धनगर ही तशी जात नसून जमात आहे हे त्यांच्या पुरातन इतिहासापासुन दिसुन येते. म्हणजे जेंव्हा वर्णव्यवस्था वा जातीसंस्थासुद्धा अस्तित्वात आली नव्हती तेंव्हापासुन धनगर समाजाचे अस्तित्व महाराष्ट्रात राहिले आहे. या समाजाची स्वतंत्र अशी संस्कृती आहे. खंडोबा, बिरोबा या त्यांच्या मुख्य देवता. पानकळा संपला कि मेंढरांचे कळप घेवून बाहेर पडायचे आणि पानकळ्याच्या आरंभी परत यायचे. थोडक्यात हा समाज अजुनही मोठ्या प्रमाणावर निमभटका राहिलेला आहे. यामुळे या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण खुपच कमी आहे. अर्थतच त्यामुळे आर्थिक दारिद्र्यही मोठ्या प्रमानावर आहे. एके काळी संपन्न असलेला, "धनाचे आगर" म्हणुन धनगर म्हटला जाणारा हाच तो समाज यावर सहजी विश्वास बसणे अशक्य वाटावे एवढी आर्थिक अवनती या समाजाची आज महाराष्ट्रात झाली आहे.
मेंढपाळी व्यवसायावर कोसळलेली संकटे
मेंढपाळांना हवी असतात चरावू कुरणे. परंतु जसे भारतात औद्योगिकी करण होवू लागले व औद्योगिक वसाहतींसाठी शासनाने ज्या जागा ताब्यात घेतल्या त्या जागा म्हणजे चराऊ कुरणेच होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर धरणे बांधली गेली. त्यात जशा शेतजमीनी बुडल्या तशीच हजारो हेक्टर चरावु कुरणेही. सेझमुळे या आपत्तीत भरच पडली. शेतक-यांना वा विस्थापितांना सरकारने उशीरा का होईना भरपाया तरी दिल्या व पर्यायी जागाही दिल्या. पुनर्वसनेही झाली. विस्थापितांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलनेही झाली व आजही होतच आहेत. पण मेंढपाळांना सरकारने कसलीही आर्थिक मदत तर केली नाहीच पण पर्यायी व्यवस्थाही केली नाही. ते तर सोडाच, वनखात्याच्या जाचक नियमांनी पुर्वांपार ज्या क्षेत्रांत मेंढरांना चरायची सोय होती तीही आक्रसली. धनगर समाज हा मुळात मूक समाज. त्यांनीही आपल्या प्रश्नांना कधी वाचा फोडली नाही. तो कधी रस्त्यावर आला नाही. कधी आवाज उठवला नाही. त्यांच्या बाजुने कोणी अन्य पक्षनेत्यांनीही विधानसभेत वा संसदेत साधा आवाज उठवला नाही. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपुर्ण देशातील मेंढपाळी उद्योगाच्या गळ्याला आपण नख लावतो आहेत याचे भान कोणालाही राहिले नाही.
शेतक-यांच्या प्रश्नांवर आजवर असंख्य आंदोलने झालीत. महाराष्ट्रात शरद जोशींची शेतकरी संघटना असो कि उत्तरेतील महेंद्र टिकैतांची...त्यांनी शेतकरी प्रश्नांवर वारंवार रान उठवले आहे. अनेक पुस्तके, अगणित लेख लिहिले गेले आहेत...पण मेंढपाळांच्या एकुण अवस्थेबाबत, त्यांच्या व्यावसायिक समस्यांबाबत अभ्यासक/विचारवंतही कधी अभ्यास करते वा लिहिते झाले नाहीत. एकुणात मेंढपाळांच्या प्रश्नावर कोणीही तोंड उघडलेले दिसत नाही...आंदोलने तर खुप दुरची गोष्ट झाली.
आज महाराष्ट्रात धनगर समाज हा वाड्या-वस्त्यांवर विखरुन राहिला आहे. या समाजाची एकुण लोकसंख्या दीड कोटीच्या घरात आहे. म्हणजे एकुण लोकसंख्येच्या एकुण जवळपास सोळा-सतरा टक्के एवढा हा समाज असुनही एवढा दुर्लक्षित रहावा ही पुरोगामी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने खरे तर लांच्छनास्पद बाब आहे. पण लक्षात कोण घेतो? खुद्ध धनगर समाजाचे सध्या फक्त सहा आमदार आहेत. महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासुन आजतागायत फक्त तीन जणांना मंत्रीपदे मिळाली आहेत. आजतागायत या समाजातुन एकही खासदार झालेला नाही. याचे कारण म्हणजे कोणत्याही पक्षाने उमेदवारी देतांना धनगर समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा विचारच केलेला दिसत नाही.
यामुळेच कि काय श्री. महादेव जानकर यांनी राष्ट्रीय समाज पक्षाची स्थापना करुन धनगर व बहुजन समाजाला एकत्र करत राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरु केले. परंतु अद्याप या पक्षाला खुप मोठी मजल मारायची आहे. तोवर काय होणार हा प्रश्न आहेच. पुरेसे राजकीय प्रतिनिधित्व नसल्याने धनगर समाजावरील अन्याय कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही.
मेंढपाळी व्यवसायाचे महत्व
मेंढ्यांपासुन मांस, कातडी, दुध व लोकर मिळते. आज हा जगभर अत्यंत महत्वाचा उद्योग मानला जातो. चीन, आस्ट्रेलिया व अमेरिकेत या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावर अनुदानेही दिली जातात. चरावू कुरणांना पुर्ण संरक्षण आहे. चीन देश या उद्योगात प्रथम क्रमांकावर असुन या देशात चवदा कोटी मेंढ्या आहेत. भारत हा दुस-या क्रमांकावर असून भारतातील मेंढ्यांची संख्या आजमितीला आठ कोटींच्या आसपास आहे. अमेरिका आज आपली बोकड/मेंढी मांसाची ५०% गरज आयातीतुन पुर्ण करतो.
महाराष्ट्रात आजमितीला चाळीस लाखांपेक्षा अधिक मेंढरे आहेत. अत्यल्प अपवाद वगळले तर या मेंढरांचे सर्वस्वी मालक धनगरच आहेत. नाबार्डच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात अजुनही पन्नास लाख मेंढरांची गरज आहे...ती लोकर व मांसाची गरज पुरवण्यासाठी. पण मुळात चरावु रानेच नष्ट होत चालल्याने वाढ तर सोडा यात घटच होत जाणार आहे हे उघड दिसते. यामुळे भारत मांसाचा निर्यातदार नव्हे तर आयातदार होत जाईल हा धोका कोणी लक्षात घेत नाही हे दुर्दैवच आहे.
मेंढपाळांवर कोसळत असनारे दुसरे संकट म्हणजे शेतकरी आणि मेंढपाळामद्धे अकारण उठणारे संघर्ष. एखादे मेंढरु चुकुन शेतात घुसले कि धनगरांना अक्षरशा चोपुन काढले जाते. धनगरांना मिळनारे एक अत्यल्प उत्पन्न साधन म्हणजे रिकाम्या शेतात मेंढरे बसवून सेंद्रिय खत पुरवणे. पण आजकाल रासायनिक कीटनाशकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने, अनेकदा मेंढरांना वीषबाधा होते. अनेक मेंढरे दगावतात. वीमा नसल्याने भरपाईचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यात दुष्टाव्याने वीष घालुन मेंढरे मारली जाण्याच्याही घटना मोठ्या प्रमानावर होवू लागल्या आहेत. नुकतीच बुलढाना जिल्ह्यातील मोताळा तालुका येथील खडकी शिवारात लोणच्यात वीष घालुन शेकडो मेम्ढरांना वीषबाधा करण्यात आली...त्यात छप्पन्न मेंढरांचा जीव गेला. या दुष्टाव्याबाबत आजतागायत कसलाही गुन्हा नोंदवून घेतला गेलेला नाही. कुरणे कमी होत असल्याने व त्यात आता नवीन भुमीग्रहण कायदा केंद्र सरकार आणत असल्यामुळे असे प्रकार वाढत जाणार व अकारण तेढीही. एक नवा सामाजिक संघर्ष उभा राहण्याचा धोका या निमित्ताने होवू शकतो. त्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलत चरावु कुरणांची पुरेशी उपलब्धता कशी होइल यावर वनखात्याशी चर्चा करुन मार्ग काढला पाहिजे.
पण असे करत असतांनाच मेंढपाळ समाजालाही आधुनिकीकरणाची कास धरली पाहिजे. हजारो वर्ष चालत आलेली भटकी मेंढपाळी आधुनिक युगात उपयोगाची नाही. यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणजे बंदिस्त मेंढीपालन. आंध्र-कर्नाटकात असे अपुरे असले तरी अनेक यशस्वी प्रयोग झाले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र धनगर समाज आधुनिकीकरणापासून दुरच राहिला आहे. किंबहुना त्यांचे नीट प्रबोधन झालेलेच नाही. किंबहुना ते केले पाहिजे याचे भान धनगर समाज नेत्यांना राहिलेले नाही. प्रत्येक मेंढपाळ जर बंदिस्त मेंढीपालन करु लागला तर आज नवी आर्थिक क्रांती घडु शकते. म्हणजे आज जो एक मेंढपाळ दिड-दोनशे मेंढ्यांचे कळप पाळतो तोच पाचशे-हजार मेंढरांचे संवर्धन करु शकतो आणि मनुष्यबळ कमी लागत असल्याने मुलांना शिक्षणाकडे वळता येईल. आज लहान मुला-मुलींनाही पालकांबरोबर मदतीसाठी भटकावे लागते. त्यामुळे त्यांचे शिक्षण होण्याची शक्यता शुण्य. बंदिस्त मेंढीपालनामुळे ही वेळ येणार नाही व समाजात सुशिक्षितांचे प्रमाण वाढायला मदत होइल. बंदिस्त मेंढीपालन खर्चिक नाही. त्यासाठी नज़बार्डच्या अनेक स्वस्त दरातील कर्जयोजना आहेत. अनुदानेही आहेत. दुर्दैवाने त्यांचा फायदा घेण्यात हा समाज पुर्ण मागे राहिलेला आहे. चारा-पाण्याचा बंदोबस्त गवळी बंधव करतात तसाच करता येवू शकतो हेही लक्षात घ्यायची गरज आहे. यामुळे धनगर समाज स्वत: भांडवलदार तर बनु शकतोच, पण विक्रय व्यवस्थाही दलालांमार्फत न करता स्वतंत्रपणे उभारु शकतो. थोडक्यात त्याचे उत्पन्न मोठ्या प्रमानावर वाढवू शकतो. यासाठी महादेव जानकर, रमेश शेंडगे, प्रकाश शेंडगे, अण्णा डांगेंसारख्या नेत्यांनी पुढाकार घेतला तर या अर्थक्रांतीची सुरुवात तरी होवू शकते. कारण मांस-लोकरीची गरज वाढतच जाणार आहे व जोवर मनुष्यप्राणि भुतलावर आहे तोवर हा उद्योग सुरुच राहनार आहे...पण आज धनगरांनी पुढाकार घेतला नाही तर हा उद्योग अन्य भांडवलदारांच्या हाती जाईल याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही.
सामाजिक समस्या
धनगर समाज आज्मितीला बावीस पोटजातींत वाटला गेलेला आहे. या पोटजातींत अजुनही नीट स्मन्वयही नाही. आजची तरुण शिक्षित पिढी "धनगर सारा एक" असा नारा देत असली व त्या दिशेने प्रयत्न होत असले तरी ते पुरेशे नाहीत. प्रत्येक पोटजातीची स्वतंत्र संघटना आहे. वधुवर मेळाव्यांपलिकडे त्यांची मजल जात नाही. इतिहासाचे नीट आकलन नसल्याने कोणी धनगरांचे मुळ राजपुतांत शोधतो तर कोणी क्षत्रियत्वात. या भ्रमांतुन बाहेर येवून आपले पुरातन मुळ पाहण्याची अद्याप सुरुवात नाही. पोटजातींतही कोण उच्च-कोण खालचे असे विवाद आहेतच. ऐतिहासिक दृष्ट्या खरे तर हे उतरंडीचे धोरण अत्यंत आक्षेपार्ह आहे. कदाचित त्यामुळेच हा समाज आपले सामाजिक अस्तित्व हरपत चालला आहे असे दिसते. उदा. धनगर समाज हा निमभटका समाज आहे. धनगर समाजाला प्रदेशनिहाय भाषाभेदामुळे विविध नांवे आहेत. उदा. उत्तरेत धनगर समाज धनगड, पाल, गडरिया आदि नांवांनी ओळखला जातो तर दक्षीणे कुरुब, दनगार, इ. नांवांनी ओळखला जातो. व्यवसाय मात्र एकच. तरीही त्यांना त्या-त्या राज्य सरकारांनी वेगवेगळ्या गटअंत आरक्षण दिले आहे. मानव वंशशास्त्र द्रुष्टीने हा सर्वच समाज अनुसुचित जमातींत येतो हे सर्वमान्य असतांनाही महाराष्ट्र शासनाने धनगरांची भटक्या जमातीत केलेली आहे. हा समाज पुर्णवेळ भटका नाही हे सामाजिक सत्य डावलले आहे. धनगर समाज आपली मागणी मांडत असला तरी त्यासाठी नेमलेला आगरवाल आयोग अद्याप कोणत्याही निष्कर्षाला पोहोचलेला नाही. याबाबत आजतागायत महाराष्ट्र सरकारने धनगरांची घोर फसवणुकच केलेली आहे. पण पुरेसा रेटा नसल्याने काही होईल अशी आशा बाळगता येत नाही. रेनके आयोगाला जे सरकार गुंडाळुन ठेवते ते सरकार समजा अजुन चार-पाच वर्षांनी आगरवाल आयोगचा अहवाल आला तरी काहीएक कार्यवाही करेल या भ्रमात राहने गैर आहे. असो.
एक गौरवशाली इतिहास असलेला, महाराष्ट्राचे आद्य वसाहतकार असलेल्या या समाजाची दैना सर्वच समाजांनी समजावून घ्यावी व या मुक समाजाला बोलते होण्यासाठी प्रेरणा द्यावी ही अपेक्षा.
(समाप्त)
संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५