधी अवतरत नाहीत तर ते निर्माण करण्यासाठी सामाजिक वातावरण बनवावे लागते हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

 

धनगर समाजाची घटनेप्रमाणे ओळख काय हा प्रश्न आरक्षण आंदोलनाच्या निमित्ताने पुढे आला होता. धनगर समाज हा निमभटका असल्याने व त्याची स्वतंत्र संस्कृती असल्याचे अगणित पुरावे उपलब्ध आहेत. धनगर समाज हा एक राष्ट्रीय आदिम पशुपालक समाज असल्याने या समाजाची स्वत:ची अशी साहित्य आणि धर्म संस्कृती आहे. देशात प्रांत आणि भाषापरत्वे या समाजाला वेगवेगळ्या नांवांनी ओळखले जात असले तरी “पशुपालक संस्कृतीचे अपत्य” हीच त्यांची ओळख आहे. महाराष्ट्र मुलत: चरावू कुरणांचाच प्रदेश असल्याने येथील आद्य वसाहतकार हे धनगरच होत हे पुरातत्वीय पुराव्यांनीही सिद्ध केले आहे. महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्वाचे आणि महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे संस्थापक सातवाहन याच समाजातुन आले. हाल सातवाहनाची “गाथा सप्तशती” हा माहाराष्ट्री प्राकृतातील ग्रंथ जगप्रसिद्ध आहे. गौतमीपुत्र सातकर्णीने आपल्या अतुलनीय पराक्रमाच्या जीवावर शक अधिपती नहपानाचा प्रचंड मोठा पराभव करुन महाराष्ट्राचा आद्य स्वातंत्र्य लढा जिंकला आणि त्या स्वातंत्र्य संग्रामातील जयाच्या स्मरणार्थ आजही महाराष्ट्रासहित जेथे जेथे सातवाहनांचे राज्य होते तेथे "गुढीपाडवा" म्हणून तो साजरा केला जातो. असे असले तरीही धनगर आपल्या रानोमाळ मेंढरे घेऊन फिरण्याच्या पेशामुळे राजसत्ता त्यांचा असल्या तरी नागरी संस्कृतीपसुन व म्हणूनच इतिहासापासुनही दूर राहिले. आपल्या ओव्यांत त्यांने आपला इतिहास जपला खरा पण ओव्यांतही नंतर भर पडत गेल्याने जुने भाग हळु हळू विस्मरणात गेले. किंबहुना वर्तमानाचा वसा ठेवतांना त्यांनी इतिहासाकडे एवढे लक्ष दिले नाही. इतिहासाचा दुराभिमान त्यामुळे या समाजात कधी आलाही नाही. विठोबा, खंडोबा, जोतिबा, बिरोबा इत्यादि दैवते त्यांचीच असली तरी त्यांवरही त्यांचा स्वामित्व अधिकार दाखवला नाही. नागरी समाज हा शेवटी त्यांच्यातुनच व्यवसाय बदलुन आला असल्याने मुळचा एकपनाची जाण असल्याने त्यांनी "आमचा इतिहास आणि आमची दैवते का हिसकावता?" असा उद्दाम प्रश्न त्यांनी कधी विचारला नाही. आणि नागरी समाज मात्र त्यांना क्रमश: विसरत गेला. किंबहुना धनगर समाजाबाबत नागरी समाजात घोर अज्ञान आहे. आपली सांस्कृतिक परंपरा तटस्थपणे लिहिणा-या सांस्कृतिक इतिहासकारांचा तर पुरेपूर अभाव आहे. आपले काव्य-संगीत संस्कृतीचे डॉक्युमेंटेशान करायला हवे हेही दुर्दैवाने लक्षात येत नाही. आधुनिकीकरणाच्या काळात त्यांचा आदिम व्यवसाय, मेंढीपालन’ हिरावला गेला तरी कोणी त्यांना पर्याय द्यायला हवा होता असे म्हणत सामोरा आला नाही. तरीही या समाजाने कधी तक्रार केली नाही. जेंव्हा केली तेंव्हा हा भोळा समाज निव्व्व्ळ आश्वासनांनाही भुलत गेला आणि आशेवर आपला काटेरी मार्ग जगत राहिला हा धनगरांचा वर्तमान आहे.

खरे तर हा प्रश्न (आरक्षणासहित) धनगरांचे अज्ञान, इतर वरिष्ठ समाजांचे स्वार्थ, आणि सर्व सरकारांची बनचुकेगिरी यामुळे निर्माण झालेला आहे. आंदोलने तडीला नेण्यातही अपयश आलेले आहे. खरे तर याबाबत पूर्वीच हालचाली झाल्या होत्या कारण अनुसूचित जमातींच्या यादीत झालेली एक भाषिक चूक. ‘र’ या शब्दाचा उच्चार इंग्रजीत अनेकदा ‘ड’ असा केला जातो. उदा. ‘बोरो’ जमात ‘बोडो’ म्हणून उल्लेखली जाते तर ‘जाखर’चे ‘जाखड’ असे स्पेलिंग केले जाते. महाराष्ट्रातील अनुसूचित जमातींमध्ये ‘ओरांव’ व ‘धनगड’ यांचा समावेश केला आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘ओरांव’ जमातीचे फक्त एक कुटुंब १९९१च्या जनगणनेत नोंदले गेले होते तर “धनगड’ असे उच्चारली जाणारी/म्हणवणारी एकही जात-जमात महाराष्ट्रात नव्हती. तरीही ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पृथक अशा जमाती आहेत असाच घोषा महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या स्थापनेपासून लावलेला आहे. ‘ओरांव’ (अथवा ओरान) समाजातील धान्याच्या शेतीवर काम करणाऱ्या समाजांना कधीही “धांगड’ असेही म्हटले जाते. इंग्रजीत ‘धांगड’ व ‘धनगड’चे इंग्रजी स्पेलिंग एकच होत असल्याने आम्हाला “धांगड’ अभिप्रेत आहेत, ‘धनगड’ किंवा ‘धनगर’ नाही असला अजब युक्तिवाद शासनाने केला. खरे तर ‘ओरान’ लोकांना आपल्याला “धांगड’ म्हटलेले आवडत नाही. या नावाची कोणतीही जात-जमात देशात अस्तित्वात नाही. अनुसूचित जमातींच्या यादीत ‘ओरांव’, ‘धनगड’ अशी नोंद आहे, ‘ओरान’ किंवा ‘धनगड’ अशी नाही. म्हणजेच ‘ओरान’पेक्षा वेगळी जमात अभिप्रेत आहे हे उघड आहे. आणि केंद्राला याची पुरेपूर जाणीव आहे. त्यांनी ती चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्नही केला. १९६८ साली केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या ‘Bibliography on SC and ST and marginal tribes’ (पृष्ठ क्र. २९४) वर ‘धनगर’ (धनगड नव्हे) ही अनुसूचित जमात आहे असे प्रसिद्ध केलेले आहे. १९८२ साली प्रसिद्ध झालेल्या याच ग्रंथाच्या आवृत्तीतही अशीच नोंद आहे. याचीही दखल राज्य सरकारने घेतलेली नाही.

महाराष्ट्र सरकारने जनतेचा दबाव वाढल्यावर केंद्र सरकारला २६ मार्च १९७८ रोजी शिफारस केली होती की धनगरांचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये करावा. पण गंमत अशी की, ९-२-८१ रोजी केंद्र सरकारने या संदर्भात आपल्या राज्य सरकारला पत्र लिहिले की ७-३-८१ पूर्वी याबाबत आपले म्हणणे मांडा पण महाराष्ट्र सरकारने उत्तरच दिले नाही. उलट ६-११-८१ रोजी महाराष्ट्र सरकारने आपला मुळ प्रस्तावच मागे घेतला. त्यामागील एकही कारण आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने दिलेले नाही.२००२ मधे ‘The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Second Amendment) Bill’ आले. या बिलानुसार समान व्यवसाय पण जमात-जातीनामे वेगळी यांचा समावेश करण्याची तरतूद होती. तसे अनेक जमातींबाबत झालेही. महाराष्ट्र सरकारने मात्र आपला हट्ट सोडला नाही. ‘धनगड’ व ‘धनगर’ या वेगळ्या पूर्णतया स्वतंत्र जमाती आहेत अशीच भूमिका रेटली. त्यामुळे ‘Standing Committee on labour and Welfare’ ने ताशेरा ओढला की महाराष्ट्र सरकारने सुधारीत अनुसूचित जमातींच्या यादीत धनगरांचा समावेश करावा, अशी शिफारसच केली नसल्याने त्यांचा समावेश सुधारीत यादीत झालेला नाही.

दुसरी दुदैवी बाब अशी की महाराष्ट्र सरकारने व्हीजे/एनटी अशी वेगळीच वर्गवारी निर्माण करून विमुक्त व भटक्या जमातींना ओबीसीअंतर्गत आरक्षण दिले. खरे तर संपूर्ण देशात अशी वर्गवारी कोठेही नाही. ते एकतर अनुसुचित जाती/ जमातींतच गृहित धरलेले आहेत. ए. के. मोहंती या मानववंश शास्त्रज्ञाने म्हटले आहे की भटक्या आणि विमुक्त जमातींची अवस्था डोंगरदऱ्यातील स्थिर आदिवासींपेक्षाही भयानक असतांना महाराष्ट्र शासनाने त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीत न करून देशातले एकमेव बौद्धिक मागास राज्य असल्याचे सिद्ध केले आहे. धनगर समाजाबद्दल सर्वच सरकारे किती पक्षपाती वागली आहेत याचेच विदारक चित्र यातून सामोरे येते.

न्याय धनगराच्या बाजूचा असला तरी ‘धनगर’ समाज लोकसंख्येने मोठा असल्याने त्यांना अनुसूचित जमातींचे आरक्षण लागू झाले तर महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलतील याचे भय उच्चवर्णीय जातींना आहे व त्यामुळे अन्याय केला जातो. दुसरे असे की सध्याचे स्थिर आदिवासी धनगरांच्या एसटीतील समावेशाला विरोध करत आहेत. त्यांनाही आपल्यात कोणी वाटेकरू नको आहे. त्यांना दुखावण्याची राजकीय इच्छाशक्ती नसलेले नेतृत्व आता चूक मान्य करून धनगरांशी न्याय करण्याच्या मानसिकतेत नाही. खरे तर हा प्रश्न सामाजिक न्यायाचाही आहे त्यामुळे “आमच्यात वाटेकरू नको’ ही भूमिका कितपत न्याय्य आहे? पण धनगरांना आदिवासी दर्जा न देता आदिवासींच्या (आरक्षणाव्यतिरिक्तच्या) सवलती लागू करण्याची पोकळ घोषणा काय किंवा बजेटमध्ये हजार कोटींची तरतूद करण्याची शिफारस काय, धनगरांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. याबाबत निषेधाचा जेवढ्या सूर उमटायला हवा होता तेवढा उमटलेला नाही.

 

यातून “आम्ही कोण?” हा सांस्कृतिक प्रश्न धनगर समाजास पडल्यास आश्चर्य नाही, कारण धनगरांची ओळखच नाकारण्याचा नतदृष्टपणा सरकार ते अन्य समाजां’कडून होतो आहे हे समजण्याचे भान असले पाहिजे.

 

मेंढपाळांना हवी असतात चरावू कुरणे. परंतु जसे भारतात औद्योगिकी करण होवू लागले व औद्योगिक वसाहतींसाठी शासनाने ज्या जागा ताब्यात घेतल्या त्या जागा म्हणजे चराऊ कुरणेच होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर धरणे बांधली गेली. त्यात जशा शेतजमीनी बुडल्या तशीच हजारो हेक्टर चरावु कुरणेही. MIDC-सेझमुळे या आपत्तीत भरच पडली. शेतक-यांना वा विस्थापितांना सरकारने उशीरा का होईना भरपाया तरी दिल्या व पर्यायी जागाही दिल्या. पुनर्वसनेही झाली. विस्थापितांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलनेही झाली व आजही होतच आहेत. पण मेंढपाळांना सरकारने मात्र कसलीही आर्थिक मदत तर केली नाहीच पण पर्यायी व्यवस्थाही केली नाही. ते तर सोडाच, वनखात्याच्या इंग्रजकाळातील जाचक नियमांनी पुर्वांपार ज्या क्षेत्रांत मेंढरांना चरायची सोय होती तीही आक्रसली. चरावू कुरणांवरील अतिक्रमणे ही तर फार मोठी समस्या. धनगर समाज हा मुळात मूक समाज. त्यांनीही आपल्या प्रश्नांना आधी कधी वाचा फोडली नाही. तो कधी रस्त्यावर आला नाही. कधी आवाज उठवला नाही. अलीकडे सौरभ हाटकर व डॉ. स्नेहा सोनकाटे या प्रश्नावर आवाज उठवत आहेत ख-या पण हे आंदोलन राज्यव्यापी करत या प्रश्नाला व्यापक वाचा फोडण्यात अद्याप तरी यश आलेले नाही. ही सरकारची धनगरसमाजाबाबतची व समाजाचीही अनास्था नव्हे काय?

साहित्य-संस्कृतीच्या संमेलनांमार्फत तरी नवीन वैचारिक/साहित्यिक अभिसरण घडेल अशी माझी कल्पना होती. पण तोही प्रवास जेवढ्या उत्साहात सुरु झाला तो आता अडखळत होतो आहे. ज्ञान परिषद, अर्थ परिषद अशा सारख्या संस्थांची निर्मिती करत त्या माध्यमातून धनगर तरुणांना आधुनिक ज्ञान-अर्थधारांशी परिचित करत स्वतंत्र क्रांती करण्याचे मार्ग द्यावेत अशी माझी एक अपेक्षा होती. अनेकदा त्यावर बोललो आणि लिहिलेही, परंतु त्याचा श्रीगणेशाही झालेला नाही.

 

संस्कृती पुरातन आहे आणि इतिहास तर सुवर्णाक्षरांनी लिहावा एवढा उज्ज्वल आहे हे सत्य जगासमोर जसे ठासून सांगायला हवा तसाच तो इतिहास आधुनिक काळातही निर्माण करता यायला हवा. जयंती-पुण्यतिथी हे वैचारिक विस्फोटांचे उत्सव बनायला हवेत. धनगर समाजात ती क्षमता आहे हे इतिहासानेच सिद्ध केलेले आहे. प्रश्न आहे स्वत:वर पडलेला झाकोळ दूर करण्याचा. उत्साहाने पुन्हा उभे राहण्याचा. मी आधी दोष सांगितले कारण स्वत:चे दोष समजल्याखेरीज परिवर्तनाची सुरुवात होऊच शकत नाही. तात्पुरते स्वार्थ घेऊन पुढे येऊ पाहणा-या नेत्यांना तर समाजाने थाराही देता कामा नये. भावनिक असणे हा सद्गुण खरा पण भावानिकतेतून फक्त लुट (मानसिक/सामाजिक/आर्थिक) होणार असेल तर मात्र भावनिकता हाच दुर्गुण होतो.

 

धनगराची स्पर्धा खरे तर आता जागातीकीरणाच्या वावटळीत जगाशी आहे, स्वत:शी आहे आणि स्पर्धक समाजांशीही आहे. ही स्पर्धा निकोप मनाने करत स्वत:ला सिद्ध करत रहावे लागेल, केवळ इतिहासाच्या जयगाथा गाउन आणि इतरांना दोष देऊन समाजाचे कल्याण होण्याची सुतराम शक्यता नाही. उज्ज्वल इतिहास जसा होता तसे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी आपण सर्वांनी कार्यरत व्हायला हवे. त्याचाच ध्यास घेतला पाहिजे आणि त्याला तरणोपाय नाही हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

-संजय सोनवणी