धोरणांचा दुष्काळ म्हणूनच पाण्याचा दुष्काळ!

प्रश्नोपनिषद (३)

चुकीच्या पीकपद्धतीमुळे महाराष्ट्रातील पाण्याची अवास्तव उधळपट्टी कशी होते आहे हे आपण गेल्या लेखात पाहिले. जेंव्हा आपण आपल्या अधोगतीसाठी शासनाला दोष देतो तेंव्हा आपणही कोठे चुकतो आहोत यावरही तेवढ्याच गांभिर्याने विचार केला पाहिजे. महाराष्ट्रात लोकांच्या स्मरणातुन आजही न गेलेला दुष्काळ म्हणजे १९७२ चा दुष्काळ. या काळात रोजगार हमी योजने अंतर्गत हजारो पाझर तलाव बांधून घेण्यात आले. सरकारी कामांतील भ्रष्टाचार व असंख्य लोकांनी फक्त हजे-या नोंदवत घेतलेला फुकटचा पगार (त्यावेळी तो सात रुपये रोज होता. सोबत सुकडीही मिळायची.) यामुळे पाझर तलावांचा दर्जा हीणकस झाला असला तरी पाझर तलावांत साठणा-या पाण्यामुळे भूजल पातळी वाढण्यात मदत झाली होती हेही नाकारता येत नाही. विहिरींच्या जलपातळ्या वाढल्या होत्या व तलावाआसपासच्या जमीनींत काही प्रमाणात बागायतही होवू लागली होती. पण पुढे जसे पावसाचे प्रमाण वाढले, दुष्काळ हटला, हे पाझर तलाव दुर्लक्षीत झाले ते झालेच. इतके कि आज असंख्य पाझर-तलाव अस्तित्वहीण झाले आहेत. या पाझरतलावांची देखभाल व सुरक्षितता पाहण्याची शेतक-यांची जबाबदारी नव्हती काय? प्रत्येक गांवाला आपपले जलधोरण ठरवता येत नव्हते काय?

उदा. हिवरे बाजारच्या लोकांनी गांवच्या बहात्तरला बांधलेल्या पाझर तलावाचे १९८२ साली पुनरुज्जीवन केले...तसा आदर्श अपवादात्मक गांवे वगळता कोणीही घेतला नाही. त्यात वाढ करण्याची बाब तर दुरच राहिली. पुरातन बारवा, ज्या पिण्याच्या व दैनंदिन वापराच्या पाण्याचे हक्काचे साधन होत्या त्या मात्र पद्धतशीरपणे नष्ट करुन टाकल्या. अनेक बुजवल्या गेल्या तर बाकी दुर्लक्षामुळे वापर-योग्य राहिल्याच नाहीत. त्यामुळे स्थानिक जलसंधारण दुर्बळ होत गेले व त्याउलट धरणांच्या पाण्यावर अवलंबून राहण्याची प्रवृत्ती बळावत गेली. नळाचे पाणी आले म्हणताच पुर्वीच्या विहिरीही गायब केल्या जावू लागल्या.

महात्मा गांधींनी श्रम प्रतिष्ठेला अपार महत्व दिले. पण आमचा ग्रामस्थ शेतकरी मात्र कायमच्या दुखण्यावर सोपे उपाय शोधत बसला. श्रम हे शेतक-याचे प्रमूख वैशिष्ट्य...पण नव-संस्कृतीची लागण झाल्याने आपल्याच हक्काचे जलस्त्रोत तो हरपून बसला. याचा फटका असा बसला कि छोटी-मोठी धरणे वगळता उर्वरीत क्षेत्रांतील पाणी वाहून जायला लागले. प्रत्येक गांवाने "पाणी अडवा-पाणी जिरवा" हे धोरण राबवले असते तर कदाचित महाराष्ट्राची आजची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. उलट आदर्श गांव योजनांचा गैरफायदा तर घेतला गेला पण त्यातुन हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढीच गांवे निर्माण झाली. म्हणजेच हा जल-प्रश्न आपण हातानेच निर्माण केला कि नाही? याला फक्त शासनच जबाबदार आहे काय?

पुढा-यांना हे माहित नाही काय? पण "आम्ही खातो-तुम्हीही खा...फक्त मते आम्हाला द्या..." या समाजविघातक प्रवृत्तीमुळे प्रश्न हे कायमस्वरुपी सोडवण्यासाठी असतात याचे भान ना लोकांना राहिले ना शासनाला. प्रश्नांच्या जंजाळात दिवसेंदिवस आपण एवढे अडकत चाललो आहोत हे समजत असुनही एकही प्रश्न सोडवायचाच नाही असा निर्धार जसा शासनकर्त्यांनी केलाय तसाच तो लोकांनीही केला आहे. मग इकडॆ पाणी नाही...तिकडुन सोडा...सोडत कसे नाही...कालवे फोडू...आमच्या धरणातून कसे पाणी सोडता...पाहून घेऊ...ट्यंकर पाठवा...पाठवत कसे नाही...या संघर्षाने उग्र रूप धारण करायला सुरुवात केली आहे. यावरुन दंगली होण्याचा दिवस फार दुरचा नाही. येत्या काही महिन्यांतच त्याची चुणूक दिसेल अशी रास्त शंका येते.

पाण्याची गरज काहे फक्त शेतीलाच नाही. शहरांना पिण्यासाठी तर उद्योगांना आपापल्या प्रक्रियांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज असते. आता शहरांनी स्वत:च्या पाणीपुरवठ्यासाठी स्वतंत्र धरणे बांधावित असे जलपुरवठा मंत्रीच वावदूक सल्ले देत आहेत. अहो, शहरे प्रमाणाबाहेर वाढू कोणी दिली? शहरे वाढतील तर पाण्याची गरजही वाढणार हे न समजण्याएवढे नियोजन खात्याचे लोक बिनडोक होते कि काय? नवीन गांवे महानगरपालिकांच्या हद्दीत आणतांना व बांधकामांना धडाधड परवानग्या देतांना त्यांनाही पाणी पुरवावे लागेल...ते आणायचे कसे आणि कोठुन हा प्रश्न का नाही पडला? नवी धरणे बांधायची म्हणता, तर त्यसाठी जागा आणनार कोठून? समजा आणली तर लगेच पर्यावरण वाद्यांपासून ते प्रकल्पग्रस्त आंदोलने करत उभे ठाकतील...दहा वर्षात होणारे काम पन्नास वर्षांत होवू देणार नाहीत हे काय यांना माहित नाही कि काय? नर्मदा प्रकल्पाचे उदाहरण डोळ्यासमोर आहेच ना?

गरज होती ती सुरुवाती पासून विकेंद्रीकरणाचे धोरण राबवण्याची. ठराविक शहरेच फोफावू दिल्याने गुन्हेगारीपासून ते बकालीकरणाच्या सर्वच समस्या पुढे ठाकल्यात...पण महत्वाची अहे ती पाणी समस्या. एकटे पुणे शहर गेल्या अवघ्या दहा वर्षांत २५.३०% वाढले आहे...त्यात नवी २८ गांवे महानगरपालिकेच्या हद्दीत घेण्यात आली आहेत. आणि खडकवासला धरणातून जादा पाणी सोडता येणार नाही असे अजित पवार म्हणतात! यावरून शहरेही पाणीसंकटांच्या दाय-यात येत आहेत हे स्पष्ट दिसते. अशा स्थितीत अजुनही कोणत्याही शहराची कमाल वाढ निश्चित करुन त्यावर एक इंचही बांधकाम करता येणार नाही हे धोरण कठोरपणे राबवण्याची वेळ जरी कधीच टळली असली तरी, किमान आतातरी तातडीने धोरण ठरवून ते राबवलेच पाहिजे. अन्यथा जी दशा आज ग्रामीण महाराष्ट्राची आहे तीच शहरांची होणार यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही.

हीच बाब उद्योगधंद्यांनाही लागू पडते. आज महाराष्ट्रातील पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे अधिक पाणी लागणारे उद्योग महाराष्ट्र टाळत आहेत. जे आहेत ते "जय महाराष्ट्र" करण्याची शक्यता आहे. उद्योगधंद्यांचेच केंद्रीकरण झाल्याने जलस्त्रोतांवर अवाढव्य ताण आधीच पडला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व नागपुरचा परिसर काही प्रमाणात सोडला तर अन्यत्र उद्योगांचा दुष्काळ आहे. हा दुष्काळ हटवण्यासाठी शासनाकडे कसलीही योजना नाही.

 यंदा दुष्काळ आहे हे अर्धसत्य आहे. पावसाने ७०-७५% ची सरासरी गाठलेलीच आहे. ही कमी असली तरी एवढी कमी नाही कि ज्यामुळे अवघा महाराष्ट्र दु:ष्काळात होरपळू लागावा. तरीही गेल्या पन्नास वर्षांतील हा सर्वधिक भिषण दुष्काळ आहे हे जेंव्हा केंद्रीय कृषिमंत्रीच सांगुन मानवनिर्मित पापाचे खापर निसर्गावर फोडतात तेंव्हा आश्चर्य वाटते. आपण जलसंधारणात पुरते फसलो आहोत हे कबूल करत जुन्या चुका सुधारणार कोण? धोरणांचा व ती राबवण्याचा दु:ष्काळ ज्यांनी निर्माण केला तेच आजच्या दु:ष्काळाला जबाबदार नाहीत काय? थोड पाउस कमी पडला कि केंद्र सरकारकडुन दु:ष्काळी प्यकेजेस मंजूर करून आणायची आणि येथे मिरवायचे हे धंदे कसे थांबणार?

नव्या धरणांच्या कामांत प्रचंड प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला हे सर्वांना माहितच आहे. तो अक्षम्य आहे हेही खरे आहे. भ्रष्टाचा-यांना तुरुंगांत डांबले गेले पाहिजे हा जनक्षोभही रास्त आहे. ही धरणे पुर्ण व्हायची तेंव्हा होतील पण धरणे आली रे आली, कालव्यांतुन पाणी यायला लागले कि लागले, बव्हंशी शेतकरी उस-द्राक्षादिंचेच उत्पादन घ्यायला लागणार आणि बहुतेक शेतकरी वर्ग पुन्हा कोरडवाहू शेतीलाच जुंपलेला राहणार हीसुद्धा काळ्या दगडावरची रेघ आहे. म्हणजेच या धरणांमुळे पुन्हा या जलशोषक उत्पादनांचा विस्फोट होईल आणि पुन्हा पाण्याच्या शोधात दाही दिशा आहेतच! असे न होवू देण्यासाठी काय धोरण आहे आपल्याकडे?

यासाठी मान्सून सुरू होण्याआधीच पीकवितरण धोरण जाहीर करुन पीकक्षेत्र निश्चिती करुन त्या-त्या क्षेत्रात तीच पीके कशी घेणे बंधनकारक राहील याबाबत कायदे करावे लागतील. पण यासाठी सरकारची मानसिक तयारी आहे काय? नसेल तर पुर्वीच म्हटल्याप्रमाने कितीही धरणे बांधली तरी पाणी समस्या सुटनार नाही. तशी अपेक्षाही करता येत नाही. त्यासाठी सर्वप्रथम पाण्याचे जुने स्त्रोत जीवंत केले गेले पाहिजेत. बुजलेले पाझर तलाव ते बारवा लघू पातळीवरचे जलसाठे पुन्हा कसे बनवता येतील हे पाहिले पाहिजे. पीकपद्धतीत कायदे करुनच संतुलन साधले गेले पाहिजे. निसर्गत: येथील भुवैशिष्ट्यांना योग्य अशी महाराष्ट्राला जी पीकवरदाने दिलेली आहेत त्यातच सम्म्रुद्धी कशी आणता येईल यावरही भर दिला गेला पाहिजे. शहरांच्या वाढीची अंतिम मर्यादा ठरवत लोकसंख्येचे वितरण महाराष्ट्रभर संतुलित करायला पाहिजे.

पाणी ही मुलभूत गरज आहे. त्यासाठी आपण सर्वस्वी निसर्गावर अवलंबून आहोत. १६३० च्या महाराष्ट्रातील भिषण दुष्काळात अवघा महाराष्ट्र उजाड बनला होता...माणुस अन्नाअभावी मेलेल्या प्राण्यांना आणि जर तेही नाही मिळाले तर मेलेल्या माणसालाही खाऊ लागला होता....निसर्गाच्या प्रकोपाचा प्रहार कोणत्याही वर्षी पडु शकतो व होत्याचे नव्हते करू शकतो. दरवर्षी जूनमद्ध्ये पाऊस पडॆलच या आशेवर नेते-लोकप्रतिनिधी जगतात...लोकांनाही जगायला भाग पाडतात...! निसर्गाच्या भरवशावर जगण्याची आमची आदिमानवाची रीत आम्ही एकविसाव्या शतकात प्रवेशुनही सोडायला तयार नसू तर आम्ही खरेच प्रागतिक झालो आहोत असे म्हनण्याचा आपल्याला अधिकार काय?

नेते तर जागे होणार नाहीत...पण आम्हालाच जागे व्हायला कोणी अडवले आहे काय?

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५