आम आदमी पक्ष आणि तिचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालांनी गाजवले. भारतातील राजकीय समिकरणे बदलवायला केजरीवालांनी भाग पाडले असेच म्हणायला हवे. सर्वसामान्य माणूस प्रस्थापितांच्या सत्ता उलथवू शकतो हे मर्यादित परिप्रेक्षात का होईना भारताला दिसले. सर्वसामान्य मानूस भ्रष्टाचार, महागाई, वाढती बेरोजगारी याला वैतागला आहे व त्याचे प्रतिबिंब दिल्लीतील निवडणूकीत पडले असे विश्लेषक म्हणतात. दिल्लीत बसलेल्या हाद-यामुळे सर्वच इतर राजकीय पक्षांना वेगळा विचार करायला आपने भाग पाडले हे मान्य करून त्या खोलात न जाता या क्रांतीतून निर्माण होणारे प्रश्न मला महत्वाचे वाटतात.
पहिला प्रश्न हा आहे कि ही कथित क्रांती देशव्यापी होऊ शकेल काय? अन्य राज्यांत आपचे यश लक्षात घेऊन अनेक मान्यवर आपच्या मांडवाखाली जायला उत्सूक दिसत आहेत. महाराष्ट्रात विजय पांढरे आधीच आपमद्धे सामील झालेत तर राजु शेट्टींचा स्वाभिमानी सध्या तरी तळ्यात-मळ्यात दिसत असला तरी तो आपशी युती करणार नाही असे नाही. ते काहीही असले तरी आपची ही क्रांती देशव्यापी होण्याची शक्यता धुसर आहे याचे मह्त्वाचे कारण असे कि ज्या सामाजिक/आर्थिक/राजकीय परिस्थितीत दिल्लीतील व अन्य राज्यांतील निवडणूक झाली तशी परिस्थिती लोकसभेच्या निवडणूकीपर्यंत राहील असे नाही.
शिवाय प्रत्येक राज्यातील राष्ट्रीय समान प्रश्न सोडले तरी स्थानिक प्रश्नांचीही त्यांना जोड मिळत असते. त्यांचा एकुणातील प्रभाव मतदानावर कसा पडेल हे सांगता येणार नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मंडल आयोगाला विरोध करणारे केजरीवाल व त्यांचे समर्थक येथे लोकांना कसे आकर्षित करतील हा प्रश्नच आहे. दिल्लीतील लोकांची मानसिकता आणि येथील जनतेची मानसिकता याची तुलना करणे अप्रस्तूत असले तरी मराठा राजकारणासमोर व त्या शक्तीसमोर आप टिकू शकेल काय हा खरा प्रश्न आहे.
दुसरा मुद्दा असा कि केजरीवालांना निवडणूकीत लोकप्रिय घोषणांचाच आधार घ्यावा लागला होता हे विसरता येत नाही. फुकट पाणी, अर्ध्या दरात वीज, बांधकामे नियमित करुन घेणे वगैरे. केजरीवालांनी दोन आश्वासनांची पुर्ती करायला सुरुवातही केली आहे. आता प्रश्न असा पदतो कि लोकप्रिय आश्वासने देणे आणि त्यांचे पालनही करणे याला "बांधिलकी" म्हणता आले तरी शेवटी त्यासाठीचा खर्च कोणाच्या खिशातून वसूल केला जाणार? शेवटी नागरिकांच्याच हे साधे उत्तर आहे. कोंग्रेसचे अन्न सुरक्षा बिल या गदारोळात पटकण विस्मृतीत गेले असले तरी तेही लोकानुययासाठीच आहे हे उघड आहे. लोकानुययी योजना अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करणा-या असतात व त्यातून सुदृढ अशी अर्थव्यवस्था आणि राजकीय स्थिती साधली जात नाही. समजा आपने देशभर अशा योजना राबवण्याच्या घोषना केल्या तर जी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते ती फारशी सुखावह असनार नाही.
त्याच वेळीस अन्य पक्ष काय रणनीति आखतील याचाही विचार करायला हवा. कोंग्रेसने अण्णांना सोबत घेत लोकपाल आणून एका परीने केजरीवालांच्या हातातील महत्वाचा मुद्दा काढून घेतला आहे. आदर्श अहवालाबाबत जी भुमिका घेतली गेली त्यावरून भ्रष्टाचाराबाबत कोंग्रेसही जागृत आहे असा संदेश, जरी प्रभावीपणे नसला तरी, दिलाच आहे. खरे तर कोंग्रेसच्या कार्यकालात प्रथमच मोठमोठी धेंडे गजाआड झाली हेही विसरता येत नाही. कदाचित त्याची गती अजून वाढेल.
सध्या महामंदी, महागाई याने जनता सैरभैर झाली आहे व ती प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात आहे. आत्ता निवडणूका झाल्या तर कोंग्रेसचे पानिपत होणार यात शंका नाही. पण त्याचा फायदा आपला मिळेल काय? अत्यंत मर्यादित परिप्रेक्षात तो मिळू शकतो...पण केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याएवढे बळ तिला मिळेल असे दिसत नाही. उलट सध्य:स्थितीचा फायदा भाजपला मिळेल.
मोदी काही काळ "आप" मुळे विस्मित झाले असले तरी ते व त्यांचे सहकारी रणनीति बदलण्याच्या मुडमद्धे दिसत आहेत. फक्त कोंग्रेस (विशेष्त: राहूल व सोनिया) यांच्यावर हल्ले केल्याने आता भागनार नाही तर अर्थव्यवस्थेची फेर-उभारणी करण्यासाठी नवे तत्वज्ञान त्यांना शोधावे लागेल...मांडावे लागेल. सध्या तरी त्यांच्याकडे त्यासाठी काही नवा विचार आहे असे दिसत नाही. पण नजिकच्या भविष्यकालात त्यांना त्यावर बोलावेच लागेल! आपकडेही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेबाबत काही नव-विचार असल्याचे आत्ता तरी दिसत नाही. लोकप्रिय घोषणांतून अर्थव्यवस्था सावरत नसते.
दरम्यान महागाई कमी होईल असे संकेत आताच मिळत आहेत. अर्थव्यवस्थेला नवीन बुस्टर देण्यात कोंग्रेस यशस्वी झाली तर वेगळेच चित्र निवडणुकीच्या वेळीस असेल. लोकांची स्मरणशक्ती अल्प असते. जर अर्थव्यवस्था रुळावर आली तर आताचे चटके लोक विसरूनही जातील व तेही नव्या दृष्टीने समकालीन राजकारणाचा विचार करतील. तोवर "आप" दिल्लीत सुशासन ठेवू शकला तर ठीक...अन्यथा राजकीय व्यवस्थेत ते स्वत:चे आहे ते स्थान हरपून बसतील.
भावनेच्या लाटेवर निवडून येणे आणि त्यात सातत्य ठेवणे यात फरक आहे. आपने सर्व पक्षांना धोक्याचा इशारा दिला आणि नवीन दृष्टीने आपापल्या धोरणांकडे पहायला भाग पाडले हे आपचे निर्विवाद यश आहे. त्याचा फायदा भविष्यात आपला किती होईल हा प्रश्न असला तरी भारतीय राजकारनात गुणात्मक बदल त्यामुळे घडून येतोय व येईल असे मात्र नक्कीच म्हणता येते. त्यासाठी केजरीवालांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे, त्याच वेळीस राष्ट्रीय पातळीवर आपचे धोकेही समजावून घ्यावे लागतील!
पहिला प्रश्न हा आहे कि ही कथित क्रांती देशव्यापी होऊ शकेल काय? अन्य राज्यांत आपचे यश लक्षात घेऊन अनेक मान्यवर आपच्या मांडवाखाली जायला उत्सूक दिसत आहेत. महाराष्ट्रात विजय पांढरे आधीच आपमद्धे सामील झालेत तर राजु शेट्टींचा स्वाभिमानी सध्या तरी तळ्यात-मळ्यात दिसत असला तरी तो आपशी युती करणार नाही असे नाही. ते काहीही असले तरी आपची ही क्रांती देशव्यापी होण्याची शक्यता धुसर आहे याचे मह्त्वाचे कारण असे कि ज्या सामाजिक/आर्थिक/राजकीय परिस्थितीत दिल्लीतील व अन्य राज्यांतील निवडणूक झाली तशी परिस्थिती लोकसभेच्या निवडणूकीपर्यंत राहील असे नाही.
शिवाय प्रत्येक राज्यातील राष्ट्रीय समान प्रश्न सोडले तरी स्थानिक प्रश्नांचीही त्यांना जोड मिळत असते. त्यांचा एकुणातील प्रभाव मतदानावर कसा पडेल हे सांगता येणार नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मंडल आयोगाला विरोध करणारे केजरीवाल व त्यांचे समर्थक येथे लोकांना कसे आकर्षित करतील हा प्रश्नच आहे. दिल्लीतील लोकांची मानसिकता आणि येथील जनतेची मानसिकता याची तुलना करणे अप्रस्तूत असले तरी मराठा राजकारणासमोर व त्या शक्तीसमोर आप टिकू शकेल काय हा खरा प्रश्न आहे.
दुसरा मुद्दा असा कि केजरीवालांना निवडणूकीत लोकप्रिय घोषणांचाच आधार घ्यावा लागला होता हे विसरता येत नाही. फुकट पाणी, अर्ध्या दरात वीज, बांधकामे नियमित करुन घेणे वगैरे. केजरीवालांनी दोन आश्वासनांची पुर्ती करायला सुरुवातही केली आहे. आता प्रश्न असा पदतो कि लोकप्रिय आश्वासने देणे आणि त्यांचे पालनही करणे याला "बांधिलकी" म्हणता आले तरी शेवटी त्यासाठीचा खर्च कोणाच्या खिशातून वसूल केला जाणार? शेवटी नागरिकांच्याच हे साधे उत्तर आहे. कोंग्रेसचे अन्न सुरक्षा बिल या गदारोळात पटकण विस्मृतीत गेले असले तरी तेही लोकानुययासाठीच आहे हे उघड आहे. लोकानुययी योजना अर्थव्यवस्थेवर ताण निर्माण करणा-या असतात व त्यातून सुदृढ अशी अर्थव्यवस्था आणि राजकीय स्थिती साधली जात नाही. समजा आपने देशभर अशा योजना राबवण्याच्या घोषना केल्या तर जी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते ती फारशी सुखावह असनार नाही.
त्याच वेळीस अन्य पक्ष काय रणनीति आखतील याचाही विचार करायला हवा. कोंग्रेसने अण्णांना सोबत घेत लोकपाल आणून एका परीने केजरीवालांच्या हातातील महत्वाचा मुद्दा काढून घेतला आहे. आदर्श अहवालाबाबत जी भुमिका घेतली गेली त्यावरून भ्रष्टाचाराबाबत कोंग्रेसही जागृत आहे असा संदेश, जरी प्रभावीपणे नसला तरी, दिलाच आहे. खरे तर कोंग्रेसच्या कार्यकालात प्रथमच मोठमोठी धेंडे गजाआड झाली हेही विसरता येत नाही. कदाचित त्याची गती अजून वाढेल.
सध्या महामंदी, महागाई याने जनता सैरभैर झाली आहे व ती प्रस्थापित सत्तेच्या विरोधात आहे. आत्ता निवडणूका झाल्या तर कोंग्रेसचे पानिपत होणार यात शंका नाही. पण त्याचा फायदा आपला मिळेल काय? अत्यंत मर्यादित परिप्रेक्षात तो मिळू शकतो...पण केंद्रात सत्ता स्थापन करण्याएवढे बळ तिला मिळेल असे दिसत नाही. उलट सध्य:स्थितीचा फायदा भाजपला मिळेल.
मोदी काही काळ "आप" मुळे विस्मित झाले असले तरी ते व त्यांचे सहकारी रणनीति बदलण्याच्या मुडमद्धे दिसत आहेत. फक्त कोंग्रेस (विशेष्त: राहूल व सोनिया) यांच्यावर हल्ले केल्याने आता भागनार नाही तर अर्थव्यवस्थेची फेर-उभारणी करण्यासाठी नवे तत्वज्ञान त्यांना शोधावे लागेल...मांडावे लागेल. सध्या तरी त्यांच्याकडे त्यासाठी काही नवा विचार आहे असे दिसत नाही. पण नजिकच्या भविष्यकालात त्यांना त्यावर बोलावेच लागेल! आपकडेही राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेबाबत काही नव-विचार असल्याचे आत्ता तरी दिसत नाही. लोकप्रिय घोषणांतून अर्थव्यवस्था सावरत नसते.
दरम्यान महागाई कमी होईल असे संकेत आताच मिळत आहेत. अर्थव्यवस्थेला नवीन बुस्टर देण्यात कोंग्रेस यशस्वी झाली तर वेगळेच चित्र निवडणुकीच्या वेळीस असेल. लोकांची स्मरणशक्ती अल्प असते. जर अर्थव्यवस्था रुळावर आली तर आताचे चटके लोक विसरूनही जातील व तेही नव्या दृष्टीने समकालीन राजकारणाचा विचार करतील. तोवर "आप" दिल्लीत सुशासन ठेवू शकला तर ठीक...अन्यथा राजकीय व्यवस्थेत ते स्वत:चे आहे ते स्थान हरपून बसतील.
भावनेच्या लाटेवर निवडून येणे आणि त्यात सातत्य ठेवणे यात फरक आहे. आपने सर्व पक्षांना धोक्याचा इशारा दिला आणि नवीन दृष्टीने आपापल्या धोरणांकडे पहायला भाग पाडले हे आपचे निर्विवाद यश आहे. त्याचा फायदा भविष्यात आपला किती होईल हा प्रश्न असला तरी भारतीय राजकारनात गुणात्मक बदल त्यामुळे घडून येतोय व येईल असे मात्र नक्कीच म्हणता येते. त्यासाठी केजरीवालांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे, त्याच वेळीस राष्ट्रीय पातळीवर आपचे धोकेही समजावून घ्यावे लागतील!