शहरांमद्ध्ये आता थेट शेतमाल विक्री करण्याच्या योजनेला अनुमती देत पुण्यात २० ठिकाणी शेतक-यांना स्टाल्स देत ग्राहकांना थेट विक्री करण्याची परवानगी दिली गेली आहे. या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्राचे पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे हार्दिक अभिनंदन. आडत्यांची साखळी मोडायची ही सुरुवात असनार आहे व एक दिवस ती संपुर्णपणे संपवता येण्याच्या दिशेने हे एक पाऊल आहे. अर्थात याला वेळ न दवडता व्यापक रुप देणे अभिप्रेत आहे. यामुळे शेतक-यांना त्यांच्या कष्टाचा खरा मोबदला मिळायला तर मदत होईलच पण नागरिकांनाही रास्त भावात भाज्या मिळु शकतील. याच पद्धतीने अन्न-धान्यही विक्रीस आणू द्यावे. म्हणजे शेतक-यांच्या सम्म्रुद्धीत भर पडण्यास मदत होईल.
आजवर शेतकरी नाडला गेला तो कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील मनमानी कारभार आणि आडत्यांच्या लुटारु वृत्तीने. सर्वच आडते लाभार्थी असल्याने त्यांच्यातील एकीही तेवढीच मजबूत. कोणते भाव किती पाडायचे यावर त्यांचीच मक्तेदारी चालत असते. त्यांच्या या पाशवी वृत्तीमुळे शेतक-यांना अनेकदा माल-वाहतुक खर्चही निघणार नाही एवढेच पैसे हातावर टिकवले जात असतात. पर्यायी विक्रीव्यवस्था नसल्याने ट्रकच्या ट्रक शेतमाल अनेकदा शेतक-यांना फेकून द्यावा लागला आहे. हे शेतक-यांचे आणि पर्यायाने राष्ट्रीय साधनसामुग्रीचेच नुकसान होते. परंतू पर्यायी व्यवस्था देण्यात सरकारने कुचराई केली.
येथेच शासकीय धोरण थांबले नाही तर शेतमाल विक्रीसाठी एफ.डी.आयची अजब शक्कल लढवत वालमार्टसारख्या माल्सना पायघड्या अंथरत निमंत्रण दिले. जणु त्यांच्यामुळे शेतक-यांचे व ग्राहकांचे हितच हित होणार असा फुगा फुगवण्यात आला व त्याला मान्यताही देण्यात आली. जागतिकीकरणाचा अर्थ एकतर्फी घेऊन चालणार नाही. शेतक-यांनाही खुल्या स्पर्धेत उतरवणे आवश्यक आहे व त्यासाठी शेतक-यांना काही पायाभुत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत याचे भान शासनाला आले नाही. कृषि अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीखेरीज आपली अर्थव्यवस्था सक्षम होनार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक होते व त्याचा मार्ग शेतक-याला थेट विक्री करु देण्याची परवानगी देत विपूल प्रमाणात विक्रीकेंद्रे उभी करुन देण्याची गरज होती. पण सरकार आडत्यांच्या मक्तेदारीसमोर सतत झुकलेले राहिल्याचे चित्र दिसते.
विखे पाटील यांनी किमान या दिशेने पाऊल उचलले आहे. पण ते पुरेसे नाही. नगरपालिका, परिषदा, महानगरपालिकांने आता पुढाकार घेत शहरांच्या विविध विभागांत नुसते स्टाल्स नव्हेत तर माल्स उभारुन द्यायला हवेत. शेतमालविक्रीत विदेशी कंपन्या येणारच असतील तर शेतक-यांना त्यांचे फक्त पुरवठादार न बनवता शेतक-यांना त्यांच्याशीही स्पर्धा करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि शेतक-यांनीही या स्पर्धेला आधुनिकता बाणवत स्पर्धेला सज्ज रहायला हवे, तरच त्याला ख-या अर्थाने जागतिकीकरण म्हणता येईल. यातुनच शेतक-यांचे सक्षमीकरण साधता येणार आहे. आडत्यांच्या वा कोनाच्याही दबावाला बळी न पडता शासनाने या दिशेने वेगाने जायला हवे कारण जागतिकीकरनाच्या लाटेत आपणही एक मोठे स्पर्धक बनण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
Pls also read: http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/09/blog-post_19.html
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५
आजवर शेतकरी नाडला गेला तो कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमधील मनमानी कारभार आणि आडत्यांच्या लुटारु वृत्तीने. सर्वच आडते लाभार्थी असल्याने त्यांच्यातील एकीही तेवढीच मजबूत. कोणते भाव किती पाडायचे यावर त्यांचीच मक्तेदारी चालत असते. त्यांच्या या पाशवी वृत्तीमुळे शेतक-यांना अनेकदा माल-वाहतुक खर्चही निघणार नाही एवढेच पैसे हातावर टिकवले जात असतात. पर्यायी विक्रीव्यवस्था नसल्याने ट्रकच्या ट्रक शेतमाल अनेकदा शेतक-यांना फेकून द्यावा लागला आहे. हे शेतक-यांचे आणि पर्यायाने राष्ट्रीय साधनसामुग्रीचेच नुकसान होते. परंतू पर्यायी व्यवस्था देण्यात सरकारने कुचराई केली.
येथेच शासकीय धोरण थांबले नाही तर शेतमाल विक्रीसाठी एफ.डी.आयची अजब शक्कल लढवत वालमार्टसारख्या माल्सना पायघड्या अंथरत निमंत्रण दिले. जणु त्यांच्यामुळे शेतक-यांचे व ग्राहकांचे हितच हित होणार असा फुगा फुगवण्यात आला व त्याला मान्यताही देण्यात आली. जागतिकीकरणाचा अर्थ एकतर्फी घेऊन चालणार नाही. शेतक-यांनाही खुल्या स्पर्धेत उतरवणे आवश्यक आहे व त्यासाठी शेतक-यांना काही पायाभुत सुविधा पुरवल्या पाहिजेत याचे भान शासनाला आले नाही. कृषि अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीखेरीज आपली अर्थव्यवस्था सक्षम होनार नाही हे लक्षात घेणे आवश्यक होते व त्याचा मार्ग शेतक-याला थेट विक्री करु देण्याची परवानगी देत विपूल प्रमाणात विक्रीकेंद्रे उभी करुन देण्याची गरज होती. पण सरकार आडत्यांच्या मक्तेदारीसमोर सतत झुकलेले राहिल्याचे चित्र दिसते.
विखे पाटील यांनी किमान या दिशेने पाऊल उचलले आहे. पण ते पुरेसे नाही. नगरपालिका, परिषदा, महानगरपालिकांने आता पुढाकार घेत शहरांच्या विविध विभागांत नुसते स्टाल्स नव्हेत तर माल्स उभारुन द्यायला हवेत. शेतमालविक्रीत विदेशी कंपन्या येणारच असतील तर शेतक-यांना त्यांचे फक्त पुरवठादार न बनवता शेतक-यांना त्यांच्याशीही स्पर्धा करण्याची संधी दिली पाहिजे आणि शेतक-यांनीही या स्पर्धेला आधुनिकता बाणवत स्पर्धेला सज्ज रहायला हवे, तरच त्याला ख-या अर्थाने जागतिकीकरण म्हणता येईल. यातुनच शेतक-यांचे सक्षमीकरण साधता येणार आहे. आडत्यांच्या वा कोनाच्याही दबावाला बळी न पडता शासनाने या दिशेने वेगाने जायला हवे कारण जागतिकीकरनाच्या लाटेत आपणही एक मोठे स्पर्धक बनण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
Pls also read: http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/09/blog-post_19.html
-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५
संजयजी
ReplyDeleteविषय जनतेच्या जिव्हाळ्याचा आहे.
शेतकरी आणि ग्राहक यांना अत्यंत आत्मीयतेचा आहे .
मला सुरवात करताना असे सांगावेसे वाटते की जितका समाजाचा ठराविक वर्ग असंघटीत असतो,तितक्या त्याच्या पिळवणुकीच्या शक्यता वाढतात.
या असंघटीत लोकांनी " सरकार " या संस्थेकडून कमीत कमी मदत घ्यावी.किंबहुना घेऊच नये - कारण सरकार मध्ये पण असेच पिळवणूक करणारे अडत्यांचेच लागेबांधे असणारे -
बसलेले असण्याची शक्यता डावलता येत नाही." सरकार " ही या बाबतीत महाभयंकर गोष्ट असते.हे अनुभवाने सर्वाना माहित झाले आहे !.
दुसरी गोष्ट - हे अडते नेमके काय अरातात ? आम्हाला माहित आहे त्या प्रमाणे -
अडते शेतकऱ्याला आडल्या नाडल्या वेळेस आगाऊ रोख रक्कम देतात,औषधपाण्यास पै पैसा पुरवतात ,लग्न कार्यास मदत करतात.-एक प्रकारची सावकारीच !पण बेहिशोबी .-असे प्रकार सरकार करेल का ?
आणि केलेच तर -
बाप रे -किती फोर्म नी किती सह्या -वैताग -
सरकार आणि सरकारी योजना ह्या पगारी लोकांवर चालतात आणि पगारी लोक कधीही सामाजिक बदल - क्रांती आणू शकत नाहीत .पगारी लोकात टक्केवारीचे लोक - त्यांची मानसिकता अजूनही दबलेली असते - आणि अडत्ये मूलतःच श्रीमंत ! -त्यामुळे अडत्यांचा दबदबा अजूनही चालूच असतो ! आमच्या शिवाय जातात कुठे ही प्रवृत्ती अजूनही टिकून आहेच !.
ते सिनेमापुर्वीच्या इंडियन न्यूज पुरते खरे असते ! त्यात सत्यांश जवळ जवळ शून्यच !
सहकार चळवळीचा पण राजकारण्यांनी बोजवारा उडवलेला ,त्यामुळे " भिक नको पण - - " अशी शेतकऱ्यांवर वेळ आलेली .! याला उपाय काय ? - तर शेतकऱ्यांनी ताप्प्याताप्प्यानी परिस्थितीचा अभ्यास करत सावधपणे पावले टाकली पाहिजेत.
मध्यंतरी रिलायन्स तर्फे एक योजना सांगितली जात असे - आम्ही शेत घेतो करारावर - पण आम्ही सांगणार कि काय पिकवा ते !- हा जनतेला आणि शेतकऱ्याला वेठीला धरण्याचाच प्रकार म्हणता येईल.
रेलायांस किंवा वालमार्ट हे त्यावर उत्तर होऊच शकत नाही.
शेतकरी हा असंघटीत आणी त्याला पोसण्याचा आव आणणारे संघटीत अशी हि चढा ओढ !
http://sanjaysonawani.blogspot.in/2012/09/blog-post_19.html
DeleteSvar da, pls read above link if possible. I think we dont need any government intereference except initial help and making appropriate laws. Thanks for thoughtful comment.
श्री.संजय सोनवणी ,
ReplyDeleteआपला लेख वाचला.आपण आधीपण एक लेख लिहिला आहे.
दोन्ही लिखाणे अत्यंत सुंदर मांडली आहेत.विषय नेहमीपेक्षा वेगळा असला तरी महत्वाचा आहे आणि नुकत्याच अडत्यांच्या झालेल्या शक्ती प्रदर्शनाची त्याला चौकट आहे.
त्यामुळे तर तो जास्त उठून दिसत आहे. अशा आपुलकीने आपण लिहिले आहे की आमच्या सारख्या समाज अभ्यासकाला हा नवा सिद्धांतच वाटत आहे.आपण शेतकऱ्यांना फारच मोलाचे
मार्ग दर्शन केलेले आहे.आणि त्याचा त्यांना निश्चितच उपयोग होईल.
सध्या अशी हवा तयार करण्यात येत आहे की जणू बाहेरून इथे येणारे भारताचे भले करायलाच येत आहेत. इथल्या सर्व समस्यांबद्दल त्यांच्याकडे नवनवीन सिद्धांत आहेत आणि आपण वर्षानुवर्षे अंधारात चाचपडत होतो ,आता हे आपल्याला उद्धाराचा मार्ग दाखवणार आहेत !
ही मिशनरी वृत्तीची भाषणबाजी आपण पूर्वीपण ऐकली आहे.
मला वाचल्याचे आठवतंय की अमेरिकेने कुठल्याच देशाचे कधीच भले केलेले नाही.- खरे म्हणजे ते गोरे बनिये आहेत -!इतक्का प्रचंड खर्च करून ते इथे काय फक्त भारतीयांचा उद्धार करायला थोडेच येणार ?.
त्यांचा स्वार्थ असणारच ! भारताचे प्रचंड अपरंपार ठाव लागणार नाही इतकी ताकद असलेले मार्केट आणि त्याबद्दल अत्यंत आळशीपणाचा भारतीयांचा रोख -approach -
यामुळे कोणत्याही परदेशी व्यापाऱ्याच्या तोंडाला पाणी सुटेल अशी परिस्थिती आहे.
आपल्या शेतकरी वर्गाला खूप मोठ्ठी संधी आहे आत्ता ,त्यांना सरकारने बेसिक सुविधा दिल्या तर ते पण चमत्कार करून दाखवू शकतात.
एकदा कुणीतरी बसून या देशात किती फुकटे लोक आहेत त्याचा हिशोब काढला पाहिजे.
प्रत्येक क्षेत्रात अडतेगिरी चालत असते - विचार करा.
धर्म आणि त्याचा अर्थ लावण्यात तर सर्वात अधिक अडतेगिरी झाली असेल.पाप म्हणजे काय - पुण्य म्हणजे काय - आम्हीच ठरवणार !तुझ्या हातात पुण्याच माप किती टाकायचं ते आम्हीच ठरवणार !
सावकार आणि ब्यांका म्हणणार आम्ही तुझ्या पिकाची प्रतवारी करणार ! त्या दाण्याची किंमत आम्हीच सांगणार !त्यातले कर्ज इतके - व्याज इतके - उरले ते इतकेच कि रे ! सगळ्या बाजूनी पिचलेला शेतकरी आणि त्याला गोंजारून - नटवून रथावरून २६ जानेवारीला दिल्लीला मिरवायचे- भारतीय संस्कृतीचा कणा असे म्हणून !आणि त्यांनी प्रत्येक सणाला - प्रत्येक कार्याला अधिक अधिक या अडत्यांचे नि सावकारांचे गुलाम होत जायचे - हा न संपणारा खेळ चालू असतो !.हे कुठेतरी थांबलेच पाहिजे !
संजय,
ReplyDeleteया विषयावरचा तुमचा हा दुसरा लेख !
आपण जातीपातीच्या नंतर हा विषय चर्चेला घेतला आहे .
अडते मध्यंतरी संपावर होते.त्यामुळे शेतमाल आणि त्यातील भाव ठरविण्यातून होणारी शेतकरी बांधवांची फरफट याबद्दल नव्याने बरीच माहिती मिळाली.
शेतकरी लोकांचे अर्थकारण आणि हि माहिती यामुळे आजपर्यंत मी आणि माझ्यासारखे अजून काही शहरी बांधव या बाबतीत अगदीच अडाणी आहोत
हे लक्षात येउन आपलीच आपल्याला शरम वाटू लागली.आम्ही अगदीच लेखणी बहाद्दूर !
पण रोज दिवसभर शेतात खपून - वर्षभर कष्ट करून यांच्या आयुष्यातील अनिश्चितता जर दूर होत नसेल तर काय हक्क आहे आपल्याला सुखाने श्वास घेण्याचा ?
खरेच जर त्यांचेच बांधव त्यांच्या मदतीसाठी निर्माण झालेल्या निरनिराळ्या संस्थांवर उच्च् पदे भूषवत त्यांचेच शोषण करत असतील तर तो सहकाराचा खूनच समजले पाहिजे.
Thank you sanjayjee for bringing this issue on platform. We should not stop here...people should pressurize all political parties to withdraw such law which prohibits farmers from selling their goods directly to customers. You can suggest this agenda to Mr. Mahadev Jankar so that he can start andolan on it...then may be other parties will follow.....because all established parties could not see this for last 40 years.....Mr. Vikhe patil has initiated this process but we do not know how much support he will get from his party.
ReplyDelete