या आठवड्यातच आमदार संजय गायकवाड यांनी “शिवाजी कोण होता?” या पुस्तकातच शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केल्याबद्दल प्रकाशक श्री. प्रशांत आंबी यांना अर्वाच्य शिवीगाळ केल्याचे आणि हिंसक धमक्या देण्याचे महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली झुकावी असे प्रकरण घडले. लेखक, प्रकाशक, पत्रकार, संपादक, विचारवंत, विश्लेषक यांना एखादा मजकूर आपल्याला आवडला नाही किंवा तो आपल्या विरोधात आहे असे वाटून (किंवा स्टन्ट करण्यासाठी आणि स्वस्त प्रसिद्धी मिळण्यासाठी असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. या धमक्या देण्याच्या प्रयत्नात कसलाही ठोस आधार नसतांना बदनामीच्या आणि वाट्टेल तेवढी अब्रूनुकसान भरपाई मागण्याचे, म्हणजे एका अर्थाने कायद्याचा दुरुपयोग करून धमक्या देण्याचे आणि आवाज बंद करण्याचे प्रयत्न करणे हेही सामील असते. कोर्टाचे खेटे नको म्हणून अनेकदा ज्याला नोटीस मिळाली ते एका चौकटीत दिलगीरी व्यक्त करून मोकळे होतात. पण हा आहे धमकी देण्यासाठी कायद्यांचा दुरुपयोग करण्याचा प्रकार.
हे लिहिण्याचे कारण म्हणजे साप्ताहिक चपराक मध्ये महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या गेल्या महिन्यातच झालेल्या निवडणुकीच्या एकंदरीत प्रक्रियेबद्दलचे वृत्त साप्ताहिक चपराकमध्ये प्रसिद्ध झाले. संपादक श्री घनश्याम पाटील, कार्यकारी संपादक श्री प्रमोद येवले तसेच अन्य यांना मसापचे सरकारनियुक्त निवडणूक अधिकारी एड. श्री प्रताप परदेशी यांच्यामार्फत काही दिवसातच बद्नामीची पहिली नोटीस पाठवली गेली आणि त्यात “माझी जाणूनबुजून बदनामी केली असून त्याबद्दल जाहीर माफी प्रसिद्ध करा अन्यथा चक्क वीस कोटी रुपयांची अब्रूनुकसानीबद्दल भरपाई करा” अशा स्वरूपाची मागणी केली गेली. या नोटिशीचे घनश्याम पाटील यांनी कायदेशीर उत्तरही दिले होते. नोटिशीचे उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर प्रताप परदेशी यांनी घनश्याम पाटील व प्रमोद पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटीस बोलावले. आपण नोटीस पाठवली, तिचे उत्तरही आलेय, मग ज्यांना नोटीस पाठवली त्यांना भेटीस बोलावणे कितपत कायदेशीर आहे याचा विचार या स्वत: वकील असलेल्या सद्गृहस्थाने केला होता काय हे समजत नाही.
त्यानंतर लगोलग श्री. जयंत विष्णुदास किराड यांच्या तर्फे अजून एक नोटीस आली. त्यात म्हटल्याप्रमाणे चपराकमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या वृत्तातच “स्वत: दत्तगुरुचे भक्त असल्याचा आव आणत त्यांनी (म्हणजे प्रताप परदेशी यांनी) न्यायप्रक्रियेला काळीमा फासला आहे.” असा श्री दत्तात्रेयाची बदनामी करणारा उल्लेख आला असून, गुरुदेव दत्तभक्तांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. त्याबाबत ४८ तासात बिनशर्त माफी मागा, शुद्धीपत्र प्रसिद्ध करा अन्यथा भारतीय न्याय संहिता कलम २९९ तसेच इतर लागू कलमांतर्गत फौजदारी व दिवाणी कारवाई केली जाईल अशा स्वरूपाचा मजकूर होता. नोटिशीत श्री. किराड यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते श्री गुरुदेव दत्ताचे निष्ठावंत भक्त असून मसापसंबंधी प्रकाशित लेखातील या उल्लेखाने त्यांच्या आणि दत्त संप्रदायातील भक्तांच्या भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत.
भारतात आजकाल सर्व निवडणूक प्रक्रिया संशयाच्या भोवर्यात आहेत. राजकीय निवडणुकाच नाहीत तर एशियाटिक सोसायटी, मेडिकल कौन्सिल अशा सांस्कृतिक वैद्यकीय अशा अराजकीय संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपा हस्तक्षेप करतो आहे, प्रत्यक्ष प्रचार करतो आहे असे आरोप सर्वच वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाले आहेत आणि ते सर्वांनी वाचलेले असतीलच. ही लोकशाही आहे आणि आरोप-प्रत्यारोप त्यातील एक गाभा आहे.
महाराष्ट्र साहित्य परिषद आणि विदर्भ साहित्य संघातही भाजपने प्रचार केला, निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला अशा स्वरूपाची वार्तांकने निवडणूक प्रक्रिया सुरु झाल्यापासून ते संपून निकाल जाहीर झाला तोवर होतच होते. प्रस्तुत लेखकानेही एका भाजप आमदाराने आपला प्रतीनिधी पाठवून विशिष्ट आघाडीचा प्रचार केला होता यावर आक्षेप घेतला होता. तसा लेखही दैनिक लोकमतमध्ये प्रसिद्ध झाला होता. महत्वाची बाब अशी की पत्रकार शेवटी जे पाहतात, ऐकतात त्यांबाबत स्वत:ची आकलने व संबंधितांचे म्हणणे प्रसिद्ध करत असतात.
भारतातील सर्वच (राजकीय तसेच अराजकीय) निवडणुकांबद्दल व खुद्द निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखापासून ते निवडणूक अधिकार्यांवर निवडणुकीत पारदर्शकता ठेवली नाही असे आरोप आजकाल सर्रास होतांना दिसतात. वृत्त्तपत्रे-माध्यमे त्यांनाही प्रसिद्धी देत असतात.
मतमोजणीच्या वेळेस निवडणूक अधिकारी एड. श्री. प्रताप परदेशी यांनी पारदर्शकता ठेवली नाही, कायदेशीर प्रक्रिया पारदर्शकतेनेने मतमोजणी प्रक्रिया केली नाही अशा स्वरूपाचे निवडणूक विश्लेषण १६ मार्चच्या साप्ताहिक चपराक मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्यात “स्वत: दत्तगुरुचे भक्त असल्याचा आव आणत त्यांनी (म्हणजे प्रताप परदेशी यांनी) न्यायप्रक्रियेला काळीमा फासला आहे.” असे एक विधान आहे. या विधानात दत्तगुरूचा अवमान नसून एका व्यक्तीच्या वर्तनातील विसंगती त्या वृत्तात टिपलेली आहे. श्रीदत्ताचा अवमान केलेला नाही. देवतांच्या नावाला काळीमा फासणारी कृत्ये अनेक नरपुंगव आजकाल करताना दिसतातच. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव एकेरी का यावरून प्रकाशक आंबी यांना अश्लील व हिंसक शिवीगाळ करणार्याने छत्रपतीन्चा गौरव वाढवला असे कोणी शिवप्रेमी म्हणणार नाही. ज्याचे निस्सीम’ भक्त आहोत असे तुम्ही समजता त्याची बूज ठेवण्याचे वर्तन भक्ताकडून व्हावे अशी अपेक्षा बाळगणे कसे चुकीचे आणि बेकायदेशीर ठरेल?
“आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या” हा आजकाल तेढ माजवण्यासाठी अंधभक्तांचा एक परवलीचा मंत्र झाला आहे. यांना धर्म अथवा संप्रदाय याशी काही घेणे असल्याचे अथवा त्यातील नैतिक शिकवणूनुकीबाबत काही ज्ञान असल्याचे आजवरच्या अनेक घटनांतून दिसलेले नाही.
दुसरे असे की निवडणूक प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे, तिच्या पारदर्शकतेवर भाष्य करणे किंवा विश्लेषण मांडणे हा लोकशाहीतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. वृत्तपत्रे आणि माध्यमे हीच भूमिका पार पाडतात. संबंधित वृत्तात प्रताप परदेशी किंवा कोणाही व्यक्तीच्या खाजगी आयुष्याबद्दल कोणतेही विधान नसून निवडणूक प्रक्रियेवरच भाष्य केले असल्याचे दिसते. असे असूनही संपादक आणि कार्यकारी संपादकावर तसेक्ष्ह इतरांवर बदनामीची नोटीस बजावणे आणि माफी मागितली नाही तर फौजदारी आणि दिवाणी दावे दाखल करून चक्क वीस कोटी रुपयांची अब्रूनुकसानभरपाईचा खटला दाखल करण्याची धमकी देणे हा प्रकार कायद्यांचा दडपशाहीसाठी दुरुपयोग याच सदरात टाकून देता येऊ शकतो. तसेच श्री. किराड यांनी पाठवलेली नोटीस तर आता हास्यास्पदतेचा कळस करणारी आहे. “मुंह में राम-बगल में छुरी” हा वाक्यप्रयोग शेकडो वर्षांपासून भारतीय करत आलेले आहेत. यात श्रीरामाचा अपमान होतो अशी आजवर कोणाची भावना झालेली नाही. मग “स्वत: दत्तगुरुचे भक्त असल्याचा आव आणत त्यांनी (म्हणजे प्रताप परदेशी यांनी) न्यायप्रक्रियेला काळीमा फासला आहे.” या विधानात श्रीदत्ताचा अवमान कसा होतो आणि कोणाची धार्मिक भावना कशी दुखावली जाऊ शकते?
निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आणि विशिष्ट पक्षाच्या प्रभावाखाली असलेल्या आघाडीला मदत होईल अशी पक्षपाती भूमिका घेत आपली नैतिक जबाबदारी बजावली नाही अशा स्वरूपाच्या विधानाने एड. परदेशी यांची कोणती व्यक्तिगत बदनामी होते? निवडणूक अधिकारी कोणीही असता तरी या ना त्या प्रकारचे आरोप होणे स्वाभाविक आहे. लोकशाहीतील तो मतदारांचा घटनात्मक अधिकार आहे. आणि असे आक्षेप घेतले जाणे हे राजकीय निवडणुकीपासून ते संस्थात्मक निवडणुकीत सर्वसामान्य आहे.
आपण वकील आहोत किंवा वकिलाचा वापर करता येतो म्हणून आपल्या पेशाचा किंवा परिस्थितीचा दुरुपयोग करत लेखक-प्रकाशक-पत्रकार तसेच संबंधित इतरांना वकील बंधूंच्यां मार्फत तथ्याचा अभाव असलेल्या नोटीसा पाठवल्या जाणे हा कायद्याचा दुरुपयोग म्हणता येईल. हा न्यायालयीन प्रक्रियेचाही अवमान होऊ शकेल. असा कायदा नसला तरी तो करणे आता आवश्यक झाले आहे.
कारण एक प्रकारे हाही लेखक-प्रकाशक-संपादक यांच्यावर दबाव आणून त्यानी आपल्याला हवे तसे आणि रुचेल असेच लिहिले पाहिजे हा अघटनात्मक आग्रह अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा बळी चढवण्याचा प्रकार आहे. संजय गायकवाड काय आणि अशा तथ्यहीन नोटिशी पाठवणारे काय शेवटी “दडपशाही”चे तत्व वापरून आवाज दडपण्यासाठी कार्य करणारे आहेत असेच कोणीही म्हणेल. “मी कायद्याचा दुरुपयोग करू शकतो” ही भावना कोणाच्याही मनात अथवा कृतीत येणे किंवा मी लोकप्रतिनिधी आहे म्हणून कोणालाही मारहाण करू शकतो हे सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण नाही!
मी अशा सर्व प्रकारच्या दडपशाहीचा निषेध करतो.
-संजय सोनवणी
No comments:
Post a Comment