Friday, April 27, 2012

नक्षलवादी दहशतवादी नव्हेत...!



नक्षलवादी हे दहशतवादी नव्हेत. ते राष्ट्राचे शत्रु आहेत. त्यांनी भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारलेले आहे. ते स्वत:ला भारताचे घटनात्मक दर्जा असलेले नागरीक समजत नाहीत. त्यांच निवडनुक प्रक्रियेवर, म्हणजेच थोडक्यात घटनेवर/संसदेवर विश्वास नाही. एका माजी दलम कमांडरच्या बायकोने ग्रामपंचायतीची निवडनुक लढवली म्हणुन तिच्या नव-याला भंडारा जिल्ल्ह्यात नुकतेच ठार मारले गेले. उदाहरणे असंख्य आहेत. २००८ ते २०११ या काळात नक्षलवाद्यांनी ३२४० जणांची हत्या केली. याउलट याच काळात पुर्वोत्तर भागात फुटीरतावाद्यांकडुन १०३४ तर जम्मु-काश्मीरमद्धे ४९६ लोक मुस्लिम दहशतवादी हल्ल्यांत ठार झाले. यावरुन माओवाद्यांच्या सर्वकश युद्धाची भिषणता लक्षात यावी.माओवादयांनी युद्ध पुकारल्यापासुन आजवर जेवढे लोक ठार मारले गेले आहेत तेवढे भारत-पाकमधील दोन्ही युद्धांतही ठार मारले गेलेले नाहीत.


माओवाद्यांचे समर्थक तसेच माओवादी म्हणतात कि आदिवासींचा विकास, सामाजिक न्याय, जातीभेदातीत समाज-समता हीच माओवाद्यांची उद्दिष्ट्ये असुन ती साध्य करण्यासाठी बंदुक हेच माध्यम त्यांना मान्य आहे. सामान्य नागरिकांना ठार मारणे हे त्यांचे उद्दिष्ट नसुन सरकारी अधिकारी, पोलिस, आदिवासींचे शोषक भांडवलदार हेच त्यांचे प्रमुख शत्रु आहेत. आदिवासींचे शोषण हा एक पुरातन मुद्दा आहे.


औद्योगिकरणाच्या काळात वनक्षेत्रे घटु लागली, आदिवासींचे जंगलांवरील नैसर्गिक अधिकार कमी होत गेले, वन संरक्षण कायद्यांनी इतरांना मोकाट रान सोडले पण आदिवासींना मात्र वंचित केले गेले. बरीच खनिजद्रव्ये ही आदिवासींच्या दाट वनक्षेत्रांत असल्याने त्यांच्या प्राप्तीसाठी नुसती बेसुमार जंगलतोड झाली नाही तर आदिवासींच्या जीवनमरणाचा प्रश्न विस्थापनाने व भुकमारीने निर्माण केला. कुपोषण-आरोग्यसुविधा या व इतर अनेक आदिवासींच्या जीवघेण्या समस्या आहेत. प्राचीन काळापासुन भांडवलदारांनीही त्यांचे शोषण केले आहे.


हे सर्व खरे आहे. त्यामुळे हे सारे व्हावेत म्हणुन निघ्रुण हिंसाचार करणारे नक्षलवादी हिरो ठरत नाहीत. ते तसे नाहीत. सरकारच्या व आपल्याच नागरी समाजाच्या असंख्य चुका आहेत हे मान्य करुनही कोणत्याही पातळीवर माओवाद्यांना राष्ट्रीय मानता येत नाही. भले ते या देशाचे कथित पुत्र का असेनात. ते कसे हे आधी आपल्याला पहायला हवे.


माओवादी प्रतिनिधी कोणाचे?


भारतामद्धे माओवाद, साम्यवाद रुजावा यासाठी पुर्वी सोव्हिएट रशिया व चीनने सातत्याने प्रयत्न केला. पश्चिम बंगाल व काही प्रमाणात केरळ ही राज्ये जणु भारत सरकारने त्यांना तडजोड म्हणुन आंदनच देवुन टाकली होती. अर्थात लोकशाही प्रक्रियेचे बंधन मात्र तेवढे ठेवले. ते वरकरणी मान्य करत या पक्षांनी दोन्ही राज्यांवर प्रदिर्घ सत्ता गाजवल्या व छुपे हेतु पुढे अन्य शाखांमार्फत रेटायला सुरुवात केली. कम्युनिस्ट पार्टी ओफ ईंडिया (माओइस्ट) हा भुमीगत राहुन काम करणारा पक्ष. यावर बंदी आहे. पण त्यामुळे काहीएक फरक पडत नाही. अन्य कम्म्युनिस्ट पक्ष हे सातत्याने या पक्षाला, नक्षलवाद्यांना नुसती सहानुभुतीच नव्हे तर प्रत्यक्ष मदतही पुरवत आहेत. विनायक सेन यांचा नक्षलवाद्यांशी संबध असल्याच्या आरोपावर त्यांना अटक केली, न्यायालयाने शिक्षाही ठोठावली, तर या पक्षांनीच व देशभरातील भावनीक पण अडानी नौजवानांनी व मानवाधिकारवाद्यांनी विनायक सेनांच्या मुक्ततेसाठी जालांवरुन व माध्यमांतुन रान उठवत त्यांना सोडायला भाग पाडले. आताच्याच एका अपहरण नाट्यात नक्षलवाद्यांच्या मागण्या मान्य करायला लावत आमदाराची सुटका घडवुन आणण्यात सेन यांनीच पुढाकार घेतला. सेनांची भुमिका संशयास्पद आहे हे नक्कीच आहे. पण त्याबाबत बोलायचे साहस सहसा कोणात नसते. भारतातील साम्यवादी पक्ष हे पुर्वी रशिया-चीन व आता सोव्हिएट रशिया कोसळन्यानंतर चीन-अंकित राहिले आहेत. भारत चीन युद्धवेळी साम्यवाद्यांनी चीनचीच तळी जाहीरपणे धरली होती हा इतिहास पुन्हा एकदा उजाळुन काढावा लागणार आहे.


समजा या कम्युनिस्टांना वा माओवाद्यांना अदिवासींच्या उद्धाराची एवढी पर्वा आहे तर मग प्रश्न असा उपस्थित होतो कि जर १९७७ ते २०११ पर्यंत सतत ३४ वर्ष मार्क्सवादी कम्मुनिस्ट प. बंगालमद्धे सत्तेत आहेत, बंगालमद्धे अरण्यवासी आदिवासींची संख्या कमी नाही तर मग या काळात कम्युनिस्टांनी आपल्या राज्यातील आदिवासींचे काय भले केले? केले असते तर मिदनापुर व लालगढ सारख्या भागांतही माओइस्ट का हत्याकांडे करत आहेत? काय हेतु आहे? अर्थ स्पष्ट आहे, आदिवासींचा कळवळा हाच खरा हेतु असता तर प. बंगाल आणि केरळमधेलही आदिवासींचे प्रश्न सुटले असते वा ते किमान अन्य राज्यांतील आदिवासी जमातींपेक्षा उच्च स्तरीय जीवन तेथे जगु शकले असते, पण तसे चित्र नाही. किमान तेथे तरी माओवाद्यांनी हत्याकांडे केली नसती. याचाच अर्थ असा कि आदिवासींचे कल्याण हा त्यांचा कधीच हेतु नव्हता व नाही. असे असते तर केवळ "खब-या" ठरवत असंख्य आदिवासींची कत्तल माओवाद्यांनी केली नसती. सामाजिक विकासाला अडवले नसते.


दुसरी बाब आहे सामाजिक समतेची व जातीविरहित समाजाची. फुले-आंबेडकरांच्या देशाला कम्युनिस्टांच्या समतेची आणि जातीविरहित समाजरचनेची संकल्पना कशी मान्य होनार? मुळात तो खरा हेतु आहे काय? बरे, माओवादी हत्या करतात ते कोण आहेत? त्यांनी आजवर जे सरकारी-गैरसरकारी नागरिक व आदिवासी क्रुरपणे ठार मारले त्यात ९५% पेक्षा अधिक सामान्य व बहुजन समाजातीलच लोक नव्हेत तर मग कोण आहेत? सर्वसामान्य निरपराधांना ठार मारुन कोणत्या समतेच्या व जातीविरहिततेच्या गप्पा हे लोक मारत आहेत? ते सरकारी कर्मचारी/पोलिस/निमलष्करी दलांच्या जवानांना ठार मारतात कारण ते त्यांच्या द्रुष्टीने त्यांच्या शत्रु राष्ट्राचे, भारतीय सैनिक/हस्तक आहेत! सामाजिक क्रांतीचा नारा ही एक निव्वळ धुळफेक आहे. हे लोक भारतीय नाहीत. ते चीनचे भारतातीलचे नेमले गेलेले सैनिक आहेत. आदिवासींनी व्यापलेली घनदाट जंगले ही त्यांच्यासाठी कारवाया करण्यासाठी उपयुक्त आश्रयस्थाने असल्यने त्यानी तेथे आश्रय घेतला आहे, एवढेच. व म्हणुनच त्यात त्यांना भारत सरकारचा हस्तक्षेप कोणत्याही कारणासाठी नको आहे. आदिवासी हित हा काही त्यांचा कधीही अजेंडा नव्हता व नाही. अरण्ये हे त्यांचे किल्ले आहेत...हे लक्षात ठेवायला हवे.


आता तर नक्षलवादी पुणे, ठाणे सारख्या शहरांतही पकडले जावु लागले आहेत. प्रत्यक्षात त्यांची संख्या फार मोठी असावी असे स्पष्ट दिसते. शहरे व खेडी यातील वाढत्या सामाजिक/आर्थिक दरीमुळे निर्माण होणा-या असंतोषाचे भांडवल ते वापरणार यात शंका नाही. वाढत्या ग्रामीण बेरोजगारांना ते माओवादी कंपुत आदर्शवादाच्या तत्वद्न्यानाच्या जोरावर खेचु शकणार नाहीत असे नाही. तसेही गुन्हेगारी टोळ्यांत असेच तरुण घुसतात. येथे तर एक पोथीनिष्ठ तत्वद्न्यान आहे व ही अफुची गोळी पचवायला जास्त सोपी जावु शकते. हा धोका अध्याप नागरी व ग्रामीणही समाजाने लक्षात घेतलेला नाही ही तर अधिकच काळजी करण्यासारखी बाब आहे. जर माओवाद असाच फोफावत राहिला तर पुणे-मुंबईची गडचिरोली व्हायला वेळ लागणार नाही. किंबहुना त्या दिशेने वाटचाल होवु लागली आहे.


खरे हे आहे कि चीनने भारताशी सुरु ठेवलेले हे छुपे युद्ध आहे. त्यांना होनारा शस्त्रास्त्र पुरवठा, अर्थपुरवठा हा सारा चीनकडुन येतो. आसाम, अरुणाचल प्रदेश या सीमामार्गे ह पुरवठा सातत्याने होत आला आहे. उल्फाचा वापर या पुरवठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. कलकत्ता येथुन या सामग्रीचे मध्यभारतात शिस्तबद्ध वितरण होते. (ही बाब अलीकडेच एप्रिल १२ मद्धे कलकत्ता येथे पकडलेल्या सदानल रामक्रुष्ण माओवाद्याने उघड केली.)


वरील थोडक्या विवेचनावरुन माओवाद हा दहशतवाद नसुन वा कोनत्याही प्रकारची सामाजिक क्रांतीवादी चळवळ नसुन भारताशी पुकारलेले युद्ध आहे व त्याची व्यापकता पाकिस्तानी दहशतवादापेक्षा भिषण आहे, हे लक्षात यावे. देशांतर्गत पाकिस्तानप्रणित मुस्लिम व सीमावर्ती पाकिस्तानी दहशतवाद यात फरक करावा लागतो. मुस्लिम दहशतवाद हा बव्हंशी हिंसक कारवायांपुरता मर्यादित आहे. तो बहुदा शहरांतच होतो. त्यांचे पकडले जाणेही तुलनेने सोपे व कमी धोकेदायक असते. सीमावर्ती दहशतवादाचा मुकाबला करायला खडे सैन्य आहे. ही बाब लक्षात न घेता भारतीय जनमानस मुस्लिम दहशतवाद्यांबाबत जेवढे संवेदनशील आहे तेवढे नक्षलवाद्यांच्या कारवायांबाबत नाही. अलीकडेच गढचिरोलीत १२ राखीव पोलिस दलाचे कर्मचारी ठार मारले गेले. परवाच दहा जणांचे अपहरण करुन त्यातील दोघांना ठार मारले. दंतेवाडा येथे एप्रिल १० मद्धे ७६ जवान भुईसुरंगाचा स्फोट करुन ठार मारण्यात आले. २००५ पासुन अवघ्या सात वर्षांत ५४३२ लोक माओवाद्यांनी ठार मारले. पण याबाबत एकाही भारतीयाने गळा काढलेला दिसत नाही. सरकारवर कठोर कारवाईचा दबाव आणला नाही. कसाबला मात्र रस्त्यावर येत जाहीर फाशी द्या म्हननारे सुजाण (?) नागरीक येथे काय करत असतात?


हा लढा दहशतवाद्यांशी नाही. त्यांच्याही शिस्तबद्ध प्रशिक्षीत अशाच सेना आहेत ज्या दहा-दहांच्या दलम (प्ल्यटुन) मद्धे वाटल्या गेलेल्या आहेत. त्यांच्याकडे सर्वच अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे व दळनवळणाची साधने आहेत. अरण्ये हीच त्यांची आश्रयस्थाने असुन आदिवासी हे त्यांचे जवळपास "होस्टेज" आहेत, ज्यामुळे धडक कारवाया होवु शकण्यात अडथळे येतात. त्यापेक्षा मोठी समस्या ही कि सामान्य पोलिस दले व राखीव पोलीस दले अशा प्रशिक्षीत सैन्याशी कधीही यशस्वी लढा देवु शकणार नाहीत. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, हत्यारे, वाहने, टेहळणीयंत्रे तर त्यांच्याकडे नाहीतच पण धड वाहनेही नाहीत.


लष्करी कारवाई हेच उत्तर!


माओवाद्यांवर लष्करी कारवाई करावी अशी क्षीण का होईना मागणी होत असते. कम्युनिस्ट नेते ए. बी. वर्धन यांनी लगोलग इशारा दिला होता "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्यदले वापरली तर ग्रुहयुद्ध होइल". (१० जाने. १०). रिटायर्ड ले. जन. डी. बी. शेकटकर म्हनतात "माओवाद्यांविरुद्ध सैन्याचा उपयोग म्हणजे आपल्या राजकीय व्यवस्थेचा पराभव.". आपले लष्करप्रमुख व्ही. के. सिंग म्हणतात..."माओवाद्यांविरुद्ध लष्कराचा वापर नको कारण तो प्रश्न कायदा-व्यवस्थेच्या सुरक्षिततेचा आहे, तो पोलिसांनी हाताळायचा विषय असुन लष्कर फारतर पोलिस दलांना प्रशिक्षिण देण्याचेच कार्य करु शकेल. तसेच हा प्रश्न मुळात सामाजिक-आर्थिक असा असल्याने तो सरकारने आपापल्या पातळीवरच हाताळावा." (१४ जाने. २०११)


हा प्रश्न कोणीही नीट समजावुन घेतलेला नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे. हा कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही. जेथे मुळात अप्रत्यक्ष राज्यच माओवाद्यांच्या हातात आहे, असंख्य आदिवासी पाड्यांवर साधे शिक्षक-डाक्टर काय पोलिसही जाण्याची हिम्मत करु शकत नाहीत, तेथे काय सुव्यवस्था राखणार? आदिवासींची माओवाद्यांच्या विरुद्ध ब्र काढण्याची हिम्मत नाही. काढला तर खबरी म्हणुन जाहीरपणे क्रुर रित्या ठार मारण्यात येते. जेथे आपले राज्यच नाही तेथे कायदा-सुव्यवस्था कोण आणि कशी राबवणार? माओवाद्यांनी व्यापलेले प्रांत म्हणजे त्यांचीच सत्ता असलेले भारतीय भुभागावर निर्माण झालेले स्वतंत्र राष्ट्रच आहे...याबाबत शंका नसावी.


जन. सिंग यांचे मत म्हणजे जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे. हा प्रश्न आदिवासींच्या सामाजिक व आर्थिक समस्यांमुळे निर्माण झाला असे जे मानतात ते मुर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत. उलट आदिवासींसाठी ज्याही सरकारी कल्याणकारी योजना आहेत त्या या माओवाद्यांमुळेच त्यांच्यापर्यंत पोहोचु शकत नाहीत, हे कोण सांगणार? दुर्गम भागात हेच दुश्मन रस्ते बांधु देत नाहीत. कत्राटदारांना ठार मारतात. कारखानदारांना पळवुन लावतात. (हा अनुभव मी गडचिरोली येथे कारखाना काढला होता तेंव्हा प्रत्यक्ष घेतलेला आहे.) शाळा-इस्पितळे तर दुरची बाब राहिली. चीनला आदिवासींचा पुळका आलाच असता तर माओवाद्यांमार्फत त्यांनी विकासाची साधने पुरवली असती...पण ते तसे नाही. ते शस्त्रास्त्रे पुरवतात....सशस्त्र प्रशिक्षीत असे सैनिक तयार करतात. हे लोक पाकिस्तानी दहशतवाद्यांसारखे धर्मवेडे माथेफिरु नाहीत. तर ते अत्यंत सुशिक्षीत व पोथीनिष्ठ असे सशस्त्र लढ्यावर विश्वास ठेवणारे थंड रक्ताचे ध्येयनिष्ठ असे लोक आहेत. चीन हा आपला शत्रु देश त्यांचा पाठिराखा आहे...म्हणुन ते सर्वात जास्त धोकेदायक आहेत.


ए.बी वर्धन यांची धमकी पाहिली तर लक्षात येईल कि साम्यवादी कोनत्याही पोथीला (लेनीन, मार्क्स वा माओ) बांधलेला असो, तो माओवाद्यांच्याच मागे उभा असतो. केंद्र सरकारवर त्यांचे दडपण आहे व त्यापुढे सरकारला झुकावे लागते हा आजवरचा इतिहास आहे.


नक्षलवादाला सहानुभुती म्हणजे राष्ट्रद्रोहच आहे. पोलिस दले त्यांच्याशी कधीही समर्थ लढा देवु शकणार नाहीत. कारण त्यांना तसे प्रशिक्षण नसते व जे उशिरा दिले जाते त्याचा परिणामकारक उपयोग होत नाही. पोलिसांतही त्यांचे खबरे आहेत (सामान्य पोलिस हे बव्हंशी स्थानिकच असतात) हाही एक मोठा अडचणीचा भाग आहे, त्यामुळे पोलिसी कारवाया अनेकदा फसलेल्या आहेत. दुसरे असे कि राज्य व केंद्र शासने अशा नक्षलग्रस्त भागात बदल्या करतात त्या शिक्षेसाठी वा एकदम पहिलीच पोस्टींग असेल तर. शिक्षेच्या बदलीवर आलेले लोक आल्या आल्या प्रथम दीर्घ रजा टाकतात व बदल्या करुन घेण्याच्या मागे लागतात. त्यामुळे हा प्रश्न सखोल समजवुन घेणे व योग्य त्या संरक्षक तसेच आक्रमक योजना आखणे शक्यच होत नाही. त्यामुळे नक्षलवाद्यांना जेरीस आनत संपवणे ही पोलीस-प्रशासनाच्या द्रुष्टीने असंभाव्य बाब आहे.


मुळात नक्षलवादी हे देशशत्रुच असुन त्यांचा संपुर्ण खात्मा करण्याचे कार्य फक्त लष्करच करु शकते. हा काही आपल्या लोकांविरुद्धचा लढा नसुन भारताच्या शत्रुशी लढा आहे. त्यांनी भारताशी युद्ध पुकारुन आता जवळपास ४५ वर्ष झालीत. या प्रदिर्घ काळात जेवढे लोक मारले गेले तेवढे लोक दोन्ही भारत-पाक युद्धातही ठार झालेले नाहीत. या युद्धक्षेत्राचे लोण आता आठ राज्यांत मुळ धरुन बसले आहे. लवकरच ते सर्वत्रच शहरांत-गांवांत पसरण्याची चिन्हे आताच दिसु लागली आहेत. हा देशाच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणारा प्रश्न आहे हे सर्वांनी समजवुन घ्यावे लागणार आहे. त्यामुळे हा सर्वकश लढा भारतीय लष्करानेच हाती घेवून तो लढावा व या दिवसेंदिवस गंभीर होत चाललेल्या धोक्याला एकदाचे संपवुन टाकावे अशीच मागणी सुजाण नागरिकांनी सरकारकडे केली पाहिजे. अन्यथा...



-संजय सोनवणी















9 comments:

  1. Atyant gambhir vishyache sundar vivechan.Ya ksani aapan jage zalo nahi tar kasali superpower ani kasle kaay?

    ReplyDelete
  2. नमस्कार,
    सर्वप्रथम मी आपले आभार मानतो कि आपण एका ज्वलंत विषयावर हा लेख लिहिलात.......
    आपले म्हणणे एकदम रास्त आहे. पण तुम्ही म्हणता तसे करून या जमिनी आणि वनसंपदा सर्व काही या लांडग्यांच्या (राजकारणी,भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि उद्योजक ) हातात द्यावे असे आपले म्हणणे आहे काय ?
    जरी त्यांनी २००५ पासून ५४४७ लोकांना ठार मारले असले तरी पण मला असे वाटते कि नक्की कुणाची हत्या झाली आहे हे प्रत्येक हत्येच्या प्रकरणात स्वतंत्रपणे तपासून घ्यायला हवे.मी असे म्हणेन कि किमान त्यांच्यामुळे (नक्षलवादी) तो भाग तरी यांच्या (राजकारणी,भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आणि उद्योजक) विखारी आणि वासनांध नजरेपासून सुरक्षित आहे. अन्यथा पुणे आणि मुंबई प्रमाणे त्याचेपण समसमान वाटप राजकारणी आणि उद्योजकांमध्ये होऊन जाईल.
    तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे जर ते खरच सर्वच लोकांना मारत असतील तर बाबा आमटे, अभय आणि राणी बंग यांना पण आतापर्यंत मारून टाकायला हवे होते.पण तसे नाही झाले.
    एका गोष्टीत मी तुमच्याशी सहमत आहे कि त्यांनी आपल्या बऱ्याच पोलीस आणि निमलष्करीदलाच्या जवानांना ठार मारले पण यात पण एक गोष्ट आहे जेव्हा कोणी तुमच्या अस्तित्वावरच घाला घालू पाहते तेव्हा तुम्हीही तुमच्या अस्तित्वासाठी लढत राहता. खरे पाहता हे सर्व पोलीस आणि जवान हे आपल्याकडील मुर्ख राजकरणी लोकांच्या अभ्यासरहित आणि बेजबाबदार नेतृत्वाचे बळी आहेत.प्रसिद्धीसाठी हे लोक कसल्याही योजना तयार करतात आणि त्या पोलीस आणि जवानांच्या गळी उतरवतात.मला येथे आपण हरलेल्या भारत-चीन युद्धाची आठवण होते.ते पण अशाच बेजबाबदार राजकीय नेतृत्वाचे अपयश होते .जन.सिंग म्हणतात त्यात तथ्य आहे. नक्षलवाद हा खरे तर आर्थिक गोष्टीशी निगडीतच आहे.त्याची उत्तरेपण आपल्याला त्यातच शोधावी लागणार आहेत.केंद्र सरकारच्या योजनाचे जे तुम्ही सांगताय तर त्या कधीच गरजू लोकांपर्यंत पोहचत नाहीत हि वस्तुस्थिती आहे आणि मला वाटते ती आपण मान्य करणे आवश्यक आहे.
    खरेतर एक गोष्ट आहे कि तुम्ही जर प्रामाणिकपणे, तुम्ही करत असलेल्या गोष्टी कराल तर तुम्हाला त्यांच्या(नक्षलवादी) कडून कोणताही त्रास होणार नाही. मुळात तुमचा हेतूच प्रामाणिक नसेल तर मात्र तुम्हाला त्रास हा होणारच. तुम्ही मग त्याची तयारी ठेवली पाहिजे. उद्योजक तिकडे जाणार तिथली खनिज आणि वनसंपत्ती लुटण्यासाठीच.निविदा या फक्त दाखवण्यासाठीच असतात.जसे आपल्याकडे वाळूच्या बाबतीत होते अगदी तसे. नियमबाह्य तुम्ही वागाल तर त्याची किंमत तुम्हाला चुकवावीच लागणार. त्यात काही चांगल्या लोकांना त्रास झाला असेल किंवा होत असेल तर ते जसे सुक्याबरोबर ओले पण जळते तसेच आहे हे. आणि तुमच्या बाबतीत पण असेच काहीतरी झाले असेल. आणि तसेही पहिले तरी आपल्याकडेही गुंडगिरी करणारे आणि त्यांना आश्रय देणारे आहेतच कि . उदयोजकांना इथेही हप्ते द्यावेच लागतात.सध्या 'सकाळ' मध्ये याविषयी लेख मालिका चालू आहे. मुंबई प्रमाणे आता पुण्यातहि तुम्हाला साधा व्यवसाय करायचा असेल तर हप्ता द्यावाच लागतो. हि वस्तुस्तिथी आहे. त्यामुळे आपण प्रथम आपले घर व्यवस्थित करून घ्यायला हवे.
    उच्चस्तरीय जीवन म्हणजे नेमके काय ? आपल्याकडे असणारी संपत्ती, मान, सन्मान, हेच का ? माझ्या मते उच्चस्तरीय जीवन म्हणजे नीतीमुल्यांवर विश्वास ठेवून जिथे नागरिक आपले जीवन व्यतीत करतात किंवा आयुष्यात मार्गक्रमण करतात ते. वैचारिक प्रगल्भता हेच इतर गोष्टीपेक्षा महत्वाचे आहे. भौतिक सुखांसाठी आपल्या तत्वांना वा नीतीमुल्याना तिलांजली न देता जगणे. आता यात वाद होई शकतात कि ती नीतीमुल्ये नक्की कोणती.
    वरील विवेचन वरून तुम्ही असा अर्थ काढू नका कि माझी हिंसाचारला सहानुभूती आहे. मुळीच नाही पण किमानपक्षी फक्त जे दोषी आहेत त्यांना शिक्षा व्हावी आणि जे परिस्तिथीमुळे नक्षलवादी झाले आहेत त्यांना जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या किमान गोष्टी पुरवून त्यांचे पुनर्वसन करावे.आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे नक्षलवाद्यांबरोबर लढण्यासाठी एक नवीन दल तयार करावे आणि त्यामध्ये असे लोक असावे कि ज्यांना त्यांच्या(आदिवासी किंवा स्थानिक रहिवाशी) प्रश्नांची जाणीव असावी. जे ना पोलीस असतील ना लष्करी जवान. मला जर तुमचे प्रश्नच माहित नसतील तर मी कधीच तुम्हाला प्रामाणिकपणे मदत करू शकणार नाही. तुमच्याकडे कधीच सहानभूतीने बघणार नाही.आणि हा प्रश्न हाताळणाऱ्या यंत्रणेत ते असायला हवे. यासाठी आधीच आपण खूप उशीर केला आहे आता आणखी उशीर ना करता जे सत्तेत आहेत त्यांनी विरोधकांना विश्वासात घेवून हा निर्णय घ्यावा.पण सर्वात महत्वाचे म्हणजे यासाठी राजकारणविरहित उच्च असा मानवी दृष्टीकोन असणे आवश्यक आहे.पण दुर्दैवाने आपल्यकडे सध्या तरी असा कोणीही राजकारणी नाहीये. आणि हेच आपले दुर्दैव आहे. महाराष्ट्र सोडूनच द्या पण पूर्ण देशात असे कोणतेही नेतृत्व नाहीये.
    असो प्रतिक्रिया खूपच मोठी होत आहे.
    धन्यवाद.
    -नितीन पांढरे

    ReplyDelete
    Replies
    1. पांढरे जी,

      विस्त्रुत प्रतिक्रियेबद्दल धन्यवाद. नक्षलवाद हा सोशो-एकोनोमिक प्रोब्लेमधुन निर्माण झाला या मतात फारसे तथ्य नाही. देशात माओवादी सत्ता आणणे हेच माओवाद्यांचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. आदिवासींचा त्यांना कळवळा आहे असे मानता येत नाही. आमटे व बंग कुटुंबीय हे अपवाद आहेत व ते नक्षलवादाचे गडचिरोली भागात एवढे बस्तान बसण्याच्या आधीपासुन आहे.

      गरीबी, दारिद्र्य, लुटमार यापासुन सुटका करण्यासाठीचे इतर मार्ग आहेत. आपण ते वापरत नही हा आपला दोष आहे. भंडवलदारांचा हव्यास मर्यादेबाहेर वाढत आर्थिक अराजक व भिषण विषमता निर्माण करत आहे हेही खरे आहे. यामुळे खेडोपाडी नक्षलवादी तयार होणे दुरची बाब नाही...पण ते परवडणारे नाही. नक्षलवादी हे चीनीवादी आहेत हे प्रथम लक्षात घ्यावे लागेल. घरातील आपल्या समस्या आपण मिटवु. प्रबोधन करत राहु. सुद्न्यपणे मतपेट्या वापरत राहु. सामाजिक सुधारणांना अद्याप खुप मजल गठायची आहे. जशी प्रजा तसे शासक. आपणच नालायक आहोत तर आपल्याला लायक नेते कोठुन मिळणार? अतिरेकाने देशाचे कल्याण होत नसते...मग तो अतिरेक कोणत्याही "वादा"चा असो. असो, आदिवासींच्या सामाजिक/अर्थिक व सांस्क्रुतीक प्रश्नांबद्दल पुढील लेखात लिहिणारच असल्याने येथेच आटोपते घेतो. आपल्याला या प्रश्नाचे गांभिर्य जाणवले याचा आनंद वाटला. धन्यवाद.

      Delete
  3. Sanjay Ji, Very good article as usual. And you are spot on about the assessment that this is a externally funded and remote controlled operation. The financial support probably comes from the enemies of our country and the intellectual support from the Left.

    However having said that, this would not have been a big problem if the state had treated the tribal with fairness and respect. They have been exploited and have genuine grievances. For the tribal it's like being between the devil and deep sea.

    Military operation will probably the course of action but it will only address the short term problem. Unless it's followed up by a policy correction , we may again see this problem recurring in some other form.

    ReplyDelete
    Replies
    1. मिलिंदजी, आपण म्हणता ते खरे अहे पण याकडे पाहण्याचे खालीलही द्रुष्टीकोन आहेत.

      १. आदिवासींचा कसलाही विकास नको हीच अधिक्रुत भुमिका माओवाद्यांची आहे. त्यासाठी रेल्वे ट्र्यक-रस्ते-शाळा उध्वस्त केल्या जातात. विकासकामे केली जावु दिली नाहीत.
      १. आदिवासींनी शस्त्रे हातात घेतलेली नसुन ती बळजबरीने देण्यात आली आहेत.
      ३. आदिवासींच नेमका विकास कसा करायचा याबाबत शसनाचा व विचारवंतांचाही गोंधळ आहे. उदा. आदिवासींची संस्क्रुती, धार्मिक आचार-विचार, भाषा व जीवनपद्धती स्वतंत्र असल्याने त्यावर बाह्य नागरी संस्क्रुतीचे कसलेही आक्रमण होवु नये असा एक पक्ष आहे तर आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे व आधुनिक विकास त्यांच्यापर्यंत न्यायला हवा असा दुसरा पक्ष आहे.
      ४. शोषण हे अरण्यवासी आदिवासींपासुन ते नागरी शेतमजुर, कामगार या सर्वांचेच होत आले आहे. परंतु स्वयंस्फुर्तीने शस्त्रे हाती घेतल्याचा इतिहास नाही. भारतातील अरण्ये सर्वात सुरक्षीत युद्धकेंद्रे आहेत म्हणुन माओवाद्यांनी त्यांचा वापर केला आहे-करत आहेत. त्यांना आदिवासींचा कसलाही विकास नको आहे कारण "विकास" हा त्यांना भांडवलशाहीप्रणित मार्ग वाटतो. आदिवासींची यात फरफट होत आहे. एकीकडे पोलीस व दुसरीकडे नक्षलवादी यांच्या कचाट्यात ते सापडले आहेत. एकुण आदिवासींपैकी त्यांचे समर्थक वा प्रत्यक्ष सहभागींची संख्या अत्यंत कमी आहे. आदिवासींची सामुहिक हत्याकांडे नक्षलवाद्यांनीच केलेली आहेत हे विसरुन कसे चालेल?

      आदिवासींचा विकास म्हणजे नेमके काय यावर आपल्याला चिंतन करावे लागणार आहे. त्यांच्या जीवनपद्धतीत आपण हस्तक्षेप न करता सुखसुविधा (शिक्षण, आरोग्य ई) कशा पुय्रवता येतील हे पहायला हवे. बंग, आमटे यांसारखे महात्म्ये वगळता अन्य स्वयंसेवी संस्था आदिवासी कल्याणाच्या नांवाखाली देश-विदेशातुन फक्त पैसा ओरबाडत असतात...त्यांची मनोव्रुत्ती कोणी बदलायची? नक्षलवादाच्या विस्फोटामागे आपणा सर्वांचाच हातभार आहे हे लक्षात घेवुन सर्वप्रथम हा विदेशी धोका...माओवाद संपवला पाहिजे असे मला वातते. धन्यवाद.

      Delete
  4. So many things are under curtains... Government nor media is interested to open this issue... Only figures of the number of people who are dead in combats are published and after some time 'SILENCE'

    ReplyDelete
  5. दहशतवादाची नेमकी व्याख्या काय? दहशत माजवणा-या एखाद्या संघटनेला सरकारने अजून दहशतवादी ठरवले नाही म्हणून ती संघटना दहशतवादी नाही असे म्हणता येईल का? दहशतवादाला दहशतवाद हे प्रत्युतर बरोबर आहे का? 'त्यांचा तो दहशत वाद, आमचे मात्र देश प्रेम' या प्रवृत्तीचे काय करायचे? मुस्लिम अतिरेकी बॉम्बस्फोट करतात तेंव्हा ओरड करणारे सनातनी बोंब स्फोटांच्या वेळी मूग गिळून का गप्प बसलेले असतात? नक्षलवादी, माओवादी जेंव्हा सैनिकांच्या, पोलिसांच्या, नागरिकांच्या भीषण हत्त्या मोठ्या प्रमाणावर करतात, त्यावेळी या वाचाळांची तोंडे गप्प का असतात? प्रश्नच प्रश्न आहेत.

    ReplyDelete
  6. संजय सोनवणी आपला काहीतरी गोंधळ झालेला वाटतो.भारतात जे काही डावे पक्ष आहेत त्यामध्ये प्रामुख्याने भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष,भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी)आर.एस.पी.,फॉरवर्ड ब्लॉक,आणि इतर छोटे छोटे डावे समजणारे.भाकप,माकप,आर.एस.पी.,फॉरवर्ड ब्लॉक हे पक्ष राज्यघटनेवर विश्वास ठेवून निवडणुका लढवतात आपल्या पक्षात लोकशाही पद्धतीने निवडलेल्या नेतृत्वाने सामूहिक निर्णय घेतलेल्या धोरणावर,मुद्दा राहिला प.बंगाल,केरळ,आदि राज्यात जो काही निवडणुकीदवारे कम्युनिस्ट सत्ता अस्तीत्वात आल्या त्या राज्यांना केंद्र सरकार जो काही निर्णय घेईल त्याला अनुसरून जनहिताची कामे करावी लागली.सर्वांच्या हिताचे निर्णय व्हायचे असतील तर केंद्रामध्ये डाव्या पक्षाची सत्ता येणे अपेक्षित आहे.दहशतवाद कोणताही असो तो दहशतवादच असतो हे न समजण्याइतके कम्युनिस्ट दूधखुळे नक्कीच नाहीत.आज भ्रष्ट मार्गाने कोंग्रेस,भाजपा व इतर भांडवलदारी पक्ष निवडणूक लढवून निवडून येतात.त्या पक्षांची आपल्यासारखी विद्वान मंडळी पाठराखण करतात.अशा पक्षांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार सामान्य जनतेचे जे हाल होतात,जे अन्याय होतात त्याच्याविरुद्ध आवाज उठवला तर त्यांना दहशतवादी ठरवायला भ्रष्ट मार्गाने निवडून आलेली मंडळी तत्पर.कृपया एकांगी लिखाण करून आपण कोणाचे हित साधत आहात याचा विचार केला तर बरे होईल.

    ReplyDelete
  7. सर,
    नशलवादाची सुरुवात का व कशी झाली? याला जबाबदार कोण आणि सुरवातिच्या 10-15 वर्षाच्या काळात किती पोलीस मारले हे थोडे स्पष्ट केले तर वास्तविकता जास्त समोर येते????

    ReplyDelete