समाज मानसशास्त्र सुदृढ होण्यासाठी पहिला मापदंड म्हणजे सामाजिक अर्थसुरक्षा. सुरक्षिततेच्या अभावात माणूस आधी नातेसंबंध, मग जात आणि शेवटी धर्माला चिकटुन बसत आपली मानसिक व म्हणूनच आर्थिक सुरक्षा शोधत असतो. असुरक्षित मानसिकतेतुन संकुचिततावाद विकसित होत जातो. याला आज भारतातील कोणताही समाज अपवाद नाही. यातुनच वर्चस्वतावादी अथवा न्यूनगंडात्मक भावना जोपासल्या जातात. यातुन समाज मानसशास्त्र अजुनच बिघडत जाते. सामाजिम मानसिक स्वास्थ्याचा पाया हा समाजाच्या अर्थसुरक्षेत आहे याचे आपल्याला भान यायला हवे.
आज आपण पटेल, गुज्जर, जाट अशा समाजांची आरक्षणासाठी होणारी महाआंदोलने पाहत आहोत. काही वेळा ती हिंसकही झाली आहेत. आज जो आरक्षित समाज आहे तोही या मागण्या व आंदोलनांमुळे अस्वस्थ व असुरक्षित भावनेने ग्रासला आहे. समाजातील वंचित व अवमानग्रस्त घटकांना न्याय देण्यासाठी आरक्षण ही मूळ संकल्पना तर हरवली आहेच पण आरक्षण असणे म्हणजेच विकास हा काहीतरी वेडगळ समज सर्वांनी करुन घेतलेला दिसत आहे. आरक्षण असणे म्हणजे आपण आर्थिक दृष्ट्या सबल आणि प्रगतांच्या पंक्तीला लगोलग जाऊन बसता येणे असेही होत नाही. तरीही आरक्षणांची आस सुटत नाही कारण आपला समाज मानसिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित नाही. लोकशाहीत असे असुरक्षित वाटणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आणि लोकशाहीचे घोर अपयश आहे असेच आपल्याला म्हणावे लागेल.
खरे म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था अजुनही मुठभर भांडवलदारांना अनुकूल असून वंचितांचे अर्थशास्त्र समजावून घेत तशा कृत्या ते करायला तयार नाही. नोबेल विजेते मोहंमद युनूस यांनी अलीकडेच भारतात गरीबांसाठी ब्यंक असावी असे मत मांडले. त्यांचे मत स्वागतार्ह असले तरी आहे त्याच ब्यंका छोट्या व लघुत्तम व्यावसायिकांसाठी वित्तपुरवठा का करत नाहित हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. रिझर्व ब्यंकेनेही यासंबंधात कधीच ठोस धोरण जाहीर केले नाही. नवी रोजगार निर्मिती गेल्या काही वर्षात जवळपास शुन्यावर आली आहे. वाढते पदवीधर आणि म्हणूनच बेरोजगार हे आजच्या अर्थव्यवस्थेवर अनुत्पादक ओझे आहे याचे भान आपल्याला नाही. यामुळे आर्थिक सुरक्षाही ढासळली असल्याने भारतीय तरुण उद्रेकी मानसिकतेत गेले आहेत व त्यातुनच विविध समाजांची उग्र आंदोलने आरक्षण या विषयाशीच घोटाळत राहत मुख्य प्रश्नाला भिडण्याची त्यांचीही तयारी नाही असे विदारक चित्र आहे.
एकुणात सर्वच समाजांना आर्थिक प्रवाहात आणत त्यांची अंगभूत कौशल्य आधुनिक तंत्रांचा आधार देत अथवा नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत सुलभ कर्जांचा पुरवठा करत त्यांच्या बाजारपेठा विकसित केल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. आज भारतातील लघुउद्योग जवळपास नाहीसा होण्याच्या बेतात आहे. त्यांच्यासाठी व सुक्ष्मोद्योगांसाठी वित्तपुरवठा करायला ब्यंका फारशा उत्साही नसतात. "शंभर छोटी कर्जे सांभाळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज सांभाळायला सोपे" ही ब्यंकांची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गृह-वाहनादि कर्जे वगळता जेथे खरेच वित्तसहाय्यांची गरज आहे तेथे ब्यंका फिरकत नाहीत. नाबार्डच्या असंख्य योजना आहेत (कृषीआधारित उद्योग/पशुपालन ई) परंतू त्याचा ताळेबंद समाधानकारक नाही. खरे म्हणजे राष्ट्रीयीकृत ब्यंकाही नाबार्ड योजनेत कर्जांचे अर्ज स्विकारण्यातही टाळाटाळ करतात हा अनेकांचा अनुभव आहे. वर्ष वर्ष हेलपाटे मारुनही प्रकरणे मंजुर केली जात नाहीत.
यामुळे उद्योजकता असली तरी अनेक तरुण त्यातही पडू शकत नाहीत. खरे तर छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किमान कागदपत्रांच्या आधारावर तात्काळ कर्जे दिली जातील असे कायदे नाहीत. आपण अर्थव्यवस्थेला सबल बनवायचे तर आर्थिक सबल पिढ्या निर्माण करायला हव्यात याचे भान ब्यंकांना नाही. नुसती लोकांची ब्यंक खाती काढून भागणार नाही तर त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी सुलभ कर्जेही दिली गेली पाहिजेत. यातुन वंचितांचे अर्थशास्त्र आकाराला येत तळागाळातील माणूस आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याची शक्यता आहे. आपल्याच साधनस्त्रोतांना येथेच वापरत व्यवसाय करण्याच्या असंख्य संध्या आहेत परंतू त्याकडे आपले अजून लक्ष गेलेले नाही.
आर्थिक सुरक्षा ही व्यक्ती व समाजाच्या सुदृढ मानसिकतेचा पाया आहे. असुरक्षेतून संकुचितपणा व उग्रवाद वाढतो. मानवी प्रवृत्ती या अतिरेकाकडे जातात. यातून पुन्हा सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येते. "आमच्या आंदोलनात कोणे शहीद झाला नाही म्हणून माध्यमांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही..." हे विधान एका अशाच आरक्षण मागणा-या जातीच्या नेत्याचे आहे. म्हणजे कोणी शहिद व्हायला हवा ही जर आपली मानसिकता बनलेली असेल तर आपणच आपल्या समाजाच्या ढासळलेल्या नैतिकतेचे मुल्यमापन सहज करू शकतो.
आज जागतिक महामंदी आहे. दु:ष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. शेतकरी ते भटके-विमूक्त जगायचे कसे या प्रश्नाने ग्रासलेले आहेत. हे अजून किती रसातळाला जाईल हे सांगता येत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था (रुपयाच्या किंमतीसह) गटांगळ्या खाते आहे. कारण मुठभरांची व मुठभरांसाठीची अर्थव्यवस्था ही चिरंतन टिकणारी नसते. जोवर आम्ही वंचितांना अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात सामील करुन घेत नाही, तोवर शाश्वत व स्थिर अर्थव्यवस्था अवतरणे अशक्यप्राय आहे. बेरोजगार हात, मग कोणत्याही समाजाचे असोत, आरक्षणासारख्या बुजगावण्यांच्या खोट्या आशेवर नेत्यांच्या मागे उभे राहतात. यातुन नेते मोठे होतात हे खरे पण त्यातून खरेच तरुणांची आर्थिक सुरक्षा साधली जाते काय हा प्रश्न आपणच विचारत आपल्या आर्थिक मागण्या जास्त नेटाने माम्डल्या पाहिजेत हे भान आपल्याला यायला हवे.
अन्यथा आपली अर्थव्यवस्था तर सुधरणार नाहीच, आपली मानसिकता संकुचित, द्वेषपुर्ण आणि म्हणून उद्रेकी होत जाईल याचे भान आपल्याला असायला पाहिजे!