वंचितांचे अर्थशास्त्र आणि आपली मानसिकता

 

वंचितांची व्याख्या बव्हंशी आर्थिक आधारावर केली जाते. सरकारला आपली धोरणे ठरवण्यासाठी ही व्याख्या पुरेशी ठरत असली तरी वंचिततेचे सामाजिक निकष अधिक व्यापक आणि गुंतागुंतीचे आहेत. आहेत. त्याची सोडवणूक करण्याचे मार्गही वेगळे आहेत. जाती, धर्म, प्रांता-प्रांतातील विकासाचे असमान वितरण, मुलभूत सुविधांचा अभाव, आरोग्य सेवांचे अपुरे जाळे, वाहतूक व्यवस्थेतील सर्वकष दोष, पाण्याचे होणारे असंतुलित वितरण, मुलभूत अधिकारांचे जतन न होणे, लैंगिक व जातीय अत्याचार असे असंख्य पैलू वंचिततेच्या परिप्रेक्षात असतात आणि त्यावरही आजतागायत आपण प्रभावी तोडगा काढण्यात अपयशी ठरलेलो आहोत. पण किमान आर्थिक वंचितता एवढा जरी आधार घेतला तरी ती दूर करण्यासाठी आपल्याकडे तोडके आणि जुजबी उपाय केले जातात हेही वास्तव आहे. या वंचित घटकांना आपले मतदार बनवण्यासाठी लेक लाडकी किंवा लाडकी बहीण, कर्जमाफी, वीजबिलमाफी स्वस्त किंवा मोफत राशनसारख्या योजना कोणत्या ना कोणत्या पक्षाचे सरकार किंवा निवडणूक प्रचारात विरोधी पक्ष घोषित करतात व त्याआधारावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतांना आपण नित्यश: पाहत असतो. यातून वंचितांचे हित होईल असा दावा त्या त्या पक्षांचे प्रवक्ते अथवा स्वयंघोषित अर्थतज्ञ करत असले तरी त्यामध्ये फारसे तथ्य नसते. यातून फुकटेपणाची भावना वाढीस लागून त्याचा आत्मसन्मान कमी होत अंत:ता कार्यक्षमतेवर परिणाम होईल असे इशारेही काही अर्थतद्न्य देत असतात. आपणच करदाते आहोत या मस्तीत वावरणा-या पांढरपेशा वर्गाचा तळफळाट होत असला तरी त्यांचेही दृष्टीकोन मुळात च दुषित असल्याने वंचिततेच्या मुख्य प्रश्नावर गंभीर चर्चा करून शाश्वत तोडगा काढण्याकडे मात्र सपशेल दुर्लक्ष झालेले असते. त्यामुळे वंचितता दूर होईल हा एक भाबडा आशावाद तेवढा निर्माण होतो आणि राजकीय साठमारीत सरकारने नेमके काय करायला हवे आणि काय केले जाते यावर व्यापक चर्चा घडून येत नाही.

व्यापक आणि सहज रोजगार संधींचा अभाव हे प्रमुख कारण आर्थिक वंचिततेसाठी दिले जाते. रोजगार इच्छुक व्यक्तीला त्याच्या त्याच्या क्षेत्रातील कौशल्ये आत्मसात आहेत अशी अपेक्षा करता येते. पण प्रत्यक्षात आपण पाहिले तर आज उच्च शिक्षितांमध्येही जीवनावश्यक कौशल्यांचा अभाव असल्याचे दिसते. आपली नोकरप्रधान शिक्षण पद्धती शिक्षित तर निर्माण करते पण सुशिक्षित नाही. आणि त्यांनाही पुरेशा नोक-या उपलब्ध नसल्याने त्यांच्यातही बेरोजगारीचा विस्फोट झाला आहे, म्हणजेच आर्थिक वंचितांची संख्या कमी होण्याऐवजी झपाट्याने वाढत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी आजकाल प्रत्येक समाज आरक्षणाच्या रांगेत उभा राहू लागला आहे. आमागास वर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी १०% स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आले असले तरी ते समग्र वंचितता दूर करण्यासाठी कुचकामी आहे हे उघड आहे. पांढरपेशा नोकऱ्याचे अनावर आकर्षण अन्य क्षेत्रात संधी असल्या तरी त्या आपल्या सामाजिक विचाराच्या अभावात शोधल्या जात नाहीत हेही एक कारण आहे.

मागे भाजप सरकारने जनधन योजनेचा गाजावाजा केला होता. कोट्यावधी बँक अकौंट काढले गेले. पण बँकेत अकाउंट उघडले म्हणजे बँकेत आपोआप पैसे येत नाहीत किंवा कर्जेही मंजूर होत नाहीत. कारण पैसे जमा व्हायचे असतील तर ते कमवावे लागतात. पैसे कमवायचे तर आहे त्या किंवा संभाव्य व्यवसायासाठी किमान भांडवल हवे. व्यवसाय नसेल तर किमान नोकरी हवी. भांडवलच नाही म्हणून पैसे कमावता येत नाही आणि कर्ज हवे तर त्यासाठी जी पत लागते ती आधीच्या कंगालपणामुळे नसतेच. त्यामुळे तोही मार्ग खुंटलेला असतो. थोडक्यात वंचित एका अर्थ-चक्रव्युहात सापडलेला असतो आणि शेवटी त्याचा अभिमन्यू होणार हे जवळपास निश्चित असते. त्यामुळे याही योजनेचा जो बट्ट्याबोळ व्हायचा तो झालाच.

भारतात वंचितपणा हा बव्हंशी जातीसंस्थाधारित आहे. अनेक जातींचे पारंपरिक व्यवसाय नव्या तंत्रज्ञानाच्या जगात नामशेष झालेत. असे अनेक पारंपरिकच व्यवसाय आहेत जे आज नवीन तंत्रज्ञान वापरत अवाढव्य जोमात आहेत, पण कुशल भांडवलदारांनी जातीविचार न करता नुसता त्यात प्रवेश केला नाही तर ते त्यात भांडवली व तंत्रज्ञान बळावर वर्चस्व गाजवत आहेत. कातडी कमावने, चप्पल-बुटांचे उत्पादन-विपणन ते गृहोपयोगी लोखंडी वस्तूंचे उत्पादन ते आधुनिक साधने बनवणे यात अग्रेसर आहेत. ही औद्योगिक क्रांती होण्यापुर्वी याच व्यवसायांत पारंपारिक पद्धतीने उत्पादन करणारे लोक होतेच. लोकांच्या गरजा ते आपल्या कौशल्याच्या जोरावर भागवत होतेच. पण औद्योगिक क्रांतीने त्यांना सामावून घेतले नाही. त्यामुळे त्यांचे पारंपारिक व्यवसाय जवळपास हातातुन गेले. व्यवसाय गेले हे समजा एक वेळ ठीक. पण पारंपारिक व्यवसायामुळे चिकटलेली जात मात्र गेली नाही. जातीचा अभिशाप सुटला नाही. ना नव्या संध्या ना पारंपारिक क्षेत्रात राहण्याचा उत्साह हा अजून एक तिढा निर्माण झाला.

सुतार, लोहार, चांभार, वैदू, वडार ईईई आहे म्हणून सामाजिक अवहेलनेचे शिकार होत गेलेले हे घटक. ज्यांनी कधी कसलीही निर्मिती केली नाही त्यांनी याच सर्व व्यवसायांत नोकऱ्या किंवा मालक्या गाजवत निर्माण केलेले तथाकथित बौद्धिक किंवा भांडवली वर्चस्व. सामाजिक अवहेलनेमुळे जगात सर्वच करत असलेल्या, आता प्रतिष्ठित बनलेल्या व्यवसायांत पूर्वी जे परम्पातेने होते त्यांच्याकडे जातीमुळे घृणेने पहायला लागलेली सवय हा अजून एक तिढा. गाढवही गेले आणि ब्रह्मचर्यही अशी ही गत. मी धनगर समाजाने सहकार क्षेत्रात पदार्पण करत पशुपालन उद्योगातही अग्रणी व्हावे असे म्हटले तर "आम्हाला पारंपारिक उद्योगांत जखडायचे नाही." असे काही तरुण बांधव म्हणाले. जखडू नये हे मान्य. पण म्हणून पारंपारिक व्यवसाय त्याज्ज्य कसा ठरतो? आधुनिकीकरण करता येईल कि नाही? जगात लाखो लोक, जे परंपरेने या व्यवसायांशी संबंधित नाहीत ते हा उद्योग करत नाहीत काय? ते करतात उपजिविका आणि व्यवसायावर नजर ठेऊन. पण दुर्दैव हे कि आम्ही केला तर त्याचा संबंध जातीशीच जोडला जातो, अवहेलनाच वाट्याला येते नि म्हणून तरुण स्वत:च्याच पारंपारिक व कौशल्य असलेल्या व्यवसायात अत्याधुनिक पद्धत आणू पहात नाहीत. जातीचीच लाज वाटावी अशीही स्थिती आहे. उलट त्यातून बाहेर पडण्यासाठी झटतात. अवहेलनेपासुन वाचायची ही धडपड कोणत्यातरी नोकरीत जाऊन धडकण्यापर्यंत होते. पण असे किती तरुण आपल्या चक्रव्युहातुन बाहेर पडू शकतात? मुळात जात म्हणजे व्यवसाय आणि एके काळी याच व्यावसायिक जातींनी देशाची समग्र अर्थव्यवस्था खांद्यांवर पेलली हे वास्तव जातीउत्पत्तीच्या भलत्याच व्युत्पत्त्या देणा-या विद्वानांमुळे समूळ नाकारले गेलेले आहे. जगातील कोणताही व्यवसाय वाईट नसतो आणि हवा तो व्यवसाय निवडायचे आपल्याला स्वातंत्र्य आहे याचे भान ठेवले जात नाही. यांना व्यवसायही हवेत पण तेही असे कि जेथे तथाकथित प्रतिष्ठा असली तरी आधीच जीवघेणी स्पर्धा आहे.

बरे, समजा कोणाला आधुनिकीकरण करत आपलाच कोणताही परंपरागत अथवा नव्याने निर्माण झालेल्या व्यवसायक्षेत्रात पडायचे असले तरी आपली अर्थव्यवस्था आणी समाजव्यवस्था त्याला सकारात्मक आहे काय? पारंपारिक व्यावसायिक ज्ञानाला आम्ही आधुनिक तंत्रज्ञानात सामावुन घेतले काय?

नाही.

बँकात याच वंचितांकडून छोट्या-मोठ्या बचतींचे अवाढव्य भांडवल उभारत त्यातुन कर्जे (त्यातीलही नंतर १०% तरी बुडित) देतात. सामान्य माणूस बचत करतो तर भांडवलदार म्हणवणारे कर्जे घेतात. हा एक विपर्यास आहेच. आमचे एक माजी मुख्यमंत्री म्हणाले होते, "स्वत:च्या भांडवलाने कधीच व्यवसाय करु नका. कर्ज घ्या." ही भांडवली मानसिकता आहे. कारण व्यवसाय डुबला तर दुसरे डुबतील, असा व्यावहारिक दृष्टीकोन आहे. समजा यातही वावगे नाही. पण कर्ज कोणाला द्यायचे हे बॅंकांना ठरवता येत नाही ही खरी समस्या आहे. "पत" हा शब्द अत्यंत भोंगळ आहे. पत ठरवायचे निकश केवळ आणि केवळ आर्थिक आहेत, कागदोपत्री आहेत आणि त्यात प्रामाणिकपणाचे कसलेही पतांकन नाही. सामाजिक प्रतिष्ठा, तथाकथित शिक्षण आणि हितसंबंध हेच पतीचे निकश. अशा अवस्थेत भांडवल पुरवणारे भांडवलापासून वंचित राहतात आणि यांच्याच भांडवलातुन चतूर लोक भांडवलदार बनतात.

हाही एक तिढा आहे.

पण वंचिताला भांडवलाचेही संरक्षण द्यावे असा विचार आमच्या अर्थव्यवस्थेला सुचत नाही. आरक्षणाचे संरक्षण आज कुचकामी झाले आहे. त्याचा उपयोग त्या-त्या जाती-जमातींतील मुठभर नव-भांडवलदारांनाच झाला आहे. आपल्याच जाती-जमातीतील अन्यांना फायदा होण्यासाठी किमान दोन पिढ्यांनंतर तरी आपण ते वापरु नये ही सामाजिक जाणीव त्यांच्या ठायी नाही. समांतर आरक्षण आणि आरक्षणातील एकाही सवलतीचा (वय, फ़ी वगैरे) फायदा घेतला तर तुम्हाला आहे त्याच प्रवर्गात रहावे लागेल असे बजावत ओपन जागांवरील न्याय्य हक्क झुगारत नवे "ओपन आरक्षण" निर्माण केले गेले आहे. हेही वंचितांचे समग्र अर्थकारण बिघडवण्याचे कारस्थान आहे. आता आरक्षणात वर्गवारी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना अधिकार दिले तर लगेचच वंचितांतील बलिष्ठ जाती त्याला विरोध करायला सरसावून पुढे आल्या आहेत. सामाजिक न्यायाची जाणीव वंचित घटकातही किती आहे याचा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण होतो.

खरे तर आरक्षणाने सर्वच वंचितांना फायदा होईल अशी स्थिती नव्हती. आणि जे मागे राहिलेत त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी व्यवसायांसाठी आर्थिक भांडवलही नाही. सामाजिक अवहेलनेमुळे परंपरागत व्यवसाय आधुनिक पद्धतीने पुढे रेटण्याची मानसिक हिम्मतही नाही.

भटक्या-विमुक्तांसाठीचे वसंतराव नाईक महामंडळ असो कि धनगरांसाठी बनवलेले शेळी-मेंढी महामंडळ असो. पहिल्याला जो निधी मिळतो त्यातून लाभार्थी शोधावे लागतील आणि दुस-याला जो निधी मिळतो त्यात फारतर ५-५० शेळ्या पाळता येतील. ही महामंडळे काय धोरणात्मक आणी समाजाच्या आर्थिक उत्थानाचे काम करतात हा प्रश्न विचारला तर एकच उत्तर येते व ते म्हणजे राजकीय सोयींसाठी या महामंडळांवर झालेल्या नियुक्त्या. बाकी शून्य.

मग आपले वंचितांचे अर्थशास्त्र तरी नेमके अस्तित्वात आहे काय? कि वंचित हा केवळ राजकीय घोषणाबाज्यांचा शतकानुशतके परवलीचा शब्द राहणार आहे? ना आमची सामाजिक मानसिकता बदलायला तयार आहे ना राष्ट्रीय अर्थकारणाची मानसिकता. बँक अकाउंट काढून किंवा मोफत देण्याच्या योजनांमुळे वंचिततेचा प्रश्न मिटु शकत नाही हे उघड आहे. किंबहुना वंचित मानसिकतेत त्यामुळे जास्तच भर पडून वंचितांचा देश ही प्रतिमा ठळक होण्यापलीकडे त्यात्यून काहीएक साध्य होणार नाही. प्रश्न आहे तो त्यांना ब्यंकेत जमा करण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न कसे मिळेल आणि त्यासाठीचे शिक्षण व आर्थिक आवश्यक भांडवल कसे मिळेल हा.

भांडवलदारी जागतिक मानसिकतेचा पाया असेल तर छोट्या-मोठ्या प्रमाणात सारेच भांडवलदार बनवावे लागतील. त्यासाठी आवश्यक भांडवलही व्यवस्थेलाच पुरवावे लागेल. "वंचितांचे अर्थशास्त्र" आपल्याला नव्याने बनवावे लागेल. येथे पाश्चात्य मोडॆल्स चालणार नाहीत. कारण त्यांची समाजव्यवस्था आणी आपली समाजव्यवस्था यात जमीन-आस्मानाचा फरक आहे. पण आपल्या विद्वानांची त्यासाठी बौद्धिक आणी आत्मीय झेप घ्यायची तयारी आहे काय?

अर्थप्रेरणा आणि त्या प्रत्यक्ष अस्तित्वात आणण्यासाठी कोणते अर्थ व राजकीय तत्वज्ञान देश अंगिकारतो यावर त्या त्या देशाची संस्कृती ठरेल हे नक्कीच आहे. आणि सर्व देशांच्या संस्कृतींचा एकुणातील ताळेबंद म्हणजे आपल्या जगाची संस्कृती. कोठे प्रगती आहे पण स्वातंत्र्य नाही ते प्रगतीही नाही आणि स्वातंत्र्यही नाही अशा विरोधाभासी स्थितीत अनेक राष्ट्रे आज अडकलेली आहेत. नीट अर्थतत्वज्ञान नसल्यामुळेच मागे व्हेनेझुएला-ग्रीससारखे देश कर्जबाजारीपणाच्या ओझ्याखाली कसा चिरडला गेला होता आणि नागरी जीवन अस्ताव्यस्त होत गुन्हेगारीचा कसा विस्फोट झाला होता हे आपण पाहिले. यातून आपण काही धडा शिकायला हवा. काही दशकांपुर्वीच समाजवादी बंधनांत अडकलेल्या भारतावर एवढी आर्थिक अवनती कोसळली होती की चंद्रशेखर सरकारवर सोने गहाण ठेवायची वेळ आली होती हे आजच्या स्थितीत कोणाला खरे वाटणार नाही. नरसिंहराव सरकारने समाजवादाला काही प्रमाणात मुरड घालत जागतिकीकरणाचे पर्व आणल्याने भारतात मोठी अर्थक्रांती झाली आणि त्यामुळे समाजक्रांतीही घडली हे वास्तव आहे. अर्थात नरसिंहरावांचे जागतिकीकरण केवळ उद्योग-धंद्यांपुरते मर्यादित राहिले, त्यांनी शेतीक्षेत्राला मात्र जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेतून वगळले यामुळे ’इंडिया विरुद्ध भारत’ यातील दरी संपायच्या ऐवजी रुंदावत गेली व ती काही प्रमाणात द्वेषपुर्णही झाली. अर्थात विकासाच्या वेगालाही मर्यादा बसली. एक पाय खुला आणि दुसरा पाय पोतड्यात घालून रेस जिंकता येणार नाही हे सांगायला कोणा तज्ञाची गरज नाही. भविष्यात राजकीय पक्ष आपापल्या अर्थविचारधारेत कालसुसंगत व न्याय्य बदल करतील आणि ही दरी बुजवत ख-या अर्थाने एकोप्याची संस्कृती निर्माण करतील एवढी आशा मात्र आपण नक्कीच करू शकतो. बंधनांची समाजवादी अर्थव्यवस्था आकर्षक वाटली तरी ती शोषित-वंचितांसह व्यापक हित करू शकत नाही हे आपण अनुभवले आहे. आजच्या शोषित-वंचितांना अधिक पंगू न बनवता मुळात त्यांनाच समर्थ करण्यासाठी आम्हाला प्रयत्न करावे लागतील. जागतिक अर्थव्यवस्थांनाही ते लागू आहे. त्यात गेल्या दहा वर्षात संपत्तीक वाटपातील विषमता कळसाला पोहोचलेली आहे. आज देशातील दहा टक्के लोकांकडे ८०% संपत्तेचे केंद्रीकरण झालेले असूर उरलेली संपत्ती ९०% त वाटलेली आहे. यामागे केंद्रीभूत मक्तेदारीला प्रोत्साहन मिळत असल्याने आणि काही उद्योगांवर सरकार फारच मेहरबान होत असल्याने असे विषम चित्र निर्माण झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था श्रीमंत होते आहे असे चित्र दिसत असले तरी किती लोक श्रीमंत होत आहेत आणि बाकीचे दिवसेंदिवस गरीबच होत चालले आहेत याचा आलेख चिंता करण्याएवढा विषम झाला आहे.

थोडक्यात आर्थिक वंचितांची संख्या झपाट्याने वाढत असून ती एकूणच अर्थव्यवस्थेचा घास घेईल अशी चिन्हे आहेत.

दारिद्र्याचा इतिहास फार प्राचीन आहे. दुष्काळ-परचक्रे, मागणीत झालेले बदल, कालबाह्य ठरलेले व्यवसाय ते औद्योगीकरणाच्या प्रक्रियेत सर्व समाजघटकांना सामाविष्ट न करता आल्याने दारिद्र्य एका घटकाकडून दुस-या घटकांकडे स्थलांतरित झाल्याचाही इतिहास आहे. सामाजिक संरचनेवर व मानसिकतेवर दारिद्र्याचा प्रभाव अनेक प्रकारे पडत जातो व पराभूतपणाची भावना वाढीला लागून सामाजिक विषमतेचा कळस गाठला जातो.

भारतातील दारिद्र्याचा इतिहास

इसपू ३१०० ते इसपू १८०० या काळात पर्जन्यमान चांगले असल्याने सिंधू व गंगा नदी ते दक्षिणेतील नद्यांच्या खो-यात शेती व त्यानुषंगाने आवश्यक वस्तूंच्या निर्मितीचे व्यवसाय भरभराटीला आलेले होते. दारिद्र्याचे प्रमाणही कमी होते. पण इसपूच्या अठराव्या शतकापासून पर्जन्यमान घटल्याने नागरी सिंधू संस्कृती कंगाल झाली आणि ग्रामीण भागात आश्रयाला गेली. रोजगाराचे जुनी साधने नष्ट झाली आणि नवी शोधावी लागली. इसपू १२०० पर्यंतचा काळ अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना होण्यातच गेला. त्यानंतर स्थैर्य येते असे वाटते न वाटते तोवर इसपूच्या सहाव्या शतकात आणि नंतर इसपूच्या चवथ्या शतकात अकेमेनीद आणि ग्रीक आक्रमणे झाली. त्यानंतर भारताचे राजकीय मानचित्र जसे बदलले तसेच आर्थिकही. पश्चिमोत्तर भारत कंगाल तर अन्य प्रांत बऱ्या ते समृद्ध स्थितीत गेले. त्यानंतरही अवर्षने येतच राहिली पण ती सार्वत्रिक नव्हती. व्यापारी व उत्पादक श्रेण्यांनी भारताला पुन्हा वैभव मिळवून दिले. व्यवसायांची निर्मिती आणि व्यवसायबदल ही सामान्य स्थिती होती. कठोर जातीसंस्थेचे स्वरूप दहाव्या शतकापर्यंत त्यामुळेच अत्यंत सैल होते.

पण अकराव्या शतकापासून एकुणातील अर्थव्यवस्था संकटात सापडु लागलेली दिसते. सन १०३३, १०४३ व १०५२ असे सलग तीन भिषण राष्ट्रव्यापी दु:ष्काळ भारतात पडल्याची नोंद आहे. या दु:ष्काळाने अन्न-पाण्याच्या शोधात फार मोठ्या प्रमाणावर विस्थापन तर झालेच परंतु लक्षावधी माणसे व जनावरे मरण पावली. मुख्य उत्पादन अन्नधान्याचे...ते पुरते ठप्प झाले. अन्य उत्पादनांची मागणीही अर्थातच पुरती घटली. अन्न विकत घ्यायला पैसा नाही तेथे अन्य उत्पादनांना कोण विचारतो? त्यामुळे उत्पादनकेंद्रेही ओस पडणे स्वाभाविक होते. थोडक्यात द्वितीय महायुद्धानंतर जशी एक महामंदी आली होती त्यापेक्षाही भिषण अशी महामंदी भारतात या दुष्काळांनी आणली.

 

दुष्काळांचे सत्र येथेच थांबले नाही. १६३० पर्यंत जवळपास २५० पेक्षा अधिक प्रदेशनिहाय दुष्काळ भारतात पडले याची नोंद डच व्यापारी व्ह्यन ट्विस्टने करुन ठेवली आहे. मृत प्राणी...कधी मृत माणसेही खावून जगायची वेळ या दुष्काळांनी आणली होती. त्यात १३९६ ते १४०७ या काळात पडलेल्या दुर्गादेवीच्या भयंकर दुष्काळाची नोंद जागतीक पातळीवर घेतली गेली, एवढा तो प्रलयंकारी होता. समग्र अर्थव्यवस्था भुइसपाट करणा-या या दुष्काळाने निर्माणकर्त्यांना रस्त्यावर आणुन सोडले नसले तरच नवल!

 

भारतातील सांस्कृतिक उलथापालथीला हे काही शतके चाललेले दुष्काळाचे सत्र आहे. याचा समाज-मानसशास्त्रावर झाल्या असलेल्या परिणामांची चिकित्सा व्हायला हवी.  या घटनांमुळे सामाजिक व आर्थिक घुसळण होते आणि आणि खालचे स्तर ही वर येऊ शकतात तर धनिकांवर विपन्नावस्था कोसळू शकते ही इतिहासावरून आपल्या लक्षात येते. अकराव्या शतकानंतर केंद्रीभूत व्यवसाय गावपातळीवर विकेंद्रित झाले. बलुतेदारी (रयत) पद्धतीचा उगम त्यातून झाला आणि व्यवसाय बंदिस्त करून स्पर्धा नको ही भावना निर्माण केली. जातीव्यवस्था त्यातून बंदिस्त तर झालीच नवे शोध लागणेही बंद झाले. याच काळात वाढलेली मुस्लीम आक्रमणे व सत्ता यामुळे अर्थव्यवस्थेत कररचनेतही मोठी विषमता निर्माण झाली. यापासून वाचण्यासाठी मोठ्या संख्येने धर्मांतरेही घडली.

 

ब्रिटीश काळात औद्योगीकरनामुळे देशी उत्पादक क्रमश; देशोधडीला लागले. शेतीलाही अवकळा आली. दुष्काळांचे सत्रही थांबायला तयार नव्हते. थोडक्यात कोलमडलेल्या देशी अर्थव्यवस्थेला पूर्ण नष्ट करण्यात ब्रिटीशांना यश आले. भारतीय लोक अकराव्या शतकापासूनच इहवादाकडून दैववादाकडे वळाल्याने एकुणातील मानसिकताच दैवतशरण बनत गेली आणि आजही त्यात फारसा बदल झालेला आहे असे नाही. वंचिततेचे परिमाण बदलत एवढे व्यामिश्र झाले कि त्यावर एकमात्र असा उपाय शोधता येणे अशक्य होऊन जावे. तरीही आपल्याला सध्या नेमक्या समस्या काय आहेत आणि त्यावर कोणते उपाय तातडीने केले पाहिजेत यावर विचार करणे आवश्यक आहे.

 

आर्थिक वंचिततेचे परिणाम:

१.      कुपोषण. स्त्रिया-मुलांचे अधिक कुपोषण.

२.      आरोग्याच्या समस्या

३.      शिक्षणाचा अभाव अथवा अनियमितता

४.      बेरोजगारी अथवा रोजगारासाठी निरंतर भ्रमंती

५.      मुलभूत जीवनावश्यक सुविधांचा अभाव

६.      मानसिक आरोग्यावर परिणाम. परिणामी गुन्हेगारी, आत्महत्या, बलात्कार, जातीद्वेष यात वाढ.

७.      सरासरी आयुर्मानात घट

८.      वरिष्ठ आर्थिक समुहांकडून होणारे आर्थिक, मानसिक ते लैंगिक शोषण

९.      भटक्या वेश्यावृत्तीस उत्तेजन

१०.  जातीसंस्थेला घट्ट चिकटून बसण्याची प्रवृत्ती

११.  सामाजिक सौहार्दाला धोका. धार्मिक अंधश्रद्धांचा उद्रेक.

कारणे

१.      अवाढव्य लोकसंख्या

२.      संपत्तीच्या वितरणातील असमानता.

३.      सरकारी धोरणे. प्रशासनातील त्रुटी.

४.      महागत चाललेले शिक्षण

५.      दर्जेदार कौशल्य शिक्षणाचा अभाव.

६.      सरकारी नोक-यांचे अनिवार आकर्षण

७.      पुरेशा संधींचा व क्रयशक्तीचा अभाव.

८.      उद्योग-व्यवसायांतील संधीचा अभाव

९.      उद्योगधंदे व नागरीकरणातील विकेंद्रीकरणाचा अभाव

१०.  व्यावसायिक कौशल्यांचा व तशा कौशल्यशिक्षणाचा अभाव

११.  साधनसामग्रीचा चुकीचा विनियोग अथवा अपव्यय. उदा. कच्ची खनिजे प्रक्रिया न करता निर्यात करण्याचे वाढलेले अवास्तव प्रमाण. सरासरी ३०% शेतमाल साठवणूक सुविधांच्या व प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे वाया जाणे.

१२.  शिक्षणाचे चुकीचे उद्देश व सर्वांच्याच शिक्षणातील सरसकटीकरण. शिक्षणाच्या गरजांचे निरीक्षण करून ते आता गरजाधरीत बनवण्याची आवश्यकता.

१३.  एकुणातील समाजाची ढासळलेली वैचारिकता. श्रमाला प्रतिष्ठा नसणे.

१४.  नैतिक शिक्षणाचा अभाव. त्यामुळे सामाजिक समस्यांचा उद्रेक.

१५.  नव्या संधी शोधण्यात किंवा निर्माण करण्यात आलेले अपयश.

यात आपण आपापल्या मगदुरानुसार अजूनही कारणे आपल्या विचारानुसार जोडू शकता.

उपाय

१.      शिक्षण-आरोग्यसेवाची व्याप्ती वाढवत नेत त्या मात्र सर्वांना मोफत असायला हव्यात.

२.      श्रमप्रतिष्ठा वाढेल यासाठी सामाजिक विचारांत बदल घडेल असे प्रयत्न करावेत.

३.      शेतमालाच्या आयात-निर्यातीवर मनमानी सरकारी बंधने नकोत. शेतमालावरील आयात-निर्यात दर एकदाच अंतिम ठरवावेत व किमान वर्षभर तरी त्यात कसलाही बदल नको.

४.      शेतमालाचे भाव वाढत असले किंवा घसरू लागले तर त्यात होणारा सरकारचा हस्तक्षेप थांबवला जावा. बाजारभाव मागणी-पुरवठ्याच्या नियमानेच ठरवले जावेत.

५.      शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांची वाढ करण्यात यावी. अधिकाधिक शेतमालावर व फळांवर प्रक्रिया करण्यात येईल असे धोरण असावे. त्यासाठी लघुत्तम व लघु उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन द्यावे. सुलभ कर्ज मिळेल अशीही व्यवस्था करावी. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याचा अंत करण्याची आवश्यकता.

६.      शेतकरी अथवा गाव-कंपन्यांना प्रोत्साहन देत शेतक-यांनीच आधुनिक व्यवस्थापन व उत्पादनपद्धती राबवण्यासाठी शेतीचे कॉर्पोरेट स्वरूप आणून शेतमालाची बाजार नियंत्रित करावी अशा दीर्घकालीन धोरणाची अंमलबजावणी सुरु करावी.

७.      पारंपारिक व्यवसायांचे लघुत्तम पातळीवर आधुनिकीकारण करणे.

८.      बाजारपेठांची पुनर्रचना करून लघुत्तम आणि लघु उद्योगांतील उत्पादनांसाठी देशांतर्गत आणि बाह्य बाजारपेठा विकसित करणे.

९.      वाहतूक, साठवणूक व शीतगृह सुविधांत वाढ व्हावी.

१०.  पशुपालन व मत्स्योद्योगातील पारंपारिक घटकांना आधुनिक प्रशिक्षण देऊन त्यात सामील करून घेणे.

११.  शासकीय-बिगरशासकीय नोकरदार वर्गाचे पेन्शन सरसकट बंद करावे व त्यांच्या अधिकाधिक पगारावरही मर्यादा आणावी अथवा कार्यक्षमतेनुसार वेतन दिले जावे.

१२.  महागाई दरानुसार किमान वेतन निश्चित करून त्याचे कायदे संघटीत व असंघटीत क्षेत्रात सारखेच लाऊन ते कायदे कडक करणे. शेतमजुरापासून सर्वच क्षेत्रात या कायद्यातील किमान वेतन समानतेची अपेक्षा.

१३.  लघुत्तम व लघु उद्योगव्यवसायासाठी व्यापक उत्तेजन देणे. त्यांना भांडवल आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण पुरवणे,

१४.  शिक्षणपद्धतीत गरजाधारीत बदल करणे.

१५.  मक्तेदारीयुक्त भांडवलशाहीला आळा घालणे ज्यामुळे कमी व्यक्तींकडे अधिक संपत्ती गोळा व्हायचे प्रमाण कमी होईल.

१६.  पाण्याचे सध्याचे विषम वितरण बदलने.

१७.  पाण्याचे अधिक शोषण करणा-या पिकांवर (उदा. उस) क्षेत्रमर्यादा घालणे.

१८.  मोफत योजना सरसकट बंद करणे. निवडणुकीत अशा योजना घोषित करणा-या राजकीय पक्षांवर तातडीने बंदी घालणे.

१९.  राजकीय उमेदवारांच्या गतवर्षीच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा दुस-या वर्षी अचानक अनैसर्गिकरित्या उत्पन्न वाढले असल्याचे निदर्शनास येताच त्यावर अतिरिक्त कर लादण्यात यावा व त्या उत्पन्नाचा सोर्सही शोधण्यात यावा.

२०.  शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा अंगीकार.

 

थोडक्यात वंचित समूहांची संख्या अधिक असणे हे मुळात कोणत्याही अर्थव्यवस्थेच्या विनाशाचे कारण ठरते. त्यात वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास सामाजिक असंतोषाचा कधीही उद्रेक होऊ शकतो हे आपण अगदी शेजारच्या बांगला देशात उसळलेल्या उद्रेकावरून पाहिलेले आहे. समाजवाद वा साम्यवाद जेवढा वाईट आहे तेवढाच अतिरेकी मक्तेदारीयुक्त भांडवलदारीही वाईट आहे. त्याज्ज्य आहे. संपत्तीचे वरून खाली झिरपन्याचा सिद्धांत कालबाह्य झाला असून संपत्तीचे खालून वर असे उलटे झिरपणे सुरु व्हायला हवे. म्हणजे पाया भक्कम बनेल व अर्थव्यवस्थेची इमारत भक्कम होत जाईल. थोडक्यात समाजातील सर्व घटक संपत्तीनिर्मितीच्या कार्यक्रमात सहभागी केली जायला हवी. असे झाले नाही तर कितीही फुकट्या योजना आणल्या तरी वंचितता तीळमात्रही कमी होणार नाही. फुकातेपानाचा सोस असाच वाढत जाईल यात शंका बाळगायचे काही कारण नाही. आणि फुकट्यांचा देश कधीही महासत्ता होऊ शकत नाही. वंचितता दूर करण्याचे सामर्थ्य वंचितांतच आहे पण ते ओळखून त्यांना समर्थ बनवण्यासाठी सरकारने खर्च करावा. त्यास हरकत नाही. वंचितांचे सक्षमीकरण हाच आपला मूलमंत्र असला पाहिजे. देशाचा शाश्वत विकास त्यातच सामाविष्ट आहे हे आम्हाला लक्षात घ्यावे लागेल व व्यापक जनमत तयार करावे लागेल.

 

-संजय सोनवणी

(साहित्य चपराकच्या २०२५ च्या दिवाळी अंकात प्रसिद्ध झालेला लेख)