प्रश्न असा आहे की, राज्य अथवा केंद्र सरकार या बदलाशी परिचित आहेत की नाही? खरंतर असंही विधान करता येणार नाही. कारण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ सालीच हवामान बदलाविरुद्ध राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change ) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणं हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि एकूणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल तर बदलतं हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं असं म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधनं (सौर आणि वायु ऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचं संतुलित संवर्धन करणं आणि त्यासाठी पर्याय शोधणं यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुद्धी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.
महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. २००८ साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनिता नारायण, रघुनाथ माशेलकर, अनिक काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी १९ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणं अपेक्षित होतं. पण या समितीने कमाल अशी केली की हे काम दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटकडे (टेरी) हे काम रुपये ९८ लाखांच्या फीवर सोपवलं. हे झालं लगोलग, म्हणजे २००९ मध्ये. खरं म्हणजे या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेणं अभिप्रेत होतं. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या ३३ महिन्यांत, म्हणजे जवळपास ३ वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य याबाबतीत किती गंभीर होते हे दिसून येतं.
बरं टेरीने तरी काय केलं? महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी सोपवून आता पाच वर्षं उलटून गेलेली आहेत पण टेरीने कसलाही अहवाल अथवा सूचना सादर केलेल्या नाहीत. या पाच वर्षांत आपण सारे पाहतोय की वातावरण वेगाने बदलू लागलं आहे. दोनच वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ‘गेल्या पन्नास वर्षांतील सर्वाधिक गंभीर दुष्काळ’ असं तेव्हाच्या (२०१२-१३) बिकट परिस्थितीबद्दल विधान केलं होतं. याचाच अर्थ असा की ७२-७३च्या भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील दुष्काळापेक्षाही ही भयंकर स्थिती होती. यावर तरी शासनाने वेगाने पावलं उचलायला हवी होती. पण तसं अद्यापही झालेलं नाही. सामाजिक कार्यकर्ते परिणिता दांडेकर आणि हिमांशू ठक्कर यांनी या प्रकरणात बराच पाठपुरावा केला असला तरी सरकार ढिम्म राहिलं आहे.
थोडा इतिहास
पर्यावरणात बदल अनेक कारणांनी होतात. जगातील अनेक बलाढ्य संस्कृत्या केवळ पर्यावरणीय बदलांमुळे नष्ट झालेल्या आहेत हा जागतिक इतिहास आहे. सिंधू संस्कृतीच्या परिसरात, म्हणजे १२ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात सनपूर्व १७५०च्या आसपास अशाच पर्यावरण बदलामुळे पावसाचं प्रमाण कमी होत गेलं. बारमाही वाहणार्या नद्या फक्त मौसमी नद्या बनल्या. त्यामुळे शेती उत्पादन आणि निर्यातही घटल्याने लोक नागरी संस्कृतीकडून ग्रामीण संस्कृतीकडे वळाले. शहरं ओस पडली. एकार्थाने एका प्रगत संस्कृतीचा र्हास सुरू झाला. श्रीमंतीची जागा दारिद्र्याने घेतली हे उत्तर-हरप्पन संस्कृतीच्या अवशेषांवरून लक्षात येतं. याच भागात दर हजार-बाराशे वर्षांनी ओलं आणि सुकं चक्र आल्याचा इतिहास नोंदवला गेला आहे.
आज कोणाचा विश्वास बसणार नाही पण महाराष्ट्राचं पुरा-पर्यावरण हे चांगलंच पावसाळी होतं. इतकं की महाराष्ट्रातील बहुतेक जमिनी पानथळ होत्या. पानघोड्यांसारखे प्राणी त्यात सुखनैव विहार करत असत. नंतर मात्र कोरडं आणि निमपावसाळी चक्र सुरू झालं. त्यातही ओली आणि सुखी आवर्तनं येतच राहिली. सन १०२२पासून महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडू लागले. ११९६चा दुर्गाडीचा दुष्काळ तर तब्बल १२ वर्षं टिकला. मानवी वसाहतींची वाताहत याच काळात झाली. महाराष्ट्रीय संस्कृतीतही आमूलाग्र बदल होऊ लागले. यानंतर १६३०पर्यंत असे छोटे-मोठे २५० दुष्काळ महाराष्ट्रात पडल्याची नोंद व्ह्यन ट्विस्ट नामक एक डच व्यापारी करतो. १६३० सालच्या दुष्काळाचं हृदयद्रावक वर्णन तुकोबारायांनी करून ठेवलंच आहे. तेव्हाही पुण्यासकट गावंच्यागावं ओस पडली होती. पोट भरायला लोक जिकडे तिकडे भटकत होते. मोरलँड नावाचा इतिहासकार सांगतो की १६३०च्या दुष्काळात एक शेर रत्नं दिली तर मोठ्या मुश्किलीने एक शेर कुळीथ मिळत असे.
बरं असं भारतातच नव्हे तर जगभर घडलं आहे. मोठमोठी साम्राज्यं केवळ निसर्गाच्या बदलामुळे जमीनदोस्त झाली आहेत. जो विनाश अनेक महायुद्धं करू शकत नाहीत ते काम निसर्ग आपल्या लहरीने करत आला आहे.
यातही निसर्ग अचानक बदलत नाही. निसर्गातील बदल हे सावकाश मात्र तुम्हाला चेतावणी देईल या बेताने होतात. सिंधू संस्कृतीत पावसाने दगा द्यायची सुरुवात सनपूर्व १७५०मध्ये केली आणि सनपूर्व १५००पर्यंत सिंधू संस्कृतीची पुरती वाताहत केली. या सरासरी २५० वर्षांच्या काळात कधी पाऊस चांगला झाला तर कधी वाईट… पण माणसाची आशा अजरामर असते असं म्हणतात… तरीही निसर्गातील बदल मात्र तसे नसतात हे माणूस इतिहासापासून शिकला नाही असंच म्हणावं लागेल!
तेव्हा विज्ञान प्रगत नव्हतं. तेव्हाच्या लोकांनी आजच्याप्रमाणेच निसर्गाचा कोप… पाप वाढलं वगैरे समजुती काढत दिवस घालवले असतील. पुढचं वर्ष तरी असं जाणार नाही अशी आशा बाळगली असेल. पूजा-प्रार्थना वगैरे केल्या असतील.
पण आज आम्ही एकविसाव्या शतकात… विज्ञान हाच देव आणि धर्म असं वास्तव असण्याच्या काळात आलो आहोत… पण आमची मानसिकता मात्र अजूनही पुरातन काळातच वावरत आहे हे आपण या शासकीय अक्षम्य दुर्लक्षावरून ध्यानी घेऊ शकतो!
यंदाही वातावरणीय बदलाने कहर केला आहे. डिसेंबरमध्ये पाऊस, सरासरी ओलांडणारी थंडी, इतकी की महाबळेश्वरचं काश्मीर आणि पुण्याचं कुलू-मनाली व्हावं. हे चित्र एकीकडे असतानाच मराठवाड्यात पाणी नाही. सुका दुष्काळ. लोक आताच पिण्याच्या पाण्याच्या चिंतेत. आताशी तर जानेवारी आहे. मार्च ते जून काय होईल?
प्युकेजच्या जीवावर एवढं उदार होण्याची मानसिकता कोणी दिली? सर्वसामान्य माणसांचं आपण समजू शकतो. पण देशाचे वैज्ञानिक आणि शासन यावर का गप्प आहेत? एखादी समिती नेमली की आपलं कर्तव्य पार पडलं असं राज्यकर्त्यांना का वाटतं?
पर्यावरण बदलाचे धोके
सध्या जे पर्यावरणीय बदल दिसत आहेत ते तात्पुरते आहेत असं मानता येईल याचं मुळात प्रमाण नाही. तसं असेल तर तेही तज्ज्ञांनीच सांगायला नको काय? समजा हे बदल तात्पुरते आहेत, दिर्घकालीन नाहीत असं असेल तर एक वेळ त्यांना तोंड देता येईल… पण समजा हे बदल दिर्घकालीन असले तर?
तर खालील धोके आहेत ः
१. सध्याची शेती-पीक-प्रणाली उद्ध्वस्त होईल. ती धोक्याची, तोट्याची आणि कृषी-आत्महत्या केंद्रितच बनेल. शेवटची प्रतिक्रिया विध्वंसकेंद्री होत हिंसक बनेल.
२. सर्वच नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचा विस्फोट होत प्रतिकारक्षमता कमी होत मृत्यूदरात वाढ होईल. कदाचित नव्याच आजारांच्या साथी उद्भवतील.
३. अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत विकासदर ठप्प होईल. कदाचित तो उणं होण्याचा कल दाखवेल.
४. विस्थापनाचा वेग वाढेल.
५. मानवी निर्देशांक घटत जात तो वेगळ्याच सांस्कृतिक (की असांस्कृतिक?) दिशेने वाट चालू लागेल.
हे धोके आहेत. हे काल्पनिक धोके नाहीत याची नोंद घेतलेली बरी. जेन म्युकिंटोश या पुरातत्वविद म्हणतात, जेव्हा सिंधू संस्कृतीत वातावरण बदल व्हायला लागले तेव्हा मलेरिया आणि कॉलर्याच्या साथी आल्या होत्या आणि लोकांनी शहरं सोडत ग्रामीण संस्कृती स्विकारण्याचं ते प्रमुख कारण होतं. अर्थव्यवस्थेवरील तणाव कसे येतील हे तर आपण प्युकेजेसच्या धोरणांवरूनच समजू शकतो. हे काही जीवंत अणि व्हायब्रेटिंग देशाचं चिन्ह नाही.
पर्यावरणातील बदल काही शास्त्रज्ञ ग्लोबल वॉर्मिंगला देतात. हे मत विवादास्पद असलं तरी पर्यावरणात बदल होत आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. ज्या काळात ग्लोबल वॉर्मिंग कशाशी खातात हे माहीत नसलेल्या, कसलीही (चुलीव्यतिरिक्त आणि काही लोक यज्ञाव्यतिरिक्त) कसलंही प्रदुषण करत नसताना त्यांनाही असल्या बदलांचा फटका आणि झटका बसलेला आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा किंवा वातौर्जा आणलं आणि कोळसा जाळायचा थांबवला (तो थांबला पाहिजे याबाबत दुमत नाही… पण अन्य कारणांनी) तर वातावरण बदल रोखता येतील असं जर टेरी अथवा अन्य पर्यावरणतज्ज्ञांना वाटत असेल तर आपण अक्कलेच्या दुष्काळाची अधिक चर्चा करायला हवी.
उपाय
महाराष्ट्रापुरतं आपण इथे सध्या बोलूयात… हे बदल हळूहळू वाढत जातील हेही सध्या (तज्ज्ञांनी अजून मतच दिलं नसल्याने) कायम होत जाणार हेही गृहित धरूयात. आहे त्या परिस्थितीला तोंड दिलं पाहिजे हेही नक्कीच आहे. मग आपण सामान्य नागरिक म्हणून काय करू शकतो?
खालील संभाव्य उपाय आहेत…
१) पाण्याचं संधारण. उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवत त्याचा उपयुक्त वापर करणं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील ऊसशेती एकुण जलसाठ्यांपैकी सरासरी ६० ते ७० टक्के पाणी ‘पिते’. ऊस उत्पादनाकडून दुसर्या कृषी-उत्पादनाकडे जाणं श्रेयस्कर. पण ते अशक्य असलं तर सुक्ष्मसिंचनाचा अंगिकार करत पाण्याचा वापर निम्म्यावर आणणं. शेतकरी ते करणार नसतील तर कायदे करणं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पिकांना अधिक पाणी लागतं त्यांचं क्षेत्र निर्धारित करणं. उदाहरणार्थ, मराठवाड्यात ऊस आणि साखर कारखान्यांचं काय काम?
२) पाण्याची गरज असलेल्या प्रत्येक कारखान्याला पाणी रिसायकल करून वापरणं अत्यावश्यक करणं.
३) शहरी लोकांएवढं पाण्याबाबत उधळपट्टी करणारे कोणी नाहीत. त्यांच्या पाण्याचा पुरवठाच गरजेपुरता मर्यादित करणं.
४) अवकाळी पाऊस, त्याची मान्सूनमधील अनियमितता, गारपीट अथवा अवकाळी पावसाचे अनुभवाला आलेले धोके लक्षात घेता पिकपद्धतीत बदल घडवून आणणं. शेतकर्यांनी पारंपरिकता अथवा सोप्या पिकांचा हव्यास सोडत असे बदल घडले तरी तगतील अशीच पिकं घेणं.
५) आरोग्यासाठी तज्ज्ञ वैद्यकीय लोकांनी पुढे यावं आणि नेमकी कोणती काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन करावं.
असे अनेक उपाय सांगता येतील पण हे वरील उपाय माझ्या मते जास्त महत्त्वाचे आहेत. आपण एक संस्कृती म्हणून लयाला जाऊ इच्छितो की एका प्रबळ सबळ मानवतावादी राहता येईल अशा वातावरणातील संस्कृतीकडे जाऊ इच्छितो हे आपल्यालाच ठरवावं लागेल.
सरकार किती दुरदृष्टीचं आहे हे आपण वर पाहिलंच आहे. आपले नेते जेव्हा कधी अहवाल पाठपुरावा करत मागवतील आणि कधी त्यावरील उपाययोजना करतील याची पावसासारखी वाट पाहण्यात अर्थ नाही. सध्या पाऊस तर फारच दगा द्यायला लागलाय.
आपणच शहाणं व्हायला काय हरकत आहे?