प्रश्नांच्या गुंतवळ्यात अडकलेला महाराष्ट्र...

प्रश्नोपनिषद...(1)

महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे औद्योगिक राज्य मानले जाते. आकडेवा-या पाहिल्या तर त्यात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. पण  हा दर्जा वाढवणे सोडा, आहे तो दर्जा टिकवणेही महाराष्ट्राला दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. राज्यातील अनेक उद्योग महाराष्ट्राबाहेरची वाट चालू लागले आहेत. नवीन उद्योग महाराष्ट्राला प्राधान्य देतांना दिसत नाहीत. महाराष्ट्राचे औद्योगिक धोरण याला जबाबदार असेल असे वरकरणी वाटणे संभव आहे, परंतु ते एकमेव कारण नाही. कोणताही प्रश्न स्वतंत्रपणे वेगळा काढून त्याचा अन्वयार्थ लावायला गेलो तर आपल्याला एकुणच प्रश्नांच्या मुळाशी जाता येणार नाही. त्यामुळे समग्र प्रश्नांचा स्वतंत्र विचार करत असतांनाच त्या प्रश्नांची एकमेकांशी असलेली गुंतागुंत, परस्परसंबंध आणि त्यातून निर्माण झालेले तिढे यांचा एकत्रीतपणे विचार केल्याशिवाय आपल्याला उत्तरे शोधता येणेही अवघड होवून जाईल. परंतु सामान्यतया प्रत्येक प्रश्नाचा स्वतंत्र विचार करत स्वतंत्र उत्तर शोधण्याची आपली सवय आपल्याला घातक बनली आहे हे आपल्या लक्षात येईल. आणि शेवटी सर्वच प्रश्न अर्थोन्नतीशी येवून ठेपतात हेही विसरता येत नाही.

महाराष्ट्र राज्याला इतिहासाचा उदंड वारसा आहे. सातवाहनांपासून सुरु होणारा महाराष्ट्राचा ज्ञात इतिहास यादवकाळापर्यंत सुवर्णाक्षरांनी नोंदवावा असाच आहे. पारतंत्र्याच्या बेड्यांनी महाराष्ट्र जखदला गेला असला तरी नंतर शिवरायांच्या रुपात माहाराष्ट्री स्वातंत्र्याचा तेजस्वी उद्गार उमटला. पानिपत युद्ध व त्यानंतरही महाराष्ट्राने राष्ट्रीय राजकारण करत आपला राष्ट्रव्यापी ठसा उमटवण्यात यश मिळवले. सामाजिक सुधारणांचाही पहिला उद्गारही महाराष्ट्रातच उमटला. एकोणिसाव्या शतकानंतर महाराष्ट्रात पुरोगामी चळवळी सुरु होत समाजमन पारंपारिकतेच्या जोखडातून बाहेर पडु लागले असे आपण सर्वसाधारणतया मानतो. पुरोगामी चळवळींचे यशापयश हा आपल्या चर्चेचा विषय नाही. कोणत्यातरी पद्धतीने का होईना, जनसामान्यही विचार करु लागले एवढे तरी श्रेय पुरोगामी चळवळींना द्यावेच लागते. एवढेच!

असे असले तरी महाराष्ट्र आजच्या जागतिकीकरनाच्या प्रक्रियेत नेमका कोठे बसतो याचा विचार केला तर उत्तर फारसे समाधानकारक येत नाही. आजही महाराष्ट्राची ६५% लोकसंख्या शेतीवरच अवलंबून आहे. शेतीचे प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवण्याऐवजी आपला भर समस्यांवर तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करण्यावर राहिलेला आहे. सरासरी तीन वर्षांनी अवर्षनाचे चक्र येते हा इतिहास सर्वांना तोंडपाठ असुनही जलसंधारण व सिंचन योजना तसेच पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्यात आम्हाला घोर अपयश आले आहे. आता आम्ही जानेवारीत असुनही हजारो गांवांना साधे पिण्याचे पाणी नाही, शेती सुकली आहे...उन्हाळ्यात काय होईल?

शेतमालाच्या विक्रीयंत्रणेतील आडत्यांची साखळी संपवत शेतक-यांनाच थेट विक्रीयंत्रणा उभारुन देण्याची जबाबदारी आपल्यावर होती. पण ते झाले नाही. आज आम्ही विक्रीयंत्रणेसाठी एफडीआयला साकडे घालत आहोत पण शेतक-यांन मात्र आपला माल थेट विकण्याचीही परवानगी नाही. आता पणनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या दिशेने पाऊल उचलले असले तरी ते आडत्यांची लोबी कितपत ते यशस्वी ठरु देईल याबाबत शंका आहेच. शेतमालाधारीत प्रक्रिया उद्योगांची व साठवणक्षमतेची पुरेपूर वानवा असल्याने वाया जाणा-या शेतमालाचे प्रमाण आजही ३०% एवढे अवाढव्य आहे पण त्याबाबत आपले कसलेही धोरण नाही.

महाराष्ट्रतुन असंख्य उद्योग आता बाहेर जावू लागले आहेत याचे महत्वाचे एक कारण आहे व ते म्हणजे वीज पुरवठ्यात नसलेले सातत्य. केंद्रीय योजना आयोगाचा अहवाल म्हणतो कि महाराष्ट्रात आवश्यक वीज स्वबळावर निर्माण करण्याची पायाभुत क्षमता असुनही एन्रोनसारखे नको ते पर्याय शोधत बसल्याने वीजउत्पादनात महाराष्ट्रची पीछेहाट झालेली आहे. उद्योगांनाच पुरेशी वीज नाही तर शेतीला कोठुन? पुन्हा त्याचा दुष्परिनाम शेती व औद्योगिक उत्पादनावर होतो...पण भारनियमनमूक्त राज्य या फक्त घोषणाच का राहिल्या आहेत यावरही आपल्याला विचार करावा लागणार आहे.

उद्योगधंद्यांचे केंद्रीकरण बव्हंशी पश्चिम महाराष्ट्रात झाल्याने महाराष्ट्रात प्रादेशिक असमतोलाची विलक्षण परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्याच मुळे विदर्भ आणि मराठवाडा आता स्वतंत्र राज्याची मागणी करु लागले आहेत. उद्योगव्यवसायांच्या केंद्रीकरणामुळे एकीकडे काही शहरे प्रमानाबाहेर फुगत जात सामाजिक समस्यांनाही जन्म देत पायाभुत सुविधांवर पराकोटीचा ताण निर्माण करत आहेत तर दुसरीकडे बकालपना वाढतो आहे. अविकसीत प्रदेशांच्या सर्वकश विकासासाठी व उद्योगधंद्यांच्या विकेंद्रीकरनासाठी आमच्याकडे आज तरी ठोस योजना दिसत नाही. यामुळे महाराष्ट्राचे बकालीकरण होणे अपरिहार्य बनले आहे. आपल्याला वेळीच या समस्येकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे.

पशुपालन हा महाराष्ट्राचा शेतीखालोखालचा महत्वाचा उद्योग आहे. य घटकाबाबत तर आपले मुळीच धोरण नाही असे म्हतले तरी वावगे ठरणार नाही. चरावू कुरणांची अन्य कामांसाठी राजरोस लूट करत पशुपालन व्यवसायाचा गळा घोटला जातो आहे. एवढेच नव्हे तर यामुळे पर्यावरणाचाही गंभीर प्रश्न आपल्यासमोर उभा ठाकलेला आहे.

महाराष्ट्रातील प्रत्येक प्रदेशाची पारंपारिक व नैसर्गिक वैशिष्ट्ये आहेत. या वैशिष्ट्यांचे औद्योगिक/व्यावसायिक उपयोग करण्यातही आम्ही अपेशी ठरलो आहोत. कोकणचा क्यलिफोर्निया करण्याचे स्वप्न काही लोक पाहतात, परंतू क्यलिफोर्निया सोडा आम्हाला कोकनचा केरळही करता आलेला नाही. हीच बाब महाराष्ट्राच्या अन्य प्रदेशांबाबत लागू पडते. तसे न करता आल्याने आम्ही फार मोठ्या रोजगाराला व व्यवसायांना मुकलो आहोत. हे कसे साध्य करायचे हाही महाराष्ट्रासमोरील तातडीचा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राने एके काळी मोठी आर्थिक क्रांती घडवली, हे सत्य नाकारता येत नाही. विशेषत: साखर उद्योगात सहकार मोठ्या प्रमाणात फैलावल्याने व उस उत्पादन ज्या भागांत सहज शक्य होते त्या भागांत लाखो हेक्टर जमीन उस उत्पादनाखाली गेल्याने शेतीचे एक नैसर्गिक चक्र बिघडले ते बिघडलेच. शेतक-यांनी सुरुवातीच्या काळात भरभराट पाहिली असली तरी सहकारी साखर कारखाने हे राजकारणी नेतृत्व निर्माण करण्याच्याच प्रयोगशाळा बनल्या हे एक वास्तव आहे. उसाचा प्रति-टन उतारा कमी कमी होत चालला आहे आणि दुसरीकडे भावाच्या बाबतीत मात्र शेतकरी आक्रमक असतात. एक दिवस सहकार क्षेत्र संपेल कि काय असा प्रश्न या निमित्ताने उठतो, परंतू अद्यापही या संदर्भात दीर्घकालीन धोरणाचा व पर्यायी व्यवस्थेच्या संकल्पनांचा अभावच असल्याचे आपल्याला दिसून येते.  खरे तर कापुस उत्पादनातही महाराष्ट्र आघाडीवर असतांना जेथे उत्पादन होते तेथे सुतगिरण्यांना, मग त्या सहकारी असोत कि खाजगी, परवानग्या न देता, जेथे कापुस होतच नाही तेथे मात्र सहकारी सुतगिरण्या उभारल्या गेल्या. आजमितीला अपवाद वगळले तर या सर्व सुतगिरण्या बंद आहेत. अशा स्थितीत दिर्घकाळाचा विचार केला तर महाराष्ट्र आर्थिक संकटात बुडत जाणार हे नक्कीच आहे. केंद्राकडुन येणारी मदतीची प्यकेजेस, मुळातच अनुदानेच क्रमश: संपवायची हे धोरण असल्याने, कधीतरी बंद पडणार याचे भान आपल्याला नाही. त्यासाठी कसलीही पर्यायी व्यवस्था वा योजना आपल्याकडे नाही.

वर उल्लेखिलेले काही महत्वाच्या व काही संबंधित प्रश्नांनी महाराष्ट्राच्या भविष्याला ग्रहण लावायला आताच सुरुवात केलेली आहे. ग्रामीण बेरोजगारीचा विस्फोट, शहर विरुद्ध खेडी यांमद्ध्ये निर्माण होत जाणारी भिषण दरी आणि प्रादेशिक विकासाचा असमतोल यातून  महाराष्ट्राचे आज वरकरणी दिसनारे सामाजिक स्वास्थ्य कधीही कोलमडुन पडेल यात शंका बाळगण्याचे कारण नाही. सध्याच्या पाणी प्रश्नाने त्याची चुणूक दाखवायला सुरुवात केलेली आहेच...!

अशा अवस्थेत आज महाराष्ट्र स्मारकांच्या राजकारणात अडकवत मुख्य प्रश्नापासून दूर भरकटवला जात आहे. कोणी ओबीसींच्या धर्मांतराच्या घोषणा करतोय तर कोणी जातीयवादाला खतपानी घालण्याचा उद्योग करतोय. आपल्याला सजगपणे या सर्व गोष्टींकडे पाहण्याची गरज आहे.

आपल्याला या सर्वच प्रश्नांचा स्वतंत्रपणे तसेच त्या प्रश्नांचे एकमेकांशी असलेले अंगभुत साहचर्य यावर पुढील लेखांत चर्चा करत एक स्वस्थ, समृद्ध आणि विवेकीही महाराष्ट्र घडवण्यात कसा हातभार लावता येणे शक्य आहे हे पहायचे आहे.

(क्रमश:)

-संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५

मी हिंदुंनी उपरेंसारख्या सद्ग्रुहस्थांच्या ओबीसी धर्मांतराच्या आवाहनांना बळी पडु नये असे जेंव्हा म्हणत असतो तेंव्हा मला एवढेच म्हणायचे असते कि स्वत:च्या धर्मात घुसलेल्या वैदिक धर्मियांना आणि त्यांच्या धर्मतत्वांना बाहेर काढायचे ज्यांचे सामर्थ्य नाही असेच भेकड धर्मांतराच्या वार्ता करू शकतात. आणि धर्म बदलला तरी वैदिक धर्मतत्वांचे सावट ज्यांच्या मनातून जात नही त्यांनी धर्म बदलला काय आणि न बदलला काय...काय फरक पडतो?

मी हिंदू आहे...माझ्या धर्मात काही घाण घुसली असेल तर ती दूर करणे माझे कर्तव्य आहे...ते न करता पलायनवादी लोकांचे मी समर्थन करु म्हणाल तर ते शक्य नाही. म्हणुन उपरे आणि त्यांन समर्थन देणा-यांना माझा विरोध राहीलच!

(आणि याबाबत ज्या सुपारीबाजांनी टिप्पण्या आज केल्या त्यांना एकच सांगतो...मला सुपारीचे व्यसन नाही. आणि मला सुपारी देवू शकतील एवढे कोणीही मोठे नाहीत!)