Tuesday, January 20, 2015

पर्यावरणाची धोक्याची घंटा

feature size 
आपण सारेच गेल्या काही वर्षांत वातावरण बदलाचा विचित्र अनुभव घेत आहोत. अवकाळी पाऊस, गारपीट, थंडीची अचानक येणारी लाट… एवढी की भटक्या प्राण्यांनाही आसरा शोधावा लागावा. गेली काही वर्षं सर्वात धोकादायक दिसत असलेली बाब म्हणजे सहसा नियमित ७ जूनच्या आसपास येणारा मान्सूनही आपले रंग बदलत चालला आहे. दुष्काळांची वारंवारता वाढत चालली आहे. यंदाही दुष्काळाचंच सावट आहे. बरं पाऊस उशिरा येऊन का होईना सरासरी गाठत असला, अधूनमधून धरणं भरत असला तरी अनेक भाग पावसापासून वंचित राहत दुष्काळाच्या सावटात जगत आहेत. आता जानेवारी आहे. फेब्रुवारी अखेर जनावरांच्या चार्याचं संकट सुरू होणार आहे. पाण्याच्या टँकर्सच्या गावा-गावांतून मागण्या वाढणार आहेत. या धरणातून पाणी सोडा… पाणी सोडायचं नाही असं गेली अनेक वर्षं सुरू असलेले संघर्ष पुन्हा वर्तमानपत्रांचे रकाने आणि वाहिन्यांच्या ब्रेकिंग न्यूजने गजबजणार आहेत. तळाला गेलेल्या विहिरी मान टाकणार आहेत. शहरांतील पाणी कपात अपरिहार्य होणार आहे. केंद्राकडून प्युकेजेस आणायची आणि श्रेयं लाटण्याची जुगलबंदी सुरू होणार आहे. पावसाळा सुरू होऊन… पावसाच्या लहरीपणाची चर्चा करत… पाऊस आला की ती विसरत पुन्हा आम्ही ‘ये रे माझ्या मागल्या…’ करत पुन्हा अतिवृष्टी, गारपीट आणि दुष्काळाच्या चर्चा करण्यास सज्ज होणार आहोत. बरं ही स्थिती महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नाही तर जवळपास देशभरात आहे. हवामान खातं नेहमीप्रमाणे इकडील हवेचा कमी दाबाचा पट्टा… तिकडील एल निनो वगैरे माहिती देत लोकांचं समाधन करण्याचा प्रयत्न करत राहील. शेवटी स्थिती जैसे थे…

प्रश्न असा आहे की, राज्य अथवा केंद्र सरकार या बदलाशी परिचित आहेत की नाही? खरंतर असंही विधान करता येणार नाही. कारण माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २००८ सालीच हवामान बदलाविरुद्ध राष्ट्रीय योजना (National Action Plan on Climate Change ) घोषित केली होती. त्यामध्ये हवामान बदलाने होणारे दुष्परिणाम रोखणं आणि त्याच्याशी जुळवून घेण्यासाठी भविष्यातील योजना ठरवणं हा प्रमुख उद्देश होता. राष्ट्राचा विकासदर अबाधित ठेवायचा असेल आणि एकूणातील राहणीमानात भरच घालायची असेल तर बदलतं हवामान हा त्यातील प्रमुख अडथळा आहे हे त्यांनी ओळखलं होतं असं म्हणायला वाव आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी अधिकाधिक नैसर्गिक साधनं (सौर आणि वायु ऊर्जा) वाढवण्यावर या योजनेत भरही दिला गेला होता. हवामान बदलामुळे पाण्याचं दुर्भिक्ष वाढणार असल्याने पाण्याचं संतुलित संवर्धन करणं आणि त्यासाठी पर्याय शोधणं यावर अधिक भर दिला होता. हरित भारत आणि हिमालयातील पर्यावरणशुद्धी अशाही घोषणा ही योजना आखताना दिल्या गेल्या होत्या.

महाराष्ट्र सरकारनेही केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे वातावरणीय बदलावर काम करण्यासाठी एक कृती समिती स्थापन केली होती. २००८ साली. महाराष्ट्र सरकारने कथित तत्परता दाखवत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनिता नारायण, रघुनाथ माशेलकर, अनिक काकोडकर इत्यादी दिग्गजांचा समावेश असलेली जंगी १९ सदस्यीय समिती स्थापन केली. या समितीने महाराष्ट्रातील हवामान बदलांचा अंदाज घेत राज्य सरकारला उपाययोजना सुचवणं अपेक्षित होतं. पण या समितीने कमाल अशी केली की हे काम दिल्लीच्या द एनर्जी रिसर्च इन्स्टिट्युटकडे (टेरी) हे काम रुपये ९८ लाखांच्या फीवर सोपवलं. हे झालं लगोलग, म्हणजे २००९ मध्ये. खरं म्हणजे या समितीची वर्षातून किमान दोन वेळा वातावरण बदलावर चर्चा करण्यासाठी, आढावा घेण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी बैठक घेणं अभिप्रेत होतं. प्रत्यक्षात सुरुवातीच्या ३३ महिन्यांत, म्हणजे जवळपास ३ वर्षांत, या समितीची एकच बैठक झाली. म्हणजे सरकार आणि या समितीचे विद्वान सदस्य याबाबतीत किती गंभीर होते हे दिसून येतं.

बरं टेरीने तरी काय केलं? महाराष्ट्र शासनाने जबाबदारी सोपवून आता पाच वर्षं उलटून गेलेली आहेत पण टेरीने कसलाही अहवाल अथवा सूचना सादर केलेल्या नाहीत. या पाच वर्षांत आपण सारे पाहतोय की वातावरण वेगाने बदलू लागलं आहे. दोनच वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी ‘गेल्या पन्नास वर्षांतील सर्वाधिक गंभीर दुष्काळ’ असं तेव्हाच्या (२०१२-१३) बिकट परिस्थितीबद्दल विधान केलं होतं. याचाच अर्थ असा की ७२-७३च्या भारतातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील दुष्काळापेक्षाही ही भयंकर स्थिती होती. यावर तरी शासनाने वेगाने पावलं उचलायला हवी होती. पण तसं अद्यापही झालेलं नाही. सामाजिक कार्यकर्ते परिणिता दांडेकर आणि हिमांशू ठक्कर यांनी या प्रकरणात बराच पाठपुरावा केला असला तरी सरकार ढिम्म राहिलं आहे.

थोडा इतिहास

पर्यावरणात बदल अनेक कारणांनी होतात. जगातील अनेक बलाढ्य संस्कृत्या केवळ पर्यावरणीय बदलांमुळे नष्ट झालेल्या आहेत हा जागतिक इतिहास आहे. सिंधू संस्कृतीच्या परिसरात, म्हणजे १२ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात सनपूर्व १७५०च्या आसपास अशाच पर्यावरण बदलामुळे पावसाचं प्रमाण कमी होत गेलं. बारमाही वाहणार्या नद्या फक्त मौसमी नद्या बनल्या. त्यामुळे शेती उत्पादन आणि निर्यातही घटल्याने लोक नागरी संस्कृतीकडून ग्रामीण संस्कृतीकडे वळाले. शहरं ओस पडली. एकार्थाने एका प्रगत संस्कृतीचा र्हास सुरू झाला. श्रीमंतीची जागा दारिद्र्याने घेतली हे उत्तर-हरप्पन संस्कृतीच्या अवशेषांवरून लक्षात येतं. याच भागात दर हजार-बाराशे वर्षांनी ओलं आणि सुकं चक्र आल्याचा इतिहास नोंदवला गेला आहे.

आज कोणाचा विश्वास बसणार नाही पण महाराष्ट्राचं पुरा-पर्यावरण हे चांगलंच पावसाळी होतं. इतकं की महाराष्ट्रातील बहुतेक जमिनी पानथळ होत्या. पानघोड्यांसारखे प्राणी त्यात सुखनैव विहार करत असत. नंतर मात्र कोरडं आणि निमपावसाळी चक्र सुरू झालं. त्यातही ओली आणि सुखी आवर्तनं येतच राहिली. सन १०२२पासून महाराष्ट्रात मोठे दुष्काळ पडू लागले. ११९६चा दुर्गाडीचा दुष्काळ तर तब्बल १२ वर्षं टिकला. मानवी वसाहतींची वाताहत याच काळात झाली. महाराष्ट्रीय संस्कृतीतही आमूलाग्र बदल होऊ लागले. यानंतर १६३०पर्यंत असे छोटे-मोठे २५० दुष्काळ महाराष्ट्रात पडल्याची नोंद व्ह्यन ट्विस्ट नामक एक डच व्यापारी करतो. १६३० सालच्या दुष्काळाचं हृदयद्रावक वर्णन तुकोबारायांनी करून ठेवलंच आहे. तेव्हाही पुण्यासकट गावंच्यागावं ओस पडली होती. पोट भरायला लोक जिकडे तिकडे भटकत होते. मोरलँड नावाचा इतिहासकार सांगतो की १६३०च्या दुष्काळात एक शेर रत्नं दिली तर मोठ्या मुश्किलीने एक शेर कुळीथ मिळत असे.

बरं असं भारतातच नव्हे तर जगभर घडलं आहे. मोठमोठी साम्राज्यं केवळ निसर्गाच्या बदलामुळे जमीनदोस्त झाली आहेत. जो विनाश अनेक महायुद्धं करू शकत नाहीत ते काम निसर्ग आपल्या लहरीने करत आला आहे.
यातही निसर्ग अचानक बदलत नाही. निसर्गातील बदल हे सावकाश मात्र तुम्हाला चेतावणी देईल या बेताने होतात. सिंधू संस्कृतीत पावसाने दगा द्यायची सुरुवात सनपूर्व १७५०मध्ये केली आणि सनपूर्व १५००पर्यंत सिंधू संस्कृतीची पुरती वाताहत केली. या सरासरी २५० वर्षांच्या काळात कधी पाऊस चांगला झाला तर कधी वाईट… पण माणसाची आशा अजरामर असते असं म्हणतात… तरीही निसर्गातील बदल मात्र तसे नसतात हे माणूस इतिहासापासून शिकला नाही असंच म्हणावं लागेल!

तेव्हा विज्ञान प्रगत नव्हतं. तेव्हाच्या लोकांनी आजच्याप्रमाणेच निसर्गाचा कोप… पाप वाढलं वगैरे समजुती काढत दिवस घालवले असतील. पुढचं वर्ष तरी असं जाणार नाही अशी आशा बाळगली असेल. पूजा-प्रार्थना वगैरे केल्या असतील.

पण आज आम्ही एकविसाव्या शतकात… विज्ञान हाच देव आणि धर्म असं वास्तव असण्याच्या काळात आलो आहोत… पण आमची मानसिकता मात्र अजूनही पुरातन काळातच वावरत आहे हे आपण या शासकीय अक्षम्य दुर्लक्षावरून ध्यानी घेऊ शकतो!

यंदाही वातावरणीय बदलाने कहर केला आहे. डिसेंबरमध्ये पाऊस, सरासरी ओलांडणारी थंडी, इतकी की महाबळेश्वरचं काश्मीर आणि पुण्याचं कुलू-मनाली व्हावं. हे चित्र एकीकडे असतानाच मराठवाड्यात पाणी नाही. सुका दुष्काळ. लोक आताच पिण्याच्या पाण्याच्या चिंतेत. आताशी तर जानेवारी आहे. मार्च ते जून काय होईल?

प्युकेजच्या जीवावर एवढं उदार होण्याची मानसिकता कोणी दिली? सर्वसामान्य माणसांचं आपण समजू शकतो. पण देशाचे वैज्ञानिक आणि शासन यावर का गप्प आहेत? एखादी समिती नेमली की आपलं कर्तव्य पार पडलं असं राज्यकर्त्यांना का वाटतं?

पर्यावरण बदलाचे धोके

सध्या जे पर्यावरणीय बदल दिसत आहेत ते तात्पुरते आहेत असं मानता येईल याचं मुळात प्रमाण नाही. तसं असेल तर तेही तज्ज्ञांनीच सांगायला नको काय? समजा हे बदल तात्पुरते आहेत, दिर्घकालीन नाहीत असं असेल तर एक वेळ त्यांना तोंड देता येईल… पण समजा हे बदल दिर्घकालीन असले तर?
तर खालील धोके आहेत ः

१. सध्याची शेती-पीक-प्रणाली उद्ध्वस्त होईल. ती धोक्याची, तोट्याची आणि कृषी-आत्महत्या केंद्रितच बनेल. शेवटची प्रतिक्रिया विध्वंसकेंद्री होत हिंसक बनेल.
२. सर्वच नागरिकांच्या आरोग्याच्या समस्यांचा विस्फोट होत प्रतिकारक्षमता कमी होत मृत्यूदरात वाढ होईल. कदाचित नव्याच आजारांच्या साथी उद्भवतील.
३. अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होत विकासदर ठप्प होईल. कदाचित तो उणं होण्याचा कल दाखवेल.
४. विस्थापनाचा वेग वाढेल.
५. मानवी निर्देशांक घटत जात तो वेगळ्याच सांस्कृतिक (की असांस्कृतिक?) दिशेने वाट चालू लागेल.

हे धोके आहेत. हे काल्पनिक धोके नाहीत याची नोंद घेतलेली बरी. जेन म्युकिंटोश या पुरातत्वविद म्हणतात, जेव्हा सिंधू संस्कृतीत वातावरण बदल व्हायला लागले तेव्हा मलेरिया आणि कॉलर्याच्या साथी आल्या होत्या आणि लोकांनी शहरं सोडत ग्रामीण संस्कृती स्विकारण्याचं ते प्रमुख कारण होतं. अर्थव्यवस्थेवरील तणाव कसे येतील हे तर आपण प्युकेजेसच्या धोरणांवरूनच समजू शकतो. हे काही जीवंत अणि व्हायब्रेटिंग देशाचं चिन्ह नाही.

पर्यावरणातील बदल काही शास्त्रज्ञ ग्लोबल वॉर्मिंगला देतात. हे मत विवादास्पद असलं तरी पर्यावरणात बदल होत आहेत हे वास्तव नाकारता येत नाही. ज्या काळात ग्लोबल वॉर्मिंग कशाशी खातात हे माहीत नसलेल्या, कसलीही (चुलीव्यतिरिक्त आणि काही लोक यज्ञाव्यतिरिक्त) कसलंही प्रदुषण करत नसताना त्यांनाही असल्या बदलांचा फटका आणि झटका बसलेला आहे. त्यामुळे सौर ऊर्जा किंवा वातौर्जा आणलं आणि कोळसा जाळायचा थांबवला (तो थांबला पाहिजे याबाबत दुमत नाही… पण अन्य कारणांनी) तर वातावरण बदल रोखता येतील असं जर टेरी अथवा अन्य पर्यावरणतज्ज्ञांना वाटत असेल तर आपण अक्कलेच्या दुष्काळाची अधिक चर्चा करायला हवी.

उपाय

महाराष्ट्रापुरतं आपण इथे सध्या बोलूयात… हे बदल हळूहळू वाढत जातील हेही सध्या (तज्ज्ञांनी अजून मतच दिलं नसल्याने) कायम होत जाणार हेही गृहित धरूयात. आहे त्या परिस्थितीला तोंड दिलं पाहिजे हेही नक्कीच आहे. मग आपण सामान्य नागरिक म्हणून काय करू शकतो?

खालील संभाव्य उपाय आहेत…

१) पाण्याचं संधारण. उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवत त्याचा उपयुक्त वापर करणं. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील ऊसशेती एकुण जलसाठ्यांपैकी सरासरी ६० ते ७० टक्के पाणी ‘पिते’. ऊस उत्पादनाकडून दुसर्या कृषी-उत्पादनाकडे जाणं श्रेयस्कर. पण ते अशक्य असलं तर सुक्ष्मसिंचनाचा अंगिकार करत पाण्याचा वापर निम्म्यावर आणणं. शेतकरी ते करणार नसतील तर कायदे करणं. आणि महत्त्वाचं म्हणजे ज्या पिकांना अधिक पाणी लागतं त्यांचं क्षेत्र निर्धारित करणं. उदाहरणार्थ, मराठवाड्यात ऊस आणि साखर कारखान्यांचं काय काम?

२) पाण्याची गरज असलेल्या प्रत्येक कारखान्याला पाणी रिसायकल करून वापरणं अत्यावश्यक करणं.

३) शहरी लोकांएवढं पाण्याबाबत उधळपट्टी करणारे कोणी नाहीत. त्यांच्या पाण्याचा पुरवठाच गरजेपुरता मर्यादित करणं.

४) अवकाळी पाऊस, त्याची मान्सूनमधील अनियमितता, गारपीट अथवा अवकाळी पावसाचे अनुभवाला आलेले धोके लक्षात घेता पिकपद्धतीत बदल घडवून आणणं. शेतकर्यांनी पारंपरिकता अथवा सोप्या पिकांचा हव्यास सोडत असे बदल घडले तरी तगतील अशीच पिकं घेणं.

५) आरोग्यासाठी तज्ज्ञ वैद्यकीय लोकांनी पुढे यावं आणि नेमकी कोणती काळजी घ्यावी याबाबत मार्गदर्शन करावं.

असे अनेक उपाय सांगता येतील पण हे वरील उपाय माझ्या मते जास्त महत्त्वाचे आहेत. आपण एक संस्कृती म्हणून लयाला जाऊ इच्छितो की एका प्रबळ सबळ मानवतावादी राहता येईल अशा वातावरणातील संस्कृतीकडे जाऊ इच्छितो हे आपल्यालाच ठरवावं लागेल.

सरकार किती दुरदृष्टीचं आहे हे आपण वर पाहिलंच आहे. आपले नेते जेव्हा कधी अहवाल पाठपुरावा करत मागवतील आणि कधी त्यावरील उपाययोजना करतील याची पावसासारखी वाट पाहण्यात अर्थ नाही. सध्या पाऊस तर फारच दगा द्यायला लागलाय.

आपणच शहाणं व्हायला काय हरकत आहे?

9 comments:

  1. अटल बिहारी यांच्या काळात उत्तरेकडील नद्या दक्षिणेतील नद्यांना जोडण्याचा प्रकल्प सुरेश प्रभू यांनी सुचवला होता
    आज सुरेश प्रभू रेल्वे मंत्री आहेत , त्यांना त्याचा विसर पडला आहे का ?त्यांना रेल्वे मंत्री केले आहे
    नदीजोड प्रकल्प खरोखरीच देशाला उपयोगी आहे का ?असेल तर त्यात त्रुटी असल्यास संजय सोनवणी सरांनी त्यावर अवश्य भाष्य करावे

    सध्या मोठमोठ्या शहरांच्या अलीकडे धरणे बांधल्यामुळे , शहरातून वाहणाऱ्या नद्या म्हणजे गटारगंगा झाल्या आहेत त्यातच सांडपाणी सोडले जाते ,आणखी नदीकाठचा रस्ता योजला की पर्यावरण वादी मंडळी "फ्लोरा फौना" चा जप करत अशा रस्त्याना विरोध करतात त्यापेक्षा त्यांनी स्वतः आंदोलन करून प्रथम सांडपाणी आणि मैला नदीत सोडण्याचे प्रथम बंद करावे परंतु परदेशी पैशावर पोसली जाणारी एनजिओ मंडळी कधीच अशी बेभानपणे स्वतःला राष्ट्रीय हितासाठी चळवळीत झोकून देत काम करताना दिसत नाहीत त्यांचे पगार आणि प्रमोशन हेच त्यांचे मुख्य मुद्दे असतात

    परदेशी लोक भारतात आले तर लाज वाटेल अशी सध्या भारतभर नद्यांची अवस्था असते
    गंगेचे शुद्धीकरण हा प्रकार तर अशक्य वाटतो आहेकारण समाजाची मानसिकता बदलाने फार फार अवघड आहे , पाप पुण्याच्या खोट्या कल्पना , पुजापाठातील अनावश्यक प्रदुशीकरण यामुळे अशा धार्मिक संघटनाना जवळ करून सत्ता मिळविणाऱ्या भाजप कडून गंगा शुद्धीकरण कसे होणार ?
    मुठा किंवा मिठी नदीचे शुद्धीकरण तर फार लांबची गोष्ट .
    खरोखरीच जर नदीजोड प्रकल्पाने उत्तरेकडील पाणी दक्षिणेत येणार असेल तर ?
    काही राजकीय कारणांसाठी जर हे नाकारले जात असेल तर संजय सोनावणी यांनी त्यात लक्ष घालून जनतेला ते सांगितले पाहिजे किंवा ही कल्पना फसवी असेल तर तसे सांगितले पाहिजे
    आज सरदार सरोवर प्रकाल्पाचे प्रचंड कौतुक होते आहे , तसेच नदी जोड प्रकल्पाचे अभ्यासपूर्ण विवेचन अपेक्षित आहे
    तसेच पडणारे दुष्काळ जागतिक वातावरणात होणाऱ्या बदलांचे फलित असल्यास अपरिहार्य असतील तर पर्यायी मार्ग शोधून नवीन वसाहती स्तापण करायची गरज असेल तर तसा पर्याय विकसित केला पाहिजे
    नवीन पर्याय न शोधल्यामुळे हराप्पा संस्कृती नाश पावली पण आपण तर शहाणे आहोत आपल्याला समस्या समजली आहे , मग उपाय सुचवणे आपल्या हातात नाही का ?

    ReplyDelete
  2. आप्पा - आजही पारंपारिक शेतीचे प्रमाण भारतात नोंद घेण्या इतपत प्रचंड आहे
    बाप्पा - संजय सरांनी जी धोक्याची सुचना केली आहे ती रास्त आहे
    आप्पा - हवामान बदलामुळे जर ऋतुचक्र आणि पावसाचे प्रमाण बदलत जाणार असेल तर आपण एकतर वेळीच सावध होत नियोजनाने हे संकट हलके तर नक्कीच करू शकतो
    बाप्पा - आपल्याकडे संजय सोनावणी किंवा सुरेश प्रभू यांच्यासारखी अभ्यासू मंडळी आहेत सरकारची सत्ता या प्रश्नाची हाताळणी नित न केल्यास जाऊ शकते इतका हा प्रश्न गंभीर आहे
    आप्पा - खाते आणि बियाणे या बाबतीत आपण बरीच आधुनिकता अवलंबली आहे , पण पाण्याचे सुनियोजन आणि वाटप या बाबतीत आपण आजही कच्चे आहोत
    बाप्पा - शहरात हक्काचे गठ्ठा मतांचे अड्डे असलेले जनता वसाहत हे पाण्याचा स्वैर वापर होणारे प्रमुख केंद्र आहे शहरातून पाण्याचे नियोजन आक्रमकपणे करण्यास पुरेसा वाव नक्कीच आहे
    आप्पा - आधुनिक शेती करण्यासाठी छोट्या शेतीचे एकत्रीकरण होणे महत्वाचे आहे तसेच तसे करणे शक्य नसल्यास योग्य पिके घेणे आदर्श ठरेल , फक्त उसावर अवलंबून राहता येणार नाही
    बाप्पा - वनीकरण आणि त्याचे फायदे हा विचार सर्वमान्य आहे त्याचे महत्व शेतकरी वर्गाला समजावून देणे अपरिहार्य आहे
    आप्पा - वस्त्यांचे एकत्रीकरण आणि पुनर्वसन हे शेतीची प्रत आणि पाण्याचा आदर्श वापर यासाठी आवश्यक असल्यास त्याचे महत्व विशद केले पाहिजे
    बाप्पा - आजही हिमालयातून वाहून वाया जाणारे प्रचंड पाणी जर नदीजोड प्रकल्पाने दक्षिणेत आणता आले यतर त्यातून नवा विचार रुजवता येईल
    आप्पा - त्यातून निर्माण होणारा रोजगार हा हमी योजनेसाठी उपयोगात येऊ शकेल
    खरेतर रात्र वैऱ्याची आहे असे म्हणायची वेळ आली आहे कारण प्रत्येक उन्हाळ्यात तोच खेळ चालू असतो पण संपन्न विहिरी आणि जिवंत जलस्त्रोत यासाठी कोणतेही सरकार भक्काम आराखडा तयार करत नाहीत

    ReplyDelete
  3. विविध प्रकारची जीवसृष्टी तसेच मानवी समूह वा समाज ज्या परिसरात राहतात, त्या परिसरातील सर्व घटकांना साकल्याने पर्यावरण (इनव्हायरन्मेंट) या संज्ञेने निर्दिष्ट केले जाते. पर्यावरणात सामान्यतः बाह्य परिस्थितीचे म्हणून जे नैसर्गिक घटक संभवतात, त्यांचा अंतर्भाव होतो; तथापि भूगोलविज्ञानाच्या दृष्टीने ‘पर्यावरण’ ही संज्ञा अधिक मर्यादित पण नेमक्या अर्थाने वापरली जाते. त्यामुळे भौगोलिक पर्यावरणात सांस्कृतिक व सामाजिक घटकांचा समावेश होत नाही. माणसाचे आगमन होण्यापूर्वीच जो नैसर्गिक परिसर, तोच भौगोलिक पर्यावरणात गृहीत धरला जातो. कोणत्याही परिसरात वनस्पती, प्राणी, पर्वत, नद्या यांसारख्या विविध घटकांना विविध प्रकारचे स्थान लाभलेले असते; त्या परिसरात मर्यादेत या विविध घटकांचा एकमेकांशी येणारा स्थानविशिष्ट संबंध कशा प्रकारचा आहे, याचा विचार भौगोलिक पर्यावरणात करण्यात येतो. त्याच अर्थाची प्राकृतिक (फिजिकल) पर्यावरण अशी एक संज्ञा रूढ असून तीदेखील मानव व मानवनिर्मित गोष्टी वगळून, केवळ नैसर्गिक घटकांनाच उद्देशून वापरली जाते. पुष्कळदा अमानवी (नॉनह्यूमन) पर्यावरण असाही पारिभाषिक शब्द वापरल्याचे दिसून येते. त्यात प्राकृतिक पर्यावरणाच्या घटकांबरोबरच अभयारण्ये, उद्याने व उपवने, पुनःप्रापित भूमी, धरणे व कारखाने यांचे परिसर इ. निसर्गरूपावर परिणाम करणारे मानवनिर्मित घटक समाविष्ट होतात. तथापि या सर्वच संज्ञा काटेकोर व्याख्या करून वापरणे आवश्यक असते.


    पर्यावरणवाद अशी एक तात्त्विक उपपत्तीही रूढ आहे. या उपपत्तीनुसार बाह्य नैसर्गिक वा भौगोलिक परिसराचा मानवी जीवनपद्धतीच्या स्वरूपावर कसा निर्णायक परिणाम होतो, ते दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो. पर्यावरणवाद हा एक प्रकारचा भौगोलिक नियतिवाद आहे. त्याद्वारा बाह्य परिसरामुळे मानवी जीवनपद्धत कशी निश्चित होते, हे स्पष्ट केले जाते.


    नैसर्गिक साधनसामग्री, हवामान आणि भौगोलिक सुगमता इ. प्राकृतिक घटकांनी मानवी संस्कृतीची विशिष्ट घडण होते, अशी पर्यावरणवादाची भूमिका आहे. इतिहास, परंपरा, सामाजिक व आर्थिक घटक इत्यादींनी संस्कृतिरूप घडते व विकसित होते; ही विचारसरणी पर्यावरणवाद मान्य करीत नाही.


    यापेक्षा वेगळी आणि जवळजवळ विरोधी विचारप्रणालीही पुढे आली. मानवाचे वसतिस्थान वा परिसर हा त्याच्यापुढे वेगवेगळ्या प्रकारचे भौगोलिक-सांस्कृतिक विचारांचे पर्याप्त उभे करतो व त्यांतून कोणत्याही एका पर्यायाची निवड तो करू शकतो. या भूमिकेचे एकांतिक स्वरूपही मांडण्यात आले आहे. त्यानुसार अन्य पर्याय निवडला, की मग त्यानुसार होणाऱ्‍या सांस्कृतिक विकासावर तेथील परिसराचा काहीही परिणाम संभव नाही. अर्थात पृथ्वीच्या पाठीवर भौगोलिक सांस्कृतिक विकासाचे पर्याय सर्वत्र सारखे आढळत नाहीत हे लक्षात घेतले, तर ही एकांतिक विचारप्रणाली योग्य वाटत नाही.


    तथापि प्रारंभी भौगोलिक नियतिवादाने मानवी संस्कृती व पर्यावरण यांच्यात जो निश्चित स्परूपाचा कार्यकारणभाव मानलेला होता, तो मात्र नंतरच्या काळात टिकून राहिला नाही. तरीही मानवाच्या सांस्कृतिक जीवनपद्धतीचे संपूर्ण आकलन, पर्यावरणातील नैसर्गिक घटकांचा विचार केल्याविना होणे शक्य नाही, हा विचारही पुढे आला आहे. आधुनिक अभ्यासक समग्र पर्यावरणाची कल्पना मानतात व या कल्पनेत प्राकृतिक परिसराबरोबरच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक घटकांचाही अंतर्भाव करतात. एवढेच नव्हे, तर समाज व त्याचे पर्यावरण यांच्यात परस्परांवर परिणाम करून परस्परांत बदल घडवून आणण्याची प्रक्रिया चालू असते, हेही त्यांनी ओळखले आहे. या नव्या विचारप्रणालीत भौगोलिक नियतिवादाऐवजी भौगोलिक-सांस्कृतिक संभवनीयतेचे तत्त्व महत्त्वाचे ठरले आहे.

    ReplyDelete
  4. पृथ्वीच्या पृष्ठभागाच्या तापमानात होणारी वाढ ही अतिशय चिंतेची बाब ठरली आहे. वातावरणातील वाढत्या कार्बनच्या प्रमाणामुळे त्याच्या उष्णता वाढविणाऱ्या गुणधर्मामुळे आणि घडणाऱ्या बदलांमुळे त्याला मिळत असलेल्या चालनेमुळे तापमान वेगाने वाढत आहे. १७५० सालात म्हणजे औद्योगिकरण सुरू झाले तेव्हा वातावरणाच्या दर दहा लाख भागात कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण २८० भाग इतके होते. आता ते ३९० भाग एवढे झाले आहे आणि दरवषीर् त्यात दोन भागांची भर पडत आहे. यामुळे तापमान दर दशकात ०.२ अंश सेंटिग्रेडने वाढत आहे. पृथ्वीचे हजारो वषेर् साधारण १५ अंश सेंटिग्रेडवर स्थिर राहिलेले सरासरी तापमान गेल्या अडीचशे वर्षांत एक ते दीड अंशाने वाढल्यामुळे गेल्या वीस वर्षांत वादळांची वारंवारिता आणि तीव्रता वाढली आहे. अवर्षणे आणि अतिवृष्टी यांचे आतापर्यंत न अनुभवलेले आविष्कार घडत आहेत. सतत महापूर येत आहेत.

    वातावरण बदलावर काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय अभ्यास गटाला (आय.पी.सी.सी.) तसेच इतरही संस्थांतील शास्त्रज्ञांना असे वाटते की, जर तापमान औद्योगिकरण सुरू होण्याच्या आधीच्या काळापेक्षा २ ते २.४ अंश सेंटीग्रेडने वाढले तर आशिया, आफ्रिका, युरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका खंड, आणि ऑस्ट्रेलिया या भागांत दुष्काळ, वाळवंटीकरण, पूर आणि कृषि उत्पादन घसरणे असे दुष्परिणाम होतील. सुमारे ४० टक्के झाडांच्या जाती व जीवजाती नष्ट होतील.

    ' आय.पी.सी.सी.'च्या मते कार्बन डायऑक्साईड व तत्सम वायूंचे प्रमाण दर दहा लाख भागांत ४२० भाग एवढे झाले तर सरासरी तापमान दोन अंशाने वाढू शकते. याचा अर्थ धोक्याची घंटा घणघणत आहे. दरवषीर् दोन भाग या गतीने फक्त पुढील पंधरा वर्षांत तीस भागांची वाढ म्हणजेच ४२० भाग, हे कार्बनचे प्रमाण असेल. याचा अर्थ पृथ्वीवर आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

    दोन्ही ध्रुवांवरील व हिमालय, आल्प्स, अॅडीज, किलीमांजारो या पर्वतांवरील बर्फ वितळून नष्ट होत आहे, सागरांतील आम्ल पातळी वाढत आहे, टंड्रा विभागातील व ध्रुवीय प्रदेशातील बर्फाच्या साठ्याखाली दडलेला मिथेन वायू वातावरणात पसरू लागला आहे. बर्फ वितळल्यामुळे ध्रुवीय सागर सूर्यकिरणांचे परावर्तन करू शकत नाहीत. उलट उष्णता जास्त सामावून घेतात. वाढत्या तापमानामुळे जंगलांतील वणवे लागण्याचे प्रमाण जगभर तिपटीने वाढले आहे. तापमानात २ ते ३ अंशाने वाढ झाल्यावर अॅमेझॉनसारख्या जंगलांचे वणवे व दुष्काळ यांच्यामुळे गवत तयार करणाऱ्या क्षेत्रांत (सवाना) रूपांतर होणार आहे. कार्बन रिचवणारी जंगले गेल्याने दुष्टचक्र अधिक वेग घेईल. याचवेळी सागरातील प्रवाळ मृत होत आहेत. 'जेम्स लव्हलॉक' या अमेरिकन पृथ्वीतज्ज्ञाच्या मते वातावरणातील कार्बन डाय ऑॅक्साईडचे प्रमाण दहा लाख भागांत ५०० भाग झाले तर सागरातील शेवाळ ही कार्बन मोठ्या प्रमाणावर रिचविणारी वनस्पती मृत होण्याची गती वाढेल. पृथ्वीच्या वातावरणाचे, तापमानाचे स्वयंनियंत्रण करणारी ही यंत्रणा नाहीशी झाली तर जगाचे तापमान आतापेक्षा अचानक ६ अंशाने वाढेल. अशा वेळी फक्त कॅनडा, सायबेरिया, उत्तर युरोप, दक्षिण ध्रुवाजवळील काही थोडी ठिकाणे एवढ्या भूमीतच माणसे वस्ती करू शकतील.

    ' आय.पी.सी.सी.'चे अहवाल निखळ सत्य मांडत नाहीत, ते राजकीय तडजोडी करून तयार केले जातात. अगदी अलीकडे केलेली संशोधने टाळली जातात आणि फक्त गणिताने विश्लेषण होऊ शकणाऱ्या संशोधनाचाच समावेश केला जातो, असा अनेकांचा आक्षेप आहे. हवामानातील बदलांचे वेग व तीव्रता याबाबतचे मूल्यमापन प्रत्यक्षापेक्षा खालच्या पातळीवर केलेले असते, असे प्रत्यक्ष पुराव्यामुळे आढळले आहे. उदा. आय.पी.सी.सी.च्या २००७च्या अहवालानुसार उत्तर ध्रुवावरील उन्हाळ्यातील बर्फाचे डोंगर या शतकाच्या शेवटी पूर्ण वितळतील. परंतु प्रत्यक्षात असे आढळते की, १९६०च्या दशकापासून बर्फ वितळण्यास सुरुवात झाल्यानंतर आतापर्यंत ८० टक्के बर्फाचे डोंगर वितळून गेले आहेत. यावरून असा अंदाज बांधण्यात येतो की, सन २०३०पर्यंतच ते पूर्णपणे वितळून जातील. मात्र आय.पी.सी.सी.सारख्या संस्थांचा गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न पाहता असे वाटते की, तापमानवाढीने, आताच जेथून परत फिरता येणार नाही असा, विनाशाचा टप्पा पार पाडला असावा.

    ReplyDelete
  5. डॉ. हॅनसेनसारख्या शास्त्रज्ञांच्या मते जर वातावरणातील कार्बनचे प्रमाण दर दशलक्ष भागांत ३५० भाग (३५० पीपीएम) या सुरक्षित पातळीवर न्यावयाचे असेल तर जगाने ताबडतोब खनिज इंधनांचा वापर बंद केला पाहिजे. यातून हे स्पष्ट होते की, प्रत्येक दिवशी होणारा कोळसा, तेल, वायू आणि पूर्ण इंधन चक्राचा विचार केल्यास अणूचा (युरेनियम)देखील वापर आपल्याला अटळ आणि अपरिवर्तनीय अशा भीषण संकटाच्या दिशेने नेत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताप्रमाणे अनेक देशांत जल्लोषात अधिकाधिक मोटारी रस्त्यावर येताहेत, चंदपूरला कोळसा आणि सागरात तेल उत्खननाच्या योजना येताहेत तर रशिया व कॅनडा अलास्काजवळच्या सागरतळातील तेलावर हक्क दाखविण्यासाठी मध्ययुगीन पद्धतीने तेथे झेंडा रोवताहेत.

    चलनावर आधारलेली आणि ठोक राष्ट्रीय उत्पन्नाला (जी.डी.पी.) प्रमाण मानणारी 'अर्थव्यवस्था' आणि प्रबोधनयुगाचा वारसा सांगणारे 'विज्ञान' या दोन गोष्टी याच्या मुळाशी आहेत. पाश्चात्यांच्या अर्थशास्त्रातील 'जी.डी.पी.'तील वाढ ही काही गोष्टींच्या, उत्पादनांच्या विक्रीच्या किंमतीतील वाढ आहे. वाढत्या उत्पादनासाठी वाढता यंत्रवापर आणि त्यासाठी वाढता ऊर्जावापर, वीजवापर, धातूंचा वापर अनिवार्य बनतो. 'माणूस हे वासनांचे गाठोडे आहे' हे या अर्थशास्त्राचा प्रथम प्रवक्ता असलेल्या, १७७६ साली वेल्थ ऑफ द नेशन्स हा ग्रंथ लिहिणाऱ्या अॅडम स्मिथचे आवडते घोषवाक्य आहे. उपभोग ही नैसगिर्क गोष्ट आहे, परंतु नफ्याचाच विचार करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत उपभोगवादापायी उत्पादनासाठी यंत्रांचा आणि पर्यायाने ऊर्जास्त्रोतांचा अमर्याद वापर होत राहिला. यातून पृथ्वीवर काय संकट ओढवले आहे ते आपण पाहत आहोत. या खनिज ऊर्जास्त्रोतांचा वापर २०१५ सालापर्यंत शिखरावर जाईल, असा अंदाज आहे. त्यानंतर खनिज स्त्रोतांच्या उपलब्धतेला उतरती कळा लागेल. नूतनीकरणक्षम ऊर्जास्त्रोतानी त्यांची जागा घेण्याची वेळ कधीच निघून गेली आहे. मात्र या झोप उडवणाऱ्या घडामोडींबाबत जगातील शिक्षित वर्ग उदासीन आहे. पर्यावरण ही काही तरी विशेष महत्त्वाची नसलेली बाब आहे आणि तंत्रज्ञान निसर्गाला पर्याय देईलच अशा विश्वासात हा तंत्रमोहीत समाज बेफिकीर आहे.

    ReplyDelete
    Replies
    1. सुरेख विवेचन. धन्यवाद.

      Delete
  6. सुंदर लेख आणि त्यावर 'लिहा वाचा' चे सुंदर विवेचन...

    पण या सर्व गोष्टींचा नुसताच गांभीर्याने विचार न होता त्या कृतीत आणाव्या लागतील. की जेणेकरून पुढील धोका टाळता येईल. विकास/प्रगतीच्या गाडीत बसून संबंध मानवजातीचा प्रवास कुठे जात आहे याचा अभ्यास करावा लागणार आहे. पूर्वीचे लोक गावाकडून शहराकडे येण्यासाठी बैलगाडी, घोडागाडी अशा प्रदूषणविरहित वाहनांचा वापर करीत. अथवा पायपीट करीत. तर याउलट आता संबंध मानवजात आळशाळली आहे. सर्व कामे रिमोटने होवू लागली आहेत. १ -२ किलोमीटरच्या प्रवासासाठी २ चाकी ४ चाकी वापरात येवू लागल्या आहेत. हे सर्व टाळणे शक्य होईल. जसे शिधावाटप दुकानात मिळणारा शिधा/रॉकेल मर्यादित असतो त्याचप्रमाणे इंधानावरही सरकारकडून मर्यादा ठेवणे गरचे आहे. त्यामुळे पर्यावरणास मदत मिळेल. आणि शरीरावरील अतिरिक्त मांसही कमी करण्यास मदत मिळेल. अर्थात या सर्व गोष्टींचा विचार आणि कृती संबंध मानवजातीकडून होणे गरजेचे आहे.

    ReplyDelete
  7. लिहा वाचा यांचे हार्दिक अभिनंदन,
    आपला लेख वाचून मन अस्वस्थ होते हे आपल्या लेखाचे यशच म्हटले पाहिजे आपण फार उत्तम रीतीने सर्वांगाने विश्लेषण केले आहे आणि संकटाची जाणीव पुन्हा एकदा करून दिली आहे
    दरवर्षी ५ जूनला अशा आशयाचे लेख येत असतात पण त्यात औपचारिकता जास्त असते , आपण अगदी सोप्या भाषेत संकटाची भयानकता दाखवून दिली आहे
    एक गोष्ट सांगावीशी वाटते की युरोपात हिंडताना मात्र तिथे याबद्दल बरीचशी जागृती दिसते हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण याबाबत लोक अतिशय सावध असतात
    मग असा विचार मनात येतो कि ज्यांना थर्ड वर्ड म्हणतात त्यातील देशच बळीचा बकरा होत आहेत का ?आपण धड विकसनशील नाही आणि धड विकसित नाही त्यामुळे नव मुक्त अर्थव्यवस्थेत आपली गळचेपी होते आहे त्यातच लोकसंख्येचा प्रचंड ताण आणि अकुशल कामगारांचा आणि गांजलेल्या शेतकऱ्यांचा बोजा आपणास आत्मकेंद्रित तर करत नाही ना असे वाटू लागते
    सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरचा हा विषय होत चालला आहे आणि माणूस हतबल झाला आहे
    आपण म्हणता त्याप्रमाणे विनाशाची सुरवात झालेलीच आहे
    पण इंधन विरहित वाहाने हा त्यावर मार्ग आहे का ? एकेकाळी चीन मधील सायकलचा वापर हेवा वाटावा इतका आदर्श होता पण तिथेही चित्र पालटले आहे
    आपण संकटाची जाणीव करून दिली आहे आपले शतशः आभार

    ReplyDelete
  8. खुपच सुंदर सरजी

    ReplyDelete