मराठा आरक्षणाच्या मागणीचे वादळ गेली दोन वर्षे घोंगावत आहे. मराठा तरुण आरक्षणाकडे डोळे लावून बसला असून आरक्षण मिळाले कि आपल्या सर्वच समस्या दूर होतील या भ्रमात नेण्यात मराठा आरक्षणवादी नेते यशस्वी झाले आहेत. केंद्र सरकारने नुकतेच जाट समाजाला ओबीसींत घेऊन आरक्षण दिल्यामुळे मराठा तरुणांची आशा अजून पल्लवीत झालेली आहे. हे सारे खरे असले तरी वास्तव काय आहे? आरक्षणाच्या निमित्ताने मराठा तरुणांच्या भावनांशी खेळ खेळला जात आहे काय? किंबहुना मुस्लिमांसाठीही आरक्षण देण्याबाबतच्या चर्चा अधून मधून झडत असतात यामागे नेमकी राजकीय नेत्यांची रननीति नेमकी काय आहे? कोनत्याही समाजाचे आरक्षण बहाल केल्यानेच कल्याण होईल अशी जी भावना निर्माण झालेली आहे ती कितपत संयुक्तिक आहे? या प्रश्नांवर आपल्याला गांभिर्याने विचार केलाच पाहिजे. आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधक यांच्या भुमिकाही नव्याने तपासून पाहिल्या पाहिजेत.
आधी आपण मराठा आरक्षणाबाबतचा इतिहास पहायला हवा. खरे तर कोणत्या जातीला कोणत्या गटात घ्यायचे, किती टक्के आरक्षण द्यायचे या बाबी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अखत्यारीत येतात. मराठा आरक्षणाची मागणी जुनी असून आजतागायत सहा वेळा राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही अशीच भुमिका घेतली आहे. तरीही मराठा आरक्षणवादी विनायक मेटेंसारख्या नेत्यांनी, प्रसंगी आक्रमक होत, मराठ्यांना आरक्षण मिळायलाच हवे अशी भूमिका घेतली. त्याची फलश्रुती म्हणजे नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पाहणी समिती नेमली गेली. या समितीने नुकताच आपला अहवालही सादर केला आणि तो अहवाल स्वीकारण्यापुर्वी राज्य मागासवर्ग आयोग आणि कायदेतज्ञांकडे मत मागवण्यासाठी सोपवला गेला. इतक्या अल्पावधीत अहवालाचा सखोल अभ्यास करून दोन्हीकडून मत नोंदवले जाण्याची शक्यता नाही हे मंत्रीमंडळाला माहित असलेच पाहिजे. आता आचारसंहिता लागू झाल्याने याबाबतीतील निर्णय लोकसभा निवडणुकींनंतरच लागू शकेल...आणि तो काय असेल याचे भाकित वर्तवण्याआधी आपण मराठा आरक्षनाचे इतर पैलू पाहुयात.
घटनाकारांनी आरक्षण अशाच समाजघटकांना दिले आहे जे सामाजिक व्यवस्थेत एकुणात दुर्लक्षित, शोषित आणि वंचीत घटक आहेत. ज्यांना राजकीय व्यवस्थेत निर्णयप्रक्रियेत कधीही स्थान मिळालेले नाही व आरक्षनाखेरीज ते मिळणेही शक्य नाही. त्यामुळे शिक्षण, नोक-या आणि राजकीय प्रतिनिधित्व असे एकत्रीत प्यकेज आरक्षणात सामाविष्ट केले गेलेले आहे. यात मराठा समाज कोठे बसतो हे आपण बघितले तर लक्षात येईल कि मराठा समाज कोठे गरीब असेल पण तो कधीही शोषित, वंचित आणि दुर्लक्षित समाज नव्हता व नाही. किंबहुना गांवगाड्यातील प्रतिष्ठित असाच हा वर्ग होता व आजही या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. त्यामुळे आरक्षनाचे मुलतत्वच या समाजाला लागू पडत नाही व त्यामुळेच राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागासवर्गीय मानण्यास नकार दिला होता हे वास्तव मराठा तरुणांनी लक्षात घेतले पाहिजे.
दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे राजकीय प्रतिनिधित्व. राणे समितीच्या मते मराठा समाज ३०% आहे. समजा जरा वेळ ते खरे मानले तरी राजकीय प्रनिनिधित्वात या समाजाचा वाटा हा ६५% आहे. म्हनजेच लोकसंख्येच्या दुप्पटीपेक्षा अधिक प्रतिनिधित्व हा समाज उपभोगतो आहे. यावरील युक्तिवाद असा कि काही विशिष्ट घराणीच हे प्रतिनिधित्व राखून आहेत. परंतू हा युक्तिवाद कामाला येत नाही कारण ग्राह्य धरली जाते ती प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी. विशिष्ट घराण्यांच्या हाती सत्ता एकवटली असेल तर तो दोष घटनेचा नसून समाजाचा आहे. याशिवाय आजची ग्रामीण अर्थव्यवस्था व शिक्षणव्यवस्था (साखर कारखाने, सुतगिरण्या, पतसंस्था, जिल्हा सहकारी ब्यंका, शिक्षनसंस्थामुळे) यावर प्राबल्य मराठा समाजाचेच आहे हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
पण एकुनात या बाबींचा विचार न करता आरक्षणवादी नेत्यांनी मग दुसरी मागणी पुढे रेटायला सुरुवात केली कि आम्हाला राजकीय आरक्षण नको...फक्त शिक्षण आणि नोक-यांत द्या. यातील लबाडी अशी आहे कि फक्त शिक्षण आणि नोक-यांत आरक्षण देता येत नाही. आरक्षण हे प्यकेज आहे. ते तोडून द्यायचे तर घटनादुरुस्तीच करावी लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारने समजा फक्त शिक्षण व नोक-यांत आरक्षण दिले तर कोणीही मराठा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन सहजपणे राजकीय आरक्षणही पदरात पाडून घेऊ शकेल. हे आरक्षणवादी नेत्यांना माहित आहे. तरीही महत्वाचा प्रश्न असा उरतो कि मुळात मराठ्यांना आरक्षण देता येईल का, हा.
मराठा तरुण शिक्षणात मागास असून गरीबीत आहे असा दावा सुरुवातीपासून केला जात आहे. या दाव्यात तथ्य नसेल असे नाही. गरीबी ही सापेक्ष संकल्पना असून त्या दृष्टीने सर्वच समाजांत गरीब आहेतच. ज्यांना आरक्षण आहे अशा समाजघतकांतही आजही गरीबी मोठ्या प्रमानात आहेच तसेच उच्चवर्णीय म्हनवल्या जाणा-या ब्राह्मणादि समाजातही गरीबी आहे. परंतू मुळात आरक्षण हा गरीबी हटावचा कार्यक्रम नाही. गरीबी दूर करण्यासाठी अन्य असंख्य शासकीय योजना आहेत व त्याचे लाभार्थी कमी नाहीत. शिक्षणातही फीमद्धे गरीबांना सवलतीची सोय आहेच. त्यामुळे मराठा समाजात गरीबी आहे हा मुद्दा कोणत्याही तत्वावर आरक्षनासाठी टिकत नाही.
दुसरा मुद्दा आहे तो आरक्षनावरील ४९% मर्यादेचा. राणे समिती तमिळनाडुच्या धरतीवर आरक्षनाची मर्यादा वाढवता येऊ शकते असे म्हनते. वास्तव हे आहे कि तमिळनाडू सरकारचा अधिक आरक्षण देण्याचा निर्णय मंडल आयोग लागू करण्याआधीचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ती अपवादात्मक बाब असल्याचे सांगत ४९% हीच आरक्षणाची मर्यादा असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेही मराठ्यांना आरक्षण दिल्याने ४९% ची मर्यादा ओलांडली जानार असल्याने घटनादुरुस्ती केल्याखेरीज हे आरक्षण प्रत्यक्षात येणे शक्य नाही हे उघड आहे. राज्य सरकारने असे आरक्षण जरी दिले तरी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईल हेही सुर्यप्रकाशाइतके उघड आहे. अशा स्थितीत हा घाट का घातला जात आहे यावर आपण विचार करायला हवा.
मराठा व्होट ब्यंक पक्की करण्यासाठी आरक्षणाचा हा घाट कोंग्रेस/राष्ट्रवादीने घातला आहे असा जो आरोप होतो तो वास्तवच आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच आजवर मराठा आरक्षनाचा विषय रेटला जातो व थातुर-मातुर प्रयत्न केल्याची नाटके केली जातात हेही लपून राहिलेले नाही. लोकसभा निवडणुकींनंतर आम्ही आरक्षण देवू असे सांगत लोकसभेचे रणमैदान सर करण्यासाठी राणे समितीचा अहवाल वापरला जाईल हे उघड आहे. किंबहुना महाराष्ट्रातील कोंग्रेस/राष्ट्रवादीचा प्रचार आरक्षणकेंद्रित असेल असे दिसते. परंतू हा प्रकार त्यांच्याच अंगलट येण्याची तेवढीच शक्यता आहे.
याचे कारण म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे ओबीसी व मराठा समाजात संघर्ष सुरु झाला हे एक सामाजिक वास्तव आहे. ओबीसी कोट्याला धक्का न लावता आरक्षण दिले जाईल असे राणे समिती जरी म्हणत असली तरी यातून आधीच्या आरक्षित घटकांचे नुकसानच आहे. याचा अर्थ नीट समजावून घ्यायला हवा. आरक्षण ५०% च्या मर्यादेत असले तरी आरक्षित घटक खुल्या जागांतुनही शिक्षण-नोक-यांत प्रवेश घेऊ शकतात. नव्हे तो त्यांचा अधिकारच असतो. त्यामुळे उर्वरीत ५०% खुल्या गटातुनही निवडून जाण्याची संधी उपलब्ध असते. मराठ्यांना समजा शिक्षण व नोक-यांत अधिकचे २०% आरक्षण दिले तर ओबीसींचा खुल्या गटाचा पर्याय ३०% वर घसरेल. याचा फटका केवळ ओबीसी व अन्य एस.सी./एस.टी या आरक्षण असलेल्या घटकांनाच नव्हे तर जे पुर्वीच खुल्या गटांत आहेत अशा ब्राह्मणादि सर्वच घटकांना संधी नाकारली जाण्याची परिस्थिती निर्माण होईल. यातून जो रोष निर्माण होईल त्यामुळे मराठा व्होटब्यंक जरी मजबूत करता आली तरी बाकीचे समाजघटक कोंग्रेस/राष्ट्रवादीपासून दूर जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. म्हनजेच मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने कोंग्रेस/राष्ट्रवादी एका परीने मोठ्या धोक्याला आमंत्रित करत आहेत. तेही जे आरक्षण ते देऊच शकत नाहीत, दिले तरी टिकनार नाही अशा कारणासाठी! पण यामुळे सामाजिक सद्भावाला तडा पाडन्याचे काम सुरु झाले आहे आणि ती अत्यंत दुर्दैवी व राज-वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे.
मुळात आरक्षण हाच कोणत्याही घटकाचा सामाजिक विकासाचा एकमेव पर्याय वाटावा यातच आपले धोरणात्मक अपयश आहे हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. राजकीय नेत्यांनी केवळ स्वार्थासाठी आरक्षण हे हत्यार वापरले आहे हे उघड आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर जाट समाजाला ओबीसींमद्धे प्रवेश देत केंद्र सरकारने राजकारणच साधले आहे. मुस्लिम/ब्राह्मण/जैन अशा समाजांनाही आरक्षण देण्याच्या चर्चा अधून-मधुन झडत असतात. जणु काही आरक्षण दिल्याखेरीज कोणत्याही समाजाचे भले होऊ शकत नाही अशी मानसिकता रुजवण्यामद्धे राजकारण्यांनी हातभार लावला आहे असे आपल्या लक्षात येईल. यामुळे आरक्षण असलेले आणि आरक्षण नसलेले असे दोन गट उभ्या देशात पडले असून त्यांच्यातील सुप्त-जागृत संघर्ष हा एकुणातील समाजाचे स्वास्थ घालवत आहे हे वास्तव का दुर्लक्षिले जाते? यातून सामाजिक ऐक्याची भावना न बळावता समाजविघातकता वाढेल हा धोका वारंवार का पत्करला जातो?
शिक्षण-नोक-यांत आरक्षनाची मुळात गरज वाटते ती मुळात सीट कमी आणि दावे करणारे जास्त यामुळे. शिक्षण ही संपुर्नतया शासनाची जबाबदारी असुनही शिक्षणाचे अत्यंत वेगाने खाजगीकरण केले जात आहे. शिक्षणाच्या दर्जात गुणात्मक वाढ तर नाहीच पण ते दिवसेंदिवस महागडे होत चालले आहे. खाजगीकरनाच्या धोरणामुळे सरकार बहुतेक उद्योगांतुन हात काढून घेत असल्याने सरकारी नोक-या घटल्या तर आहेच, पण पुढे त्या दुर्मिळ होत जानार आहेत. शासकीय कर्मचा-यांची सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा आता वाढवल्याने त्याचाही नवीन नोक-या निर्माण होण्यावर मर्यादा येणार आहेत. अशा परिस्थितीत किमान शिक्षणाचे खाजगीकरण करू नये, ते सरकारच्याच अखत्यारीत असावे आणि सर्वांना उपलब्ध असावे ही मागणी मात्र कोणीही करतांना दिसत नाही. कारण ती राजकारण्यांनाच अडचणीची आहे. बहुतेक शैक्षणिक संस्थानांची मालकी आज त्यांच्याचकडे आहे हे वास्तव आहे.
आपली शिक्षणव्यवस्था मुळातच बेरोजगार निर्माण करण्याचे कारखाने आहेत. पदवीधर साक्षर होतो खरा पण जगण्याचे कसलेही कौशल्य विकसीत करू शकत नाही अशी आपली मागासलेली शिक्षणरचना आहे. येथून रोजगार मागनारेच व तेही व्हाईट-कोलर रोजगार मागणारे उत्पन्न केले जातात. रोजगार देण्याची क्षमता असनारे शिक्षित मात्र अत्यल्प असतात. श्रमप्रतिष्ठा, उद्यमकौशल्याचा विकास करण्यात आपण पुर्णतया अयशस्वी झालेलो आहोत. याबाबत विचारपुर्वक दिर्घकालीन धोरण आखत त्याची अंमलबजावणी व्हावी असा सूर कोठुनही उमतत नाही. आरक्षण हे जादुची कांडी वाटते व त्यामुळेच सर्व समाजांचे कल्याण होणार आहे असे चित्र राजकारणी/समाजकारणी/चळवळे उभे करत असतील तर आपण विनाशाकडे वाटचाल करत आहोत असेच म्हनावे लागेल.
आरक्षनामुळे वाटतो तेवढा लाभ आजवर आरक्षित घटकांनाही झालेला नाही हे एक वास्तव आहे. ओबीसींना २७% आरक्षण असले तरी लाभार्थी फक्त ४.८% एवढेच आहेत. एससी/एसटी घटकांबाबतही चित्र वेगळे नाही. ८०% भटक्या-विमुक्तांना (भटकेपनामुळे) मुळात शिक्षणाची मुलभूत सोयच नसल्याने तेही आरक्षण असुनही त्याचा पुरेसा लाभ उठवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे आरक्षण हे वंचित समाजांना उत्थानाचे एक साधन असले तरी ते एकमेव आणि अंतिम असू शकत नाही, आपल्याला मुळातच आर्थिक/शैक्षणिक धोरणात्मक व्यापक बदल घडवायला हवेत हे लक्षात घ्यावे लागणार आहे.
