...त्यासाठी एकाही नव्या कायद्याची वा लोकपालाची गरज नाही..

जोवर स्वत:चे काम होत आहे तोवर कोणी कोणाला भ्रष्ट वाटत नाही. भ्रष्टाचार हा आपल्या ख-या योग्यतेपेक्षा अधिक उच्च जीवनमान हवे या हव्यासापोटी जसा सुरु होतो तसाच व्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचार करने अपरिहार्य ठरते म्हणुनही होतो. भ्रष्टाचाराला खरा विरोध करणारे नीतिमान या देशात नुसते अव्यवहारी ठरत नाहीत तर तेच खोट्या आरोपांत अडकवले जाउन संपवले जातात. अनेकांचे खुन झालेले आपण पाहिलेले आहे. यामुळेच कि काय असंख्य नागरिक या व्यवस्थेच्या विरोधात असुनही गप्प आहेत. सध्याचा उद्रेक हा भारतीय जनमानसाला भ्रष्टाचाराचा तिटकारा वाटतो म्हणुन आहे कि भावनोद्रेकित फ़्याशन म्हणुन आहे यावर विचार करावा लागतो. जनलोकपालपेक्षा भ्रष्टाचाराच्या केसेस साठी स्वतंत्र द्रुदगती न्यायालये असावीत हा आग्रह योग्य नाही काय? भ्रष्टाचारविरोधी अम्मलबजावणी खाते (anti corruption beuro) अधिक शक्तिशाली करण्यासाठी काय करता येइल? भ्रष्टाचार झाल्यानंतर कारवाई हवी कि मुळात तो होणारच नाही यासाठीची समाजमानसिकता बनवायला हवी? लहानपणापासुन मुलांवर संस्कार होतात ते भ्रष्ट आचरणाचे...बनवणुकिचे, लबाडीचे....याला जबाबदार असनारे पालक दोषी नाहीत काय? कि सारे नैतीक आहेत आणि नियुक्त प्रतिनिधी आणि सरकारी कर्मचारीच तेवढे भ्रष्ट आहेत? खाजगी क्षेत्रातील भ्रष्टाचार (कर्मचारी स्तरावरचा) केवढ्या धोकेदायक पातळीवर जावून पोहोचला आहे याचे द्न्यान व भान सर्वांना आहेच. उच्च स्तरावरील तर विचारायलाच नको. आज नळस्टोप चौकात एकीकडे "मी अण्णा हजारे आहे" अशा टोपीवाल्यांचे आंदोलन सुरु आणि समोर मी पहातोय कि ट्राफिक पोलिस पैसे जमा करतोय....हा विरोधाभास ही आपल्या सामाजिक स्वास्थ्याची विडंबना नव्हे काय? कलमाडी पुढच्या निवडनुकिपर्यंत जरी आत राहिले, त्यांना पक्षाने तिकिट दिले नाही तरी ते तुरुंगातुन उभे राहुन निवडुन येवू शकतात....६०० कोटी खर्च केले कि झाले...पुढच्या ६००० कोटींची तर्तुद पक्की. पुण्यातील गुंड नगरसेवक म्हणुन निवडुन येतात...त्यांचे काय वाकडे झाले आहे? वाकडे झाले नाही याला न्यायसंस्था जबाबदार नसून पैसे घेवून वा दमदाटीला घाबरुन साक्षी बदलनारे आपलेच समाजबांधव जबाबदार नाहीत काय?

कोनत्याही सुसंस्क्रुत समाजात कायद्यांची/नियंत्रनांची गरज कमी कमी होत जाते. जो समाजच भ्रष्ट आहे त्यालाच अधिकाधिक कायद्यांची आणि नियंत्रणांची गरज भासते...आणि अशी नियंत्रणे हवीत यासाठी जेंव्हा आंदोलने होतात त्याचा एकच अर्थ असतो तो हा कि आपण असंस्क्रुतीचीही मर्यादा ओलांडली आहे. आपण मुक्त स्वतंत्र समाजाकडे वाटचाल करत नसून एका बंधित, अधिक नीतिभ्रष्टतेकडे वाटचाल करत आहोत.

मी अण्णांच्या विरोधात नाही. तेवढी माझी योग्यताही नाही. (जे त्यांचे कर्तुत्व पहायचे ते मी १७-१८ वर्षांचा असतांनाच पाहिले आहे....आणि नंतर १९९८ साली त्याचा पुनर्प्रत्यय घेतला आहे.) आज सरकारने त्यांना अटक केली हे निषेधार्हच आहे. याची प्रतिफळे या पक्षाला वाईट मिळतील याचीही शक्यता विरोधी पक्षच जवळपास आस्तित्वहीन आणि भ्रष्टाचाराबद्दल बोलण्याची नैतीकता हरवून बसला असल्याने दिसत नाही.

भ्रष्टाचार नको आहे. पण तो आपणच थांबवु शकतो...त्यासाठी एकाही नव्या कायद्याची वा लोकपालाची गरज नाही...माहितीचा अधिकार हे शस्त्र आपल्या हाती अण्णांनीच दिले आहे...त्याचा दुरुपयोग करणा-या शक्तींना विरोध करत त्याचाच चांगला उपयोग करुयात.