नक्षलवादी हे दहशतवादी नव्हेत. ते राष्ट्राचे शत्रु आहेत. त्यांनी भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारलेले आहे. ते स्वत:ला भारताचे घटनात्मक दर्जा असलेले नागरीक समजत नाहीत. त्यांच निवडनुक प्रक्रियेवर, म्हणजेच थोडक्यात घटनेवर/संसदेवर विश्वास नाही. एका माजी दलम कमांडरच्या बायकोने ग्रामपंचायतीची निवडनुक लढवली म्हणुन तिच्या नव-याला भंडारा जिल्ल्ह्यात नुकतेच ठार मारले गेले. उदाहरणे असंख्य आहेत. २००८ ते २०११ या काळात नक्षलवाद्यांनी ३२४० जणांची हत्या केली. याउलट याच काळात पुर्वोत्तर भागात फुटीरतावाद्यांकडुन १०३४ तर जम्मु-काश्मीरमद्धे ४९६ लोक मुस्लिम दहशतवादी हल्ल्यांत ठार झाले. यावरुन माओवाद्यांच्या सर्वकश युद्धाची भिषणता लक्षात यावी.माओवादयांनी युद्ध पुकारल्यापासुन आजवर जेवढे लोक ठार मारले गेले आहेत तेवढे भारत-पाकमधील दोन्ही युद्धांतही ठार मारले गेलेले नाहीत.
माओवाद्यांचे समर्थक तसेच माओवादी म्हणतात कि आदिवासींचा विकास, सामाजिक न्याय, जातीभेदातीत समाज-समता हीच माओवाद्यांची उद्दिष्ट्ये असुन ती साध्य करण्यासाठी बंदुक हेच माध्यम त्यांना मान्य आहे. सामान्य नागरिकांना ठार मारणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नसुन सरकारी अधिकारी, पोलिस, आदिवासींचे शोषक भांडवलदार हेच त्यांचे प्रमुख शत्रु आहेत. आदिवासींचे शोषण हा एक पुरातन मुद्दा आहे.
औद्योगिकरणाच्या काळात वनक्षेत्रे घटु लागली, आदिवासींचे जंगलांवरील नैसर्गिक अधिकार कमी होत गेले, वन संरक्षण कायद्यांनी इतरांना मोकाट रान सोडले पण आदिवासींना मात्र वंचित केले गेले. बरीच खनिजद्रव्ये ही आदिवासींच्या दाट वनक्षेत्रांत असल्याने त्यांच्या प्राप्तीसाठी नुसती बेसुमार जंगलतोड झाली नाही तर आदिवासींच्या जीवनमरणाचा प्रश्न विस्थापनाने व भुकमारीने निर्माण केला. कुपोषण-आरोग्यसुविधा या व इतर अनेक आदिवासींच्या जीवघेण्या समस्या आहेत. प्राचीन काळापासुन भांडवलदारांनीही त्यांचे शोषण केले आहे.
हे सर्व खरे आहे. त्यामुळे हे सारे व्हावेत म्हणुन निघ्रुण हिंसाचार करणारे नक्षलवादी हिरो ठरत नाहीत. ते तसे नाहीत. सरकारच्या व आपल्याच नागरी समाजाच्या असंख्य चुका आहेत हे मान्य करुनही कोणत्याही पातळीवर माओवाद्यांना राष्ट्रीय मानता येत नाही. भले ते या देशाचे कथित पुत्र का असेनात. ते कसे हे आधी आपल्याला पहायला हवे.
माओवादी प्रतिनिधी कोणाचे?
भारतामद्धे माओवाद, साम्यवाद रुजावा यासाठी पुर्वी सोव्हिएट रशिया व चीनने सातत्याने प्रयत्न केला. पश्चिम बंगाल व काही प्रमाणात केरळ ही राज्ये जणु भारत सरकारने त्यांना तडजोड म्हणुन आंदनच देवुन टाकली होती. अर्थात लोकशाही प्रक्रियेचे बंधन मात्र तेवढे ठेवले. ते वरकरणी मान्य करत या पक्षांनी दोन्ही राज्यांवर प्रदिर्घ सत्ता गाजवल्या व छुपे हेतु पुढे अन्य शाखांमार्फत रेटायला सुरुवात केली. कम्युनिस्ट पार्टी ओफ ईंडिया (माओइस्ट) हा भुमीगत राहुन काम करणारा पक्ष. यावर बंदी आहे. पण त्यामुळे काहीएक फरक पडत नाही. अन्य कम्म्युनिस्ट पक्ष हे सातत्याने या पक्षाला, नक्षलवाद्यांना नुसती सहानुभुतीच नव्हे तर प्रत्यक्ष मदतही पुरवत आहेत. विनायक सेन यांचा नक्षलवाद्यांशी संबध असल्याच्या आरोपावर त्यांना अटक केली, न्यायालयाने शिक्षाही ठोठावली, तर या पक्षांनीच व देशभरातील भावनीक पण अडानी नौजवानांनी व मानवाधिकारवाद्यांनी विनायक सेनांच्या मुक्ततेसाठी जालांवरुन व माध्यमांतुन रान उठवत त्यांना सोडायला भाग पाडले. आताच्याच एका अपहरण नाट्यात नक्षलवाद्यांच्या मागण्या मान्य करायला लावत आमदाराची सुटका घडवुन आणण्यात सेन यांनीच पुढाकार घेतला. सेनांची भुमिका संशयास्पद आहे हे नक्कीच आहे. पण त्याबाबत बोलायचे साहस सहसा कोणात नसते. भारतातील साम्यवादी पक्ष हे पुर्वी रशिया-चीन व आता सोव्हिएट रशिया कोसळन्यानंतर चीन-अंकित राहिले आहेत. भारत चीन युद्धवेळी साम्यवाद्यांनी चीनचीच तळी जाहीरपणे धरली होती हा इतिहास पुन्हा एकदा उजाळुन काढावा लागणार आहे.
समजा या कम्युनिस्टांना वा माओवाद्यांना अदिवासींच्या उद्धाराची एवढी पर्वा आहे तर मग प्रश्न असा उपस्थित होतो कि जर १९७७ ते २०११ पर्यंत सतत ३४ वर्ष मार्क्सवादी कम्मुनिस्ट प. बंगालमद्धे सत्तेत आहेत, बंगालमद्धे अरण्यवासी आदिवासींची संख्या कमी नाही तर मग या काळात कम्युनिस्टांनी आपल्या राज्यातील आदिवासींचे काय भले केले? केले असते तर मिदनापुर व लालगढ सारख्या भागांतही माओइस्ट का हत्याकांडे करत आहेत? काय हेतु आहे? अर्थ स्पष्ट आहे, आदिवासींचा कळवळा हाच खरा हेतु असता तर प. बंगाल आणि केरळमधेलही आदिवासींचे प्रश्न सुटले असते वा ते किमान अन्य राज्यांतील आदिवासी जमातींपेक्षा उच्च स्तरीय जीवन तेथे जगु शकले असते, पण तसे चित्र नाही. किमान तेथे तरी माओवाद्यांनी हत्याकांडे केली नसती. याचाच अर्थ असा कि आदिवासींचे कल्याण हा त्यांचा कधीच हेतु नव्हता व नाही. असे असते तर केवळ "खब-या" ठरवत असंख्य आदिवासींची कत्तल माओवाद्यांनी केली नसती. सामाजिक विकासाला अडवले नसते.
दुसरी बाब आहे सामाजिक समतेची व जातीविरहित समाजाची. फुले-आंबेडकरांच्या देशाला कम्युनिस्टांच्या समतेची आणि जातीविरहित समाजरचनेची संकल्पना कशी मान्य होनार? मुळात तो खरा हेतु आहे काय? बरे, माओवादी हत्या करतात ते कोण आहेत? त्यांनी आजवर जे सरकारी-गैरसरकारी नागरिक व आदिवासी क्रुरपणे ठार मारले त्यात ९५% पेक्षा अधिक सामान्य व बहुजन समाजातीलच लोक नव्हेत तर मग कोण आहेत? सर्वसामान्य निरपराधांना ठार मारुन कोणत्या समतेच्या व जातीविरहिततेच्या गप्पा हे लोक मारत आहेत? ते सरकारी कर्मचारी/पोलिस/निमलष्करी दलांच्या जवानांना ठार मारतात कारण ते त्यांच्या द्रुष्टीने त्यांच्या शत्रु राष्ट्राचे, भारतीय सैनिक/हस्तक आहेत! सामाजिक क्रांतीचा नारा ही एक निव्वळ धुळफेक आहे. हे लोक भारतीय नाहीत. ते चीनचे भारतातीलचे नेमले गेलेले सैनिक आहेत. आदिवासींनी व्यापलेली घनदाट जंगले ही त्यांच्यासाठी कारवाया करण्यासाठी उपयुक्त आश्रयस्थाने असल्यने त्यानी तेथे आश्रय घेतला आहे, एवढेच. व म्हणुनच त्यात त्यांना भारत सरकारचा हस्तक्षेप कोणत्याही कारणासाठी नको आहे. आदिवासी हित हा काही त्यांचा कधीही अजेंडा नव्हता व नाही. अरण्ये हे त्यांचे किल्ले आहेत...हे लक्षात ठेवायला हवे.
आता तर नक्षलवादी पुणे, ठाणे सारख्या शहरांतही पकडले जावु लागले आहेत. प्रत्यक्षात त्यांची संख्या फार मोठी असावी असे स्पष्ट दिसते. शहरे व खेडी यातील वाढत्या सामाजिक/आर्थिक दरीमुळे निर्माण होणा-या असंतोषाचे भांडवल ते वापरणार यात शंका नाही. वाढत्या ग्रामीण बेरोजगारांना ते माओवादी कंपुत आदर्शवादाच्या तत्वद्न्यानाच्या जोरावर खेचु शकणार नाहीत असे नाही. तसेही गुन्हेगारी टोळ्यांत असेच तरुण घुसतात. येथे तर एक पोथीनिष्ठ तत्वद्न्यान आहे व ही अफुची गोळी पचवायला जास्त सोपी जावु शकते. हा धोका अध्याप नागरी व ग्रामीणही समाजाने लक्षात घेतलेला नाही ही तर अधिकच काळजी करण्यासारखी बाब आहे. जर माओवाद असाच फोफावत राहिला तर पुणे-मुंबईची गडचिरोली व्हायला वेळ लागणार नाही. किंबहुना त्या दिशेने वाटचाल होवु लागली आहे.
खरे हे आहे कि चीनने भारताशी सुरु ठेवलेले हे छुपे युद्ध आहे. त्यांना होनारा शस्त्रास्त्र पुरवठा, अर्थपुरवठा हा सारा चीनकडुन येतो. आसाम, अरुणाचल प्रदेश या सीमामार्गे ह पुरवठा सातत्याने होत आला आहे. उल्फाचा वापर या पुरवठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. कलकत्ता येथुन या सामग्रीचे मध्यभारतात शिस्तबद्ध वितरण होते. (ही बाब अलीकडेच एप्रिल १२ मद्धे कलकत्ता येथे पकडलेल्या सदानल रामक्रुष्ण माओवाद्याने उघड केली.)
वरील थोडक्या विवेचनावरुन माओवाद हा दहशतवाद नसुन वा कोनत्याही प्रकारची सामाजिक क्रांतीवादी चळवळ नसुन भारताशी पुकारलेले युद्ध आहे व त्याची व्यापकता पाकिस्तानी दहशतवादापेक्षा भिषण आहे, हे लक्षात यावे. देशांतर्गत पाकिस्तानप्रणित मुस्लिम व सीमावर्ती पाकिस्तानी दहशतवाद यात फरक करावा लागतो. मुस्लिम दहशतवाद हा बव्हंशी हिंसक कारवायांपुरता मर्यादित आहे. तो बहुदा शहरांतच होतो. त्यांचे पकडले जाणेही तुलनेने सोपे व कमी धोकेदायक असते. सीमावर्ती दहशतवादाचा मुकाबला करायला खडे सैन्य आहे. ही बाब लक्षात न घेता भारतीय जनमानस मुस्लिम दहशतवाद्यांबाबत जेवढे संवेदनशील आहे तेवढे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांबाबत नाही. अलीकडेच गढचिरोलीत १२ राखीव पोलिस दलाचे कर्मचारी ठार मारले गेले. परवाच दहा जणांचे अपहरण करुन त्यातील दोघांना ठार मारले. दंतेवाडा येथे एप्रिल १० मद्धे ७६ जवान भुईसुरंगाचा स्फोट करुन ठार मारण्यात आले. २००५ पासुन अवघ्या सात वर्षांत ५४३२ लोक माओवाद्यांनी ठार मारले. पण याबाबत एकाही भारतीयाने गळा काढलेला दिसत नाही. सरकारवर कठोर कारवाईचा दबाव आणला नाही. कसाबला मात्र रस्त्यावर येत जाहीर फाशी द्या म्हननारे सुजाण (?) नागरीक येथे काय करत असतात?
हा लढा दहशतवाद्यांशी नाही. त्यांच्याही शिस्तबद्ध प्रशिक्षीत अशाच सेना आहेत ज्या दहा-दहांच्या दलम (प्ल्यटुन) मद्धे वाटल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे सर्वच अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे व दळनवळणाची साधने आहेत. अरण्ये हीच त्यांची आश्रयस्थाने असुन आदिवासी हे त्यांचे जवळपास "होस्टेज" आहेत, ज्यामुळे धडक कारवाया होवु शकण्यात अडथळे येतात. त्यापेक्षा मोठी समस्या ही कि सामान्य पोलिस दले व राखीव पोलीस दले अशा प्रशिक्षीत सैन्याशी कधीही यशस्वी लढा देवु शकणार नाहीत. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, हत्यारे, वाहने, टेहळणीयंत्रे तर त्यांच्याकडे नाहीतच पण धड वाहनेही नाहीत.
लष्करी कारवाई हेच उत्तर!
माओवाद्यांवर लष्करी कारवाई करावी अशी क्षीण का होईना मागणी होत असते. कम्युनिस्ट नेते ए. बी. वर्धन यांनी लगोलग इशारा दिला होता "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्यदले वापरली तर ग्रुहयुद्ध होइल". (१० जाने. १०). रिटायर्ड ले. जन. डी. बी. शेकटकर म्हनतात "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्याचा उपयोग म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा पराभव.". आपले लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग म्हणतात..."माओवाद्यांविरुद्ध लष्कराचा वापर नको कारण तो प्रश्न कायदा-व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा आहे, तो पोलिसांनी हाताळायचा विषय असुन लष्कर फारतर पोलिस दलांना प्रशिक्षिण देण्याचेच कार्य करु शकेल. तसेच हा प्रश्न मुळात सामाजिक-आर्थिक असा असल्याने तो सरकारने आपापल्या पातळीवरच हाताळावा." (१४ जाने. २०११)
हा प्रश्न कोणीही नीट समजावुन घेतलेला नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. जेथे मुळात अप्रत्यक्ष राज्यच माओवाद्यांच्या हातात आहे, असंख्य आदिवासी पाड्यांवर साधे शिक्षक-डाक्टर काय पोलिसही जाण्याची हिम्मत करु शकत नाहीत, तेथे काय सुव्यवस्था राखणार? आदिवासींची माओवाद्यांच्या विरुद्ध ब्र काढण्याची हिम्मत नाही. काढला तर खबरी म्हणुन जाहीरपणे क्रुर रित्या ठार मारण्यात येते. जेथे आपले राज्यच नाही तेथे कायदा-सुव्यवस्था कोण आणि कशी राबवणार? माओवाद्यांनी व्यापलेले प्रांत म्हणजे त्यांचीच सत्ता असलेले भारतीय भुभागावर निर्माण झालेले स्वतंत्र राष्ट्रच आहे...याबाबत शंका नसावी.
जन. सिंग यांचे मत म्हणजे जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे. हा प्रश्न आदिवासींच्या सामाजिक व आर्थिक समस्यांमुळे निर्माण झाला असे जे मानतात ते मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत. उलट आदिवासींसाठी ज्याही सरकारी कल्याणकारी योजना आहेत त्या या माओवाद्यांमुळेच त्यांच्यापर्यंत पोहोचु शकत नाहीत, हे कोण सांगणार? दुर्गम भागात हेच दुश्मन रस्ते बांधु देत नाहीत. कत्राटदारांना ठार मारतात. कारखानदारांना पळवुन लावतात. (हा अनुभव मी गडचिरोली येथे कारखाना काढला होता तेंव्हा प्रत्यक्ष घेतलेला आहे.) शाळा-इस्पितळे तर दुरची बाब राहिली. चीनला आदिवासींचा पुळका आलाच असता तर माओवाद्यांमार्फत त्यांनी विकासाची साधने पुरवली असती...पण ते तसे नाही. ते शस्त्रास्त्रे पुरवतात....सशस्त्र प्रशिक्षीत असे सैनिक तयार करतात. हे लोक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांसारखे धर्मवेडे माथेफिरु नाहीत. तर ते अत्यंत सुशिक्षीत व पोथीनिष्ठ असे सशस्त्र लढ्यावर विश्वास ठेवणारे थंड रक्ताचे ध्येयनिष्ठ असे लोक आहेत. चीन हा आपला शत्रु देश त्यांचा पाठिराखा आहे...म्हणुन ते सर्वात जास्त धोकेदायक आहेत.
ए.बी वर्धन यांची धमकी पाहिली तर लक्षात येईल कि साम्यवादी कोनत्याही पोथीला (लेनीन, मार्क्स वा माओ) बांधलेला असो, तो माओवाद्यांच्याच मागे उभा असतो. केंद्र सरकारवर त्यांचे दडपण आहे व त्यापुढे सरकारला झुकावे लागते हा आजवरचा इतिहास आहे.
नक्षलवादाला सहानुभुती म्हणजे राष्ट्रद्रोहच आहे. पोलिस दले त्यांच्याशी कधीही समर्थ लढा देवु शकणार नाहीत. कारण त्यांना तसे प्रशिक्षण नसते व जे उशिरा दिले जाते त्याचा परिणामकारक उपयोग होत नाही. पोलिसांतही त्यांचे खबरे आहेत (सामान्य पोलिस हे बव्हंशी स्थानिकच असतात) हाही एक मोठा अडचणीचा भाग आहे, त्यामुळे पोलिसी कारवाया अनेकदा फसलेल्या आहेत. दुसरे असे कि राज्य व केंद्र शासने अशा नक्षलग्रस्त भागात बदल्या करतात त्या शिक्षेसाठी वा एकदम पहिलीच पोस्टींग असेल तर. शिक्षेच्या बदलीवर आलेले लोक आल्या आल्या प्रथम दीर्घ रजा टाकतात व बदल्या करुन घेण्याच्या मागे लागतात. त्यामुळे हा प्रश्न सखोल समजवुन घेणे व योग्य त्या संरक्षक तसेच आक्रमक योजना आखणे शक्यच होत नाही. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना जेरीस आनत संपवणे ही पोलीस-प्रशासनाच्या द्रुष्टीने असंभाव्य बाब आहे.
मुळात नक्षलवादी हे देशशत्रुच असुन त्यांचा संपुर्ण खात्मा करण्याचे कार्य फक्त लष्करच करु शकते. हा काही आपल्या लोकांविरुद्धचा लढा नसुन भारताच्या शत्रुशी लढा आहे. त्यांनी भारताशी युद्ध पुकारुन आता जवळपास ४५ वर्ष झालीत. या प्रदिर्घ काळात जेवढे लोक मारले गेले तेवढे लोक दोन्ही भारत-पाक युद्धातही ठार झालेले नाहीत. या युद्धक्षेत्राचे लोण आता आठ राज्यांत मुळ धरुन बसले आहे. लवकरच ते सर्वत्रच शहरांत-गांवांत पसरण्याची चिन्हे आताच दिसु लागली आहेत. हा देशाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारा प्रश्न आहे हे सर्वांनी समजवुन घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे हा सर्वकश लढा भारतीय लष्करानेच हाती घेवून तो लढावा व या दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या धोक्याला एकदाचे संपवुन टाकावे अशीच मागणी सुजाण नागरिकांनी सरकारकडे केली पाहिजे. अन्यथा...
-संजय सोनवणी
