सरकारचे अधिकार अमर्याद पण मतदारांना एक मत देण्यापलीकडे अधिकार नसावेत ही लोकशाहीची कुचेष्टा आहे. आज पैसे घेत अथवा आपापल्या सोसायट्यांसाठी फुकटात कामे करुन घेत मग मते देणा-यांची संख्या अमर्याद वाढली आहे. मत विकने म्हणजे आपले स्वातंत्र्य विकणे हे अद्यापही कोणाला समजत नाही. किंबहुना, किमान हे तरी पदरात पाडून घ्या ही नागरिकांची भावना बनलेली आहे. लोकशाहीसाठी मतदान हा केवळ एक भावनिक भुलावा बनलेला आहे. खरे तर नोकर नव्हे तर आपले सरंजामदार मालक निवडण्यासाठी मतदान असाच त्याचा अप्रत्यक्ष अर्थ बनलेला आहे आणि ही स्थिती चांगली नाही. लोकशाहीत मतदारांचे (नागरिकांचे) अधिकार हे सक्षम असले तरच लोकशाहीला अर्थ राहिल. गेल्या सत्तर वर्षात क्रमश: लोकशाहीचे अध:पतन झाल्याचेच आपल्याला दिसते. मतदार हा गृहित धरला जातो. नेत्यांचा नंगानाच दिवसेंदिवस ओंगळवाना होत चालला आहे. नैतिकता, घटनेशी इमान वगैरे बाबी फक्त भाषणांपुरत्या मर्यादित झालेल्या आहेत...अनेकदा भाषणांतुनच त्यांची उघड पायमल्लीही आता होते आहे. हे चित्र वेदनादायक आहे. आमच्या मताला "किंमत" आहे हे आम्हीच दाखवून देत भ्रष्टांच्या दलदलीत नकळत सामील झालेलो आहोत.
आम्ही आमचेच लुटारू निवडुन देण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगण्यापुरते उरलेलो आहोत. मतदारांचे अधिकार वाढण्यासाठी मतदारांनाच नवा स्वातंत्र्य लढा उभारावा लागेल. बेगुमानपणाला आळा घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा अधिक कठोर व पारदर्शी बनवावा लागेल. त्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत? आमचे ऐकावे एवढे प्रभावी आमचे "मत" आज नाही. त्यामुळे ते दिले काय आणि न दिले काय, व्यवस्थेत बदल घडणार नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी नवा लढा उभारने हेच नागरिकांच्या हातात आहे. आज जी लोकशाही आहे ती जनतेची लोकशाही नसून सरंजामदारांची लोकशाही बनलेली आहे आणि आम्हीही मध्ययुगीन सरंजामदारशाही युगातील सहनशील (व भ्रष्टही) नागरिक बनलेलो आहोत. आमचीच भ्रष्टता कशी संपेल हेही आम्हाला माहित नाही. लोकशाहीचा वांझ जयजयकार करून लोकशाही टिकत नसते हे आम्हाला कधीतरी समजायला हवे.
मतदारांना "नोटा" अधिकार वापरता येतो, पण ही नकारात्मक मते निवडणुकीवर काहीही परिणाम करत नसल्याने हा कायदा उपयोगाचा नाही. नोटा मतांची संख्या अन्य मतांपेक्षा अधिक असेल तर त्या-त्या मतदार संघातील निवडणुक रद्द करत फेरनिवडणुका घेणे व आधीच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवून नवे उमेदवार देणे सर्व पक्षांना बंधनकारक केले पाहिजे. हे बदल झाल्याखेरीज आपली लोकशाही ही ख-या अर्थाने लोकशाही होऊ शकणार नाही. भ्रष्ट उमेदवार उभे राहतात नि कोणीतरी निवडून येतोच. पैसेशाही, घराणेशाही व गुंडशाहीचा उगम यातुनच झाला आहे.
हे नको असेल तर ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने "नोटा" चा अधिकार दिला त्यालाच हा कायदा अधिक उपयुक्त करण्यासाठी त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मी online याचिका दाखल केली असून खरेच आपल्याला लोकशाही मजबूत करत नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर आपणही या याचिकेवर खालील लिंकवर क्लिक करून आपणही या मागणीत सामील झाले पाहिजे. असे झाले तरच राजकीय पक्षही मुळात उमेदवार देतांना लाखवेळा विचार करतील व आपल्याला अधिक चांगले पर्याय मिळतील. तेंव्हा कृपया या याचिकेवर सही करून या आंदोलनात सहभागी व्हावे ही विनंती.
https://www.change.org/p/the-cheif-justice-of-india-nota-be-made-highly-effective?recruiter=79336157&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
आम्ही आमचेच लुटारू निवडुन देण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगण्यापुरते उरलेलो आहोत. मतदारांचे अधिकार वाढण्यासाठी मतदारांनाच नवा स्वातंत्र्य लढा उभारावा लागेल. बेगुमानपणाला आळा घालण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा अधिक कठोर व पारदर्शी बनवावा लागेल. त्यासाठी आम्ही काय करणार आहोत? आमचे ऐकावे एवढे प्रभावी आमचे "मत" आज नाही. त्यामुळे ते दिले काय आणि न दिले काय, व्यवस्थेत बदल घडणार नाही. लोकशाही वाचवण्यासाठी नवा लढा उभारने हेच नागरिकांच्या हातात आहे. आज जी लोकशाही आहे ती जनतेची लोकशाही नसून सरंजामदारांची लोकशाही बनलेली आहे आणि आम्हीही मध्ययुगीन सरंजामदारशाही युगातील सहनशील (व भ्रष्टही) नागरिक बनलेलो आहोत. आमचीच भ्रष्टता कशी संपेल हेही आम्हाला माहित नाही. लोकशाहीचा वांझ जयजयकार करून लोकशाही टिकत नसते हे आम्हाला कधीतरी समजायला हवे.
मतदारांना "नोटा" अधिकार वापरता येतो, पण ही नकारात्मक मते निवडणुकीवर काहीही परिणाम करत नसल्याने हा कायदा उपयोगाचा नाही. नोटा मतांची संख्या अन्य मतांपेक्षा अधिक असेल तर त्या-त्या मतदार संघातील निवडणुक रद्द करत फेरनिवडणुका घेणे व आधीच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवून नवे उमेदवार देणे सर्व पक्षांना बंधनकारक केले पाहिजे. हे बदल झाल्याखेरीज आपली लोकशाही ही ख-या अर्थाने लोकशाही होऊ शकणार नाही. भ्रष्ट उमेदवार उभे राहतात नि कोणीतरी निवडून येतोच. पैसेशाही, घराणेशाही व गुंडशाहीचा उगम यातुनच झाला आहे.
हे नको असेल तर ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने "नोटा" चा अधिकार दिला त्यालाच हा कायदा अधिक उपयुक्त करण्यासाठी त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मी online याचिका दाखल केली असून खरेच आपल्याला लोकशाही मजबूत करत नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर आपणही या याचिकेवर खालील लिंकवर क्लिक करून आपणही या मागणीत सामील झाले पाहिजे. असे झाले तरच राजकीय पक्षही मुळात उमेदवार देतांना लाखवेळा विचार करतील व आपल्याला अधिक चांगले पर्याय मिळतील. तेंव्हा कृपया या याचिकेवर सही करून या आंदोलनात सहभागी व्हावे ही विनंती.
https://www.change.org/p/the-cheif-justice-of-india-nota-be-made-highly-effective?recruiter=79336157&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
संजय सर ,
ReplyDeleteआपल्यासारख्या ज्येष्ठ - नवीन पक्षाची धुरा सांभाळणाऱ्या व्यक्तीने मतदानाच्या आदल्या दिवशी असे मत प्रदर्शन करावे हे मनाला क्लेश देणारे ठरते
आज आपला देश जगात जिवंत आणि निरोगी लोकशाही राबविणारा देश म्हणून ओळखला जातो .
इंदिरा गांधी आल्या गेल्या , अटलजी आले गेले , मोरारजी, चरणसिंग,व्हीपीसिंग चंद्रशेखर गुजराल असे भातुकलीतले - खुर्चीला चिकटलेले - अनेक पंतप्रधान होऊन गेले पण आपली लोकशाही आणि आपला देश अखंड राहिला हेच आपल्या लोकशाहीचे विजयचिन्ह आहे .
सर्व जातीपाती,धर्म आणि भाषा एकत्र येऊन हा गाडा चालला आहे , आज आपली प्रगती जगाच्या डोळ्यात भरेल अशी आहे
नेहरूंनी काश्मीर प्रश्नी काही चुका केल्या ते टाळले असते तर आज काश्मीर प्रश्न उरलाच नसता हे सत्य आहे .
पंचवार्षिक योजना आणि सुरवातीचे काँग्रेसचे दूरदर्शी एकहाती सत्ता भोगलेले नेतृत्व यामुळे आपण सहकार अंगीकारून ग्रामीण भागाची प्रगती साधली आहे . सुबत्ते बरोबर जे दोष निर्माण झाले ते ग्रामीण नेतृत्वाने शेतातल्या तणासारखे काढले नाहीत आणि सहकारी चळवळ हीच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड ठरली .
आपला देश हा नवीन नेतृत्व स्वीकारून पुढे जात आहे , हा एक प्रयोग आहे ,आणि लोकशाहीत प्रयोग होतच राहतात . प्रजेच्या स्वप्नाना ओळखून जर राज्यकर्ते वागले नाहीत तर ते फेकले जातात . जनतेला सदासर्वदा उल्लू बनवता येत नाही हे त्रिवार सत्य आहे , पण म्हणून निवडणुका याच कशा मूर्खपणाच्या आहेत असा डांगोरा पिटणे हा अतिशय पराभूत वृत्ती दर्शविणारा आविर्भाव आहे ,
संजय सर आपणाकडून अशा लेखाची अपेक्षा नाही ! तुम्ही पूर्ण चुकत आहात !!!
मतदारांना "नोटा" अधिकार वापरता येतो, पण ही नकारात्मक मते निवडणुकीवर काहीही परिणाम करत नसल्याने हा कायदा उपयोगाचा नाही. नोटा मतांची संख्या अन्य मतांपेक्षा अधिक असेल तर त्या-त्या मतदार संघातील निवडणुक रद्द करत फेरनिवडणुका घेणे व आधीच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवून नवे उमेदवार देणे सर्व पक्षांना बंधनकारक केले पाहिजे. हे बदल झाल्याखेरीज आपली लोकशाही ही ख-या अर्थाने लोकशाही होऊ शकणार नाही. भ्रष्ट उमेदवार उभे राहतात नि कोणीतरी निवडून येतोच. पैसेशाही, घराणेशाही व गुंडशाहीचा उगम यातुनच झाला आहे.
Deleteहे नको असेल तर ज्या सर्वोच्च न्यायालयाने "नोटा" चा अधिकार दिला त्यालाच हा कायदा अधिक उपयुक्त करण्यासाठी त्यात बदल करणे आवश्यक आहे. मी online याचिका दाखल केली असून खरेच आपल्याला लोकशाही मजबूत करत नागरिकांचे अधिकार सुरक्षित ठेवायचे असतील तर आपणही या याचिकेवर खालील लिंकवर क्लिक करून आपणही या मागणीत सामील झाले पाहिजे. असे झाले तरच राजकीय पक्षही मुळात उमेदवार देतांना लाखवेळा विचार करतील व आपल्याला अधिक चांगले पर्याय मिळतील. तेंव्हा कृपया या याचिकेवर सही करून या आंदोलनात सहभागी व्हावे ही विनंती.
https://www.change.org/p/the-cheif-justice-of-india-nota-be-made-highly-effective?recruiter=79336157&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
राजकीय पक्ष उमेदवार देताना कोणते निकष लावतात हे महत्वाचे आहे... नाहीतर सर तुम्ही म्हणताय तसे पैसेशाही, घराणेशाही व गुंडशाही हे निकष असतील तर मतदान तरी कशाला घ्यावे ....पाच वर्ष एका घराण्याने आणि पुढील पाच वर्ष दुसऱ्या घराण्याने अथवा गुंडाने अथवा पैसे वाल्याने सत्ता भोगावी ..नाही तरी आता लोकशाहीची व्याख्या हेच लोक ठरवता......
ReplyDeleteआणि सही केली सर