पाकिस्तानशी भारताने युद्ध घोषित करावं ही मागणी जोर धरत असली तरी तसं होण्याची शक्यता नाही. जागतिकीकरणामुळे बदललेलं आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थसत्तांचं राजकीय सत्तांवर वाढत चाललेलं नियंत्रण यामुळे निर्णयशक्तिचं स्वातंत्र्य बाधित झालेलं आहे. पाकिस्तानला अमेरिकेचा आणि चीनचा असलेला छुपा तर कधी उघड पाठिंबाही इथे विचारात घ्यावा लागतो आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे जागतिकीकरणाची ‘मधुर’ फळं खायला सोकावलेला नवमध्यमवर्ग युद्धखोरीची भाषा कितीही करत असला तरी युद्धामुळे निर्माण होणार्या संभाव्य आर्थिक पडझडीला सामोरं जाण्याची त्यांची मानसिकता नाही. सोशल मीडियातून राष्ट्रप्रेमाचं भरतं आल्याचं दाखवण्यात ते धन्यता मानतात.
याचा अर्थ असा नव्हे की पाकिस्तानला धडा शिकवू नये. तो शिकवलाच पाहिजे. युद्धाचा उपाय टाळून तो कसा शिकवता येईल यावर आपल्याला गंभीरपणे विचार करावा लागणार आहे. पाकिस्तानचे पूर्वी भारतानेच दोन तुकडे करून दाखवले आहेत. आता त्याचेच तीन तुकडे कसे करता येतील यासाठी कुट नीतिचाच आश्रय घ्यावा लागणार आहे आणि तशी संधी पाकिस्ताननेच निर्माण करून ठेवली आहे.
बलुचिस्तानः
पाकिस्तानचे जे प्रमुख राजकीय विभाग पडतात त्यात बलुचिस्तान हा मोठा भाग आहे. येथील मुस्लीम हे बलुची वंशाचे असून त्यांचं सांस्कृतिक-सामाजिक जीवन हे प्राचीन काळापासून स्वतंत्र राहिलेलं आहे. १९४७ साली पाकिस्तान स्वतंत्र झाला तेव्हापासूनच बलुच्यांनी आपलं स्वतंत्र राष्ट्र असावं यासाठी चळवळ सुरू केली होती. पाकिस्तानमध्ये सामील व्हायला बलुच्यांचा पहिल्यापासूनच विरोध होता. परंतु कलात संस्थानाने १९५५मध्ये पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतल्याने १९६० पासूनच स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी जोर पकडू लागली. त्यामुळे संपूर्ण बलुचिस्तानात अराजक माजलं. शेवटी पाकिस्तानला १९७३ साली इराणच्या मदतीने लष्करी कारवाई करून विद्रोह दडपावा लागला होता. यात हजारो विभाजनवादी क्रांतिकारी ठार झाले.
हे स्वतंत्रता आंदोलन चिरडण्यात पाकिस्तानला तात्पुरतं यश मिळालं असलं तरी १९९० नंतर ही चळवळ पुन्हा उभी राहिली. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी आणि लष्कर-ए-बलुचिस्तान या संघटनांनी पाकिस्तानमध्ये आजवर अनेक हिंसक कारवाया घडवून आणल्या आहेत. अर्थातच पाकिस्तानने त्यांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केलं आहे.
बलुचिस्तान हा नैसर्गिक साधनसामग्रीने श्रीमंत प्रदेश असला तरी दारिद्र्याचं प्रमाण याच भागात खूप मोठं आहे. पाकिस्तानने या भागाचा विकास घडवून आणण्यात विशेष पुढाकार घेतल्याचं चित्र नाही. त्यामुळे आणि बलुच्यांच्या रक्तातच असलेल्या स्वतंत्रपणाच्या जाणिवांमुळे स्वतंत्र बलुचिस्तानची चळवळ थांबणं शक्य नाही. दुसरं महत्त्वाचं असं की बलुचिस्तानचा पश्चिम प्रभाग इराणमध्ये सध्या मोडतो. स्वतंत्र बलुचिस्तान होणं इराण्यांनाही अडचणीचं वाटत असल्याने याबाबतीत इराण आणि पाकिस्तान हातात हात घालून आहेत. ही युती तोडता येणं भारताला प्रत्यक्षात कितपत शक्य आहे हा प्रश्न असला तरी भारत पाकिस्तानी बलुचिस्तानला विभक्त करण्यासाठी कसा वेग देऊ शकतो हे पहायला हवं.
लष्कर-ए-बलुचिस्तान आणि बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी या दोन्ही गटांत सामंजस्य घडवून आणत भारत त्यांना आर्थिक आणि सामरिक मदत मोठ्या प्रमाणावर पुरवू शकतो. अर्थात तसं करण्यासाठी भारताला अफगाणिस्तानची मदत घ्यावी लागेल. ती कशी शक्य आहे हे आपण पुढे पाहुयात.
पख्तुनीस्तानः
पाकिस्तानचा एक दुसरा मोठा प्रदेश म्हणजे पख्तुनीस्तान (पश्तुनीस्तान) होय. हाही प्रदेश सध्या पाकिस्तानची डोकेदुखी बनलेला आहे. याचं कारण म्हणजे बलुच्यांप्रमाणेच पख्तून (पुश्तू) लोकांचीही स्वतंत्र संस्कृती आणि अस्मिता आहे. पख्तून ही पुरातन जमात असून तिचा उल्लेख ऋग्वेदातही येतो. दाशराज्ञ युद्धात भाग घेतलेल्या एका टोळीचं नाव पख्त असं आहे. तेच हे पख्तून लोक होत. सरहद्द गांधी म्हणून गौरवले गेलेले खान अब्दुल गफार खान हे पख्तूनच होते. पाकिस्तान स्वतंत्र होण्याआधीपासूनच पख्तून लोकांची स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगण्याची अथवा अफगाणिस्तानात सामील होण्याची मागणी होती. याचं कारण म्हणजे अर्धाअधिक पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानात आहे. संस्कृती आणि भाषा हा सर्वांचा समान दुवा असल्याने सर्व पख्तुनांचं एक राष्ट्र असावं अथवा अफगाणिस्तानात विलीन व्हावं ही मागणी तशी न्याय्यही आहे. ब्रिटिशांनी आपल्या फोडा आणि राज्य करा या प्रवृत्तीस अनुसरून १८९३ साली पख्तुनीस्तानची विभागणी केली होती.
ज्या रेषेमुळे ही विभाजणी झाली तिला ‘ड्युरांड रेषा’ म्हणतात. ही रेषा पख्तुनांना स्वाभाविकपणेच मान्य नाही.
खरं तर १९६५ आणि १९७१च्या भारत-पाक युद्धकाळात पख्तुनीस्तानला स्वतंत्र होण्याची संधी होती. पण केवळ पाकला युद्धकाळात अडचणीत न आणण्याचा निर्णय काही पख्तून राष्ट्रवाद्यांनी घेतला. तो निर्णय चुकीचा होता हे आता पख्तुनांना समजलं असलं तरी राजकीय पटलावर बर्याच हालचाली झाल्या असल्याने पख्तुनांचा विद्रोह आज तरी सीमित आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की आज अफगाणिस्तानातील जवळपास ४५ टक्के लोकसंख्या ही पख्तुनांची आहे. पाकिस्तानातील पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानमध्ये यावा यासाठी अफगाणी सरकारने पूर्वी बरेच प्रयत्न केले असले तरी खुद्द अफगाणिस्तान तालिबान्यांमुळे यादवीत सापडल्याने पुढे पाक-अफगाण राजकीय चर्चेच्या पटलावर हा विषय मागे पडला.
बलुच्यांची जशी स्वतंत्र संस्कृती आणि भाषा आहे त्याप्रमाणेच पख्तुनांचीही असल्याने पाकिस्तानचा प्रभाग म्हणून राहण्यात त्यांना विशेष स्वारस्य नाही. त्यात शिया-सुन्नी हा विवाद आहेच. पाकिस्तानातील बव्हंशी दहशतवादी घटनांमागे पख्तून आणि बलुची राष्ट्रवादीच असतात हेही इथे लक्षात घ्यायला हवं. या असंतोषाला भारतच (RAW मार्फत) खतपाणी घालतो हा पाकिस्तानचा जुना आरोप आहे. त्यात मुळीच तथ्य नसेल असं म्हणता येत नाही. किंबहुना ते संयुक्तिकच आहे.
परंतु या प्रयत्नांना अधिक व्यापक आणि धाडसी स्वरूप देणं ही काळाची गरज आहे. भारत-अफगाण संबंध हे चांगले राहिले आहेत. याचं कारण म्हणजे तालिबानी राजवट उद्ध्वस्त करण्यासाठी अफगाणिस्तानला मदत तर केलीच परंतु त्या राष्ट्राच्या नवउभारणी प्रक्रियेत सर्वात मोठं योगदानही दिलं. २०११ मध्ये भारताने अफगाणिस्तानशी भागीदारी करारही केला. रशियाच्या आक्रमणानंतर झालेला हा अफगाणिस्तानचा पहिला करार होता. ‘भारत आमचं बंधुसमान असलेलं राष्ट्र आहे’ अशी प्रतिक्रिया अफगाणी विदेश मंत्रालयाने दिली होती.
हे सारं खरं असलं तरी भारताचं विदेश धोरण अनेकदा धरसोडीचं राहिलेलं आहे. त्यामुळे मित्र राष्ट्रांचा हवा तेवढा फायदा करून घेण्यात भारताला अनेकदा अपयश आलेलं आहे. खरं तर पाकव्याप्त पख्तुनीस्तान अफगाणिस्तानात विलीन करवणं अथवा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून त्याची निर्मिती करणं हे अफगाणिस्तानलाही फायद्याचं आहे. स्वतंत्र राष्ट्र बनल्यास अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये एक बफर राष्ट्र निर्माण होईल. आज अफगाणिस्तानात होणारे अमेरिकन ड्रोन हल्ले पाकिस्तानी भूमीतून केले जात असल्याने अमेरिकेबद्दल आणि अर्थातच पाकिस्तानबद्दल रोष आहे हेही एक वास्तव लक्षात घ्यायला हवं.
अशा परिस्थितीत भारताने स्वतंत्र बलुचिस्तान आणि पख्तुनीस्तानला मोठ्या प्रमाणावर मदत करण्याची आवश्यकता आहे. सिंध आणि पंजाब प्रांत हा सांस्कृतिकदृष्ट्या वेगळा असल्याने तेवढाच पाकिस्तान राहील. ही मदत अफगाणिस्तानातूनच पुरवता येईल अशा पद्धतीने व्यूहरचना करता येणं शक्य आहे.
अफगाणिस्तानला त्यासाठी भारताला अधिकची मदत पुरवता यायला हवी. मैत्रीचे संबंध सर्व स्तरांवर अधिक दृढ कसे होतील यावरही लक्ष केंद्रित करता यायला हवं. यासाठी भारतीय नागरिकांनीही सक्रिय पुढाकार घ्यायला हवा. किमान सांस्कृतिक आणि पर्यटनाच्या पातळीवर लोकांना हे करता येणं अशक्य नाही.
पाकिस्तानी-चीनी ही एक अभद्र युती आहे. व्याप्त काश्मिरमधून पाकिस्तानने चीनला जोडणारा लष्करी महामार्ग बनवून दिला आहे. याबाबत भारताने कधीही तीव्र आक्षेप घेतला नाही अथवा तो रस्ता उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. भारत-पाक युद्ध झालं तर चीनची मदत अत्यंत वेगाने पाकिस्तानला मिळू शकते. अलीकडेच नवाज शरीफांच्या चीन भेटीत या महामार्गाचं माल वाहतुकीसाठी व्यापारी मार्गातही रूपांतर करण्याचं घाटत आहे. शरीफ यांच्या दृष्टीने पाक अर्थव्यवस्थेला या महामार्गाचं बळ मिळणार असलं तरी ती भारताच्या दृष्टीने मोठी कटकट ठरणार आहे. त्यासाठी भारताची रणनीती काय हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. आपले संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी यांनी याबाबत बोटचेपं धोरण स्वीकारलं असल्याने ते निःसंशय टीकेस पात्र आहेत. चीनच्या सीमावादातील मुजोरीला भारत झुकला आहे असंच वरकरणी दिसतं.
अशा परिस्थितीत चीनलाही शह द्यायचा असेल तर पाकिस्तानचं त्रिभाजन हाच पर्याय भारतासमोर असला पाहिजे. त्यासाठी भारताने प्रत्यक्ष युद्ध करण्याची गरज नाही. पख्तून आणि बलुच्यांमधील स्वतंत्रतेच्या जाज्वल्य भावनांना प्रोत्साहन देत त्यांना छुपी ताकद सर्वशक्तिनिशी पुरवली पाहिजे.
अफगाणिस्तानबरोबरील संबंधांचा त्यासाठी उपयोग केला पाहिजे. तरच आपण खर्या अर्थाने पाकिस्तानचा धोका संपवू शकतो आणि चीनवरही अप्रत्यक्ष मात करू शकतो. पण गरज आहे ती इंदिराजींसारख्या दृढ निर्णय घेऊ शकणार्या पंतप्रधानांची आणि खर्याखुर्या राष्ट्रभावनांनी प्रेरित भारतीयांच्या सामूहिक इच्छाशक्तिची… आणि स्वतःच्या सहभागाचीही…
- संजय सोनवणी
