आरक्षण कायमचे नष्ट करण्यासाठी...

जातिसंस्थेचा उगम कसा झाला? (10)

आज तरी आपण सारे एवढे जातीयवादी आहोत कि मी ही लेखमालिका जातीअंतासाठी लिहित आहे याची वाचकांना जाणीव असुनही माझ्याच जातीची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चौकशी माझ्याकडेच केली जात असेल तर ही जातीयता सर्वांच्याच भवितव्याचा एक दिवस घास घेतल्याखेरीज राहणार नाही अशी सखेद भावना माझ्या मनात हा लेख लिहित असतांना आहे. असो. आरक्षण येत्या दहा वर्षांत संपवण्यासाठी समविचारी लोकांनी प्रयत्न करावेत अशी आशा व अपेक्षा आहेच.

जातिआधारीत आरक्षणाला संपुर्ण नकार देत व्यापक आर्थिक व सामाजिक विकास साधण्यासाठी जी इच्छाशक्ति आणि आत्मविश्वासाची आवश्यकता असते तिचा भारतीय समाजात आणि म्हणुनच राजकीय नेतृत्वात पुरेपुर अभाव आहे हे स्वातंत्र्योत्तर ६५ वर्षांच्या इतिहासाने सिद्ध केले आहे. भारतीय समाजव्यवस्थेतील एक कीड मानली जाणारी जातिव्यवस्था समूळ नष्ट करत सशक्त, स्वाभिमानी आणि समतेच्या एकाकार तत्वावर उभारलेला बलशाली भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच उरले. देशाचा काही प्रमाणात विकास झाला परंतू तो आपल्या बळावर नव्हे तर परकीय भांडवलावर व परकीय कंपन्यांच्या जीवावर केला जातो आहे. सर्वच रोख आरक्षणावर ठेवल्याने विकासाच्या इतरही पर्यायांवर व्यापक चर्चा घडवुन आणत वंचितांचे आर्थिक व सामाजिक उत्थान घडवण्यासाठी समांतर अर्थव्यवस्था निर्माण करता येणे शक्य होते, पण ते झालेले नाही. आता जे झाले नाही त्याबाबत उरबडवेपणा करण्यात अर्थ नसून आज आम्ही कोणत्या दिशेने जाण्यासाठी कटिबद्ध असायला हवे यावर चर्चा करुयात.

शिक्षण, नोक-या व राजकीय प्रतिनिधित्व या तीन कळीच्या बाबी आरक्षणात येतात त्यामुळे आपण त्यांना केंद्रीभूत धरत पुढे जावुयात. आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासुन सरकारने आपली कल्याणकारी राज्याची भुमिका सोडुन दिली आहे. शिक्षणाचे वेगाने खाजगीकरण होते आहे. खाजगी विद्यापीठ विधेयकही कधीही पारित केले जाईल. शिक्षण हा प्रत्येक नागरिकाचा मुलभुत अधिकार आहे हे तत्व मान्य केल्यानंतरही सरकार फक्त प्राथमिक शिक्षणाची हमी घेते. प्राथमिक शिक्षणातही आता गांवोगांवी खाजगी संस्थांची रेलचेल झाली आहे, इतकी कि सरकारी शाळा ओस पडताहेत. या शाळांचा, मग त्या खाजगी का असेनात, दर्जा इतका खालावलेला आहे कि ज्ञानसंपन्न विद्यार्थ्याची उभारणी तेथुन होणे जवळपास अशक्य झाले आहे. खाजगी महाविद्यालयांतील शिक्षणाच्या दर्जाबद्दलही असेच म्हणता येईल. असे असुनही सर्वच इच्छुकांना प्रवेश मिळेलच याची खात्री नाही. तो मिळत नाही म्हणुन आरक्षणाची गरज भासते. अनारक्षित लोक आरक्षणाविरुद्ध ओरड करतात कारण त्यांना आपला हक्क हिरावला गेल्याचा संताप येतो. मेरिट बद्दल बोलायला लोक अग्रेसर असतात पण मेरिट म्हणजे मार्क अशी एक भ्रामक समजुतही सर्वच विद्यार्थ्यांत असते...कारण आपली शिक्षणव्यवस्थाच मुळात मेरिटाधारीत नसुन गुणाधारित आहे. शिक्षणव्यवस्थेचे पुनरावलोकन करुन त्यात बदल घडवणे ही एक आपली प्राथमिकता असली पाहिजे.

पहिली बाब म्हणजे शासनाने सर्वच खाजगी महाविद्यालये, विद्यालये, शाळांचे पुर्ण सरकारीकरण केले पाहिजे. एकही खाजगी विद्यालय अथवा विद्यापीठ देशात राहता कामा नये. एवढेच नव्हे तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला हव्या त्या शाखेत, अल्प खर्चात प्रवेश मिळु शकेल एवढी संख्या वाढवली पाहिजे. प्रवेशाला गुणांची अट न ठेवता परिक्षा मात्र कडक करुन जे त्यात पास होतील त्यांनाच पुढील वर्षात प्रवेश दिला पाहिजे. यात गळतीची शक्यता आहे...नव्हे होईलच...पण त्याखेरीज शैक्षणिक विकासही शक्य नाही. प्रश्न संधी देण्याचा आहे आणि त्या मात्र मुबलकपणे उपलब्ध करुन दिल्याच पाहिजेत. ही सरकारची जबाबदारी आहे. शिक्षणाच्या दर्जात आजवर जी हेळसांड झालेली आहे ती दशा बदलायला हवी. सरकारला हे अशक्य नाही. शिक्षण-आरोग्यसेवा या कोणत्याही सरकारच्या अखत्यारीतील बाबी आहेत, असल्या पाहिजेत. कशाचे खाजगीकरण करायचे याचे तारतम्य सरकारला नसेल तर ते प्रजेने सरकारला समजावून द्यायला पाहिजे. आणि त्याचवेळीस आपलीही जबाबदारी वाटुन घ्यायला पाहिजे.

आज देशातील एकही विद्यापीठ जगातल्या महत्वाच्या दोनशे विद्यापीठांच्या यादीत नाही ही शरमेची बाब असून शासनाने तसेच शिक्षणतज्ञांनी त्यासाठी कसलेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यांना कोणी आजतागायत जाब विचारलेला मला आठवत नाही. आपले बव्हंशी पी. एच्डीचे प्रबंध कचराकुंडीत  फेकायच्या लायकीचे असतात याचे कारण म्हणजे ज्ञाननिष्ठेचा अभाव व जन्मजात लबाडीचा स्वभाव. जातिवाद फोफावण्याची खरी केंद्रे भारतीय विद्यापीठे व म्हणुनच विद्यालयेही कशी बनली आहेत याचे विदारक चित्र पाहिले तर हतबुद्ध व्हायला होते. हे बदलायचे असेल तर सर्वप्रथम शिक्षणाचे खाजगीकरण बंद करुन विपूल प्रमाणात सरकारी शिक्षणसंस्थांची उभारणी सरकारनेच हाती घ्यायला पाहिजे. पण विपुलतेबरोबरच आधी म्हटल्याप्रमाणे दर्जाची हमीही दिली पाहिजे.

दुसरा प्रश्न येतो नोक-यांचा. भारतात शिक्षण हे नोक-या, मग त्या खाजगी असोत कि सरकारी, मिळवण्यासाठीच असते असा एक विकृत भ्रम निर्माण झालेला आहे. आपली आजची शिक्षणव्यवस्था ही भावी नोकरदार निर्माण करण्याचे कारखाने बनलेली आहे. पण त्याहुन महत्वाचे म्हणजे सरकारने स्वातंत्र्योत्तर काळात अर्थरचनेची जीही मोडेल्स स्वीकारली ती आपल्या समाजव्यवस्थेच्या मानसशास्त्राच्या विपरीत होती. जागतिकिकरणात आपला वाटा जगाला बौद्धिक श्रम वगळता काही देण्याचा उरलेला नाही. टाटा-मित्तल अशी काही नांवे फेकून उपयोग नाही. रोजगार मागणारे निर्माण करण्याच्या व्यवस्थेत आरक्षण मागणारे आपसूक असनारच याचे भान ठेवले गेले नाही. पण आम्ही रोजगार निर्मान करणा-या पिढीलाही घडवण्यासाठी आजवर काय केले हा प्रश्न विचारला तर सन्माननीय अपवाद वगळता हाती काही लागत नाही.

खरे तर भारतात भारतीय लोकांना लघु-मध्यम प्रमाणावर अगणित स्वतंत्र उद्योग उभारण्याच्या संध्या होत्या व आजही आहेत. यातुन जो रोजगार उत्पन्न झाला असता त्यालाही आम्ही मुकलो आहोत. शेती आणी पशुपालनाधारित उद्योगांच्या विकासाकडे लक्ष दिले गेले असते तर ग्रामीण भारताचे आजचे चित्र वेगळेच बनले असते...आजच्या सारखे भयावह व "आत्महत्याकेंद्रित" बनले नसते. यासाठी काही रोकेट तंत्रज्ञानाची गरज नव्हती. नाही. आजही भारतात मेंढपाळ/गुराखी बंदिस्त पशुपालनासारखी साधी बाब आचरणात आणु शकलेले नाहीत अथवा त्यांना त्या दिशेने नेण्यासाठी कसलाही प्रयत्न झालेला नाही. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग भारतात नगण्य आहे. फक्त दीड टक्के शेतमालावर आज भारतात प्रक्रिया होते. जवळपास तीस टक्के शेतमाल प्रक्रियाउद्योग आणि साठवणुकीच्या सुविधांअभावी वाया जातो. सरकारने या उद्योगांसाठी नाबार्डवगैरे मार्फत योजना बनवल्यात हे खरे आहे पण या योजनांचे व प्रकल्पांचे लाभार्थी वाढावेत यासाठी काय प्रयत्न केलेत? कोनत्या सामाजिक चळवळींनी आजवर या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा व कटाक्षाने त्यांची अंमलबजावणी करवून घेण्याचा प्रयत्न केलाय? याने रोजगाराच्या किती संध्या वाढतील व राष्ट्रीय साधनसामग्री केवड्या प्रमाणात वाचुन आपलीच अर्थव्यवस्था आपल्याच बळावर शक्तिशाली होईल यावर का विचार झाला नाही? गुजरातमधील अमुलचे उदाहरण घेता येईल. धवलक्रांतीचा पहिला लाभ उच्चभ्रुंना झाला पण त्यातुन त्यांची सधनता वाढल्याने ते अन्य क्षेत्रांकडे वळाले. आज तिचा लाभ कोळी-आदिवासी घटक मोठ्या प्रमानात घेत आहेत. कृषिउद्योगक्रांतीही त्यासाठीच आवश्यक आहे.

नोक-या कमी आणि मागणारे जास्त हे आजचे आपले चित्र आहे. ते बदलवण्यासाठी आपल्याला विदेशी भांडवल वा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गरज नाही. राम मनोहर लोहियांचे सुक्ष्मौद्योग मोडेल डोळ्यासमोर ठेवत त्याला कालसुसंगत जरी बनवले असते तरी फार मोठा रोजगार वाढला असता. अजुनही वेळ गेलेली नाही. कारण शेतीची परिस्थिती तीच आहे. शेतकरी आणि अन्य समाजघतकांना अर्थक्रांतीच्या प्रभावळीत न आणता आहे असेच चालु ठेवले तर आपल्या सामाजिक स्थितीतही काही फरक पडणार नाही. उलट संघर्ष अधिक धारदार टोकदार होत जातील. जातियुद्धे होणेही असंभाव्य नाही हे आपण अलीकडच्या काही संघटनांच्या विखारी जातिद्वेष्ट्या प्रचारांवरुन पाहू शकतो. सरकार स्वबळावर आरक्षण कितीही वाढवले तरीही फारसा रोजगार देवू शकनार नाही...आणि म्हणुणच आरक्षणावर लाथ मारण्यासाठी जनतेला सक्षम करण्यासाठी सरकारला आपली भुमिकाच बदलावी लागणार आहे. बदलली नाही व असेच चालु राहिले तर आजच्या जागतिकीकरणाच्या प्रभावात आशा आकांक्षा वाढलेला भारतीय समाज उद्रेकी बनला नाही व सामाजिक स्वास्थ्यच धोक्यात आले नाही तरच नवल! त्यामुळे वेळीच सावध होत शाश्वत आणि देशी समांतर अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी करायची सुरुवात आताच केली तर येत्या दहा वर्षांत कोणालाही आरक्षणाची गरजही भासणार नाही, एवढा रोजगार उपलब्ध असेल.

राजकीय प्रतिनिधित्व हा महत्वाचा आणि कळीचा मुद्दा आहे. जे समाजघटक लोकशाहीच्या प्रवाहात नाहीत, राजकीय प्रतिनिधित्व नाही,   ज्यांना निर्णयप्रक्रियेत प्रवेश नाही त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेच पाहिजे याबाबत दुमत असण्याचे कारणच नाही. किंबहुना ते न मिळणे हा भारतीय लोकशाही व्यवस्थेचा पराभव ठरेल. पण आजचे वास्तव हे आहे कि राजकीय आरक्षनातही लबाड्या करत हे प्रतिनिधित्व नाकारले गेले आहे. जे दिलेय ते दुय्यम-तिय्यम दर्जाचे आहे. यासाठी, मला वाटते, राजकीय पक्षांवरच कायद्याने बंधने घातली गेली पाहिजेत. त्यांनी सर्व समाजघटकांना समान न्याय व प्रतिनिधित्व मिळेल या पद्धतीनेच निवडनुकांत उमेदवार दिले पाहिजेत असे बंधन असले पाहिजे. त्यांची यादी निवडनुक आयोगाने मंजुर केल्याखेरीज निवडनुक प्रक्रियाच सुरु होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. राखीव मतदारसंघ ही संकल्पनाच बाद करुन टाकली पाहिजे. याला जोही पक्ष फाटा देईल त्याची मान्यता रद्द करता यायला हवी, असा कायदाही बनवला गेला पाहिजे.

राजकीय प्रतिनिधित्वाचे मुळ राजकीय पक्षांच्याच जातीयवादी भुमिकांत आहे हे सत्य आता लपुन राहिलेले नाही. ठरावीक जातींच्याच हाती सत्तासुत्रे ठेवत अन्य जातींवर अन्याय केला जातो. ही नवसरंजामशाही आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांनाच कायद्याचा चाप लावणे आवश्यक आहे.

आता हे वरील काही प्रमाणात तरी होईल का? कसे होईल? कोण पुढाकार घेईल...मला माहित नाही. आज तरी आपण सारे एवढे जातीयवादी आहोत कि मी ही लेखमालिका जातीअंतासाठी लिहित आहे याची वाचकांना जाणीव असुनही माझ्याच जातीची प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष चौकशी माझ्याकडेच केली जात असेल तर ही जातीयता सर्वांच्याच भवितव्याचा एक दिवस घास घेतल्याखेरीज राहणार नाही अशी सखेद भावना माझ्या मनात हा लेख लिहित असतांना आहे. असो. आरक्षण येत्या दहा वर्षांत संपवण्यासाठी समविचारी लोकांनी प्रयत्न करावेत अशी आशा व अपेक्षा आहेच. आशा अजरामर असते आणि मी एक दिवस जातीअंत होईलच या आशेच्या हिंदोळ्यावर हे लिहिले आहे. जातीजातींतील परस्परसंबंध तरी मध्यंतरी आपण कसे सुसह्य आणि सकारात्मक बनवू शकतो यावर पुढील आणि अंतिम लेखात.

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५