आम्ही अर्थभान कसे विसरलो?

आम्ही अर्थभान कसे विसरलो?

भारताची जागतिकीकरणाची सुरुवातच मुळात अगतिकतेतून सुरू झाली होती. भारताला परकीय गंगाजळी संपली म्हणून सोने गहान ठेवावे लागले होते हा इतिहास आपल्या लक्षात असेलच. कै. नरसिंहरावांनी ढासळलेल्या, दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या असलेल्या देशाला तारण्यासाठी अर्थव्यवस्था खुली करण्याचे धोरण स्वीकारले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था तरली आहे असे चित्र जरी सुरुवातीला दिसले असले तरी तिचा पाया पोकळ आहे हे आपल्या अर्थतज्ञांनी लक्षात घेतले नाही. बदलत्या व्यवस्थेचा फायदा घेण्यापेक्षा गैरफायदाच घेणा-यांची संख्या आपल्या देशात अधिकची निघाली. आज आपण त्याचे परिणाम आर्थिक आणि सांस्कृतीक पडझडीच्या रुपात भोगत आहोत.
खरे तर भांडवलबाजार हा देशाच्या ख-या अर्थस्थितीचे प्रतीक नसतो. भांडवलबाजारातील चढ-उतार आणि अर्थव्यवस्थेतील चढउतार यांचा फारच कमी संबंध असतो. किंबहुना भागभांडवल बाजारातील गुंतवणुक ही नेहमीच जुगाराच्या पातळीवर वावरत असते. आयपीओ अथवा कर्जरोख्यांच्या रुपात एखादी कंपनीच उत्पादक कार्यासाठी भांडवल उभारते तेंव्हाची बाब सोडली तर एरवीची भांडवलबाजारातील गुंतवणूक ही ख-या उत्पादकतेशी कधीच जोडलेली नसते.तो पैसा कधीही कंपन्यांकडे उत्पादकतेसाठीए जात नाही तर दलालांच्या साखळेतून फिरत राहतो. भांडवलबाजार खरे तर भावनिक लाटांवर चालणारा शासनमान्य जुगार असतो. परंतू हे लक्षात न घेतल्याने हर्षद मेहता ते केतन पारेख जन्माला आले. लक्षावधी गुंतवणुकदारांना देशोधडीला लावू शकले. आजही आपला भांडवलबाजार नेमका कशासाठी आहे याचे भान आपल्याला नाही. जी गुंतवणूक प्रत्यक्ष वस्तूउत्पादन अथवा सेवांउत्पादनात जाणार नाही तिला गुंतवणूक कसे म्हणता येईल हा विचार आमच्या अर्थतज्ञांना शिवला नाही. तसे प्रबोधनही केले गेले नाही.
परकीय भांडवल जे शेयर मार्केटमद्ध्ये येते ते मुळात स्थायी गुंतवणूक या स्वरुपात नसल्याने ते कधीही काढून घेतले जाऊ शकते हा विचार का केला गेला नाही? आपला भांडवलबाजार अचानक चढतो काय, कोसळतो काय याचा वास्तव अर्थव्यवस्थेशी काय संबंध असतो? विदेशी गुंतवणूकही बव्हंशी स्थायी पायाभुत संपत्तीत गुंतवली गेलेली नसून परताव्यांच्या अपेक्षांत आभासी समभागांत गुंतवली गेलेली आहे याचे भान आपण ठेवलेले नाही. या गुंतवणूकीचा देशी उत्पादकता वाढवण्यासाठी काहीही उपयोग नाही याचे भान आम्ही ठेवायला हवे.
या गुंतवणुकीमुळे भारताच्या एकुण सकल उत्पादनांवर कसलाही फरक पडणार नाही कारण मुळात ती उत्पादक कार्यात गुंतवली गेलेली नाही. अशा गुंतवणुकी होतात आणि काढुनही घेतल्या जातात. देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर तिचा सकारात्मक परिणाम होत नसून ती केवळ कृत्रीम फुगवटा निर्माण करीत असते. मग ही गुंतवणूक देशांतर्गतची असो कि परकीय चलनातून होणारी. परंतू नव्या अर्थव्यवस्थेच्या गारुडात अडकत जात आम्ही अर्थभान विसरलो.
आपली पडझड येथेच थांबत नाही. आम्ही जागतिकीकरणच मुळात अगतिकतेतून स्वीकारले असल्याने समान पातळीवरील जागतिक व्यवहार करण्याच्या अवस्थेत आम्ही कधीच नव्हतो. आपली आधीचे बंदिस्त अर्थव्यवस्था लायसेन्स राजच्या जर्जर रोगाने पछाडलेली होती हे वास्तव मान्य केलेच पाहिजे. आणि म्हणुनच ती अत्यंत चुकीचीही होती.
परंतू ती चूक दुरुस्त करण्यासाठी आत्मघातकी पर्याय निवडला गेला. खरे तर आधी देशांतर्गत खुली अर्थव्यवस्था निर्माण केली जायला हवी होती. देशांतर्गत स्पर्धा निर्माण करत देशी उद्योगांना स्पर्धेची सवय लावायला हवी होती. देशांतर्गत लायसेन्सराज संपवत अर्थव्यवस्था खुली करत देशी उद्योगांना स्पर्धेच्या वातावरनात आधी आणने गरजेचे होते. लायसेन्सराजमुळे अत्यंत आळशी बनलेल्या, संशोधन व विकासाकडे सर्वस्वी पाठ फिरवलेल्या, प्रतिगामी उद्योजकांना त्या सुस्ताईतून आधी बाहेर काढण्यासाठी हे अत्यावश्यकच होते. भारतात भांडवलाची चणचण नसून काळ्या पैशांच्या ओझ्याखाली दबलेली आपली अर्थव्यवस्था वरकरणी दरिद्र स्वरूप दाखवत आहे हेही आपल्या लक्षात आले नाही. अर्थव्यवस्था एकाएकी खुली केली गेल्याने अनैतिक मनोवृत्तीच्या उद्योजकांनी लाभाचे नवे मार्ग बनवले. विदेशी तंत्रज्ञान आयात करण्याची, संयुक्त उद्योग उभारण्याची होड लागली. फक्त कागदावरचे असंख्य उद्योग अस्तित्वात आले आणि भांडवलबाजारातून त्यासाठी (बुडवण्यासाठी) पैसेही उभारले गेले. कायदे दिवसेंदिवस कडक करावे लागले तरीही आजही प्रत्यक्ष परिस्थितीत फरक पडलेला नाही.
गरज नसलेल्या गरजा वाढवणे व गरजांपेक्षा अधिक उत्पादन करणे हा नव्या अर्थव्यवस्थेचा मूलमंत्र आहे. भारतात वाहिन्या आल्या त्या मुळात या देशाला सुसंस्कृत-प्रगल्भ करायला नव्हे तर एक नवी कर्जाधारीत संस्कृती निर्माण करण्यासाठी. मानवी जीवनाचे नसलेले अवास्तव रुप आजच्या असंख्य वाहिन्यांवरील अगणित कार्यक्रम दाखवत असतात. भारतीय समाजाची एकुणातील मानसिकताच बदलवायला या वाहिन्यांनी हातभार लावला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ही मानसिकता सकारात्मकतेत बदलवण्याऐवजी ती अवास्तव स्वप्ने पहायला भाग पाडत निष्क्रीय जीवन जगायला प्रेरीत करणारी, नैतीक प्रेरणांचे हनन करणारी आणि इझी मनीच्या जोखडात गुंतवणारी बनू लागली. या नव-अर्थव्यवस्थेचा घोंघाव एवढ्या वेगाने झाला कि त्या चकाचौंधीने व तात्पुरत्या दिसलेल्या फायद्यांनी आपण चुकीची वाट पकडली आहे हेच आपल्या लक्षात आलेले नाही.
शाश्वत अर्थव्यवस्थेचा मुलभूत नियम असतो तो म्हणजे गरजांवर नियंत्रण आणि अनुत्पादक कर्जांपासून पूर्ण फारकत. परंतू आपला समाज या लाटेत एवढा सापडला आहे कि त्यामुळे आपलीच अर्थव्यवस्था आपण पोखरत आहोत याचे भान उरले नाही. एवढेच नव्हे तर यामुळे आपण एकुणातील समाजमानसिकतेचेही नुकसान करत आहोत हेही लक्षात आले नाही. त्याचे केवळ आर्थिकच नव्हेत तर सामाजिक दु:ष्परिनाम आपण आता भोगू लागलो आहोत. आपल्या ब्यंका अशा अनुत्पादक अतिरेकी कर्जांचे विशिष्ट समुहांना वाटप केल्याने खरे तर कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत आहेत. ज्या कर्जांच्या परतफेडींची कसलीही शक्यता नाही अशी बुडित कर्जांची रक्कम पाहिली तर भोवळ येइल. साडेसहा लाख कोटी एवढी रक्कम आज बुडित आहे. यात खरेच व्यवसाय अडचणेत आल्याने बुडित कर्जांचे रक्कम अर्थातच कमी आहे. या लबाड्यांना वाव देणारी आपली अर्थव्यवस्था आहे.
नैतीक मूल्ये आभाळातून पडत नसतात अथवा शिकवून येत नसतात. अर्थव्यवस्था ज्या प्रेरणांना जन्म देते त्याचे अपरिहार्य प्रतिबिंब सामाजिक मानसिकतेवर प्डणे अपरिहार्य असते. संयमाचा कडेलोट, सहिष्णुतेचा व विवेकवादाचा अंत आणि मानवी नातेसंबंधांत येणारा अंतराय आपल्या अर्थव्यवस्थेचाच एक अपरिहार्य भाग आहे हे वास्तव आम्ही आता तरी लक्षात घ्यायला हवे. अलीकडीलच हत्याकांडे असोत, बलात्कार असोत, अब्जावधी रुपयांचे आर्थिक गुन्हे असोत, ब्रष्टाचाराला असलेले जनसमर्थन असो...दिवसेंदिवस समाजमन बधीर करणा-या घटनांमागील मानसिकतेचा विचार करून पहा, म्हणजे मला काय म्हणायचे आहे हे लक्षात येईल. जी अर्थव्यवस्था आम्ही स्वीकारली आहे तीच मुळात भारतीय मानसिकतेच्या विपरित आहे. तिचा पाया हा बव्हंशी "मागणा-यांच्या" बाजुचा आहे...देणा-यांच्या नव्हे. आता जेही अर्थव्यवस्थेशी निगडित कायदे येवू घातले आहेत ते बाहेरील गुंतवणूक मागण्यासाठी आहेत...देण्यासाठी नव्हेत. देशांतर्गत उद्योजकता वाढावी यासाठी आमचे काय प्रयत्न आहेत? बाहेरच्या कुबड्यांनी राष्ट्राची खरी व शाश्वत प्रगती होत नसते हे आपल्या लक्षात आलेले नाही. आपण जागतीक अर्थव्यवस्थांबरोबर बरोबरीच्या नात्याने व्यवहार जोवर करू शकण्याच्या स्थितीत येत नाही तोवर अशा निर्णयांचे दुरगामी अनिष्टच परिणाम होणार याबाबत शंका बाळगू नये.
भारताला पुन्हा शाश्वत अर्थव्यवस्थेची कास धरावी लागणार आहे. अमर्याद गरजा कृत्रीमपणे निर्माण करत जात विक्र्या वाढवत फोफावते आहे असे दिसणारी आणि म्हणुणच आकर्षित करनारी अर्थव्यवस्था ही एक मृगजळ आहे. त्यातून जी तथाकथित प्रगती साधली जाते आहे तीतून कोणत्या मानवी प्रेरणांचे विकसन होणार आहे हा आपल्या समोरचा ज्वलंत प्रश्न आहे. समाज-सांस्कृतीक समस्यांचे मूळ अर्थविषयक प्रेरणांत असते...अर्थव्यवस्थेत असते. तिच्या जगड्व्याळ चक्रातून जे समाज घटक अपरिहार्यपणे दूर ढकलले जातात त्यांना येणारे वैफल्य कोणत्या घटनांतून प्रकट होतेय याचे चित्र आपण रोजच्याच निराशच करणा-या वृत्तांतून पाहू शकतो.
आपल्याला पुन्हा एकदा आपल्या अर्थप्रेरणा तपासून पहायला हव्यात. शाश्वत अर्थव्यवस्थाच चिरंतन असते हे लक्षात घ्यायला हवे. आम्हाला अर्थभान हरपून चालणार नाही.