आम्हाला आमच्या आसपासच्या..फार काय स्वत:च्या घरातील लोकांच्या सुखदु:खांची पर्वा नसते पण वाहिन्यांवरील मालिकांतील कचकडी सुखदु:खांभोवती आम्ही आमचे नवे आयुष्य जुळवत चाललो आहोत. आमच्या आशा आकांक्षा, सुखाच्या कल्पना मालिका अथवा जाहिरातींतील दृष्यांवर ठरवत चाललो आहोत. मुक्त अर्थव्यवस्थेने निर्माण केलेले हे गारुड आहे हे मात्र आमच्या लक्षात येत नाही. मनोरंजन, मग त्या ट्वेंटी-ट्वेंटी म्यचेस असोत कि सिनेमा...मालिका असोत कि जाहिराती...उद्देश्य एकच असतो तो म्हणजे काल्पनिक जगात रमवण्यासाठी दिली जाणारी कोकेनची इंजेक्षने...कि जेणेकरून वास्तव जगाचे भान हटावे.
डा. बाबासाहेब आंबेडकर आम्हाला खरे कोण होते हे सांगितले जात नाही कारण ते सर्वांच्याच अडचणीचे असते. ते विचार करायला भाग पाडतात आणि विचार करणारी प्रजा सत्ताधा-यांना नको असते. बाबासाहेब मूक्त अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात होते. अर्थशास्त्र आणि अर्थव्यवस्था याबाबत तसेही सर्वसामान्य भारतीयांना फारसे घेणेदेणे नसते. बजेट जणु फक्त उद्योह्ग-व्यवसायींसाठी असते असा समज आहे आणि तो बव्हंशी खराही आहे. उदाहरणार्थ शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया असुनही शेतीसाठी स्वतंत्र बजेट नाही. ओबीसे हा मोठा समाज असूनही बजेटमद्ध्ये त्यांच्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नसते. भटक्या विमुक्तांसाठी अत्यल्प अशी तरतूद होते आणि ती कधीही वापरली जात नाही...पण त्याबाबत कोणी बोलत नाही. खाजगीकरणाची लाट आल्यापासून, विशेषत: १९९७ नंतर सरकारी नोकरभरत्या घटत चालल्या आहेत्र व त्या एक दिवस शुण्यावर येतील अशी चिन्हे दिसत आहेत. भारत नोकरदारांचाच देश बनावा अशी मानसिकता जोपासली गेली आहे. मग मालक कोणीही असला तरी कोनाला काही वाटु नये.
बाबासाहेब मुळीच साम्यवादी नव्हते. किंबहुना ते साम्यवादाचे कट्टर विरोधक होते. याचा अर्थ ते भांडवलशाही अथवा मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक होते असा नाही. किंबहुना जागतीक पातळीवर मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक गट आणि विरोधक बाबासाहेबांच्याच "The Problem of Rupee" या ग्रंथाचाच आधार घेत आजही चर्चा घडवत असतात. गेल्याच वर्षी लुदविग वोन मायसिस संस्थेत "Ambedkar- The Forgotten Free Market Economist” हा प्रबंध एका चर्चासत्रात सादर केला गेला होता. बाबासाहेबांचे अर्थज्ञान जगात चर्चीले जात असले तरी आपल्याला ही ओळख नाही.
बाबासाहेबांनी "The Problem of Rupee" हा प्रबंध डी. एस्सी. पदवी मिलविण्यासाठी लिहिला होता. जोन ड्युवी हे त्यांचे मार्गदर्शक फ़ेबियन या सुधारणावादी समाजवादी चळवळीशी संबंधीत होते. बाबासाहेबांचे "पिचलेल्यांच्या अर्थशास्त्रा"बाबतचे विवेचन व तत्वज्ञान नुसते त्यांना आवडले एव्ढेच नाही तर ""The Problem of Rupee" हा बाबासाहेबांचा ग्रंथ फ़ेबियन चळवळीचा मुख्य आधारस्तंभ ठरला. या चळवळीत तत्कालीन असंख्य विचारवंत व Bernard Shaw सारखे महान साहित्त्यिकही होते. "शिका...संघर्ष करा...संघटित व्हा" ही बाबासाहेबांची उद्घोषना फ़ेबियन चळवळीचेही घोषवाक्य बनली.
बाबासाहेब समाजवादी होते. ते मुक्त अर्थव्यवस्थेचे खंदे विरोधक होते कारण पिचलेल्यांचे अर्थकारण अधिकच बिघडवणारी आणि शोषण करनारी ती व्यवस्था आहे असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. किंबहुना भारतीय घटना लिहितांना त्यांनी उदारमतवादी समाजवादाचेच तत्व घटनेत अंतर्भुत केले...उदारमतवादी भांडवलशाही (म्हणजेच मूक्त अर्थव्यवस्था" त्यांच्या आर्थिक तत्वज्ञानाचा गाभा नाही. बाबासाहेबांनी केन्शियन आणि मार्शलप्रणित अर्थविचारांना कडाडुन विरोध केला होता.
आज आपण मात्र अगतीकतेने म्हणा कि दबावामुळे म्हणा मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या चक्रव्युहात प्रवेशलो आहोत. वरकरणी पाहता हे जग आकर्षक आहे यात वाद नाही. किंबहुना बाबासाहेबांचे अनुयायीही मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक बनतांना दिसतात. डा. आनंद तेलतुंबडे म्हणतात कि यासारखा बाबासाहेबांचा दुसरा अपमान नाही. मुक्त अर्थव्यवस्था ही जरी सुरुवातीला आकर्षक मोबदला देत असली तरी अंतत: तिचे उद्दिष्ट आर्थिक शोषण हेच असते. ती फक्त मुठभर भांडवलदारांच्या हिताचेच उद्दिष्ट सध्य करण्यासाठी असते. सामाजिक समानता अथवा सामाजिक लोकशाही हे तिचे उद्दिष्ट असुच शकत नाही आणि म्हणुणच ती व्यवस्था एवतेव त्याज्ज्य आहे.
बाबासाहेबांचे अर्थविचार गेल्या शतकात सर्वत्र देशात पसरले असते तर जागतिकीकरणाला खंदा विरोध तेंव्हाच झाला असता. कदाचित यामुळेच कि काय बाबासाहेबांना एका जातीत, विशिष्ट घटना...म्हणजे महाडचा सत्याग्रह, मनुस्मृती जाळणे ते धर्मांतर याच विषयांत बाबासाहेब बंदिस्त केले गेले. त्यांच्या अनुयायांनीही केवळ या मोहिमेचा एक भागच म्हणुन कि काय बाबासाहेबांवर स्वत:चाच हक्क बजावत बाबासाहेबांना दुय्यम श्रेयांसाठी देवत्व देवून टाकले. बाबासाहेबांचे अर्थतत्वज्ञान दूर ठेवले...राग येईल पण अस्पृष्य ठरवले.
आज त्याची फळे सर्व भारतीय समाज भोगत आहे...भोगणार आहे. बाबासाहेबांनी १) सक्षम नागरिक. २. सक्षम समाज-आर्थिकता. ३. राजकीय सशक्तीकरण. आणि शेवटचे आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे सांस्कृतीक सशक्तीकरण हे संपुर्ण सशक्त समाजाचे चार गाभे आवर्जून व वारंवार सांगितले होते. आम्ही ते चारही गाभे पाळले नाहीत. म्हणुणच आमचे व्यक्ती सशक्त नाही कि समाज सशक्त नाही. आणि विकलांग मानसिकतेच्या समाजाची मुळात कसलीही संस्कृतीच नसते...असल्या तर मग फक्त गतकाळातील ख-या-खोट्या जयगाथा असतात. संस्कृती फक्त सशक्तांची असते...विकलांगांना नेहमीच गुलामीत जगावे लागते. राजकीय गुलामीसाठी आम्ही संघर्ष केला...स्वातंत्र्य मिळवले...पण मुक्त बाजारपेठांतून नवे आर्थिक पारतंत्र्य येत आहे. साधा भाजी-पाला विकायलाही आम्हाला एफ.डी.आय. लागणार असेल तर मग आम्ही आत्मचिंतन केलेच पाहिजे. शेती आमची...उत्पादन आमचे...आम्हीच संघटीत विक्रेते व्हावेत हे धोरण मात्र नाही...ही कसली अर्थव्यवस्था आहे?
बाबासाहेबांनी मुक्त अर्थव्यवस्थेचा हा धोका भारत राजकीय पारतंत्र्यातच असतांना ओळखला होता. आम्ही कमनशीबी कि आम्ही खरे बाबासाहेब समजुच शकलो नाही. स्वहस्ते निमंत्रीत केलेल्या, समतेच्या पातळीवर नसलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेत प्रवेशलो आहोत. सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाहीचे मुलतत्व विसरुन येणारी कोनतीही अर्थव्यवस्था ही मानवसंस्कृतीसाठी एकुणातच विघातक असते हे आम्हाला समजावून घ्यावे लागणार आहे.
मुक्त अर्थव्यवस्था अघटनात्मक आहे हे आर्टिकल ३१ (जे बाबासाहेबांनी अत्यंत कटाक्षाने घातले आहे) ते जरा
पहा:
"The State shall, in particular , direct its policy towards securing—
(i) That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood ;
(ii) That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to sub serve the common good ;
(iii) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment ;
(iv) That there is equal pay for equal work for both men and women; ............”
स्त्री-पुरुष समानता इहवादी पातळीवर सांगतांना बाबासाहेब सुस्पष्टपणे सांगतात अर्थव्यवस्था ही संपत्ती आणि उत्पादन साधनांचे केंद्रीकरण या पातळीवर जावू नये. म्हणजेच बाबासाहेब उदारमतवादी समाजवादाच्या बाजुने आहेत...भांडवलशाहीवादीवादी नाहीत. ते साम्यवादीही नाहीत. किंबहुना कोनताही कट्टरतावाद बाबासाहेबांना मान्य नव्हता. तोच भारतेय राज्य घटनेचा गाभा बनला.
पण आज आमच्याच राजकीय व्यवस्थेने या घटनात्मक तरतुदीला हरताळ फासला आहे त्याचे काय करायचे?
समाजाला अर्थव्यवस्थेकडे जरा नीट डोळे उघडुन पहायला हवे. भांडवलदारांचे हस्तक विचारक/लेखक सातत्याने मुक्त अर्थव्यवस्थेची अपरिहार्यता आणि त्याची गरज यावर वारंवार बोलत असतात...त्या गारुडात न जाता सध्याचे वास्तव नीट पाहिले पाहिजे. तपासले पाहिजे. आत्मचिंतन करत साधनसंपत्तीच्या हक्कांबाबत जागरुक राहिले पाहिजे. आपले हक्क परस्पर भांडवलदारांना विकले तर जात नाहीत ना हे पहात साधनसंपत्तीचे जतन, जोपासना आणि संवर्धन या मुलतत्वांवर आपण काय करू शकतो हे पाहिले पाहिजे व तसे कृत्यही केले पाहिजे.
सर्व समाजघटकांचे आर्थिक आणि सांस्कृतीक सबलीकरण हाच अर्थशास्त्राचा मुलभुत गाभा आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था तसे करायला नकार देते. किंबहुना ती व्यवस्था अपरिहार्यपणे भांडवलदारांच्याच पाठीशी असते. असे असणे ही राजकीय नेत्यांची अपरिहार्य गरज जरी असली तरी ती समाजाची म्हणुन गरज आहे काय? माझे मत आहे...नाही...ती समाजाची गरज नाही. साधनसंपत्ती एकदाची हिरावली गेली कि अर्थगुलामीच्या ज्या दु:ष्चक्रात आम्ही सापडु त्यातून बाहेर पडणे हे इंग्रजांच्या गुलामीतून बाहेर पडण्याएवढे सोपे असनार नाही याची जाण आणि भान असायला हवे. त्यासाठी सर्वप्रथम आम्हाला भ्रामक मायाजालातून बाहेर येत वास्तवाकडे डोळे उघडुन पहायला हवे!
(काल मी औरंगाबाद येथे दिलेल्या डा. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त दिलेल्या व्याख्यानातील एका मुद्द्याचा सारांश.)
