शहरांमद्ध्ये आता थेट शेतमाल विक्री करण्याच्या योजनेला अनुमती देत पुण्यात २० ठिकाणी शेतक-यांना स्टाल्स देत ग्राहकांना थेट विक्री करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्राचे पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे हार्दिक अभिनंदन. आडत्यांची साखळी मोडायची ही सुरुवात असनार आहे व एक दिवस ती संपुर्णपणे संपवता येण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे. अर्थात याला वेळ न दवडता व्यापक रुप देणे अभिप्रेत आहे. यामुळे शेतक-यांना त्यांच्या कष्टाचा खरा मोबदला मिळायला तर मदत होईलच पण नागरिकांनाही रास्त भावात भाज्या मिळु शकतील. याच पद्धतीने अन्न-धान्यही विक्रीस आणू द्यावे. म्हणजे शेतक-यांच्या सम्म्रुद्धीत भर पडण्यास मदत होईल.
आजवर शेतकरी नाडला गेला तो कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील मनमानी कारभार आणि आडत्यांच्या लुटारु वृत्तीने. सर्वच आडते लाभार्थी असल्याने त्यांच्यातील एकीही तेवढीच मजबूत. कोणते भाव किती पाडायचे यावर त्यांचीच मक्तेदारी चालत असते. त्यांच्या या पाशवी वृत्तीमुळे शेतक-यांना अनेकदा माल-वाहतुक खर्चही निघणार नाही एवढेच पैसे हातावर टिकवले जात असतात. पर्यायी विक्रीव्यवस्था नसल्याने ट्रकच्या ट्रक शेतमाल अनेकदा शेतक-यांना फेकून द्यावा लागला आहे. हे शेतक-यांचे आणि पर्यायाने राष्ट्रीय साधनसामुग्रीचेच नुकसान होते. परंतू पर्यायी व्यवस्था देण्यात सरकारने कुचराई केली.
येथेच शासकीय धोरण थांबले नाही तर शेतमाल विक्रीसाठी एफ.डी.आयची अजब शक्कल लढवत वालमार्टसारख्या माल्सना पायघड्या अंथरत निमंत्रण दिले. जणु त्यांच्यामुळे शेतक-यांचे व ग्राहकांचे हितच हित होणार असा फुगा फुगवण्यात आला व त्याला मान्यताही देण्यात आली. जागतिकीकरणाचा अर्थ एकतर्फी घेऊन चालणार नाही. शेतक-यांनाही खुल्या स्पर्धेत उतरवणे आवश्यक आहे व त्यासाठी शेतक-यांना काही पायाभुत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत याचे भान शासनाला आले नाही. कृषि अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीखेरीज आपली अर्थव्यवस्था सक्षम होनार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक होते व त्याचा मार्ग शेतक-याला थेट विक्री करु देण्याची परवानगी देत विपूल प्रमाणात विक्रीकेंद्रे उभी करुन देण्याची गरज होती. पण सरकार आडत्यांच्या मक्तेदारीसमोर सतत झुकलेले राहिल्याचे चित्र दिसते.
विखे पाटील यांनी किमान या दिशेने पाऊल उचलले आहे. पण ते पुरेसे नाही. नगरपालिका, परिषदा, महानगरपालिकांने आता पुढाकार घेत शहरांच्या विविध विभागांत नुसते स्टाल्स नव्हेत तर माल्स उभारुन द्यायला हवेत. शेतमालविक्रीत विदेशी कंपन्या येणारच असतील तर शेतक-यांना त्यांचे फक्त पुरवठादार न बनवता शेतक-यांना त्यांच्याशीही स्पर्धा करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि शेतक-यांनीही या स्पर्धेला आधुनिकता बाणवत स्पर्धेला सज्ज रहायला हवे, तरच त्याला ख-या अर्थाने जागतिकीकरण म्हणता येईल. यातुनच शेतक-यांचे सक्षमीकरण साधता येणार आहे. आडत्यांच्या वा कोनाच्याही दबावाला बळी न पडता शासनाने या दिशेने वेगाने जायला हवे कारण जागतिकीकरनाच्या लाटेत आपणही एक मोठे स्पर्धक बनण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
Pls also read: http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/09/blog-post_19.html
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५
आजवर शेतकरी नाडला गेला तो कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील मनमानी कारभार आणि आडत्यांच्या लुटारु वृत्तीने. सर्वच आडते लाभार्थी असल्याने त्यांच्यातील एकीही तेवढीच मजबूत. कोणते भाव किती पाडायचे यावर त्यांचीच मक्तेदारी चालत असते. त्यांच्या या पाशवी वृत्तीमुळे शेतक-यांना अनेकदा माल-वाहतुक खर्चही निघणार नाही एवढेच पैसे हातावर टिकवले जात असतात. पर्यायी विक्रीव्यवस्था नसल्याने ट्रकच्या ट्रक शेतमाल अनेकदा शेतक-यांना फेकून द्यावा लागला आहे. हे शेतक-यांचे आणि पर्यायाने राष्ट्रीय साधनसामुग्रीचेच नुकसान होते. परंतू पर्यायी व्यवस्था देण्यात सरकारने कुचराई केली.
येथेच शासकीय धोरण थांबले नाही तर शेतमाल विक्रीसाठी एफ.डी.आयची अजब शक्कल लढवत वालमार्टसारख्या माल्सना पायघड्या अंथरत निमंत्रण दिले. जणु त्यांच्यामुळे शेतक-यांचे व ग्राहकांचे हितच हित होणार असा फुगा फुगवण्यात आला व त्याला मान्यताही देण्यात आली. जागतिकीकरणाचा अर्थ एकतर्फी घेऊन चालणार नाही. शेतक-यांनाही खुल्या स्पर्धेत उतरवणे आवश्यक आहे व त्यासाठी शेतक-यांना काही पायाभुत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत याचे भान शासनाला आले नाही. कृषि अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीखेरीज आपली अर्थव्यवस्था सक्षम होनार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक होते व त्याचा मार्ग शेतक-याला थेट विक्री करु देण्याची परवानगी देत विपूल प्रमाणात विक्रीकेंद्रे उभी करुन देण्याची गरज होती. पण सरकार आडत्यांच्या मक्तेदारीसमोर सतत झुकलेले राहिल्याचे चित्र दिसते.
विखे पाटील यांनी किमान या दिशेने पाऊल उचलले आहे. पण ते पुरेसे नाही. नगरपालिका, परिषदा, महानगरपालिकांने आता पुढाकार घेत शहरांच्या विविध विभागांत नुसते स्टाल्स नव्हेत तर माल्स उभारुन द्यायला हवेत. शेतमालविक्रीत विदेशी कंपन्या येणारच असतील तर शेतक-यांना त्यांचे फक्त पुरवठादार न बनवता शेतक-यांना त्यांच्याशीही स्पर्धा करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि शेतक-यांनीही या स्पर्धेला आधुनिकता बाणवत स्पर्धेला सज्ज रहायला हवे, तरच त्याला ख-या अर्थाने जागतिकीकरण म्हणता येईल. यातुनच शेतक-यांचे सक्षमीकरण साधता येणार आहे. आडत्यांच्या वा कोनाच्याही दबावाला बळी न पडता शासनाने या दिशेने वेगाने जायला हवे कारण जागतिकीकरनाच्या लाटेत आपणही एक मोठे स्पर्धक बनण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
Pls also read: http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/09/blog-post_19.html
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५
