भ्रष्टाचार निर्मुलन.........?....अण्णा हजारे....?

अण्णा हजारे यांचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन मुळात आजचे नाही. भ्रष्टाचार निर्मुलन समित्यांची संख्या एके काळी नुसती अवाढव्य नव्हती तर तीच एके प्रकारे blackmailing ची हत्यरे वापरत पैसे उकलण्याचा धंदा करत होती. आता लोकपाल विधेयकाबाबत जोही काही आंदोलनाचा प्रकार देशात घदला आहे...अवघ्या ४ दिवसांत हे आंदोलन संपले आहे आणि गेल्या चार दिवसांत मी जो काही उन्माद पाहिला आहे यावरुन भारतीय जनता खरोखर भ्रष्टाचाराचा द्वेष करते असे चित्र प्रोजेक्ट झाले आहे...ते मुळात वास्तव आहे काय? या विषयामुळे भारतात खरोखर जस्मीन क्रांती अवतरणार आहे काय़? हे प्रश्न निर्माण होतात.

खरे तर या प्रश्नांचे उत्तर आहे कि मुळातच भारतीय जनमानस सन्माननीय अपवाद वगळता भ्रष्ट आहे. हे बदललेले लोकपाल विधेयक संम्मत होणे म्हणजे नव्या भ्रष्टाचा-यांना जन्म देणे असा आहे. मुळात भ्रष्ताचार हा उभयपक्षी असतो. देणारा आणि घेणारा अशा वाटण्या पडतात. भ्रष्टाचार जन्माला येतो कारण विधीवत कामे वेळेवर होत नाहीत वा अन्याय्य मार्गाने एखादी संपत्ती हडप करायची असते म्हणुन. या विधेयकात भ्रष्टाचाराच्या देणा-या बाजुचा काय परामर्श घेतला आहे हे अद्याप समजायचे आहे. न्यायाधीश, सेनानी, पुरस्कारप्राप्त सन्मान्य गणले गेलेले किती धुतल्या तांदळासारखे आहेत हे कळण्याचे सामान्यांना एकही साधन उपलब्ध नाही. किंबहुना हे आपल्याला माहित असण्याची गरज आहे हे क्वचितच कळते. माहिती अधिकाराचा उपयोग कशासाठी बव्हंशी केला जात आहे हे आता समजले नसेल तर तो सर्वांचा वेडेपणा आहे.

सध्या लोकपाल विधेयकावर दोन मतप्रवाह आहेत...१. यामागे आर.आर.एस. चा हात आहे. २. शरद पवार यांना टार्गेट करण्याची ही कोन्ग्रेसी रणनीति आहे. ३. हा खरोखरच भ्रष्टाचार निर्मुलनाचा कार्यक्रम आहे.

यावर माझे मत हे कि सरकार एकतर दुध्खुळे आहे किंवा त्यालाही यातुन काहीतरी साध्य करायचे आहे...राजकीय फायदे...हे ते एक कारण असु शकते. सरकार हे बिल खरोखर पास करेल काय? थोडी वाट पाहुयात. आर.एस.एस. यामागे आहे (कारण रामदेव ते अनेक साधु यात पडल्याने व शिवसेना...या पक्षानेही समर्थन दिल्याने...(शिवसेना जर या विधेयकाच्या एकाही कलमात अडकली तर भाळासाहेब ते उद्धवजींचे काय होईल?) असा समज होणे स्वाभाविक आहे. पण तो प्रामाणिक आहे काय? अण्णांवर "वापरले जाण्याचे" आरोप अनेकदा झाले आहेत. या वेळी ते कोण आहेत हे लवकरच कळेल अशी आशा आहे. तरुणांनी अण्णांच्या या उपोषणाला फारच उत्स्फुर्त (?) पाठिंबा दिला...पण यातील किती "देणा-यांच्या" बाजुने होते याचा विचार ज्याचा त्याने करावा. क्यपिटेशन फी ते ज्युनियर के.जी. त प्रवेश मिळवण्यासाठी लाखो रुपये मोजणा-यांनी आपल्या बापाला "हे पैसे कोठुन आनले" ते न विचारता, चंगळवादी भुमिका घेत मस्ती करत "आम्हीही भ्रष्टाचार विरोधी." अशी शेखी मिरवत मेनबत्त्या पेटवत अण्णांना पाठबळ देतात...हे अयोग्य आहे असे मला म्हनायचे नाही...किमान भ्रष्टाचार हा चुकीचा आहे एवढे क्रुतीशील नसले तरी मनोमन मान्य आहे असे त्यांना वाटले याचे अप्रुप आहेच. पण हे पुरेसे आहे काय?

मुळात अण्णांची भुमिका प्रामाणिक आहे काय? असती तर त्यांना हे सारे इषारे खुप आधी देता आले असते. मी म्हणेल तेच लोक समितीत असावेत याचा अर्थ ही नव-हुकुमशाही नव्हे तर काय आहे? भ्रष्टाचार दुर करता येईल अशा सरळ-साध्या बाबींना हात न घालता सरळ कायदाच व्हावा...आणि भारतात कोणता कायदा आजवर सरळ अन्याय न करता पाळला गेला आहे बरे? आणि लोकपाल विधेयक सम्मत झाले तर त्यांचे प्रतिनिधी केवळ निव्रुत्त न्यायाधिश, पुरस्कार विजेते आहेत म्हणुन प्रामाणिकच असतील याबाबत एवढी खात्री का बरे? हे प्रतिसरकार कोणत्या नियमांनी चालेल? कि त्यावरही नियंत्रण ठेवायला नवी यंत्रणा बनवावी लागेल?

भ्रष्टाचार ही एक मानसिकता आहे. कायद्यांनी ती कधीही बदलु शकत नाही. उच्च नीतिमुल्ये जेंव्हा बाळपणापासुन शिकवली जातात आणि साराच समाज जेंव्हा त्या नैतिकतेचा पुरेपुर अनुसरण करत असतो तेंव्हाच समाज नैतिक होतो. कायदे हे नेहमीच अनैतिकांच्या फायद्याची केंद्रे असतात. अण्णा जिंकले नाहीत तर हरले आहेत असे मला स्पष्टपणे नमुद करायचे आहे. अण्ण नव्हे तर त्यांना पाठिंबा देनारेही हरले आहेत. खरा मुलभुत प्रश्न चीप प्रसिद्धीच्या मार्गासाठी छपवुन भलतेच चित्र उभे करण्यात आले आहे. पण कदाचित आज त्यांना त्यांची चुक कळणार नाही...

उद्या खूप उशीर झाला असेल.

आधी काही झोटींग होते...
नंतर रक्तप्राशनकर्ते एवढे असतील कि ईसाप पुन्हा आठवावा लागेल...