गेल्या दहा वर्षात प्रथमच राहूल गांधींनी अर्णब गोस्वामींना ८० मिनिटांची प्रदिर्घ मुलाखत दिली आणि मोदी भक्तांनी आणि मिडियाने त्यांच्यावर हल्ला चढवला. या मंडळींना मोदी करण थापरच्या मुलाखतीतून पळून जावे लागले ह्पोते हे मात्र सोयिस्करपणे विसरले गेले. राहुलला अडचणीत आनणारे प्रश्न वारंवार विचारले जावुनही त्यांनी तसे केले नाही. राजकीय नेता म्हणून राहुल गांधी अजुन गेंड्याच्या कातडीचे झाले नाहीत हे मात्र सिद्ध झाले. (आणि होऊही नये...)
अर्नब जानीवपुर्वक मोदी विरुद्ध राहुल असे द्वंद्व पेटवण्याच्या प्रयत्नांत असतांना रहुलनी फक्त तीन वेळा त्यांचे नांव घेतले. अर्नब पत्रकार आहे व त्यांना टी.आर.पी. हवा आहे हे उघड आहे. परंतु हा संघर्ष राहुल विरुद्ध मोदी हा नसून दोन विचारधारांमधील आहे हे राहुलनी अधोरेखित केले. भाजपची विचारधारा सत्तेच्या केंद्रीकरणाकडे जात असून आपल्याला सत्तेचे विकेंद्रीकरण हवे आहे असे राहूल म्हणाले. किंबहुना हाच खरा आधुनिक भारतासमोरील व लोकशाहीसमोरील कळीचा मुद्दा आहे हे अर्णब यांनी लक्षात घेतले नाही. आम आदमी पक्षाचे यश हा याच जनभावनेचा संदेश आहे हे उघड आहे. भारतीय लोकशाहीला सत्तेचे केंद्रीकरण परवडनारे नाही, हे आपण आणिबाणीच्या काळात अनुभवले आहे.
पुर्वी या बाबत कोन्ग्रेसने काय केले हा खरे तर गैरलागू प्रश्न आहे. पिढ्या बदलतात तसे पक्षाचे आणि कार्यकर्त्यांचेही विचार कालानुरुप बदलतात. राहूल जर बदलाचे सुतोवाच आणि तशी कृती करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याचे स्वागत व्हायला हवे.
अर्णबनी शिख हत्याकांड आणि गुजरातचा नरसंहार एकाच तराजुत मोजला. शिख हत्याकांड सर्वस्वी वाईटच होते पण ते सरकार प्रायोजित नव्हते आणि कोंग्रेसने शिख समुदायाची त्यासाठी जाहीर माफी मागितली आहे, तसे भाजपने केलेले नाही. गुजरातमधील दंग्यांच्या केसेस अन्य राज्यात चालवाव्या लागल्या एवढी नामुष्की होऊनही ज्यांना त्यांचे समर्थ करावे वाटते त्यांनी खुशाल करावे.
राहुल गांधींचा मुख्य भर महिला व तरुनांचे सबलीकरण, सत्तेचे विकेंद्रीकरण, ग्रामीण भारताचा व एकुणातीलच देशाचा विकास यावर होता. ते वारंवार तेच सांगत होते. परंतु पत्रकारांना सहसा विकासाबाबत बोलायचे नसते. माहिती अधिकार, पंचायत राज, अन्नसुरक्षा, लोकपाल, रोजगाराचा हक्क इत्यादी जमेच्या बाजू सध्याच्या केंद्र सरकारकडे आहेत. गेल्या दहा वर्षात जेवढ्या राजकारण्यांवर, उच्च-पदस्थ अधिका-यांवर खटले भरले गेले, जेलयात्रा करावी लागली ती तशी तत्पुर्वी झाली होती काय या प्रश्नाचा विचार करण्याचे तारतम्य राहुल अथवा कोंग्रेसच्या टीकाकारांत नाही, हे कशाचे लक्षण आहे?
आज भारत हा जगातील सर्वात तरुण राष्ट्र आहे आणि नव्या पिढीच्या आकांक्षा साकार व्हायच्या तर राजकारणातील त्यांचा सहभाग वाढणे आवश्यकच आहे. राहुल गांधी त्यासाठीच प्रयत्न करत आले आहेत. कार्यकर्त्यांनीच आपला उमेदवार निवडावा यासाठी त्यांनी १५ लोकसभेच्या जागाही मुकर्रर केलेल्या आहेत. या जागा कमी आहेत याबद्दल कुचेष्टा करतांना इतर पक्षांनी याबाबत काय केले हा प्रश्न नाही काय?
ही बाब मान्य केलीच पाहिजे कि हा दोन विचारधारांमधील संघर्ष आहे...व्यक्तींमधील नाही. व्यक्तिकेंद्रीत राष्ट्रीय राजकारण करण्याचे व राबवण्याचे दिवस संपले आहेत. भाजपाची विचारधारा (जनस्मरण कमी असले तरी) काय आहे हे आणि ती खरोखरच लोकशाही मुल्यांना जपणारी आहे काय या प्रश्नाचे उत्तर सर्वांनाच माहित आहे. कोंग्रेस (केवळ पक्ष म्हणून नव्हे) ही एक विचारधारा आहे. या धारेत स्वातंत्र्योत्तर कालात चढ-उतार झाले असतील, आणि आता ती लोकशाहीची मुल्ये जपत नव्या परिवर्तनाला स्वीकारत असेल तर तिचे स्वागत करायला हवे.
राहूल अट्टल राजकारणी नाही आणि हीच त्यांच्या जमेची बाजू आहे. संवेदनशील राजकारणी असे त्यांचे वर्णन करता येईल. त्यांने सरकारला अनेक निर्णय फिरवायला कोंग्रेसच्या व्यासपीठाचा उपयोग केला याला अनेक लोक "नौटंकी" म्हणून हीणवतात. वस्तुस्थिती अशी आहे कि कोंग्रेसमद्धेच आता जुने नेते आणि राहुलमुळे नव्या पिढीचे नेते अशी दुफळी झालेली आहे. जुन्यांना आपली सत्ताकेंद्रे व त्यामुळेच आलेली मनमानी सोडायची नाहीय. ती सोडायला भाग पाडण्यासाठी राहूल कोंग्रेसच्याच व्यासपीठाचा उपयोग करत असतील आणि त्याचा फायदा आम्हाला-तुम्हालाच होणार असेल तर त्याला हास्यास्पद ठरवणा-यांच्या बुद्धीचा विचार करायला हवा.
अलीकडच्याच चाचण्यांमुळे आज चित्र असे दिसते कि संधीसाधु पक्ष आणि त्यांची काहीही होवो---सत्तेतच रहायचे अशा मनोवृत्तीची नेतृत्वे भाषा बदलू लागली आहेत. अशाच संधीसाधुंमुळे देशाचे वाटोळे झालेले आहे. त्यांना कसे हटवायचे व नवी सत्ता-विकेंद्रित अवस्था कशी आनायची हे नागरिकांसमोरील मोठे आव्हान आहे. पंचायत राजमुळे सत्तेचे वितरण झाले पण ते अधिक सक्षम करायला हवे याबाबत दुमत असायचे कारण नाही. भ्रष्टाचाराची अधिकाधिक प्रकरणे माहितीच्या अधिकारामुळेच उजेडात आलीत. तत्पुर्वी प्रकरणे उजेडात येत नव्हती म्हणून भ्रष्टाचार होत नव्हता असे आहे कि काय? अधिक प्रकरणे उजेडात आली म्हणून ब्रष्टाचार-भ्रष्टाचार ओरडण्यापेक्षा यामुळेच भविष्यातील भ्रष्टाचार नियंत्रणात येईल हे आपण लक्षात घ्यायला हवे.
मी राहूल अथवा कोणत्याही पक्षाचा समर्थक नाही. पण विचारधारा महत्वाची आहे. लोकशाही समृद्ध होईल अशाच विचारधारेला समर्थन देणे ही आजच्या उद्रेकी आणि विक्षोभी काळाची गरज आहे.