स्थायी समितीचे सदस्यत्व, नेहरू आणि संघी बदनामी!

भारताने आपले सदस्यत्व नाकारून चीनला स्थायी सदस्य व्हायला सहकार्य केले? सत्य नेमके काय आहे? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना हे आजच्या चीनचे नाव अस्तित्वात येण्यापूर्वी (१९१२ त १९४९) ते रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणून प्रसिद्ध होते. माओ-त्से-तुंगने साम्यवादी रक्तरंजित क्रांती करून १९४९मध्ये रिपब्लिक ऑफ चायनाचे सरकार हटवले. हे हटवलेले सरकार तैवान बेटावर वसले. तैवानचे आजही अधिकृत नाव रिपब्लिक ऑफ चायना आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे रिपब्लिक ऑफ चायना १९४६ पासून संस्थापक सदस्य व सुरक्षा समितीच्या पाच स्थायी सदस्यांपैकी एक होते. तेव्हा भारत अद्याप स्वतंत्रच व्हायचा होता. पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाने रिपब्लिक ऑफ चायनाऐवजी आपल्याला स्थायी सदस्यत्व द्यावे ही मागणी सुरु केली असली तरी तैवानने (रिपब्लिक ऑफ चायनाने) त्या मागणीला सातत्याने विरोध केला. शेवटी १९७१ साली राष्ट्रसंघाच्या घटनेनुसार बहुमताचा ठराव करून रिपब्लिक ऑफ चायनाचे स्थायी समितीचे (म्हणजे तैवानचे) सदस्यत्व रद्द केले आणि ते सदस्यत्व पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला दिले गेले. अशा रीतीने आजचा आपला शत्रू चीन १९७१ साली सुरक्षा समितीचा स्थायी सदस्य बनला. तोवर हे सदस्यत्व राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेपासून रिपब्लिक ऑफ चायनाकडेच (म्हणजेच तैवानकडेच) होते. हे घडले तेव्हा पंडित नेहरू जिवंत नव्हते. रिपब्लिक ऑफ चायनाचे सदस्यत्व रद्द करून ते भारताला द्यावे असा अमेरिका आणि रशियात (अनुक्रमे १९५० आणि १९५५) एक मतप्रवाह होता, पण असे आताच्या दुर्बल राष्ट्राचे (म्हणजे तैवानपुरते सीमित झालेल्या रिपब्लिक ऑफ चायनाचे) सदस्यत्व रद्द करून ते भारताला मिळावे असे वाटत नसल्याची भावना पंडित नेहरूंनी व्यक्त केली होती. अर्थात असा खुद्द संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एकही अधिकृत प्रस्ताव भारताकडे नव्हता तर तो केवळ एक जागतिक छोटा असला तरी मतप्रवाह होता. त्यापेक्षा स्थायी समितीचे नकाराधिकार असलेले केवळ पाचच सदस्य असावेत असा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घटनेतील कलमाची पुन्हा नव्याने आखणी करावी आणि भारताला सुरक्षा समितीचे स्थायी सदस्यत्व द्यावे असा पंडित नेहरुंचा आग्रह होता. रिपब्लिक ऑफ चायना सुरुवातीपासूनच स्थायी समितीचा सदस्य असल्याने नेहरूंनी सहकार्य केले म्हणून चीनला ते सदस्यत्व मिळाले असे म्हणणे तर केवळ अज्ञानाचे प्रदर्शन आहे. म्हणजेच भारताने आपले सदस्यत्व नाकारून चीनला सदस्य व्हायला सहकार्य केले हा विदेशमंत्री जयशंकर यांचा आरोप बिनबुडाचा आणि दिशाभूल करणारा आहेच पण त्याच वेळेस संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अवमान करणारा आहे हे उघड आहे. आणि अशा धादांत खोट्या गोष्टी उगाळून भारताच्या जागतिक कीर्तीच्या, अलिप्ततावादी चळवळीचे जागतिक नेतृत्व करणा-या, पहिल्या पंतप्रधानांची धादांत थापा मारून नालस्ती करण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न हे संघिस्ट सरकार सातत्याने करत असते त्यांचा निषेध करावा तेवढा थोडाच! -संजय सोनवणी