आम्हीच आमच्या विकासाचे मारेकरी आहोत...!

महाराष्ट्रीय मानसिकता ही बव्हंशी नोकरदारी मानसिकता राहिली आहे. किंबहुना आपली शिक्षणव्यवस्थाच नोकरदार निर्माण करण्याचे कारखाने निर्माण करण्यासाठी बनलेली आहे. जागतीकीकरणामुळे नोक-यांच्या वाढत चाललेल्या संध्यांचा फायदा घेण्यासाठी तरुण पिढीत एक जीवघेणी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. या स्पर्धेला हातभार लावण्यासाठी हजारोंच्या संख्येत खाजगी क्षेत्रात अनुदानित-विनाअनुदानित विद्यापीठे ते छोट्या-मोठ्या शिक्षणसंस्थांचे पेव फुटले आहे. हेही क्षेत्र बव्हंशी राजकारण्यांनीच व्यापलेले दिसते. नेता आणि शिक्षणसंस्था याचे निकटतम नाते निर्माण झालेले आहे. पण आहे त्या, चुकीच्या पद्धतीच्या असल्या तरी, शिक्षणपद्धतीचा एकुणातील दर्जा ढासळला आहे. परंतु त्याच वेळीस आपण आपल्या विकासाचे मारेकरी होत आहोत याचे भान का सुटले आहे?

जागतिकीकरण आले आहे आणि आता ते टाळता येण्याच्या पलीकडे गेले आहे. त्याचे फायदे-तोटे काय ते समजा भविष्यातच उमजून येईल. पण आम्ही आमची अशी छोट्या-मोठ्या उद्योजकांची पिढी घडवण्यासाठी नेमके काय केले यावर मंथन करण्याची गरज आहे. त्याखेरीज आम्हाला भविष्याच्या दिशा दिसनार नाहीत. मुळात भारताला परकीय भांडवलाला मुक्तद्वार का द्यावे लागले याचे कारण आम्हीच भांडवलनिर्मिती करण्यात अपेशी ठरलो या वास्तवात आहे.

भांडवलनिर्मिती नोकर-कामगार करत नसून कल्पक आणि साहसी उद्योजक करत असतात. स्वातंत्र्योत्तर काळात साम्यवादाच्या प्रभावात आम्ही साहस आणि कल्पकतेला महत्व न देता गरीबीचे उदात्तीकरण करत गेलो. त्या काळातील साहित्य आणि चित्रपटांनी हिरिरीने गरीबीला दैवत्व बहाल केले. तत्पुर्वी मध्ययुगात संतांनीही ही समाज-मानसिकता बनवून ठेवलीच असल्याने हे गरीबीचे तत्वज्ञान पचवने भारतीयांना जड कसे जाणार? गरीबीचे तत्वज्ञान ज्या समाजाला मंजूर असते त्या समाजातून भांडवल निर्मिती होणे अशक्यप्राय असते. भारतात तेच घडले. मिश्र अर्थव्यवस्था, लायसेंस राज, सरकारी वा खाजगी नोक-यांचे अननुभुत असे आकर्षण आणि संरक्षक कवच बनलेल्या कामगार/कर्मचारी संघटना याची परिणती अंतता: भारताला सोने गहाण ठेवावे लागण्यापर्यंत गेली.

पण यात नोक-याच करायच्या तरी नोकरीच्या संध्या निर्माण करणारेही लोक लागतात याचे भान हरपले. मुळात ते आमच्या मुल्यसंस्कारपद्धतीचे आणि शिक्षणाचेही कधी अंगच नव्हते. आजही नाही. प्रत्येक पिढी आपल्याला कोणत्या क्षेत्रात नोकरीचा स्कोप आहे हे बघत जेंव्हा अभ्यासक्रम निवडते तेंव्हा ती आहे त्या व्यवस्थेची मारेकरी ठरते हे आपण कधीच लक्षात घेतले नाही. स्कोप तेंव्हाच असतो जेंव्हा स्कोप देणारे असतात. आम्हाला परकीय भांडवलदार स्कोप देताहेत तर काय हरकत आहे ही एकुणातील मानसिकता. पण आमच्यातुनच आम्ही "स्कोप" देणारेही घडवू ही मात्र मानसिकता नाही.

आम्ही आमच्या शिक्षणपद्धतीतून खरे तर या व्यापक बदलाची सुरुवात खूप मागेच करायला हवी होती. भांडवलनिर्मिती मुल्यवर्धिकतेतून होत असते. आमच्याकडे साधनस्त्रोतांची कमतरता कधीही नव्हती. पण आम्ही त्या साधनस्त्रोतांना मुल्यवर्धकतेसाठी न वापरता ते निर्यात करुन तात्पुरत्या फायद्यांवर डोळा ठेवला. आमचे आर्थिक धोरण हे नेहमीच गोंधळाचे राहिले. आम्ही जागतिकीकरण स्वीकारले ही आमची स्वेच्छा नव्हती तर मजबुरी होती. पोरांना रात्री खायला मिळनार नाही याची जाण आल्यावर अभागी आईने घर विकण्याचा निर्णय घ्यावा तसेच काहीसे या प्रकरणात घडले. आम्ही नोकरदारच होतो आणि नोकरदारच राहणार असा जणु निर्धारच भारतीयांनी केला होता. त्याचे प्रतिबिंब शासकीय धोरणांत उमटणे स्वाभाविक होते आणि ते तसे उमटलेही. आता तर आमच्या शेतक-यांच्या भाजीपाला-अन्नधान्य आमच्याच लोकांना विकायला विदेशी कंपन्या येणार आहेत. कारण भारताला भांडवलाची गरज आहे म्हणे...याला मी राष्ट्रीय अक्कलेचे दिवाळे समजतो.

भांडवल म्हणजे नेमके काय याबाबत आपला फार गोंधळ आहे. आर्थिकदृष्ट्या सुबक असनारेच भांडवल गुंतवू शकतात आणि उद्योग उभारु शकतात हा आपला मुळात फार मोठा गैरसमज आहे. अर्थिकदृष्ट्या "सुबक" असे मुलत: कोणीच नसते. आताचे वर्तमान उदाहरण पाहु. ज्याही नेत्यांकडे वा गुंठासम्राटांकडे कोणत्या ना कोणत्या अनुत्पादक मार्गांनी पैसा येतो ते या पैशाला (म्हणजेच भांडवलाला) कोठे गुंतवतात? तर ज्या क्षेत्रांवर त्यांच्या राजकीय वा झुंडशाहीचे बेकायदेशीर नियंत्रण आहे अशा बांधकाम वा चित्रपट्क्षेत्रात. या बेकायदा बाबींना कायदेशीर बनवण्याचे अथवा जनतेला ठकवण्याचे सर्व मार्ग त्यांना उपलब्ध असतात. पण यात मुलभूत प्रश्न असा उरतो कि याला भांडवलनिर्मिती म्हणता येईल काय?

यातुन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था प्रबळ होते कि विकलांग होते?

उत्तर तसे सोपे आहे आणि आपणा सर्वांना ते माहितच असले पाहिजे कि याला भांडवलनिर्मिती म्हणत नाहीत कारण ही कृत्रीम, फसवी, बेकायदा आणि अर्थव्यवस्थेची (आणि म्हणुनच समाजासाठीची) मारक परिस्थिती आहे. तसेही लोक मरतच असतात. माणसे मारनारी वा त्यांना गुलाम बनवणारी व्यवस्था भांडवलनिर्मिती कशी करू शकेल? यात कसली मुल्यवर्धता आहे? लाखो कोटी रुपयांचे शासकीय (म्हणुणच लोकांचे) भांडवल ज्या जलसंवर्धनासाठी खर्च केले गेले यातून कोणती मुल्यवर्धिकता आली? एक भाग पाणी मागतो तर ते पुरवायला एक भाग नकार देतो. कधी न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करते तर सोडायला पाणीच नाही अशी अवस्था. भांडवलाची गुंतवणुक ही ग्राहक आणि गुंतवणुकदाराला कोणत्या ना कोणत्या स्वरुपात नफा देणारीच असली पाहिजे हे भाडवल गुंतवणुकीचे आणि त्यातुन मिळना-या परताव्याचे लक्षण असते. शासन आर्थिक नफ्यासाठी नव्हे तर सामाजिक कल्याणाच्या अपेक्षेने गुंतवणुक करत असते हे तत्व मान्य केले तरी मग प्रश्न असा आहे कि या सामाजिक कल्याणाचा इंडेक्स नेमका कोठे आहे?

काय दर्शवतो तो?

सध्या जे सारे नागरिक आपले महाराष्ट्रीय वर्तमान पहात आहेत त्यांना सांगायची गरज नाहीय कि धरणे जेवढी रसातळाला जाऊन पोहोचलीत तेवढीच अवनती आपल्या समाज कल्याणाच्या इंडेक्सची झाली आहे. पाण्यासारख्या नैसर्गिक साधनस्त्रोतांबाबत आम्ही एवढे उदासीन आहोत तर आमच्या मानसिकतेची खालावलेली अन्य पातळी कोणती असू शकते? नैसर्गिक दुष्काळ आज ना उद्या दूर होईल पण आमच्या नियोजनाच्या दुष्काळाचे काय करायचे हा खरा प्रश्न आहे.

म्हणजेच आम्ही कोणत्याही पद्धतीचे भांडवल निर्माण करण्यात पुर्वीही आणि आताही यशस्वी ठरत नाही आहोत. आम्ही कोणत्याही नैसर्गिक व मानवी साधनस्त्रोतांचा वापर करत नवनिर्माण करण्यात अपेशी झालो आहोत. शिक्षण हे व्यक्तिगत मानवी घटकातील सूप्त गुणांचे निर्मितीक्षम प्रकटीकरणासाठी...म्हणजेच मूल्यवर्धकतेसाठी नसेल, ते फक्त पोटभरु संधीशोधक निर्माण करणारे असेल तर भांडवल निर्मिती कशी आणि कधी होणार?

भारतात सरासरी दरवर्षी ३०% शेतमाल साठवणुक व प्रक्रिया उद्योगांच्या अभावामुळे वाया जातो. म्हणजेच दरवर्षी आम्ही आमची किमान दहा लाख कोटींची नैसर्गिक साधनसामग्री वाया घालवतो. म्हणजेच किमान तेवढेच निसर्गदत्त भांडवल प्रतिवर्षी अक्षरश: वाया घालवतो. भारताने (व नागरिकांनीही) मुल्यवर्धकतेच्या भांडवलशाही सिद्धांताकडे दुर्लक्ष केल्याने आम्ही स्वातंत्रोत्तर काळात काय गमावले याचा जरा विचार करून पहा. एवढे भांडवल वाया घालवत बसलो तर आम्हाला भांडवलासाठी परकीय कुबड्या लागणारच कि!

पण त्या कोणाहीवर मेहरबानी करण्यासाठी येत नसतात तर त्यांचे भांडवल गुंतवणुकीच्या पटींत वसूल करण्यासाठीच येत असतात याचे भान सोडून कसे चालेल. याचाच दुसरा अर्थ असा होत नाही का कि या (म्हणजे भाजीविक्रीच्याही) क्षेत्रांत नफा आहे? फायदा काय फक्त इंजिनियरींग आणि आय.टी.त असतो कि काय?

मानवी जीवनात सर्वप्रथम स्थान खाद्यान्नांचे आहे आणि ते जोवर मानवी समाज अस्तित्वात आहे तोवर तसेच राहणार आहे. लोक इंजिनियरिंग वस्तु अथवा सोफ्टवेयरची उत्पादने खावून जगू शकत नाहीत. ती जीवनाची उपांगे आहेत...केंद्रीभूत नव्हेत याचे भान या शेतीप्रधान भारताला कधीच आले नाही, उलट शेती सोडा आणि नोक-या शोधा ही तत्वप्रणाली डोक्यावर घेतली. शेती तोट्यात जात असेल तर त्याला शेतीव्यवस्थापन व शेतमाल मुल्यवर्धतेतील अपयश जबाबदार आहे, शेती नव्हे याचे भान कधी येणार?

मग तोट्याची रडगाणी गाणारी, आत्महत्या करणारी, शासनापुढे नेहमीच भिकेचा हात पसरणारी, आरक्षणे मागणारी आमची मानसिकता याला जबाबदार नाही कि काय? सध्या शासकीय क्षेत्रात वरचढ असनारा समाजही जेंव्हा आरक्षणाच्या रांगेत येतो तेंव्हा खेद एकाच बाबीचा वाटतो कि आम्ही पिढ्या घडवण्यात सपशेल फसलो आहोत. एकमेकांची फसवणुक करणे हाच आमचा धंदा बनला आहे. यातून भांडवल निर्मिती होत नसते. कल्पकता आणि साहस यांची साथ सोडली कि संपुर्ण समाजांना अवनतेतून जावेच लागते. जगभर भीक मागावीच लागते. १९७२ च्या दुष्काळात आम्ही जगभर अन्नाची भीक मागत सुटलो होतो...

आता भांडवलाची भीक मागत फिरत आहोत एवढेच...

पण भांडवलनिर्मिती करणे आम्हाला अशक्य नव्हते व नाही याचे भान आम्हाला येत नाही...हीच काय तेवढी शोकांतिका आहे! आम्हीच आमच्या विकासाचे मारेकरी आहोत...!

संजय सोनवणी
९८६०९९१२०५