सरकारचे अधिकार अमर्याद पण मतदारांना एक मत देण्यापलीकडे अधिकार नसावेत ही लोकशाहीची कुचेष्टा आहे. आज पैसे घेत अथवा आपापल्या सोसायट्यांसाठी फुकटात कामे करुन घेत मग मते देणा-यांची संख्या अमर्याद वाढली आहे. मत विकने म्हणजे आपले स्वातंत्र्य विकणे हे अद्यापही कोणाला समजत नाही. किंबहुना, किमान हे तरी पदरात पाडून घ्या ही नागरिकांची भावना बनलेली आहे. लोकशाहीसाठी मतदान हा केवळ एक भावनिक भुलावा बनलेला आहे. खरे तर नोकर नव्हे तर आपले सरंजामदार मालक निवडण्यासाठी मतदान असाच त्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ बनलेला आहे आणि ही स्थिती चांगली नाही. लोकशाहीत मतदारांचे (नागरिकांचे) अधिकार हे सक्षम असले तरच लोकशाहीला अर्थ राहिल. गेल्या सत्तर वर्षात क्रमश: लोकशाहीचे अध:पतन झाल्याचेच आपल्याला दिसते. मतदार हा गृहित धरला जातो. नेत्यांचा नंगानाच दिवसेंदिवस ओंगळवाना होत चालला आहे. नैतिकता, घटनेशी इमान वगैरे बाबी फक्त भाषणांपुरत्या मर्यादित झालेल्या आहेत...अनेकदा भाषणांतुनच त्यांची उघड पायमल्लीही आता होते आहे. हे चित्र वेदनादायक आहे. आमच्या मताला "किंमत" आहे हे आम्हीच दाखवून देत भ्रष्टांच्या दलदलीत नकळत सामील झालेलो आहोत.
आम्ही आमचेच लुटारू निवडुन देण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगण्यापुरते उरलेलो आहोत. मतदारांचे अधिकार वाढण्यासाठी मतदारांनाच नवा स्वातंत्र्य लढा उभारावा लागेल. बेगुमानपणाला आळा घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा अधिक कठोर व पारदर्शी बनवावा लागेल. त्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत? आमचे ऐकावे एवढे प्रभावी आमचे "मत" आज नाही. त्यामुळे ते दिले काय आणि न दिले काय, व्यवस्थेत बदल घडणार नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी नवा लढा उभारने हेच नागरिकांच्या हातात आहे. आज जी लोकशाही आहे ती जनतेची लोकशाही नसून सरंजामदारांची लोकशाही बनलेली आहे आणि आम्हीही मध्ययुगीन सरंजामदारशाही युगातील सहनशील (व भ्रष्टही) नागरिक बनलेलो आहोत. आमचीच भ्रष्टता कशी संपेल हेही आम्हाला माहित नाही. लोकशाहीचा वांझ जयजयकार करून लोकशाही टिकत नसते हे आम्हाला कधीतरी समजायला हवे.
मतदारांना "नोटा" अधिकार वापरता येतो, पण ही नकारात्मक मते निवडणुकीवर काहीही परिणाम करत नसल्याने हा कायदा उपयोगाचा नाही. नोटा मतांची संख्या अन्य मतांपेक्षा अधिक असेल तर त्या-त्या मतदार संघातील निवडणुक रद्द करत फेरनिवडणुका घेणे व आधीच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवून नवे उमेदवार देणे सर्व पक्षांना बंधनकारक केले पाहिजे. हे बदल झाल्याखेरीज आपली लोकशाही ही ख-या अर्थाने लोकशाही होऊ शकणार नाही. भ्रष्ट उमेदवार उभे राहतात नि कोणीतरी निवडून येतोच. पैसेशाही, घराणेशाही व गुंडशाहीचा उगम यातुनच झाला आहे.
हे नको असेल तर ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने "नोटा" चा अधिकार दिला त्यालाच हा कायदा अधिक उपयुक्त करण्यासाठी त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मी online याचिका दाखल केली असून खरेच आपल्याला लोकशाही मजबूत करत नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर आपणही या याचिकेवर खालील लिंकवर क्लिक करून आपणही या मागणीत सामील झाले पाहिजे. असे झाले तरच राजकीय पक्षही मुळात उमेदवार देतांना लाखवेळा विचार करतील व आपल्याला अधिक चांगले पर्याय मिळतील. तेंव्हा कृपया या याचिकेवर सही करून या आंदोलनात सहभागी व्हावे ही विनंती.
https://www.change.org/p/the-cheif-justice-of-india-nota-be-made-highly-effective?recruiter=79336157&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
आम्ही आमचेच लुटारू निवडुन देण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगण्यापुरते उरलेलो आहोत. मतदारांचे अधिकार वाढण्यासाठी मतदारांनाच नवा स्वातंत्र्य लढा उभारावा लागेल. बेगुमानपणाला आळा घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा अधिक कठोर व पारदर्शी बनवावा लागेल. त्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत? आमचे ऐकावे एवढे प्रभावी आमचे "मत" आज नाही. त्यामुळे ते दिले काय आणि न दिले काय, व्यवस्थेत बदल घडणार नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी नवा लढा उभारने हेच नागरिकांच्या हातात आहे. आज जी लोकशाही आहे ती जनतेची लोकशाही नसून सरंजामदारांची लोकशाही बनलेली आहे आणि आम्हीही मध्ययुगीन सरंजामदारशाही युगातील सहनशील (व भ्रष्टही) नागरिक बनलेलो आहोत. आमचीच भ्रष्टता कशी संपेल हेही आम्हाला माहित नाही. लोकशाहीचा वांझ जयजयकार करून लोकशाही टिकत नसते हे आम्हाला कधीतरी समजायला हवे.
मतदारांना "नोटा" अधिकार वापरता येतो, पण ही नकारात्मक मते निवडणुकीवर काहीही परिणाम करत नसल्याने हा कायदा उपयोगाचा नाही. नोटा मतांची संख्या अन्य मतांपेक्षा अधिक असेल तर त्या-त्या मतदार संघातील निवडणुक रद्द करत फेरनिवडणुका घेणे व आधीच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवून नवे उमेदवार देणे सर्व पक्षांना बंधनकारक केले पाहिजे. हे बदल झाल्याखेरीज आपली लोकशाही ही ख-या अर्थाने लोकशाही होऊ शकणार नाही. भ्रष्ट उमेदवार उभे राहतात नि कोणीतरी निवडून येतोच. पैसेशाही, घराणेशाही व गुंडशाहीचा उगम यातुनच झाला आहे.
हे नको असेल तर ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने "नोटा" चा अधिकार दिला त्यालाच हा कायदा अधिक उपयुक्त करण्यासाठी त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मी online याचिका दाखल केली असून खरेच आपल्याला लोकशाही मजबूत करत नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर आपणही या याचिकेवर खालील लिंकवर क्लिक करून आपणही या मागणीत सामील झाले पाहिजे. असे झाले तरच राजकीय पक्षही मुळात उमेदवार देतांना लाखवेळा विचार करतील व आपल्याला अधिक चांगले पर्याय मिळतील. तेंव्हा कृपया या याचिकेवर सही करून या आंदोलनात सहभागी व्हावे ही विनंती.
https://www.change.org/p/the-cheif-justice-of-india-nota-be-made-highly-effective?recruiter=79336157&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink