वाचनसंस्कृतीचे मारेकरी कोण? (2)

प्रकाशकही आता अपवादानेच नव्याचा शोध घेणारे उरले आहेत. बव्हंशी भर आधीच प्रसिद्ध असलेल्यांचे अथवा अनुवादित साहित्य प्रसिद्ध करायचे यावरच असतो. यात अजून एक भयंकर प्रकार वाढीला लागलेला आहे. अनेक प्रकाशक कोणत्याही लेखकाची पुस्तके छापतात व ती चक्क ८५ ते ९०% या कमिशनने काही मोजक्या वितरकांना रोखीत विकून मोकळे होतात. शंभर रुपये दर्शनी किंमतीचे पुस्तक दहा ते पंधरा रुपयांत मिळते. हच वितरक पुढे हीच पुस्तके साठ-सत्तर टक्के कमिशनवर ग्रंथालयांना देतात.

थांबा...तुम्ही म्हणाल हा काय प्रकार आहे? शंभर रुपयाचे पुस्तक दहा ते पंधरा रुपयांत? कसे शक्य आहे? मित्रहो, हा साहित्य संस्कृतीतील सर्वात मोठा भ्रष्टाचार आहे. त्याची माहिती तुम्हाला असने आवश्यक आहे.

हे प्रकाशक ज्यांची पुस्तके काढतात त्यांची नांवे आपण कधी ऐकलेलीही नसतात. अनेकदा कोपिराइट गेलेली पुस्तके प्रकाशित केली जातात. सध्या साने गुरुजी छापायची लाट अनेक प्रकाशकांत आलेली आहे.

अत्यंत कमी दर्जाचा कागद, भिकार छपाई व तसेच मुखपृष्ठ हे झाले उत्पादन. पानाला एक रुपया ते सव्वा रुपया या दराने किंमत छापायची. एकुण खर्च आठ-दहा रुपयांत बसवायचा. मग जमते ना दहा-पंधरा रुपयात ठोक विक्री करणे? एक आवृत्ती अशी एका दिवसात संपते. एका पुस्तकाची आवृत्ती हजाराची धरली तर किमान दोन ते चार हजार रुपये सरासरी एका पुस्तकामागे मिळतात. मग अशी पंचवीस पुस्तके एकाच वेळी काढली कि पन्नासेक हजार रुपये नफाच कि! पुढचा सेट काढायला प्रकाशक मोकळा. आजमितीला असे जवळपास साठ सत्तर तरी प्रकाशक मराठीत आहेत.

मग या पुस्तकांचे पुढे काय होते? लाख मोलाचा प्रश्न!

अर्थात खाजगी ग्राहक अशा पुस्तकांना अपवादानेच...आणि त्याची अपेक्षाही नाही. या पुस्तकांचा मुख्य ग्राहक म्हणजे सरकारी वाचनालये. या वाचनालयांना अ,ब,क,ड श्रेणीनुसार शासन भरघोस अनुदन देत असते. कोणती पुस्तके घ्यावीत यावर बंधन नाही. सरकारी यादी दरवर्षी प्रसिद्ध होते, त्यातील काही तरी पुस्तके घ्यावीत एवढीच माफक अपेक्षा सरकारची असते. अशी यादीतील आठ-दहा पुस्तके घेतली कि या ग्रंथपालांचा मोर्चा या स्वस्त पुस्तकांकडे वळतो.

आपला समज होईल कि ग्रंथपालांना या पुस्तकाच्या खरेदीवर भरघोस सुट मिळत असेल व कमी पैशांत अधिक पुस्तके घेत असतील...

नाही. व्यवहार अत्यंत साधा असतो. समजा विक्रेता ग्रंथपालांना सत्तर ते ऐंशी टक्के सूट देतो आहे. बिलावर मात्र ती फक्त दहा टक्के दाखवली जाते. म्हणजे दहा हजार रुपयांची दर्शनी किंमतीची पुस्तके त्याला मिळतात दोन ते तीन हजार रुपयांत. उरलेले सात ते आठ हजार रुपये चक्क ग्रंथपालाच्या खिशात जातात. अर्थात त्यातही पुढे वाटेकरी असतातच...पण...

आता एकदा पुस्तकांची नोंद रजिस्टरला केली, कागदोपत्री मेंबर दाखवले कि या ग्रंथपालांचे काम संपले. खेडोपाडी आज महाराष्ट्रात पंचवीस हजारांच्या आसपास वाचनालये आहेत. या भ्रष्टाचाराचा आकडा काही कोटींत जातो. याबाबत जाहीरपणे कोणीही बोलत नाही. कारण कोणत्या ना कोनत्या प्रकारे या रचनेला दुखावणे म्हनजे पायावर धोंडा पाडुन घेणे. (उदा. आता माझी पुस्तके घेणे वाचनालये चक्क बंद करतील...मग काय?)

याला काहीशे वाचनालये काही प्रमनात अपवाद आहेत...ती सन्माननीय आहेतच...पण या प्रचंड ओघात त्यांचा प्रामाणिकपणा कोठल्या कोठे वाहून गेला आहे.

आता मला सांगा...खेडोपाड्यातील वाचनालयांत साहित्य म्हणुन असा कचरा येणार असेल तर कोणता भला वाचक या वाचनालयांच्या वाट्याला जाणार आहे? कसा वाचक वाढणार आहे? साहित्याची भूक कशी भागणार आहे लोकांची? चांगली पुस्तके खपत नसतील तर त्याला हे असे ग्रंथपालही तेवढेच जबाबदार आहेत कारण त्यांना साहित्याशी नव्हे तर वरकमाईत रस आहे. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत चालले आहे. अगदी मोठे प्रकाशकही या खेळीला बळी पडु लागले आहेत कारण शेवटी पुस्तकांचा सेल उतरला कि त्यांनाही झक मारुन कमिशन वाढवून द्यावे लागते आहे. म्हनजे चाळीस तक्क्यांची पुर्वीची मर्यादा आज सहज पन्नास ते साठ टक्क्यांपर्यंत न्यावी लागत आहे...नाहीतर स्टोक किती काळ सांभाळायचा हा प्रश्न असतोच. म्हणजेच याचा परिनाम म्हणुन खपतील अशा साहित्त्यिकांचीच पुस्तके काढणे, मानधन कमी देणे अथवा नाहीच देणे, नव्या लेखकांकडुन उत्पादनखर्च घेणे हे प्रकार वाढलेत त्याला ही ग्रंथपालीय संस्कृती जबाबदार आहे.

थोडक्यात वाचनसंस्कृतीबाबत वाचकांना मुळीच दोष देता येत नाही. स्वत: लेखक...प्रकाशक...विक्रेते व ग्रंथपाल या दु:ष्चक्राला जबाबदार आहेत. हा एक अभेद्य चक्रव्यूह बनला आहे. तो भेदल्याखेरीज माय मराठीचे यत्किंचितही भले होण्याची व वाचनसंस्कृती  वाढण्याची शक्यता नाही.