ई-व्यापार आणि त्याशी संलग्न असलेल्या व्यवसायांतील अलीबाबा ही चीनमधील अवाढव्य कंपनी. जवळपास २०० देशांत या कंपनीचे जाळे पसरले असुन स्थापनेपासुन केवळ १९ वर्षांत या कंपनीने केलेला प्रवास अद्भुत असाच म्हणावा लागेल. चिनी लोकांच्या खरेदी आणि रकमा अदा करायच्या पद्धतीत अलीबाबाने क्रांतीच घडवुन आणली. मुळच्या इंग्रजीचे प्राध्यापक असलेल्या जॅक मा यांनी. आज ते चीनमधील सर्वात धनाढ्य व्यक्ती आहेत. नुकतीच त्यांनी आपली निवृत्ती जाहीर केलेली आहे. अमेरिकेबरोबर सुरु असलेल्या व्यापारयुद्धामुळे चिनी अर्थव्यवस्था तंणावाच्या स्थितीतुन जात असतांना मा यांची निवृत्ती घोषित व्हावी ही एका युगाची अखेर नसुन उलट नव्या युगाची सुरुवात आहे असे मानले जाते. मा हे अवघ्या ५४ वर्षांचे आहेत हे विशेष. निवृतीनंतर आपण शिक्षणक्षेत्रात समाजकार्य करणार आहोत हे त्यांनी घोषित केलंय. ते निवृत्त झाले तेही चिनी शिक्षकदिनाच्या मुहुर्तावर. अर्थात ते मुळचे शिक्षकच असल्याने ते स्वाभाविक म्हणावे लागेल. पण इंग्रजीचे प्राध्यापक ते एका आधुनिक संगणकाधारित बहुराष्ट्रीय उद्योगाचा शिल्पकार ही त्यांची झेप कौतुकास्पद आहे असेच म्हणावे लागेल.
भारतातील इ-व्यापाराचा प्रवास म्हणजे एक अडथळ्यांची शर्यत ठरला आहे. दुस-या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेल्या भारतातील इ-व्यापार चीनच्या तुलनेत नगण्य असाच म्हणावा लागेल. जागतीक पातळीवर पाहिले तर अमेझॉन आणि अलीबाबात बाजारपेठा काबीज करायची स्पर्धा लागलेली आपल्याला दिसेल. त्या तुलनेत पाहिले तर भारतीय इ-व्यापार कंपन्यांचे चित्र निराशाजनक आहे असेच म्हणावे लागेल. भारतीय बाजारपेठेकडे जगभरच्या कंपन्यांचे लक्ष आहेच. अलीकडेच वालमार्टने फ्लिपकार्ट ही भारतीय इ-व्यापार कंपनी विकत घेतली. अमेझॉन इंडियानेही भारतात पाय पसरायला सुरुवात केलेली आहे. असे असले तरी भारत अजुनही किचकट कायदे, पायाभुत सुविधांचा अभाव आणि म्हनावी तशी इ-साक्षरता नसल्याने किंवा इ-व्यापारावर तितकासा विश्वास बसलेला नसल्याने या अत्याधुनिक क्षेत्रात जेवढी प्रगती करायला हवी होती तेवढी प्रगती साधता आलेली नाही. त्यात ई-व्यापाराला ख-या अर्थाने बळ देणा-या कॅश ऑन डिलिव्हरी पद्धतीलाच बेकायदेशीर ठरवण्यात येत असल्याने ई-व्यापारच संकटात सापडेल की काय अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. चीनसारख्या साम्यवादी देशात मात्र धाडस आणि कल्पकतेच्या जीवावर अलीबाबासारखी बहुराष्ट्रीय कंपनी निर्माण होऊ शकते, पण भारतात का नाही यावर आम्हाला विचार करावाच लागणार आहे.
अलीबाबाची सुरुवात झाली ती १९९९ साली. जॅक मा यांनी आपल्या इ-व्यापार कंपनीचे नांव "अलीबाबा" ठेवले ते "खुल जा सिमसिम" म्हणल्यावर जादुई गुहांची दारे उघडनारा अलीबाबा हा जागतीक पातळीवर सर्वसामान्यांना माहित असलेल्या पात्रावरुन. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग यांनी संगनक उद्योगासाठी प्रोत्साहनात्मक धोरण आखले, त्याचाही फायदा अलीबाबाला भरारी घेण्यात झाला. अर्थात जॅक मा यांची प्रतिभा, दुर्दम्य इच्छाशक्तीचा आणि व्यावसायिकतेचा त्यात मोठाच वाटा होता. अलीबाबा केवळ आपल्या वेबसाइट्सवरुन वस्तु विकत नाही तर तिच्या अनेक उपकंपन्या कृत्रीम बुद्धीमत्ता, इलेक्ट्रोनिक पेमेंट सिस्टम्स, क्लाउड कंप्युटिग, गुंतवनूक अशा क्षेत्रांतही काम करतात. हा उद्योगसमूह किती मोठा असावा? या कंपनीचा पहिला पब्लिक इश्युच २५ अब्ज डॉलरचा होता...आजवर जगातील सर्वात मोठा. अगदी छोट्या किरकोळ विक्रेत्यांनाही इम्तरनेटच्य्हा जाळ्यात आनत विक्रीच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्याने अलीबाबा ही जगातील इ-व्यापारातील अवाढव्य कंपनी बनली.
या कंपनीने भारतात मात्र विशेष लक्ष घातल्याचे आपल्याला दिसुन येणार नाही. खरे तर चीन आणि भारतातील बाजारपेठ स्थिती साधारनपणे सारखी असल्याने अलीबाबाचे लक्ष सर्वात आधी भारताकडेच जायला हवे होते असे तज्ञ मानतात. अगदी अलीकडे अलीबाबाने पेटीएम, स्नैपडील सारक्या कंपन्यांच्या मार्फत चंचु प्रवेश केला असला तरी धोरणात्मक दृष्ट्या सर्वशक्तीनिशी ही कंपनी भारतात उतरलेली नव्हती. काही ई-व्यापार कंपन्यांत अलीबाबाने आर्थिक गुंतवणुकी करण्याचे काम मात्र सुरु केले होते. ही गुंतवणुक आतापर्यंत १२८०० कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. आता मात्र अलीबाबाने भारतातील गुंतवणुक वाढवायचे ठरवले असुन आता भारतात अमेझॉन आणि अलीबाबात भारतीय बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी व्यापारयुद्ध सुरु होईल की काय अशी शंका तज्ञ घेत आहेत.
अलीबाबाने भारतात क्लाउड कंप्युटिंगसाठी मुंबईत आपले बस्तान बसवले आहे. सरकारी क्षेत्रातील क्लाउड कंप्युटिंगच्या गरजा भागवण्यासाठीही ते उतरले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारशी तसा करारही नुकताच झालेला आहे. भारत ही अमेझॉनची नवी व्यापार वसाहत बनु नये यासाठी अलीबाबाने कंबर कसली आहे. भारतातील वेगाने वाढता संगणकाचा वापर इ-व्यापाराकडे कसा खेचता येईल यासाठी धोरण आखले जात आहे. यासाठी सर्वात प्रथम मनोरंजन क्षेत्र काबीज करण्याचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. भारतीय उपभोक्त्यांना मनोरंजनाच्या माध्यमातुन इ-व्यापाराकडे नेण्याचा हा प्रयत्न असनार आहे. त्यासाठी ’टिकेट-न्यु" ही चेन्नईतील कंपनी विकत घेतली गेली आहे. तशा या अज्ञात कंपनीला देशपातळीवर पोहोचवण्यासाठी अलीबाबा प्रयत्न करेलच. या मनोरंजन क्षेत्रातच अलीबाबा येत्या दहा वर्षांत बहात्तर हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक करणार आहे. त्यानंतर अथवा त्याच वेळीस समांतरपणे ई-व्यापारातही आघाडी घेतली जाईल. थोडक्यात चीन आणि अमेरिकेत सुरु असलेले व्यापारयुद्ध अमेरिकन अमेझॉन विरुद्ध चिनी अलीबाबात भारतीय युद्धभुमीवर लढले जाण्याचे चित्र यातुन निर्माण झाले आहे.
या पार्श्वभुमीवर भारतीय संगणक विश्व यात स्वत: स्पर्धक बनण्याचा प्रयत्न करेल की स्वत: केवळ खरेदीदार बनत या कंपन्यांत नोक-या करण्यात धन्यता मानेल? उत्तर कटू असले तरी सोपे आहे. मुळात या क्षेत्रात भारतीय मुळाच्या कंपन्याच कमी आहेत. त्यातही यशस्वी ठरलेल्या तर फार कमी. आणि ज्या यशस्वी ठरतात त्या फ्लिपकार्टप्रमाणे विकत घेतल्या जातात. अनेक वर्ष निव्वळ तोटा सहन करत भविष्यात फायदा उचलण्यासाठी जी संयमाची मानसिकता लागते तिचा भारतीयांत अभाव आहे. शिवाय "साहस भांडवल" नांवाचा प्रकार फारसा उपलब्ध नाही आणि असला तरी तो पुरेसा नसतो. आपल्या वित्तीय संस्थांचे परतफेडीचे नियमही या नव्या क्षेत्राला परवडण्यासारखे नाहीत. त्यात निखळ व्यावसायिकतेचा अभाव हे तर कारण आहेच. त्यामुळे हजारो उत्साही ई-व्यापार कंपन्या जेवढ्या वेगाने स्थापन होतात तेवढ्याच वेगाने तोटा घेत बंदही पडतात. त्यात ई-व्यापाराबाबतचे भारतीय कायदेही सुस्पष्ट नाहीत. त्यामुळे भारतीय बाजारपेठ भविष्यात भारतीयांच्या हाती न राहता ते केवळ उपभोक्ता म्हणूनच राहण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
या खेदजनक पार्श्वभुमीवर आम्हा भारतीयांना जॅक मा यांच्या "अलीबाबा"कडे पहावे लागते. भारताची ई-व्यापार बाजारपेठ सध्या ३५ बिलियन डॉलरची आहे जी २०२२ पर्यंत शंभर बिलियनपर्यंत पोहोचेल. या वाढत्या बाजारपेठेचा फायदा उचलण्यासाठी ई-व्यापार कंपन्या पुढे झेपावणार हे उघड आहे. जागतिकीकरणाच्या आणि अत्याधुनिकीकरणाच्या या काळात असे होणे अपरिहार्य आहे. भारतात किमान लघु-उद्योगांची संख्या वाढवत त्यांना या अवाढव्य ई-व्यापार कंपन्यांच्या माध्यमांतुन बाजारपेठ कशी मिळवून देता येईल हे मात्र आपण पाहु शकतो. अर्थात त्यासाठी तरी प्रोत्साहक असे सरकारी धोरण असायला हवे ज्याची सध्या तरी वानवाच आहे. तरुणांनाच आपल्या नेमक्या मागण्या आणि गरजा काय आहेत हे समजलेले नसल्याने तसा जनरेटाही निर्माण होण्याची शक्यता नाही. पण भारताला एक "जॅक मा" मिळण्याची नितांत गरज आहे एवढे मात्र खरे!
-संजय सोनवणी