...कि ओबीसींचा प्रबळ राजकीय पक्ष नाही म्हणुन? (लेख ३)

खालील प्रतिक्रिया ही श्री मिलिंद यांनी माझ्या "ओबीसींची ससेहोलपट किती काळ?" या लेखावर दिली होती. त्यांच्या या अभ्यासपुर्ण प्रतिक्रियेबद्दल मी त्यांचा आभारी आहे. त्यांच्या या प्रतिक्रित उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांच्या अनुषंगाने या लेखात चर्चा करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांची प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे आहे...

"Sanjay Ji, may be some introspection is needed by the OBC leadership. In Maharashtra the obc leadership consists of people with suspect credibility. And when pushed to corner, they have resorted to castism in past. Whereas in states like Bihar and Gujrath, both Nitish and Narendra Modi belong to OBC castes. Even in UP the top two parties are Yadav (OBC?) and dalit parties. But they have emerged as credible leaders ,who are taking along the entire society with them. That comes with self assurance ,something which is missing in the Maharashtrian OBC leadership. Their political posturing has remained opportunistic than principled. And yes the same can be said about the present upper caste leadership but they at least pretend(?) to take the entire society with them. Taking India forward and making it a caste less society is a huge task and all of us should come together to make it happen. Meanwhile we need a strong leader who will reach out to everyone. I'm a Brahmin /Maratha (By birth which is beyond my control) by caste and I want a leader who will not look at me with the prejudice ,and rather look at me as a fellow Indian/Maharashtrian. I don't care about his caste. Caste politics ultimately presents very complex problems. It turns the voters into narrow castists. So while they will vote for an OBC leader of different caste, will switch the votes to a person of their own caste as soon as they get that option. And as you have mentioned, many vested interests start demanding OBC status for economic and political gains. And while they want the OBC status for material gains ,in reality they get to have the cake and eat it too. We will not get a leader like Babasaheb Ambedkar very easily. But we have intellectuals like you who can become the collective torch bearers and guide us in our collective struggle towards equality. My two cents."

श्री मिलिंद यांनी त्यांच्या प्रतिक्रियेच्या पहिल्या भागात महाराष्ट्रातील ओबीसी नेते मोदी, नितिश वा लालुप्रसाद यादवांप्रमाणे जनतेची विश्वासार्हता का कमवु शकलेले नाहीत असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. प्रथम आपण त्यावर विचार करुयात.
लालुप्रसाद यादव यांचा स्वत:चा राजकीय पक्ष आहे. आणीबाणीच्या काळात, त्याविरोधात, जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत त्यांनी जे कार्य केले त्यामुळे त्यांना अभुतपुर्व लोकप्रियता लाभली...आणि तिचा फायदा त्यांना त्यांचा पक्ष विस्तारित करण्यात व सत्तेवरही नेण्यात यशस्वी झाला. रा,ज.द. हा त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष. आता या पक्षाची पीछेहाट झाली असली तरी हे एक प्रभावशाली राजकीय नेत्रुत्व आहे. (यादव/अहिर हे ओबीसींत येतात.)
नितिशकुमारही जयप्रकाश नारायणांच्या आंदोलनात सक्रिय सहभागी होते. सर्वप्रथम ते १९८० साली अपक्ष म्हणुन उभे राहिले, परंतु त्यांच्याच जातीच्या बाहुबलीने त्यांचा पराभव केला. २००३ साली त्यांनीही जनता दल (युनायटेड) हा पक्ष स्थापन केला आणि २००५ पासुन ते सत्तेत आहेत.
नरेंद्र मोदी हे भारतातील जसे अत्यंत कार्यक्षम मुख्यमंत्री म्हणुन ओळखले जातात तसेच ते वादग्रस्तही आहेत. तसे असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर मात्र त्यांना (लालु वा नितिश मिळवु शकले तशी) संधी मिळालेली नाही. किंबहुना कोणताही नेता डोइजड होवु नये याची काळजी व्यवस्थित घेतली जात असते, जशी महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांबाबत घेतली जाते.
आता ही तीन उदाहरणे घेत (तशी अनेक आहेत.) तुलना केली तर असे लक्षात येईल कि ज्या ओबीसी नेत्यांनी स्वतंत्र पक्ष स्थापन करत विविध ओबीसी, दलित व ब्राह्मण यांची सुयोग्य सांगड घातली त्यांना सत्तेत येता तर आलेच पण ओबीसी समाजांतील असंख्यांना प्रतिनिधित्व करण्याच्या संध्या मिळाल्या. कार्यक्षमताही दाखवण्याची संधी मिळाली. मोदींनी आपण विकासाचे राजकारण कसे करु शकतो (गुजरात वांशिक दंगलींचा भागही आहेच...त्याबाबत मी मोदींचा नेहमीच निषेध करत आलो आहे.) हे मात्र सिद्ध करुन दाखवले आहे.
या पार्श्वभुमीवर आपण आता महाराष्ट्राचा विचार करुयात. महाराष्ट्रात मंडल आयोगाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर मात्र तत्पुर्वी जी स्थाने ओबीसींना, अगदी मुख्यमंत्रीपदेही दिली जात, ती मात्र सर्वस्वी बंद झाली. मंडल आयोगामुळे ओबीसींचे प्रतिनिधित्व वाढण्या ऐवजी घटवण्यातच आलेले स्पष्ट दिसते. याचा अर्थ लक्षात घ्यायला हवा. मंडल आयोगाला मराठा समाजाचा पराकोटीचा विरोध होता. तो लागु झाला तर त्याचे परिणाम म्हणजे ओबीसींना सत्तेत अधिक वाटा द्यावा लागेल हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी जी योजना राबवली त्याची परिणती म्हणजे ओबीसींना पद्धतशीरपणे सत्तेच्या शर्यतीतुन बाजुला सारण्यात आले. ओबीसी नेतुत्वे गौण करणे, नव्यांना उभारु न देणे अशी जी छुपी योजना राबवली गेली तिचे दु:ष्परिणाम आता ठळक होवु लागले आहेत.
मुंढे व भुजबळ या बलाढ्य ओबीसी नेत्यांची मजल अधिकाधिक उपमुख्यमंत्रीपदापर्यंत पोहोचु शकली आहे, वा त्यांना तेथेच रोखत पुन्हा त्यांची गच्छंती केली गेली आहे. मुंढे हे भाजपचे राष्ट्रीय महासचीव व खासदार असले तरी केंद्रिय मंत्रीपदापर्यंत जाणे शक्य झाले नाही...अर्थात त्यांच्या पक्षानेही तसा पर्फोर्मन्स नंतर दाखवलेला नाही, पण समजा भाजप सत्तेत आली असती तर मुंढेंना मंत्रीमंडळात प्रतिनिधित्व मिळाले असते काय, हाही एक प्रश्नच आहे. अलीकडे भुजबळांना अकारण उप-मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यायला भाग पाडले गेले तर मुंढेंवर पक्षत्याग करण्याइतपत अवमानास्पद वेळ आणली गेली होती. दोन्ही नेत्यांनी निमुटपणे अपमान गिळले आणि आहे त्यात समाधान मानुन घेतले. त्यासाठी अन्य ओबीसी घटकांनी जो आवाज उठवायला हवा होता...वा या आताच्या निवडनुकांत मतपेटीतुन जो रोष व प्रतिसाद द्यायला हवा होता तो तसा दिलेला नाही.
याचा अर्थ त्यांची विश्वासार्हता कमी झाली असा मी घेत नसुन जाणीवपुर्वक त्यांचे स्थान डळमळीत करत आपल्या अंकुशाखाली ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे हे फलित आहे. पण याचीही कारणमिमांसा केलीच पाहिजे.
आपण नितिश-लालु-मुलायमबाबत जे पाहिले ते हे कि त्यांचा स्वत:चा पक्ष आहे. भले युती करुन का होईना सत्ता स्थापन करण्याचा मार्ग त्यांना खुला आहे. कोणाला उमेदवारी द्यायची आणि कोनाला नाही हेही ठरवण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. मायावतींबाबतही अगदी असेच म्हणता येईल. सोशल इंजिनियरिंग त्या यशस्वीपणे करु शकल्या कारण त्यांचा स्वत:चा पक्ष आहे.
पण महाराष्ट्रात श्री. महादेव जानकरांचा "राष्ट्रीय समाज पक्ष" सोडला तर ओबीसी नेत्यांनी सर्वांसाठी म्हणुन स्थापिलेला असा एकही पक्ष नाही. जानकर हे उच्च विद्याभुषित असले, तरुण व नि:स्प्रुह असले तरी त्यांच्या मागे अद्याप धन व कार्यकर्त्यांचे मोठे पाठबळ व राज्यव्यापी संघटन उभे रहायचे आहे. उपद्रवी मुल्याचा अभाव आणि प्रसार माध्यमांपासुन घेतलेली फारकत यामुळे ते फारसे प्रसिद्धीतही नसतात..पण ग्रामीण भागात पक्ष उभारणीचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरु असले तरी त्यांना अद्याप खुप मोठी मजल मारायची आहे.
मुंढे व भुजबळ यांची राजकीय शक्ती तुलनेने मोठी आहे. परंतु ते उच्चवर्णीयांच्या पक्षाचे पाईक आहेत. त्यांचे महत्व घटवण्यासाठी वारंवार कुटील डावपेच आखले जातात आणि नेमका हा तिढा अन्य ओबीसींच्या लक्षात येत नसल्याने ते अपप्रचारांनाच बळी पडतात व आपल्याच नेत्यांना एक प्रकारे तोंडघशी पाडतात हेही एक वास्तव आहे. खरे तर भुजबळ आणि मुंढेंनी जेथे जेथे शक्य झाले आहे तेथे ओबीसींचे संघटन करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. भुजबळांनी अनेक राज्यांत अवाढव्य ओबीसी मेळावे घेवुन यशस्वी केले आहेत. ओबीसींच्या जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य करुन घेणे हे भुजबळ, मुंढे व लालुंचेही एक यश आहे. पण तरी स्वतंत्र राजकीय पक्ष काढण्याइतपत व त्यासाठी एकत्र येण्याइतपत त्यांची (मुंढे-भुजबळ) रणनीति सध्या तरी दिसुन येत नाही.... भविष्यात असे घडु शकणारच नाही असे नाही, परंतु त्यासाठी मुळात ओबीसींमद्धेच राजकीय आकांक्षा निर्माण करण्यासाठी जी व्यापक जनजाग्रुती करावी लागणार आहे तिचा अजुन तरी अभाव आहे.
श्री. मिलिंद यांनी "सर्वांना बरोबर घेवुन जाणा-या" नेत्रुत्वाची अपेक्षा केली आहे. ती अत्यंत रास्त अशीच आहे. किंबहुना एकाच कोणत्याही जातीच्या हाती सत्ता एकवटणे हे लोकशाहीला मारकच आहे व त्याचे दु:ष्परिणाम आपण सध्या पहातच आहोत. जाता जाता एक गोष्ट सांगतो... जानकरांनी त्यांच्या पक्षाच्य तिकिटावर एका मराठ्याला आमदारकीवर निवडुन आणले...निवडुन येताच त्या पट्ठ्याने राष्ट्रवादीमद्ध्ये प्रवेश केला, हेही येथे नमुद करुन ठेवतो. वळचळणीचे पाणी शेवटी कोठे जाते हे आता वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
मुद्दा असा कि महाराष्ट्रातील ओबीसींना तारणासाठी ओबीसींच्या पक्षाची गरज आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींमद्ध्ये आज जवळपास सव्वा चारशी जाती सामाविष्ट आहेत. ही मोठी जाती संख्या ऐक्याच्या मार्गातील अडथळा आहे असे वरकरणी जाणवु शकते, परंतु या सर्वांत एक अत्यंत महत्वाचा समान धागा आहे व तो म्हणजे हे सारे निर्माणकर्ते आहेत. त्यांची आर्थिक व सामाजिक अवस्था जवळपास समान आहे. अत्यंत हलाखी व भवितव्याचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न यात समानता आहे. हे सारेच एक समान इतिहासाचे व संस्क्रुतीचे नुसते भागिदारच नव्हे तर मुळचे निर्माते आहेत.
त्यामुळे ओबीसींचाही सर्वांसाठीचा पक्ष असणे व तो यशस्वी होणे अशक्य नाही. हे शिवधनुष्य समविचारी लोकांना पेलावेच लागणार आहे. जानकरांनी तशी सुरुवात केलीच आहे. पण राजकीय व सामाजिक स्वातंत्र्याची चळवळ अत्यंत व्यापक करत नेत ओबीसी ऐक्य साधावेच लागणार आहे. सर्वाधिक सव्वाचारशे जातींचा पक्ष असला तर तो ख-या अर्थाने प्रतिनिधिक, लोकशाही मुल्ल्यांना बळ देणारा आणि जो खरा मुख्य प्रवाह आहे त्याला सत्तेत घेवुन जावु शकेल.
सध्याचे पक्ष हे विशिष्ट जातींच्या सर्वोच्च नेत्रुत्वाखाली असल्याने त्यांच्याकडुन तशी समान न्यायाची अपेक्षा बाळगणे हेच मुळात चुकीचे व अव्यवहार्य आहे. "आपलीच जात एकमेव सर्व-सत्ताधीश" रहावी असे त्यांना वाटत असेल व ते तसा प्रयत्न करत असतील तर त्यांना फारसा दोष देता येत नाही. एकाच जातीच्या हाती सत्ताकेंद्रे एकवटली तर त्याचे भविष्यात काय दुष्परिनाम होनार आहेत, व त्यांनाही अंतत: फटकाच बसणार याची त्यांना जाणीवही नाही आणि करुन घेण्याची इच्छा आहे असेही दिसत नाही. अन्यथा ओबीसींच्या जागा बोगस कुणबी सर्टिफिकेट्स पेश करत त्यांनी का गिळल्या असत्या? भुजबळांनी याबाबत आवाज उठवला होता व "बोगस कुणबी उमेदवारांना मते देवु नका" असे जाहीर आवाहन केले होते. त्यांचे नाशिकला पानिपत का केले गेले याचे मुळ या आवाहनात होते हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. थोडक्यात सत्ताकेंद्रांचा हव्यास हा असा आहे आणि तो दिवसेंदिवस ओबीसींना खड्ड्यात नेणार हे स्पष्ट दिसत आहे.
पुर्वग्रहदुषित नजरेने ही मंडळी अन्य सर्वच (ब्राह्मणांसहित ते दलितांपर्यंत) जातींकडे पाहते हे एक वास्तव आहे. पुण्यात या वेळीस अत्यंत कर्तबगार अशा श्याम देशपांडेंसारख्या उमेदवाराला क्रोस वोटींग करत पाडले गेले. सर्वच राजकीय पक्षांनी दलितांचा फक्त उपयोगच करुन घेतला आहे, प[अण त्यांच्यही तोंडाला पानेच पुसलेली आहेत व वर त्यांच्यातच फुट आहे असा आक्रोश करणारेही हेच आहे...पण ही फोडाफोडीची नीति कशी राबवली गेली आहे व त्यामागे कोनत्या शक्ती आहेत हे तपासले तर धक्कादायक नि:ष्कर्ष बाहेर येतात. ब्राह्मणांनाही आम्ही संधी देतो असे दाखवत मोरेश्वर घैसासांच्या पत्नीला तिकिट दिले पण तेही फक्त पाडण्यासाठीच. मोरेश्वर घैसास गुरुजी हे माझे पुण्यातील एक नावडते व्यक्तिमत्व आहे हेही मी येथे नमुद करतो...पण अशा राजकीय खेळ्या किती घ्रुणास्पद बनल्या आहेत हेही येथे लक्षात घ्यावे लागते.
त्यामुळे जातीय पुर्वग्रह नाही, कर्तबगारालाच संधी, व्यापक विचार, नेत्रुत्त्वाचे विकेंद्रीकरण व पुरेसे स्वातंत्र्य अशा काही घटकांधारित पक्ष असने ही ओबीसींची खरी गरज आहे असे मला वाटते. आहेत ते पक्ष ओबीसींना न्याय देवु शकत नाही आणि ओबीसींनी भिकारी होत लाचार होण्याची, अवमानास्पद राजकीय जीवन जगण्याची आवश्यकता नाही असे मला स्पष्टपणे म्हणावेसे वाटते.
महाराष्ट्रात मराठा ही जात प्रामुख्याने सत्ताधारी असल्याने त्यांचा अनिवार्यपणे स्पष्ट उल्लेख करावा लागत आहे. परंतु खुद्द या समाजाच्या नेत्यांनी ओबीसी सोडा पण आपल्याही बहुसंख्य समाजाचेही वाटोळेच केले असल्याचे दिसुन येते. ठराविक घराणीच सत्तेत असुन आपल्या भावी पीढ्यांची राजकीय व अर्थिक बेगमी करण्यातच ते धन्यता मानतात हेही एक वास्तव आहे. स्वकियांनाही प्रसंगी चिरडु शकणारे ते ज्यांना कसलाही आवाजच नाही, जे मुक आहेत...त्यांचे ते काय करु शकतात याची एवढी उदाहरणे आहेत कि एक वेगळा ग्रंथच लिहावा लागेल. त्यामुळे येथे "मराठा" हा शब्द जेथेही मी टीकेसाठी वापरत आहे त्याचा अर्थ "सत्तेत असनारे, सत्तेत अन्य कोणालाही प्रवेशु न देण्यासाठी वाट्टेल त्या स्तरावर उतरणारे सत्ताभिलाशी मराठे" असाच अर्थ घ्यावा. ही नव-सरंजामदार शाही लोकशाहीचा गळा घोटत आहे हे सर्वांनीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
मिलिंदजींचे मी पुन्हा आभार मानतो व त्यांच्या वरील लेखावर प्रतिक्रियेची वाट पहातो.