शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या...आता शेतीचीच हत्या!

(प्रश्नोपनिषद-२)


आज सुमारे चाळीस टक्के शेतक-यांना शेती करण्यात रस राहिलेला नाही. ते उपजीविकेसाठी शेतीव्यतिरिक्तच्या पर्यायांच्या शोधात आहेत, पण ते उपलब्ध मात्र नाहीत. महाराष्ट्र कशात आघाडीवर नसला तरी शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत मात्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. पासष्ट टक्के जनसंख्या आज शेतीवर अवलंबून आहे. शेती हा एक पुरातन उद्योग असून भारताची अर्थव्यवस्था एकुणातच कृषिप्रधान राहिलेली आहे स्वातंत्र्योत्तर काळातही या परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. किंबहूना शेतीलाही आधुनिकतेच्या दाय-यात आणण्यासाठी सक्षम धोरणे आखावीत व त्यांची अंमलबजावणी करावी याकडे संपुर्ण दुर्लक्ष झालेले दिसते. संकरीत बियाण्यांमुळे अन्नधान्याचे उत्पादन वाढून त्याबाबतीत स्वयंपुर्ण झालो याचा आपल्याला अभिमान वाटत असला तरी त्यामुळे शेतक-यांच्या अर्थरचनेत विकास न होता उलट त्याची स्थिती मात्र खालावतच गेलेली दिसते. त्याचीच अपरिहार्य परिणती म्हणजे शेतकरी कर्जबाजारी होत चालला आहे व अनेकजण आत्महत्यांचा मार्ग चोखाळु लागले आहेत.

२००६ साली सर्वाधिक म्हणजे ४४५३ आत्महत्या झाल्या. शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी  केंद्र सरकारने प्यकेजेस घोषित केली खरी पण तरीही आत्महत्यांच्या संख्येत विशेष फरक पडला नाही. यामागील सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे ज्यांच्यासाठी मदतनिधी द्यायचा होता त्यांच्या नेमक्या काय मागण्या आहेत, गरजा आहेत याचा विचारच केला गेला नव्हता. जुन्या योजनांचेच एकत्रीकरण करुन फक्त अधिकचा निधी देण्यात आला. एकही नवी कार्यक्षम योजना आखली गेली नाही. आहे त्या योजनांचाही बोजवारा उडाला. शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचे हे सर्वत्र दिसणारे ठळक वैशिष्ट्य. म्हणजे एखाद्या शेतक-याला बैलजोडी घ्यायचीय आणि हे देणार पंपसेट.

त्यात महाराष्ट्र सरकारने कहर केला तो हा कि आत्महत्या करणा-या शेतक-यांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत घोषित केली. आर्थिक दु:ष्चक्रात अडकलेल्या अनेक शेतक-यांनी कुटुंबिय तरी कर्जमुक्त होतील म्हणुन आत्महत्या सुरु केल्या. अशा प्रकारे आत्महत्यांना अप्रत्यक्ष उत्तेजन देणारे महाराष्ट्र हे जगातील एकमेव राज्य असावे.

मुळात शेती रसातळाला का जात आहे, मूळ समस्या काय आहे त्याकडे लक्ष न देता उगवतील त्या नव्या समस्यांवर माफ्या, मदत प्यकेजेस, हमीभाव वाढ अशा मलमपट्ट्या करत करत शेती फक्त असंख्य ब्यंडेजेसने वेढली गेली पण मुळ उपायांकडॆ जायचे नांव कोणी घेतलेले दिसत नाही.  महाराष्ट्र हा कोकण विदर्भ वगळता निमपावसाळी राज्य आहे हे आपल्याला गेली हजारो वर्ष माहित आहे. लोकसंखेचा होत जाणारा विस्फोट काय नवी आव्हाने उभी करणार आहे हे योजनाकारांना समजले नाही असे म्हनणे कदाचित भाबडेपणाचे ठरेल...पण वस्तुस्थिती पाहता तेच खरे ठरते. महाराष्ट्राचे समग्र आणि प्रदेशनिहाय स्वतंत्र धोरण आखत त्यांची कठोर अंमलबजावणी का केली गेली नाही हा प्रश्न या निमित्ताने उठतो. दिर्घकालीन धोरणाच्या अभावामुळे व समस्यांच्या आकलनांच्या अभावामुळे आजार एक औषध भलतेच असे प्रकार महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून करत आले आहे...त्याची परिणती महाराष्ट्रातील शेतीवर अत्यंत विपरीत पद्धतीने झालेला आहे. महाराष्ट्रात सरासरी तीन वर्षांनी एकदा दु:ष्काळाचे चक्र येते हा पुरातन अनुभव गाठीशी असुनही जुनमद्धेच पाऊस सुरु होणार व तो सरासरी गाठणार या विश्वासावर देशाचे कृषिमंत्री ते येथील जलसंपदा मंत्रीही कसे राहतात व राज्यवासीही त्यांच्यावर कोणत्या खुळचट भरवशावर राहतात हाही एक अनुत्तरीत प्रश्न आहे. यंदा हिवाळ्यातच दु:ष्काळामुळे प्यायला पाणी नाही तेथे शेतीला कोठुन देणार? शेतकरी कोठुन उत्पादन काढणार? केंद्राकडे अधिकाधिक मदत मागण्याची भिकारी परंपरा यंदाही जपली जातेय.

उसामुळे पश्चिम महाराष्ट्राचे भले झाले असे मानण्याचा एक प्रघात आहे. पण उस हे सर्वाधिक पाणी शोषनारे पीक आहे, जे खरे तर महाराष्ट्रातील एकंदरीत पर्जन्यमानाच्या विरोधात जाते. महाराष्ट्रातील शेतीला जेवढे पाणी पुरवले जाते त्यापैकी सरासरी ७०% पाणी उसालाच जाते. जलवितरणातील हा अतिरेकी असअमतोल अन्य पीकक्षेत्रांवर अन्याय करत आहे याचे भान शुगर लोबीला व त्याधारीत राजकारण करणा-यांना व म्हणुन समाजालाही आलेले नाही. तरीही आजमितीला २०० साखर कारखाने सहकारी व खाजगी) आहेत व जवळपास ७८ कारखाने मान्यतेच्या प्रतीक्षेत आहेत. याचाच अर्थ असा कि उर्वरीत पीकांना पाणी मिळुच द्यायचे नाही असा चंग बांधला गेलाय. खरे तर महाराष्ट्र निमपावसाळी क्षेत्रात येतो हे माहित असतांनाही उसक्षेत्र विशिष्ट मर्यादेबाहेर वाढु न देणे ही शासकीय जबाबदारी नव्हती व नाही काय? यामुळे सिंचन क्षेत्र आपसूक कमी व मर्यादित राहते व अन्य भागांना, जेथे पाणी पोहोचवता येणे शक्य आहे तेथवर पाणी जातच नाही आणि म्हणुन शक्य असुनही पाणी न देता आल्याने या भागातील शेतक-यांचे आर्थिक अहित होते आहे हे कधी शासनाच्या वा योजनाकर्त्यांच्या लक्षात आले नाही काय?

बरे एवढे करुनही उस उत्पादकांना जवळपास दरवर्षी भावासाठी आंदोलने करावी लागतच आहेत. लोक मरतच आहेत. उसाचा प्रतिटन उतारा कमी होतोच आहे. खरे तर आता उस उत्पादन ना शेतक-यांना परवडत ना साखरकारखान्यांना साखर उत्पादन परवडत. असे असुनही उसाची हाव सुटत नाही. कारण महाराष्ट्राचेच राजकारण जर शुगर लोबीभोवती फिरते राहिले असेल तर दुसरे काय होणार?

परंतू दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील साखर उद्योगच जनतेच्या नव्हे तर राजकीय हितासाठी हेतुपुरस्सर जोपासला गेला असे मुंबई विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाच्या माला ललवानी अभ्यासांती त्यांच्या प्रबंधात म्हणतात. त्यामुळे अर्थशास्त्राचेही मुलभुत जनमागणी हे तत्व न वापरता लादण्याचे तत्व वापरले गेले आणि त्यामुळेच हा उद्योग आता मरणोन्मुख अवस्थेत पोहोचला असला तरी विव्ध प्यकेजेस द्वारे तो जीवंत ठेवला जातोय. थोडक्यात उसक्षेत्र कमी केले असते तर उर्वरील पाणी व्यापक क्षेत्रासाठी वापरता आले असते. ते होत नाही म्हणुन जल-आपत्तीचा सामना महाराष्ट्राला करावा लागतोय. ही निसर्गाची अवकृपा नव्हे तर निमंत्रीत केलेली आपत्ती आहे.

उसशेतीला अतिरिक्त पाण्याची गरज असल्याने व वर्षानुवर्षे खतांचा मारा होत असल्याने खारवट होत चाललेल्या जमीनी हे एक नवे संकट आपल्या पुढे उभे ठाकलेले आहे. एकट्या सांगली जिल्ह्यात २०१० साली पासष्ट हजार हेक्टर जमीन यामुळे पुरती नापीक बनली. असेच होत राहिले तर महाराष्ट्राचे वाळवंट होनार याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. तरीही उसाचा हव्यास सुटत नाही. कोण मरणार आहे यात? शेवटी शेतकरी आणि शेतीच ना?

 विदर्भाचीही गत वेगळी नाही. हा भाग प्रसिद्ध आहे संत्र्यांसाठी. हेही फलोत्पादन मोठे जलशोषक आहे. अमरावती जुइल्ह्यातील शाश्वत शेतीचा प्रयोग करणा-या वसंतराव व करुणाताई फुटाणे हे दांपत्य सांगते कि विदर्भातील अतिरेकी संत्रा उत्पादनामुळे भुजल पातळी खालावली आहे. त्यात ४०% संत्री प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावात वाया जातात. संत्र्यांऐवजी कमी जलशोषक असनारी फळे मोठ्या प्रमाणावर घेतली गेली तर पाण्याचे मोठे दुर्भिक्ष आपोआप कमी होईल. परंतू असे काही ऐकायला सरकारचे कान नेहमी बहिरटलेले असतात.

थोडक्यात, महाराष्ट्रात पाणी कमी पडतेय असे नाही, किंवा दु:ष्काळ आलाय म्हणुन दुर्भिक्ष झालेय असे म्हनणे अर्धसत्य असून पाण्याचेच अतिरेकी शोषण करणारी पीकपद्धती आम्ही हट्टाने जीवंत ठेवलीय म्हणुन!

कोणत्याही उत्पादन क्षेत्रात संभाव्य मागणीचा व आवश्यक संसाधन उपलब्धतेचा अंदाज घेत उत्पादन नियोजित केले जात असते. शेतीच्या बाबतीत जर पाणी हे मुलभूत संसाधन असेल तर त्याला अनुकूल असे पीकधोरण ठरवायला नको होते काय? त्यातच शेतक-यांचे व्यापक हित झाले नसते काय? धरणे वाढवा म्हणणे व ती होणे काळाची गरज आहे हे खरे आहे. पण ती वाढुन जर सारे अशा चुकीच्या जलशोषक पीकांकडेच शेती वळवली जाणार असेल तर कितीही धरणे बांधली तरी ती कमीच पडतील हे आपण कधी लक्षात घेणार आहोत?  पाण्याच्या वितरणाचे गरजाधारीत शास्त्र आपल्याला समजावून घेत पीकपद्धतेचेच आगाउ नियोजन करता आले नाही व ते शेतक-यांचेही प्रबोधन करत पसरवता आले नाही तर आजवर शेतकरी आत्महत्या करत होते...पण आता शेतीचीच हत्या केली जाईल.

अजुनही वेळ गेलेली नाही. सर्वप्रथम पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार महाराष्ट्राचे पीक नियोजन करायला हवे. जलशोषक पीके मर्यादित केली जायला पाहिजेत. तरच पाण्याचे सुयोग्य वितरण होत अधिकाधिक क्षेत्र पाण्याखाली येवू शकेल व भूजल पातळीही वाढण्यात मदत होईल. धरणे वाढुनही सिंचन क्षेत्रात त्या प्रमाणात का वाढ होत नाही यामागे अतिरेकी भ्रष्टाचार जसा कारणीभुत आहे तेवढाच जलशोषक पीकपद्धतीही कारणीभुत आहे हे शासनाने व शेतक-यांनीही समजावून घ्यावे लागणार आहे. अन्यथा पाण्याची समस्या सुटणे अशक्यप्राय आहे. यंदा ज्याप्रमाणे हजारो गांवांत प्यायलाही पाणी नाही तशीच स्थिती भविष्यातही राहील. किंबहुना अधिकाधिक भीषण होत जाईल. अर्थात शेतकरी समस्येचा हा एक पैलू झाला. आपल्याला अनेक पैलुंवर चर्चा करायची आहे ती पुढील भागांत.

 (क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५