समान नागरी कायदा विशिष्ट विचारसरणी नेहमीच चर्चेत आणत असते. हेतू काहीही असोत पण आपण थोडे वास्तव समजावून घेऊयात.
१) सध्याचे हिंदू कोड बिल (ज्यात शिख, जैन, बुद्धिस्टही सामील आहेत.), मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि स्पेशल म्यरेज कायदा एवढ्या कायद्यांना रद्द करत सर्वच धर्मातील स्त्री-पुरुषांना समानाधिकार मिळावा यासाठी समान कायद्याची मागणी आहे. हिंदू कोड बिलात जैन-बुद्धादि सामील केले गेले असल्याने हे धर्म म्हणजे हिंदू धर्माचेच भाग आहे अशी मानण्याची प्रथा काही लोकांत बराच काळ प्रचलित आहे. पण ते वास्तव नाही. हे सर्व धर्म स्वतंत्रच आहेत. केवळ नागरी कायद्यात त्यांना एकत्र गृहीत धरले गेले आहे. पण भारतातील जवळपास सर्व जातींत वरील विषयासंदर्भात स्वतंत्र रिती-रिवाज आहेत हेही एक वास्तव आहे.
२) हे सारे कायदे विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क, पोटग्या, दत्तकविधान या ऐहीक बाबींशी संबंधित आहेत.
३) भारतात प्रत्येक जात, जमात, वर्ण आणि धर्मात वेगवेगळे नियम आहेत किंवा धार्मिक कायदे परंपरेने चालत आलेले आहेत. म्हणजे उत्तरेतील एखाद्या प्रांतात परंपरागत नियम एखाद्या जातीत असेल तसाच तो त्याच जातीत दक्षीणेत असेलच असे नाही.
४) मुस्लिम पुरुष चार विवाह करू शकतात. पुरुष तीन वेळ "तलाक" म्हणून बायकोला सोडू शकत होता. (न्यायालयात कोणी जाणार नसेल तर आजही तसे प्रकार होऊ शकतात.) पण स्त्रीला घटस्फोट घ्यायचा असेल तर ती प्रक्रिया मात्र किचकट आहे. हे सुलभीकरण नसल्याने व कुराण कि शरिया हाही एक गोंधळ असल्याने मुस्लिम स्त्रीयांवर अन्याय होतो हे वास्तव आहे. कुराणमधील तलाकविषयकचे नियम स्त्रीयांबाबत उदार असले तरी शरियाचे मात्र तसे नाही.
५) मुस्लिमांना चार बायका करण्याचा धार्मिक अधिकार असल्याने त्यांची लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे असा एक सातत्याने आरोप होतो. पण आकडेवारी सांगते कि बहुपत्नीकत्व भारतीय मुस्लिमांत ५.७%, बुद्धिस्टांत ७.९%, आदिवासींत १५,२५%, हिंदुंत ५.८% असे आहे. म्हणजे बहुपत्नीकत्व प्रत्यक्षात मुस्लिमांत तुलनेने थोडे तरी कमी आहे तर आदिवासींत सर्वात जास्त आहे. (संदर्भ: जनगणना १९६१). १९७६ मद्ध्ये मुस्लिमांच्या बहुपत्निकत्वाचे हेच प्रमाण ५.६ % तर हिंदुंत ५.८% एवढे होते. (संदर्भ: गोखले इन्स्टिट्यूट ने प्रसिद्ध केलेला १९९३ मधील मल्लिका मिस्त्री यांचा शोधनिबंध.) हे प्रमाण २००६ मद्ध्ये अजून खाली आले. हिंदुत १.७%, मुस्लिमांत २.५% तर ख्रिस्त्यांत हेच प्रमाण २.१% एवढे होते. (संदर्भ: Third National Family Health Survey-2006)
६) हिंदू वारसा कायद्यात पुन्हा गडबड आहे. म्हणजे स्त्रीला नव-याच्या मृत्युनंतर मुलांएवढाच संपत्तीत समान अधिकार मिळतो, परंतू विवाहित मुलगी वारल्यास आईला सर्वात शेवटचा तिच्या संपत्तीतील वाटा मिळतो.
७) ख्रिस्ती घटस्फोटविषयकचे कायदेनियम हे हिंदुं कायद्यांपेक्षा किचकट आहेत.
प्रत्यक्षात घटस्फोटाबाबत न्यायालयीन अनुभव पाहिला तर तो सर्वांनाच जाचक असल्याचे दिसते. वारसाहक्काबाबत फसवणुकींच्या एकंदरीत केसेस आणि त्यातील जिंकण्याचे प्रमाण पाहिले तर तेही निराशाजनक असल्याचे कोणीही पाहू शकेल.
समान नागरी कायदा म्हणजे विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि पोटगीबाबत एकच एक कायदा सर्वांना लागू करणे. गोव्यात असा कायदा आहे असे मानले जाते पण त्यातही काही तृटी असल्याचे मानले जाते. न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जाणा-या सर्वांना एकच कायदा, विवाहापासून विभक्तीपर्यंत व तत्संबंधी बाबीत लागू असायला कोणाची हरकत असण्याचे खरे तर कारण नाही. कायदेशिर प्रक्रिया त्यामुळे सोपी होऊ शकते.
पण मुळात अनेक भारतीय कायदे हे एवढे कालबाह्य झालेत आणि नवीन सुधारित कायदेही तेवढेच किचकट आणि नागरिकांच्या सहनशक्तीची परिक्षा पाहणारे आहेत कि घटस्फोट-वारसा प्रकरणात सर्वांनाच मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे समजा समान नागरी कायदा अणला तरी स्त्री-अधिकाराचा प्रश्न आणि स्त्रीयांनी पुरुषांचा गैरफायदा घेणारी कृत्ये यातून सुटका कशी होणार? एकाच देशातील नागरिकांना एकच कायदा , मग तो कोणत्याही बाबतीत असो, असणे नाकारण्याचे कारण नाही. पण ते सुलभ व गतीमान न्याय देणारे असले पाहिजेत.
मुळात हे कायदे बनवले गेले त्यावेळीस धर्म आणि त्यातील नियम हे त्या त्या समाजासाठी केंद्रस्थानी मानले जात हे वेगळे वेगळे कायदे निर्माण केले गेले हे घटनेच्याच मुलतत्वांविरुद्द आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. बाबासाहेबांनी यावरुनच राजीनामा दिला होता. हिंदू कोड बिलाने जैन, बौद्ध, शिखादि एकाच हिंदू धर्मात घेतले पण बव्हंशी नियम मनू-याज्ञवक्ल्याचे लावले जे केवळ आणि केवळ वैदिक धर्मीय स्मृत्यांचे व वैदिक धर्मियांसाठी होते. ते अन्याय्य तर होतेच पण त्यापेक्षा मोठा अन्याय आपापल्या समजुतींनी न्यायालये निर्णय देत असल्याने होत असतो हा सर्वात मोठा प्रोब्लेम आहे. शाहबानो केसमद्ध्येही तेच झाले. मुस्लिम प्रश्न या देशात जेवढ्या सहजी सकारी/नकारी गाजतो तेवढा हिंदुं प्रश्न कधी गाजत नाही.
पण हा प्रश्न कोणत्या धर्माचा नाही. कायदे धर्मानुसार वेगळे असणे, म्हणजे विवाह-वारसादि बाबत, म्हणजे तुमची लोकशाही अपरिपक्व आहे आणि घटना समतेचे सिद्धांत देत विषमतावादी आहे. घटनेनेच घटनेच्या मुलभूत सिद्धांतांना दूर सारल्यासारखे हे चित्र आहे.
समान नागरी कायदा असलाच पाहिजे, पण तो खूप सुलभ, वेगवान आणि सहजी "न्याय" देनारा असला पाहिजे.
सध्याचे कायदे आणि होणारे बव्हंशी न्यायालयीन निर्णय हे न्याय्य असतात हे म्हणण्याचे धाडस कोणी करु शकत नाही.
दुसरे महत्वाचे म्हणजे कायदे तेंव्हाच लागू पडतात जेंव्हा न्यायालयात दाद मागायची आहे. तसे होत नसेल वा होणार नसेल तर आपापल्या प्रथा-परंपरांप्रमाणे लोक शांततामय मार्गाने (प्रसंगी अन्याय होत असला तरी) सुखनैव जगू शकतीलच. पण न्यायालयासमोर गेले कि एकाच एक कायदा लागू असेल हा समान नागरी कायद्याचा मतितार्थ आहे.
अर्थात भाजपप्रणीत “समान नागरी कायदा” समानतेची काय व्याख्या करतो आणि कोणत्या धर्मातील समाजनियम आदर्श म्हणून ठेवतो तेही पाहणे महत्वाचे आहे.
-संजय सोनवणी