अन्न सुरक्षा विधेयक अनेक कारणांनी गाजते आहे. त्यात सामाजिक कारणे किती आणि राजकीय कारणे किती हा भाग अलाहिदा, परंतू स्वातंत्र्यानंतर आता ६६ वर्ष उलटून गेल्यानंतरही भारतात कुपोषणाचा प्रश्न भेडसावत असेल आणि त्यासाठी केवळ लोकप्रियतेसाठी निवडणुकांवर डोळा ठेवत असे विधेयक मांडले जात असेल तर आपल्याला या विधेयकाच्या अन्य काळ्या बाजुही तेवढ्याच प्रखरतेने पहायला हव्यात. सध्या सरकार शेतक-यांच्या हिताचे आहे कि अहिताचे आहे हा प्रश्न निर्माण व्हावा अशा पद्धतीने उलट-सुलट निर्णय घेत आहे. येवू घातलेला नवीन भुमी अधिग्रहण कायदा, कमाल भूधारणा कायदा आणि अन्नसुरक्षा विधेयक ही अंतत: शेतक-यांचेच अस्थित्व संपवतील...मग अन्न सुरक्षा विधेयक राबवायला अन्न कोठून आणनार हा प्रश्न निर्माण होतो.
प्रत्येकाला सकस अन्न मिळायलाच हवे याबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. किंबहुना तो मुलभूत मानवी अधिकार आहे व याची जाण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आहे. एकीकडे भारत महासत्ता म्हणुन पुढे येण्याचे स्वप्न पहात व दाखवत असतांना भारतात कुपोषनाचे प्रमाण प्रचंड आहे. मुले व स्त्रीया कुपोषणाच्या सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. मेळघाटासारख्या आदिवासी भागात कुपोषणाने होणा-या बालमृत्युंचे प्रमाण शेकडो कोटींच्या योजना जाहीर करुनही कमी होत नाहीय. दुसरीकडे शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही कमी होण्याचे नांव घेत नाहीय. शाळांत विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढावे व त्यात सातत्यही रहावे म्हणून माध्यान्ह भोजनाची योजना चालुच आहे. एकार्थाने शाळा या भोजनघरे बनलेल्या आहेत. यामुळे शिक्षितांचे प्रमाण खरोखर किती वाढनार आहे हा एक वेगळाच प्रश्न आहे व त्याचे समाजशास्त्रीय अध्ययन अद्यापतरी झालेले दिसत नाही. पण जीही काही निरिक्षणे समोर येताहेत त्यावरुन विद्यार्थ्यांचे शालेय शिक्षण त्यांना पाचवी होवूनही साधी बाराखडी येवू नये इतके निकस बनले आहे हेही उघड आहे. थोडक्यात शासकीय योजना जनतेच्या व भावी पिढ्यांच्या हितासाठी आहेत कि त्यांचे अपरंपार नुकसान करण्यासाठी यावर गांभिर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.
अन्न हा मानवाचा मुलभूत अधिकार आहे हे खरे आहे. परंतू यासाठी शासनाने महागात अन्न खरेदी करुन नगण्य किंमतीत दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना वाटावे कि दारिद्र्यरेषेचाच नायनाट होईल यासाठी दीर्घमुदतीच्या योजना आखाव्यात व राबवाव्यात आणि बाजारभावाने हवे ते अन्न खरेदी करण्यासाठी त्याला सक्षम करावे हा आहे. हा फरक नीट लक्षात घेतला पाहिजे. आज सरकारे आकडेवा-या काहीही सांगत असल्या तरी दारिद्र्यरेषेखालील लोकांची संख्या किमान ३५ कोटी एवढी अवाढव्य आहे. ही संख्या थोडकी नाही. सर्वच नसले तरी यातील किमान २० कोटी जनसंख्या कुपोषित आहे. या २० कोटींत बव्हंशी स्त्रीया आणि मुले आहेत. गर्भवती स्त्रीयांना पोषक आहार मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम साहजिकच बालकांच्या आरोग्यावर होणे अपरिहार्य आहे. अन्नसुरक्षा विधेयकात गर्भवती स्त्रीयांसाठी योजना आहे हे खरे आहे पण त्यामुळे कुपोषण थांबेल काय हा कळीचा मुद्दा आहे.
दारिद्र्य रेषेखाली येणारे समाजघटक पाहिले तर त्यात अल्पभुधारक व कोरडवाहू शेतकरी, शेतमजूर, भटके-विमुक्त असे वर्ग मोडतात. अजुनही अनेक विखुरलेले वर्ग आहेतच. आज अन्नधान्याचे उत्पादन करणारे बव्हंशी शेतकरीच दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. अन्न १ ते ३ रुपये किलोच्या दराने सहज मिळू लागले तर ते अन्नधान्य पीकांची तुलनेनी महागडी जाणारी लागवड करतील काय हा खरा प्रश्न आहे. ते अन्य पीकांकडे वळण्याचीच शक्यता अधिक आहे. याचे कारण म्हणजे सरकार हमीभावाने जरी अन्नधान्याची खरेदी करत असले तरीही वाढत्या उत्पादन खर्चांमुळे छोट्या शेतक-यांना ते परवडत नाही. याचा एकुणातच अन्न-धान्य उत्पादनांवर किती परिणाम होणार आहे याचा अभ्यास झाला आहे असे दिसून येत नाही. परंतू अन्नधान्य उत्पादन ब-यापैकी कमी होण्याचा व नाईलाजाने आयात करण्याचा धोका यातून उभा राहू शकतो यावर पुरेशा गांभिर्याने विचार करण्याची निकड आहे.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे (वितरणव्यवस्थेत त्रुटी राहणार नाहीत हे गृहित धरले तरी) स्वस्तात मिळनारे हे अन्न-धान्य कितपत सुपोषण करू शकेल हा आहे. रेशनवर सध्या उपलब्ध मालाचा दर्जा पाहता हा प्रश्न पडने स्वाभाविक आहे. योग्य व शास्त्रीय साठवणक्षमतेच्या अभावामुळे अन्न-धान्याचा दर्जा घसरत जातो. तेच अन्न-धान्य शेवटच्या गरजवंतापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्याच्या दर्जात होणा-या हानीचा विचार केला तर ते कितपत सकस राहील हा प्रश्नच आहे. त्यात अपेक्षितच असलेल्या लांड्या-लबाड्या-चो-या व भ्रष्टाचाराचा विचार केला तर ही अन्नसुरक्षा योजना बाबुशाहीला "आर्थिक सुपोषित" करण्यासाठीच वापरली जाईल याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही.
सर्वांना पुरेसे अन्न मिळावे व तेही स्वस्तात हा मानवतावादी दृष्टीकोण झाला. तो बाळगणे वावगे म्हणता येणार नाही. परंतू त्याचे पुढचे समाजमानसशास्त्रीय तोटेही समजावून घेतले पाहिजेत. सध्याच्या एकुंणातीलच समाजपरिस्थितीत श्रमसंस्कृती लयाला जाऊ घातलेली आहे. अर्धशिक्षित तरुणांना आधीच शेतीत रस नाही पण जगण्याचे अन्य साधन नाही म्हणुन तो शेती करतो. आहे त्या उत्पन्नातून तो बाजारभावाने अन्न-धान्य विकत घेतो अथवा स्वत:च्या शेतीत पिकलेलेच अन्नधान्य वापरतो. अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे जगणे स्वस्त झाले तर कष्ट करण्याच्या प्रवृत्तीही कमी होणार नाहीत याची हमी कोणीही देवू शकनार नाही. त्यासाठी शासनाची कोणती पर्यायी योजना आहे? शिवाय अन्नसुरक्षा विधेयकामुळे खरेदीदार (मग तो गरीब का असेना) आपले निवडस्वातंत्र्य कसे वापरणार? उपलब्ध आहे तो आणि त्याच दर्जाचा माल घेणे त्याच्यावर नकळतपने बंधनकारक होणार नाही काय? हा त्याच्या मुलभूत स्वातंत्र्याचा संकोच नव्हे काय?
इंदिराजींनी गरीबी हटावचा नारा देऊन आता अनेक दशके उलटुन गेली आहेत. किंबहुना गरीबी हाच प्रत्येक निवडणुकीतील कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. तरीही आज अन्नसुरक्षा द्यावी लागण्याचा अर्थ गरीबी हटलेली नाही एवढाच होतो. प्रत्येक नागरिकाची क्रयशक्ती वाढत नाही तोवर अर्थव्यवस्था सबल होऊ शकत नाही हा अर्थशास्त्राचा साधा नियम आहे. आज एवढ्या अवाढव्य लोकसंख्येची क्रयशक्ती अन्न-धान्यही विकत घेता येत नाही एवढी खालावलेली असेल तर सरकारने आपल्या शासनक्षमतेवर शरम बाळगली पाहिजे. गरीबीची व्याख्या काय आणि कोणाला दारिद्रयरेषेखालील मानावे याबाबतचे निकष (आणि अनेकांनी या संदर्भात तोडलेले तारे) वगळले तरी दारिद्र्य आहे आणि ते भिषण आहे हे वास्तव समजावून घ्यायलाच हवे. त्यासाठी सामान्यांची क्रयशक्ती वाढावी व या अवाढव्य श्रमशक्तीचे निर्मितीक्षमतेत कसे परिवर्तन करावे याबाबत आपले अर्थतज्ञ काय करत आहेत? त्यासाठी जर त्यांच्याकडे मनरेगासारख्या कुचकामी योजना असतील तर त्यांच्या तज्ञतेबाबतच शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे. या विधेयकामुळे अर्थव्यवस्थेवर काय ताण पडेल हाही प्रश्न आहे. त्याची भरपाई कोठुन करनार याचे उत्तर सर्वांनाच माहित आहे. पण ताण पडायचाच असेल तर तो अधिक उपयुक्त पद्धतीने पडला तर त्यात वावगे वाटनार नाही. निरर्थक ताण हा अर्थव्यवस्थेला मारकच ठरेल हेही आपल्याला लक्षात घेतले पाहिजे.
खरा प्रश्न आहे तो अन्न-धान्य स्वस्तात देण्याचा नसून लोकांची एकुणातील क्रयशक्ती कशी वाढवायचा हा आहे, होता आणि पुढेही राहील. ख-या प्रश्नांना सोडवण्यात अपयश आले कि त्यावर सोपी पण तकलादू उत्तरे फेकून त्यांचे मतांत रुपांतर करण्यात सर्वच राजकारणी तरबेज झालेले आहेत. अन्नसुरक्षा विधेयक हा त्यातीलच एक भाग आहे. यामुळे कुपोषण कमी होईल हा तर निखळ भ्रम आहे. एक तर आपल्या सामाजिक व्यवस्थेत स्त्रीयांचे स्थान दुय्यम असल्याने व तिच्याकडुन पुरुषापेक्षाही अधिकची राबवणुक करुन घेण्याची प्रवृत्ती असल्याने अगदी फुकटात मिळाला तरी तिच्या वाट्याला पुरेसा पोषक आहार येण्याची हमी कोणीही घेऊ शकत नाही. गर्भावस्थेच्या काळात तिला मोफत भोजन पुरवले म्हणजे सक्षम अपत्ये जन्माला येतील हाही अवैज्ञानिक भ्रम आहे कारण तिची शारीरस्थिती ही आधीपासुनच दुर्बल बनलेली असेल तर या सहा-नऊ महिन्यांच्या भोजनाने त्यात कितीसा फरक पडणार आहे? मला वाटते यावरही विचार करण्याची गरज आहे. आणि यावरील उत्तर हे समाजव्यवस्थेच्याच मुळात आहे व ते बदलवण्याचे कार्य अन्नसुरक्षा विधेयक कसे करू शकणार आहे?
प्रत्येक नागरिकाला स्वाभिमानाने जगण्याचा हक्क आहे. त्याला रोजगाराचा हक्क आहे. रोजगार हक्क वाढवत...त्याचे मूल्य वाढवत त्यातून अधिक मुल्यवर्धकतेची कामे करून घेत प्रत्येकाची क्रयशक्ती कशी वाढेल यासाठी योजनांची गरज आहे. त्या सक्षमतेने राबविण्याची गरज आहे. त्यातुनच त्याच्या निवडस्वातंत्र्याचे आणि स्वाभिमानाचे रक्षण होईल. आजही असंख्य सामाजिक घटक हे आपल्या एकुणातील अर्थव्यवस्थेच्या परिघाबाहेर आहेत. भटक्या-विमुक्तांचा यात लक्षनीय समावेश आहे. त्यांच्याकडे तर साधी राशनकार्डेही नाहीत. त्यांच्यासाठीच आजतागायत जे सरकार काहीच करू शकले नाही, ज्यांना साधी सामाजिक सुरक्षा नाही, ज्यांना नागरिक म्हणुन ओळखले जात नाही...त्यांचे काय करायचे? जेथे प्राधान्याने लक्ष द्यायला हवे ते बाजूला ठेवत लोकप्रियतेच्या लाटांवर वाहून जायचा ज्यांचा मानस आहे त्यांना एक प्रश्न विचारायला हवा तो हा कि आजवर अनेक राज्यांत प्रादेशिक पक्ष स्वस्त धान्याच्या घोषणा देत निवडुन आलेले आहेत...त्यांच्या या घोषणांचे काय झाले? किती लोक अन्नसुरक्षा प्राप्त करू शकले?
अन्नसुरक्षा विधेयक हे समाजाला व अर्थव्यवस्थेला पंगू करणारे ठरेल त्यामुळे त्याचा गांभिर्याने विरोध झाला पाहिजे व अधिक सक्षम पर्याय पुढे आणला गेला पाहिजे.
