Sunday, September 6, 2015

आर्थिक असुरक्षा व आरक्षणे





समाज मानसशास्त्र सुदृढ होण्यासाठी पहिला मापदंड म्हणजे सामाजिक अर्थसुरक्षा. सुरक्षिततेच्या अभावात माणूस आधी नातेसंबंध, मग जात आणि शेवटी धर्माला चिकटुन बसत आपली मानसिक व म्हणूनच आर्थिक सुरक्षा शोधत असतो. असुरक्षित मानसिकतेतुन संकुचिततावाद विकसित होत जातो. याला आज भारतातील कोणताही समाज अपवाद नाही. यातुनच वर्चस्वतावादी अथवा न्यूनगंडात्मक भावना जोपासल्या जातात. यातुन समाज मानसशास्त्र अजुनच बिघडत जाते. सामाजिम मानसिक स्वास्थ्याचा पाया हा समाजाच्या अर्थसुरक्षेत आहे याचे आपल्याला भान यायला हवे.

आज आपण पटेल, गुज्जर, जाट अशा समाजांची आरक्षणासाठी होणारी महाआंदोलने पाहत आहोत. काही वेळा ती हिंसकही झाली आहेत. आज जो आरक्षित समाज आहे तोही या मागण्या व आंदोलनांमुळे अस्वस्थ व असुरक्षित भावनेने ग्रासला आहे. समाजातील वंचित व अवमानग्रस्त घटकांना न्याय देण्यासाठी  आरक्षण ही मूळ संकल्पना तर हरवली आहेच पण आरक्षण असणे म्हणजेच विकास हा काहीतरी वेडगळ समज सर्वांनी करुन घेतलेला दिसत आहे. आरक्षण असणे म्हणजे आपण आर्थिक दृष्ट्या सबल आणि प्रगतांच्या पंक्तीला लगोलग जाऊन बसता येणे असेही होत नाही. तरीही आरक्षणांची आस सुटत नाही कारण आपला समाज मानसिक आणि आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित नाही. लोकशाहीत असे असुरक्षित वाटणे हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आणि लोकशाहीचे घोर अपयश आहे असेच आपल्याला म्हणावे लागेल.

खरे म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था अजुनही मुठभर भांडवलदारांना अनुकूल असून वंचितांचे अर्थशास्त्र समजावून घेत तशा कृत्या ते करायला तयार नाही. नोबेल विजेते मोहंमद युनूस यांनी अलीकडेच भारतात गरीबांसाठी ब्यंक असावी असे मत मांडले. त्यांचे मत स्वागतार्ह असले तरी आहे त्याच ब्यंका छोट्या व लघुत्तम व्यावसायिकांसाठी वित्तपुरवठा का करत नाहित हा प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. रिझर्व ब्यंकेनेही यासंबंधात कधीच ठोस धोरण जाहीर केले नाही. नवी रोजगार निर्मिती गेल्या काही वर्षात जवळपास शुन्यावर आली आहे. वाढते पदवीधर आणि म्हणूनच बेरोजगार हे आजच्या अर्थव्यवस्थेवर अनुत्पादक ओझे आहे याचे भान आपल्याला नाही. यामुळे आर्थिक सुरक्षाही ढासळली असल्याने भारतीय तरुण उद्रेकी मानसिकतेत गेले आहेत व त्यातुनच विविध समाजांची उग्र आंदोलने आरक्षण या विषयाशीच घोटाळत राहत मुख्य प्रश्नाला भिडण्याची त्यांचीही तयारी नाही असे विदारक चित्र आहे.

एकुणात सर्वच समाजांना आर्थिक प्रवाहात आणत त्यांची अंगभूत कौशल्य आधुनिक तंत्रांचा आधार देत अथवा नवीन कौशल्यांचे प्रशिक्षण देत सुलभ कर्जांचा पुरवठा करत त्यांच्या बाजारपेठा विकसित केल्या असत्या तर कदाचित चित्र वेगळे दिसले असते. आज भारतातील लघुउद्योग जवळपास नाहीसा होण्याच्या बेतात आहे. त्यांच्यासाठी व सुक्ष्मोद्योगांसाठी वित्तपुरवठा करायला ब्यंका फारशा उत्साही नसतात. "शंभर छोटी कर्जे सांभाळत बसण्यापेक्षा एकच मोठे कर्ज सांभाळायला सोपे" ही ब्यंकांची प्रवृत्ती आहे. त्यामुळे गृह-वाहनादि कर्जे वगळता जेथे खरेच वित्तसहाय्यांची गरज आहे तेथे ब्यंका फिरकत नाहीत. नाबार्डच्या असंख्य योजना आहेत (कृषीआधारित उद्योग/पशुपालन ई) परंतू त्याचा ताळेबंद समाधानकारक नाही. खरे म्हणजे राष्ट्रीयीकृत ब्यंकाही नाबार्ड योजनेत कर्जांचे अर्ज स्विकारण्यातही टाळाटाळ करतात हा अनेकांचा अनुभव आहे. वर्ष वर्ष हेलपाटे मारुनही प्रकरणे मंजुर केली जात नाहीत.

यामुळे उद्योजकता असली तरी अनेक तरुण त्यातही पडू शकत नाहीत. खरे तर छोट्या व्यावसायिकांसाठी व्यवसाय सुरु करण्यासाठी किमान कागदपत्रांच्या आधारावर तात्काळ कर्जे दिली जातील असे कायदे नाहीत. आपण अर्थव्यवस्थेला सबल बनवायचे तर आर्थिक सबल पिढ्या निर्माण करायला हव्यात याचे भान ब्यंकांना नाही. नुसती लोकांची ब्यंक खाती काढून भागणार नाही तर त्यांना पायावर उभे राहता येईल यासाठी सुलभ कर्जेही दिली गेली पाहिजेत. यातुन वंचितांचे अर्थशास्त्र आकाराला येत तळागाळातील माणूस आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होण्याची शक्यता आहे. आपल्याच साधनस्त्रोतांना येथेच वापरत व्यवसाय करण्याच्या असंख्य संध्या आहेत परंतू त्याकडे आपले अजून लक्ष गेलेले नाही.

आर्थिक सुरक्षा ही व्यक्ती व समाजाच्या सुदृढ मानसिकतेचा पाया आहे. असुरक्षेतून संकुचितपणा व उग्रवाद वाढतो. मानवी प्रवृत्ती या अतिरेकाकडे जातात. यातून पुन्हा सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात येते. "आमच्या आंदोलनात कोणे शहीद झाला नाही म्हणून माध्यमांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही..." हे विधान एका अशाच आरक्षण मागणा-या जातीच्या नेत्याचे आहे. म्हणजे कोणी शहिद व्हायला हवा ही जर आपली मानसिकता बनलेली असेल तर आपणच आपल्या समाजाच्या ढासळलेल्या नैतिकतेचे मुल्यमापन सहज करू शकतो.

आज जागतिक महामंदी आहे. दु:ष्काळाचे सावट गडद झाले आहे. शेतकरी ते भटके-विमूक्त जगायचे कसे या प्रश्नाने ग्रासलेले आहेत. हे अजून किती रसातळाला जाईल हे सांगता येत नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था (रुपयाच्या किंमतीसह) गटांगळ्या खाते आहे. कारण मुठभरांची व मुठभरांसाठीची अर्थव्यवस्था ही चिरंतन टिकणारी नसते. जोवर आम्ही वंचितांना अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात सामील करुन घेत नाही, तोवर शाश्वत व स्थिर अर्थव्यवस्था अवतरणे अशक्यप्राय आहे. बेरोजगार हात, मग कोणत्याही समाजाचे असोत, आरक्षणासारख्या बुजगावण्यांच्या खोट्या आशेवर नेत्यांच्या मागे उभे राहतात. यातुन नेते मोठे होतात हे खरे पण त्यातून खरेच तरुणांची आर्थिक सुरक्षा साधली जाते काय हा प्रश्न आपणच विचारत आपल्या आर्थिक मागण्या जास्त नेटाने माम्डल्या पाहिजेत हे भान आपल्याला यायला हवे.

अन्यथा आपली अर्थव्यवस्था तर सुधरणार नाहीच, आपली मानसिकता संकुचित, द्वेषपुर्ण आणि म्हणून उद्रेकी होत जाईल याचे भान आपल्याला असायला पाहिजे!



10 comments:

  1. आप्पा - संजय सर आपण पहिल्याच ओळीत असे लिहिले आहे की ,
    बाप्पा - थांब थांब थांब आप्पा , अहो संजय सर , आप्पा जरा चिमटे जास्तच काढतो , म्हणून म्हटलं आपणच सांगावे , विशेष काही नाही हो , अर्थाचा अनर्थ होईल अशीच पहिली ओळ चुकून आपण लिहिली आहे , ती तेव्हडी सुधारून घ्यावी अशी विनंती आहे . "असुरक्षिततेच्या अभावात ",
    म्हणजे काय ? सुरक्षितता ? आपल्याला असे नक्कीच म्हणायचे नसेल ! कारण योग्य शब्द वापरले नाहीत की अर्थाचा अनर्थ होतो .
    आप्पा - अरे बाप्पा - तेच मी सांगणार होतो , संजय सर लिहितात अगदी मस्त साधे सोपे , त्यामुळे असली चूक लक्षात येत नाही , इंग्रजीत भाषांतर केले की लगेच लक्षात येते आपण कसे चुकलो ते .
    बाप्पा - मूळ विषयाबद्दल बोलायचे तर आपण कायम छोट्या व्यवसायाला कर्जे मिळण्याबाबत लिहित असता . पण ब्यांका या समाजोद्धार करायला निर्माण झाल्या का धंदा करायला ? इंदिराजींनी ब्यांकांचे राष्ट्रीयकरण करून त्याने नेमका काय फायदा झाला ? ब्यांका ऐकत नसतील तर त्याना जबरदस्तीने ऐकायला लावायचे का ? तोही प्रयोग आपल्याकडे झाला आहेच ! त्याचा काय उपयोग झाला ?
    आप्पा - आपल्याकडे उत्तम,जगाच्या स्पर्धेत टिकेल असा कुशल कामगार वर्ग तयार होत असेल तर त्यांनी भारता बाहेर पडण्याची वेळ आली आहे , जर जगभर मिळेल तसे , शक्य त्या तडजोडीवर , आपण उत्तम कौशल्य जगाच्या बाजारपेठेतदेण्यास तयार असू तर जगही स्वस्त लेबर शोधतच असते !आज आपले आय टी इंजिनियर जगभर आहेत ते एकप्रकारचे आय टी लेबरच आहे , पूर्वी दुबईत जशी सिव्हिल इंजिनीयरची चलती होती तसाच हा प्रकार आहे . पण जरा स्वच्छ आणि पोलीश्ड असे म्हणा फार तर !
    बाप्पा - आज गरज आहे ते तरुणाईने इंग्रजी भाषेचा वापर करत भारता बाहेर पडण्याची , नवी क्षितिजे शोधायची , कारण अजून १०-१५ वर्षात चीनची प्रजा अशीच अगदी नाममात्र मोबदल्यात जगाच्या पाठीवर स्फोट व्हावा तशी हिंडू लागणार आहे . आज फक्त इंग्रजीमुळे ते मागे आहेत .
    आप्पा - आपले लोक आपला देश सोडायला घाबरतात - आपण एकेकाळी जगभर पसरलो , तसे घडले परत तर ?पण त्यासाठी आपला शिक्षणाचा दर्जा जगाच्या तोडीचा असला पाहिजे . तिथेच अडचण आहे . आधीच आरक्षणामुळे शिक्षणात पातळी प्रचंड घसरली आहे . इंग्रजीचा दर्जा मराठी शाळातून आणि काही सेमी इंग्रजी शाळातून शून्य आहे ! आनि पानि मराठी शिकवणाऱ्या कशी उच्च इंग्रजी शिकवणार ?- हे कटू सत्य आहे !
    बाप्पा - एक साधी गोष्ट - आज रुग्णसेवा , वाहन चालन अशी सेवेची अनेक दालने आहेत , जिथे जिथे माणूस लागतो अशी बरीच कार्य क्षेत्रे आहेत . जगात लेबर महाग आहे . त्याचा फायदा आपण घेतला पाहिजे .
    आप्पा - आपण आरक्षणामुळे स्वतःचेच आणि पर्यायाने देशाचे नुकसान करून घेत आहोत !आज जग जवळ येत आहे आणि आपण देशाच्या सीमेपलीकडे पाहिले पाहिजे !जगाला काय हवे आहे ते देण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न करायला हवा , पण आरक्षणामुळे आपण दर्जाहीन शिक्षित प्रजा निर्माण करत आहोत !जिची इथेच कशीबशी सोय केली जाते , हे किती दिवस चालेल ?
    बाप्पा - भारतीयांचे उच्च शिक्षित लोंढे आज जगभर जात आहेत , ते स्वागतार्ह आहे , अनेक उद्योजक , साक्षर नोकर वर्ग , भारता बाहेर जाउन आपल्या देशाच्या , जातीच्या , कुटुंबाच्या विश्वात क्रांती करू शकतो ! पण आपण जातीच्या आधारावर नकारात्मक सुरक्षितता शोधत आहोत इथेच बसत आहोत ! हा रस्ता सर्वनाशाचा आहे .
    आप्पा - बाहेर पडा , "एक्स्पांड हा"- आजचा संदेश आहे ! हो ना संजय सर ?

    ReplyDelete
  2. असे ऐकण्यात आले होते की हे सर्व पटेल आंदोलन शिजवले गेले ते नितीशकुमार आणि केजरीवाल यांच्या मेतकुटा मुळे !आंदोलनात काही बिहारी लोक पकडल्यावर या विचारला पुष्टी मिळाली .
    म्हणजेच एखादा २२ वर्षाचा मुलगा इतके प्रचंड यश अकस्मात मिळवतो हेच संशयास्पद ठरते . मूलतः संघाची विचारसरणी ही आरक्षणाचे समर्थन करणारी नाही . आणि एका व्यापक अर्थाने ते बरोबरही आहे . कारण मुळात आरक्षण हीच पराभूत मनोवृत्तीची कबुली आहे . कामातले कौशल्य आणि शारीरिक क्षमता या जोरावर आज अनेक देश आपल्या जनतेला युरोपियन किंवा प्रगत जगात जायला प्रोत्साहन देत आहेत आणि देशाला ते उत्तम मानधन मिळवून देत आहेत . चीन आज अशी साक्षर कुशल वाकबगार आणि सहज इंग्रजी बोलणारी कामगार वर्गाची फळी निर्माण करण्याचे स्वप्न बघत आहे - त्यांचा माल जसा जगाच्या बाजारपेठेत कवडीमोलाने ते आणतात आणि बाजारपेठ जिंकून घेतात तसाच प्रकार येत्या १० वर्षात कष्टाच्या हर एक क्षेत्रात घडेल हे नक्की .
    आपण मात्र आहे त्यातच अजून सुरक्षा आणि सौख्य शोधत बसणार !
    खरच एकेकाळी आपल्या लोकांनी साता समुद्रापार आपले लोक नेले , विचार नेले , आचार नेले , म्हणून तर आजही थायलंड ते इंडोनेशिया पर्यंत तत्सम देशात आपले नृत्य , संगीत , आडनावे , आपला प्रभाव टिकवून आहेत - ती धडाडी आज का दिसत नाही ?
    असो .
    एकदा का राज्यसभेत सुद्धा भाजप ची क्षमता अपेक्षे इतकी झाली की सर्व चित्र बदलू लागेल !
    ३७० कलम इतिहास ठरेल .
    आरक्शावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवल्या जातील आणि त्यात आपल्याला कल्पना करता येणार नाही असे बदल घडवण्यात येतील .
    संघ परिवार हा अतिशय दूरचे विचार करणारा आहे हे निश्चित !आरक्षण हे समाजाला पांगले करते यावर त्यांचा दृढ विश्वास आहे आणि ते १०० % सत्य आहे !

    ReplyDelete
  3. संजय सोनवणी हेही एक प्रकारे आरक्षणा विरोधी बोलत आहेत लिहित आहेत !
    त्याना भाजपची असे नाही , पण नक्की काही संघ विचारांची मोहिनी पडली असावी . किंवा एक भक्कम विचार जो "आरक्षण रद्द केल्याने भारताची प्रगती साधेल" , असा सुचला असावा , फक्त ते तो मांडायला घाबरत आहेत किंवा त्याची बैठक तयार करत आहेत .
    जे काही असेल ते स्वागतार्ह आहे हे नक्की !काँग्रेस च्या धेड गुजरी विचार प्रणालीचा पराभव हे तर मोडी यांचे पहिले ध्येय आहे !
    मोदी यांची खेळी सुद्धा भयानक आहे . त्यांनी कौशल्याने गुजरात मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या मुख्य मंत्र्यांवर तसेच सुषमा स्वराज यांच्यावर शरसंधान करत आपले पक्षातील स्थान भक्कम केले आहे . त्यांच्या मनात राज्यसभेच्या निवडणुका झाल्यावरच्या भारताचे स्वप्न नक्कीच साकारत असणार ! कारण ते उत्तम प्रशासक आणि राजकारणी आहेत .
    आज ते आपल्या भाषणातून गांधींचीच सोपी सोपी भाषणे जणूकाही पुन्हा लोकांसमोर मांडत आहेत .
    मोदी हे कॉंग्रेसला नेस्तनाभूत केल्यशिवाय स्वस्थ बसणार नाहीत !

    ReplyDelete
  4. संजय सर आणि त्यावरचा आप्पा बाप्पा यांचा अभिप्राय विचार करायला लावणारा आहे .
    आरक्षणाचा आपण नेहमी जगाच्या पार्श्वभूमीवर अभ्यास केला पाहिजे .
    आपला देश गरीब आहे तसे अनेक देश गरीब आहेत , उदयोन्मुख आहेत , नव्या आशा पाहणारे आहेत , वर्गभेद आणि सामाजिक जीवनात आर्थिक दृष्ट्या प्रचंड तफावत असलेले आहेत . वर्णभेद सोसणारे आहेत - पण ,
    आपल्या देशात मांडला गेला तसा भ्रामक सिद्धांत कुणीही मांडलेला नाही . आरक्षण हे समाज दुभांगाणारे हत्यार ठरले आहे . आणि समाजात जातिभेद दृढ करणारे आहे .जे साध्य करायचे होते त्याच्या नेमके उलट या आरक्षणामुळे घडत आहे .
    पूर्वी काही विशिष्ठ जाती शाळेत शिकवण्याचे काम करत असत , आज त्याजागी जे आरक्षित शिक्षक आले आहेत त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा अत्यंत खालावला आहे हा कुणीतरी मांडलेला मुद्दा आम्ही अनुभवत आहोत . अशा शाळातून शिकणारा विद्यार्थी कसा काय अंतर राष्ट्रीय स्पर्धेत उतरणार ? जिथे मराठीच सुसंबद्ध शिकवले जात नाही तिथे इंग्रजीची कल्पनाच केलेली बरी !
    संजय सरांनी अगदी उत्तम प्रकारे विचार मांडले आहेत खरेतर , अशी दुधारी हत्यारे समाज विघातक राजकारणी लोकांच्या हातात गेली अनेक वर्षे राहिल्यामुळे , आरक्षाणाचेच राजकारण झाले आहे . आणि मूळ हेतू पूर्ण पराभूत झाला आहे . कदाचित डॉ बाबासाहेब आंबेडकर याना याची काहीशी कल्पना असावी , म्हणूनच त्यांनी ५० % चे आरक्षणावर बंधन घातले आहे .
    अमेरिका किंवा इतर युरोपियन किंवा जपान , कोरिया देशात आरक्षणाचा विचार त्याना हास्यास्पद वाटतो , समाज शिक्षणाचा दर्जा वर न्यायचा असेल तर हा उपाय अयोग्य नाही असेच त्यांचे अभ्यासू मत दिसते .
    सरसकट शिक्षणाचा सकस प्रसार आणि त्याचे समाजातील आर्थिक दृष्ट्या मागास थरातून संपूर्ण ग्रहण झाल्यास त्याना इतरांबरोबर निरोगी स्पर्धेत उतरवले तर आपल्या देशाचे जास्त भले होईल .
    कारण हा आरक्षणाचा पांगुळगाडा दूर भिरकावून जर मागास समाज स्वतःच्या कर्तृत्वाने जगाच्या व्यवहारात उतरला तर ते यश जास्त टिकावू असेल ! नाहीतर आपण निकाळजे यांचे उदाहरण बघू शकतो !त्यांचा इतिहास पाहिला तर बरेच शिकण्या सारखे असेल !
    आज ६०-७० वर्षानंतर जर कोणा राजकीय पक्षाने आरक्षणा बद्दल सुधारित विचार मांडायचा नुसता संकल्प जाहीर केला तरी त्याला काय भोगावे लागेल ते स्पष्टच आहे .इतके आपण या आरक्षणाचे भांडवल करत मागास वर्गाना पंगु करुन ठेवले आहे .
    नशीब , जर खाजगी क्षेत्रात असा आरक्षणाचा कायदा झाला असता तर ,अगदी सर्व भांडवलदार , हा देश सोडून परदेशात आपापले उद्योग घेवून गेले असते .
    सरकारी नोकऱ्या कमी करत , हे आरक्षणाचे भूत गाडले पाहिजे . आणि हि तात्पुरती उपाय योजना होती असे ओळखून , आपण आरक्षणाला मूठमाती दिली पाहिजे !डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर हे सुद्धा आरक्षण ही तात्पुरती व्यवस्था असे मानत होते याचाही संयमाने विचार केला पाहिजे .

    ReplyDelete
  5. आरक्षणाचे राजकारण तर चाललेलेच आहे. पण यापूर्वीही ते छुपेपणाने सुरु होते. अर्थात ते भारतासारख्या मागास/विकसनशील देशात मतदान तसेच नेतेगिरीसाठी ते वापरले जातच आहे. उलटपक्षी भांडवली शेतकरी जाती तसेच त्यामागचा मोठा समूह हा वारंवार नेहमी आपल्या जातीपलिकडे इतर जातींना निवडून देत नाही. नाईलाजाने ते आरक्षणाने देण्यास राजी होत असतात. महिला आरक्षणाची काय परिस्थिती आहे. ते आपण बघतोच आहे. भारतात श्रमाधारित जातीव्यवस्था तिचे सत्तेसाठी राजकारण जातीव्यवस्थेचा प्रामुख्याने ग्रामीण भारतात असणारा उत्पन्न साधने, सांस्कृतीक वर्चस्व ग्राम पंचायत ते जिल्हा परिषद तसेच इतर संस्थांमध्ये असलेली राजकीय सामाजिक एकत्रितता त्यासाठी लागणारे जागेपण ही स्थानिक राजकारण करणाऱ्यांचे मेहनत आपआपल्या जातींचे त्यापेक्षा जवळच्या माणसांचे हितसंबध जपणे यामुळे सगळया समाजातच संधीशोधक असंतोष असतोच. तसेच राज्यकर्तयाची पाठांतरवादी शिक्षण धोरणे, वेगवेगळया विषयांची खिचडी उद्योग शिलतेला चालना देणारे अभ्याक्रम लॉक करुन ठेवणे. किंवा वेगवेगळया पाठांतरवादी पोपटपंची मेरीटची कुंपणे करुन अनेक ज्ञानार्थ्ींचे आयुष्य धुळीस मिळवणे. आठवी ते 12 वी पर्यंतकोणतेही स्कील्ड अभ्यासक्रम न शिकवीणे . मला सांगा एखाद्याला मशीन चाक किंवा तंत्र लवकर समजते. त्याला इतर विषयांत अडकवून बुध्दीमत्ता संशोधनक्षमता खच्चीकरण करणे असे बरेच प्रकार प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेत होते. अशा वंचीत समाज समुहांना मदत धोरण ठरविणे त्यानुषंगाने उपयोजन करणे असे बरेच कार्यक्रम होणे आवश्यक आहेत. किंवा ते अनिश्चित पणे सुरु आहेत/ नाहीत. त्यामुळे आरक्षण विरोध हा आपण त्यामध्ये मोडत नाही या बेसवरच जास्त दिसतो. गावठाण हददीचया आत बाहेर राहणारे मोठे छोटे मळेवाले सोडून इतर जे समुह आहेत त्याकडे तसेच त्यातून आलेल्यां शिक्षक व इतरांकडे गुणवत्तेच्या दृष्टीने तुच्छपणे पाहणारे इतर सर्व अलाभार्थी यांचेसाठीही हे सत्तेचे राजकारण आता सुरु आहे. मी एका आरक्षण विरोधकाला विचारले कारे तुम्ही जर आरक्षणाला विरोध करतात. मग निवडणूकीच्या वेळेला स्वताच्या जातीच्याच माणसाला शिक्षण संस्थेवर संचालकपदी तसेच देवळातल्या पारंपारिक जन्मजात जातीय आरक्षणाबाबतही खुलेपणाने बोलावे राग व्यक्त करावा. लग्न करतांना चांगली अनुरुप/ गुण जाणवणाऱ्या दुसऱ्या जातीतीलही अनेक चांगल्या मुली मुले असतांना स्वजातीतील चौकटीतच हटट धरणाऱ्या दलितच नव्हे तर सर्व जातीयांनाही जाब विचारावा. समाज विघातक राजकारणी म्हणणारे आपण त्यांना आपण आपल्या बऱ्याच गुणदोषासह अनास्थेने काहीतरी लोकशाही कर्तव्य करायचे किंवा तु मतदानाला गेला म्हणून मी पण जातो. अशा वागण्यांमुळे अशी माणसे सत्तेवर जातात. नंतर धाक दडपशा पैसा इ. साधने वापरुन बरीच माणसे सत्ता सांभाळून ठेवतात. त्यामुळे आरक्षणाचे नामांतराचे राजकारण प्रथम मागासांनी तातडीने प्रथम समजून घेतले पाहिजे. 12-14 वर्ष बरीच वाया घालवलीत. त्यामध्ये तसेच उर्वरित समाजानेही कळत नकळत वरील व्यवस्थेचे वाहक किंवा ठेकेदार न बनता किंवा तसे स्व संधीसाधू पणा न जपता भ्रामक जातीच्या संख्येवर नावावर मतदान करु नये. एक तर बाबूगिरी साठी तर स्मार्टनेस आवश्यक असतो. पण मला असे वाटते की सरकारी नोकरी असो वा इतर आस्थापना यांत वयाची 30-35 शी पर्यंत अशी संधी सर्वांनाच अशा परिस्थितीत उपलब्ध करुन द्यावी जेवढी जमेल तेवढी. कारण सगळेच आपआपल्या जीवनपध्दतीमध्ये रोजच्या संघर्षाने होरपळत असतात. वंचितांचे असावेच. पण संजय सरांनी तसेच पाटसकर मॅटमनी वर व्यक्त केलेल्या बऱ्याच वास्तवाशी आम्ही सहमतच आहोत. नाहीतर संजयसर बारामतीला कशाला जावून बसले असते. आणि काय मिळाले त्यांना त्यांचे त्यांनाच माहित. आभारी आहे.

    ReplyDelete
  6. संजय सर आपण नेहमी सरकारने काय केले पाहिजे ते सांगत असता , पण भ्रष्टाचार हा इतका बोकाळला आहे की तो प्रत्येक योजना कुरतडून नामशेष करत असतो , आणि दुर्दैव असे की आपल्या अर्थ व्यवस्थेचा कणा असलेला शेतकरी या चक्रव्युहात यंत्रणेला स्वतःहून ( ?) सामील असतो .
    त्यासाठी अनेक उदाहरणे देता येतील -
    म्हैस घेण्यासाठी कर्ज घ्यायचे आणि लगेच म्हैस मेल्याचे व्हेटर्नरी डॉक्टर कडून सर्टिफिकीट घ्यायचे असे सर्रास प्रकार मी पाहिले आहेत . आपण समजतो तितका शेतकरी वर्ग साळसूद नाही . असे जर घडत असेल तर , कर्ज देणारे , घेणारे आणि ब्यांका यामध्ये कोणाचे भले साधले जाते ? असे सर्व देशभर घडत असते !अशा मुळे गरजू शेतकरी वंचित रहातो , पण शेतकरी गरजू आहे का ? हाच आजकाल प्रश्न पडेल इतका तो भ्रष्टाचारात सामील असतो !
    शहरातील उच्च विद्याभूषित संख्या शास्त्रज्ञ अनेक आकडेमोडी सांगत अभ्यासात काही निष्कर्ष काढत असतात ,पण भ्रष्टाचाराचा एक कोइफ़िशंट , कोणीच आवश्यकता म्हणून वापरत नाही आणि ही आकडेमोड नेहमीच फसवी ठरते , म्हणूनच आपले दिवंगत राष्ट्रपती कलाम यांनी भ्रष्टाचाराबद्दल इतके कडवे पण सत्य भाषण केलेच नसते . भ्रष्टाचार सर्वांनाच सोयीचा आहे म्हणूनच तो रुजला आहे , हे उघड सत्य आपण मान्यच करत नाही .
    नागरिकांची भौतिक प्रगती ही सरकारची मदत न घेता होऊ शकते आणि सरकारी योजनांचा पैसा हा खाण्यात जात असतो , हा सिद्धांत अभ्यासाला की अनेक जनसंपर्क योजना किती फसव्या आहेत ते कळून येते .
    सरकारने कोणतीही मदत रोख स्वरूपात देणे बंद करावे . आरक्षणे बंद करून शिष्यवृत्तीची सोय करावी आणि ती गुणाधिष्ठत असावी !
    असो .

    ReplyDelete
  7. या विषयावर चर्चा अनेक अंगांनी होत आहे , मूळ विषय आर्थिक असुरक्षा आणि आरक्षणे हा आहे
    त्यासाठी अंतर राष्ट्रीय संदर्भ देत आणि आजचे पंतप्रधान आणि संघ परिवार असा मागोवा घेत चर्चा बहुपदरी होत आहे , अजूनही कुणीही हा विषय मोहनजो दारो हरप्पा पर्यंत मागे नेला नाही आणि वैदिकाना दोष दिला नाही हे विशेष !
    अनेकांनी एक मत स्पष्ट दिले आहे की डॉ आंबेडकर यांनी सुद्धा आरक्षणे काही काळासाठी आहेत असे गृहीत धरले असावे . हा फार महत्वाचा मुद्दा आहे , कारण हा काळ किती यावर घटनेच्या चौकटीत राहून फेरविचार करण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे का ते स्पष्ट होत नाही

    दुसरा मुद्दा - आरक्षण ५० % मर्यादा ठेवून डॉ आंबेडकर यांनी सांगितले आहे . स्वतः साधनाना वंचित असणारा नेताच असे सुचवून ठेवतो यात फार मोठा आशय दडलेला आहे .

    तिसरा मुद्दा - सर्व गोष्टी सरकार कडून अपेक्षणे अत्यंत पराभूततेचे लक्षण आहे , स्वतः आपण आपल्या प्रगतीच्या वाटा शोधणे आवश्यक आहे , रेडीमेड कुणी तुमच्या तोंडात माणिक मोत्यांचा घास भरवेल हि अपेक्षा ६- ७- वर्षे स्वातंत्र्य उपभोगल्यावर बाळगणे हि आत्मवंचना आहे . अशाने समाज दुबळा होत जातो आणि राज्यकर्ते तसेच अपेक्षित असतील तर आपले दुर्भाग्य आहे
    .
    चवथा मुद्दा - नवीन सरकार हे असल्या विचारांचे पुनरावलोकन करू इच्छिते का ? घटनेचा संदर्भ आणि वेळ पडल्यास अनेक घटना बदल करायची या नवीन सरकारची इच्छा आहे का ?कारण या आरक्षणाचा खरोखरच कायमचा सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे . काँग्रेस सरकारने अशा अनेक सवयी मागास समाजाला लावल्या आहेत .
    निकोप स्पर्धा आणि आत्मविश्वास देणारी समान संधीची समाज रचना करताना सर्वांचा विश्वास संपादन करण्याची तयारी सरकारने दाखवली पाहिजे कोणत्याही इतर देशात अशी पद्धत नाही , हे अभ्यासण्यासारखे आहे .
    आजकाल हिंदीत मत प्रदर्शन करणारे शर्मा , आणि लिहा वाचा तसेच मी भारतीय यांचे अशा विषयावर मत प्रदर्शन कमी होत चालले आहे . कारण त्यांची मते अभ्यासपूर्ण असतात !
    संजय सरांनी अगदी योग्य वेळी अनानिमास लेखकाना मज्जाव केला आहे त्यामुळे चर्चा अर्थपूर्ण होत आहेत .
    धन्यवाद !

    ReplyDelete
  8. मानसी ,
    तू वयाने माझ्या नाती इतकी असणार असे धरून लिहित आहे !
    तुझी ठाम मते वाचून अभिमान वाटला . आरक्षणाचा विचार तू चिमुरडी , जगाच्या पार्श्वभूमीवर करते हे कौतुकास्पद आहे .
    पाटसकर असून तू इतके सुंदर भाष्य केलेस , अभिनंदन ! तुझा अचूकपणा , अभ्यासूपणा आणि विचारांची प्रगल्भता तसेच मांडणीचे कौशल्य इतर पाटस्काराना मार्गदर्शक ठरेल असे वाटते
    तू मागे सुद्धा असेच भाष्य केले होतेस , सुंदर असेच लिहित जा !
    एक खाजगी प्रश्न तुझी परवानगी आहे असे समजून विचारतो -
    तू ब्राह्मण आहेस का कोण त्याचा खुलासा होत नाही . करशील का ? कदाचित तू पद्म विभूषण ह गो पाटसकर यांची नातेवाइक असू शकतील म्हणून स्पष्ट विचारले लहानपणी आम्ही त्यांच्या घरी त्याना भेटायला जात असू . , त्यांचे स्वाक्षरी असलेले शुभचिंतनाचे पत्र माझ्याकडे आहे . तुलाही शुभेच्छा !

    ReplyDelete