Tuesday, May 6, 2014

थोडा हाही विचार व्हावा...

दलितांवर गतकाळात पराकोटीचा अमानवी अन्याय झाला आहे याबाबत कोणाचेही दुमत असू शकत नाही. वर्तमानकाळातही ते पुर्ण संपले आहेत असे नाही. आगे प्रकरणातील वास्तव एवढे दाहक आहे कि शरमही शरमली असेल. अमानवीपणाचे हे तांडव कोठे चालले आहे हे पाहून व्यथित व हताश व्हायला होते. हिंदू म्हणून आजही राहिलेल्या अनेक जाती-जमातींना आजही अनेक मंदिरांत प्रवेश नाही. अनेक सार्वजनिक पानवठे वापरायचीही दलितांवर बंदी आहे. वैदिक तत्वे जपणारे कथित हिंदू स्वत:ला कसलेही कारण नसतांना, त्यांना वैदिक धर्माने कसलीही "उच्चता" बहाल केली नसतांना उगाचच स्वत:ला उच्च समजत आले त्याची ही शोकांतिका आहे. बाबासाहेबांनी या अशा असंवेदनशील, मानवताविहिन धर्माला लाथ मारून आपल्या अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्विकारला. तरीही अजुनही सर्व हिंदूंना अक्कल आलेली आहे अशातला भाग नाही.

पण ही झाली एक बाजू. ज्यांनीही बौद्ध धर्म स्विकारला त्यांनी बौद्ध धर्माचे प्रामाणिक आचरण करीत, घटनेने आणि बौद्ध धर्माने दिलेल्या समतेचे, बंधुतेचे आणि स्वातंत्र्याचे तत्व आचरणात आणण्याचा कितपत प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे हाही एक प्रश्न आहे. गतकाळातील अन्यायाचा सल नवी क्षितिजे गाठण्यासाठी झेप घ्यायला वापरायचा कि ज्या धर्माला त्यागले आहे त्याला व त्यातील देव-देवतांना  शिव्या घालण्यासाठी नकारात्मक अर्थाने वापरायचा यावर मुलगामी चिंतन शिक्षितांनी तरी करायला हवे होते. नकारात्मकतेतून कोणती मानसिक व बौद्धिक प्रगती होते? प्रश्नच आहे.

सोशल मिडियातून अनेक बौद्धांकडून अथवा बामसेफी विचारांनी ग्रस्त शोषित (बौद्ध नसलेल्या) तरुणांकडूनही हिंदू देव-देवतांची, ब्राह्मण समाजाची यथेच्छ टवाळी करण्याचे सत्र सुरु असते. विशेषकरून हिंदु सणांचा मुहुर्त साधला जातो. बीफचे रसभरित फोटो साइटसवरून फिरू लागतात. हिंदू धर्म वाईट असेल, त्यांच्या देवदेवता अतार्किक असतील, पण हे विसरले जाते कि ८५% अवैदिक बहुजन हिंदुच आहे आणि तो ब-यापैकी धार्मिक असून तो या देवतांना आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग मानतो.  त्यांना शिवीगाळ केल्यावर प्रतिवाद करायला फारसे लोक पुढे येत नाहीत कारण त्यातून त्यांनाच शिव्यांचे धनी बनावे लागते. पण त्यांची मानसिकता काय बनत असेल? त्यांच्या मनात एखाद्या समाजाबद्दल प्रेम वढेल कि तिरस्कार? सर्वच बौद्धांना हे पसंत असेल असे मुळीच नाही, पण ते मूक राहिल्याने विचारी बौद्धही त्यांचे समर्थकच आहेत अशी भावना निर्माण झाली तर दोष कोणाचा?

बाबासाहेबांनी हिंदू धर्मावर परखड टीका केली आहे. राम-कृष्णाचीही यथेच्छ चिकित्सा केली आहे. पण त्यात विद्वेषाची भावना कोठेही झळकत नाही. आपल्या प्रकांड विद्वत्तेने त्यांनी या धर्माची व अनेक देवतांची "चिकित्सा" केली आहे. बाबासाहेबांचे अनुयायी म्हणवणा-यांनी बाबासाहेबांकडून काय घेतले हा एक प्रश्नच आहे. द्वेषरहित चिकित्सेला कोणी आक्षेप घेत नाही. मीही माझ्या परीने राम-कृष्ण-शिव यांची चिकित्सा केली आहे. काही सनातनी सोडले तर कोणाचा आक्षेप नाही. परंतू शिवीगाळ करून, अश्लाघ्य भाषा वापरून आपण एक मोठा गट दुखावतो आहोत, त्यांना आपल्या निकट आनण्याऐवजी दूर ढकलत आहोत याचे भान किती जणांना आहे?

महात्मा गांधींना पुणे कराराबाबत दोषी मानत त्यांनाही शिवीगाळ ही नवी बाब नाही. बामसेफने गेल्या अनेक दशकांत पेरलेले हे विष आहे. भगव्यांना गांधींचे जेवढे वावडे आहे तेवढेच बौद्धांना आहे. पण या दोन गटांच्याही पार असलेला गांधीजींना माननारा अत्यंत मोठा जनसमूह आहे आणि आपण त्यांना नकळत दुखावत जातो याचे भान उरले आहे काय? तोंडदेखले का होईना गांधीजींना आणि बाबासाहेबांना रा.स्व. संघाने प्रात:स्मरणियांच्या यादीत टाकले. आपण लोकभावना दुखावत आपली संघटना वाढवू शकत नाही एवढे कागदोपत्री का होईना भान त्यांना आले. मोदींना महाराष्ट्रातील प्रचाराची सुरुवात वर्ध्यापासुनच करावी लागली. हे भान बौद्ध आणि बामसेफी समुदायाला कधी येणार आहे?

प्रिव्हेन्शन ओफ़ अट्रोसिटी कायद्याचा दुरुपयोग ही ग्रामीण/शहरी भागातले एक दुखणे बनले आहे हेही एक वास्तव आहे. या दुखण्यातून मानवतावादी माणसेही सुटलेली नाहीत हे डा. लहाणेंच्या प्रकरणातून दिसून येते. ग्रामीण भागात या कायद्याचा उपयोग शस्त्राप्रमाणे केला जातो. जातीसंबंध नसलेल्या किरकोळ भांडणांतही अथवा सूडापोटी या कायद्याचा वापर केला जातो. ब्यकमेलिंग हाही या कायद्याचा दुरुपयोग करण्यामागील  अनेकदा उद्देश्य असतो. अट्रोसिटी कायद्याचा दुरुपयोग वाढत असल्याबद्दल बहुतेक उच्च न्यायालयांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. या कायद्याअंतर्गत अटक झाल्यावर जामीनही मिळत नसल्याने जीही काही अवहेलना व धुळधान वाट्याला येते त्यांच्या मनात काय भावना राहत असतील? आज ग्रामीण भागात जेंव्हाही मी फिरतो, असंख्यांचा या बाबतीतील रोष मी पाहिला आहे, ऐकला आहे. पण याबाबत जाहीरपणे बोलण्याची हिंमत कोणात उरलेली नाही हेही एक वास्तव आहे. हा कायदाच रद्द करावा अशा मागण्या कधी जाहीर तर कधी खाजगीत केल्या जातात."विशिष्ट समुदायांना जातीवादच हवा आहे...म्हणून अशा मागण्या होतात..." असे म्हणून या समस्येतून सुटका कशी होईल?

बरे सर्व प्रश्न मुळातुन जातीयच असतात हे कशावरून ठरवायचे? त्यांना अनेकदा स्थानिक राजकीय अथवा आर्थिक संदर्भ असले तरी त्यांकडे मुळात न पाहता टीआरपी बेस्ड जातीय रूप दिले जाणे अनेकदा घातक ठरते हे विचारी लोकांच्या लक्षात येवू नये काय?

समतेच्या पायावर समाज जवळ यावेत, परस्परांबद्दल आस्था आणि सहकार्यभाव वाढावा हे खरे तर आजच्या समाजव्यवस्थेला ठिकाणावर आनण्यासाठी गरजेचे आहे. द्वेषातून द्वेषच निर्माण होतो. भगवान बुद्धाने अज्ञान, वासना आणि द्वेषाला तीन विषे म्हटलेले आहे. हिंदू धर्मियांनी वंचितांचा द्वेष केला हे एक वास्तवच आहे. पण आपल्या पापाची बोच म्हणून का होईना ते बदलत असतांना त्यांचा द्वेष करून त्यातून पुन्हा नवीन द्वेष जर निर्माण होणार असेल तर ते धोकेदायक नाही काय?

भगवान बुद्धाची, बाबासाहेबांची विचारसरणी आचरत अन्य सर्वच समाजांसमोर आदर्श ठेवणे अधिक श्रेय:स्कर नाही काय?

कोणीही कोणावर अन्याय करणे, अत्याचार करणे हे वाईटच आहे. त्याचा निषेध सर्वच करताहेत. पण घटनेमागील वास्तव त्या घटनेपुरते, त्या घटनेत सामील असलेल्यांच्या जातीपुरते मर्यादित असते काय? एखाद्या विशिष्ट समुहाच्या व्यक्तीची हत्या अथवा अत्याचार हे एकुणातीलच द्वेषप्रक्रियेचे रुपांतर असू शकते. संपुर्ण समाजात सूप्त पातळीवर जे मतप्रवाह असतात, खतपाणी घालून वाढवले जातात त्या प्रवाहांची दखलही घ्यावी लागते. घटनेला वेगळे काढून तिचे विश्लेशन होऊ शकत नाही. हा आपला सामाजिक प्रश्न बनला आहे. तो सोडवण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. आत्मपरिक्षण न करता शस्त्रे परजून कोणी त्यावर उत्तर शोधू पाहिल तर त्यात सर्वांचाच विनाश आहे!

38 comments:

  1. I fully agree with your thoughts. In the past successive governments only have spread this poison and the so called readers also have not done anything to remove these barriers. Education has been taken away from the dalits in one form or the other because those on power want this to perpetuate. Its time high time we created a society whee these barriers can be broken down

    ReplyDelete
  2. संजयजी, हा लेख फारच चांगला आहे.पण आपण जी 'थोडा हाही विचार व्हावा... ' ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे त्याला अर्थ नाही. कारण हे लोक विचार करणारे असते तर जे कांही चालले आहे ते घडले नसते.

    ReplyDelete
  3. मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या अशा घटना बघून जातीअंताच्या लढाईसाठी कटिबद्ध होण्या ऐवजी जातीयुद्धासाठी आमचे बाहू फुरफुरत असतील तर अशा घटनांचा अंत करण्याची शक्यता आम्ही आमच्याच हाताने संपवीत आहोत.

    ReplyDelete
  4. Sanjayji lekh farach chhan ahe.... aj dharma,jat,pat ya saglya kubdya ahet rajkarnynachya ani dharmavedya kahi karantakanchya..to mag Hindu aso,bauddha aso,islam aso wa khrischan aso... dharmachya navakhali nusta bajar mandlay lokkanni...

    :-Sandip Wadaskar

    ReplyDelete
  5. Jo paryant aaplya shalechya dakhlyavar dharma ani jaat lihali jane thambanr nahi to paryant he sarva asech suru rahil. aarakshanache faide dalitachya upekeshit varagat ajun hai pohachat nahit. jo kuno dalit manushya sarkari nokrit aahe tayche pucdhchi pidhi aarakshanche sarva faiyade uptat aahet. ekach gahratil dalit lok sarkari nokarit kamala aahet, tyanche mule aarkashnatun shala college madhe paravesh ghetat, ani nanatar arakshnaatun nokri pan milavatat. aarakshanacha khara fayada dalitamadheil upashit lokana dyayacha asel tar eka gharat fakta sadsyala aarakashn milel asi tartud asavi.

    ReplyDelete
  6. antar jatiya Wivah wa adhunikikaran yamule HINDU madhil jatibhed pudhil

    25 warshat wirghalatil.

    Asha ekjinasi hindu dharama pudhe 15 takkyance kay Bhawishya asel?

    Tevha sawadh wha!

    ReplyDelete
  7. गेल्या बर्याच दिवसापासून मनातल्या कोलाहल आणि अस्वस्थतेला आपण ह्या लेखाद्वारे शब्दांकित करून वाट करून दिल्याबद्दल आपला ऋणी आहे. अतिशय न्याय्य विश्लेषण ...!

    ReplyDelete
  8. दलितांनी त्यांचे स्वत:च प्रतिनिधित्व करण्याचा मुद्दा गाभ्याचा आहे. त्याचे 'प्रतिनिधित्व' हा मध्यवर्ती मुद्दा भारतीय राजकारणात कळीचा प्रश्न ठरतो. प्रादेशिक व राष्ट्रीय राजकारणात केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपात दलितांचे प्रतिनिधित्व असावे की, दलितांचे सामाजिक हितसंबंध आणि सामाजिक चौकटीत सार्वजनिक धोरण निश्चिती दलितांनी करावी असा मुद्दा उपस्थित होतो. मतपरिवर्तन हा समन्वयाचा दलित प्रश्न सोडवण्याचा मार्ग बाजूला आणि दलितांची राजकीय शक्ती उभी करून थेट अंतरायाचे राजकारण करण्याची भूमिका दुसऱ्या बाजूला असा फरक हिंदू चौकटीत आणि आंबेडकरवादी चौकटीत दिसतो. या व्यापक आंतरविरोधाची चर्चा या माध्यमातून घडू शकेल असे वाटते.

    हिंदू धर्म चौकट, आंबेडकरवादी चौकट या खेरीज 'हिंदूत्ववादी/ समरसतावादी' हा एक दलित प्रश्न सोडवण्याच्या चौकटीत वि. दा. सावरकर, श्री. म. माटे, बाळासाहेब देवरस यांनी विकसित केली आहे. सामाजिक समरसता मंच हे त्यांचे संघटनात्मक साधन आहे. तसेच पुढे 'शिवशक्ती-भीमशक्ती' हा प्रयोगही त्यांच्या मार्गावरील एक प्रवास ठरतो. यापेक्षा चव्हाण वेगळे विचार मांडत आहेत. हिंदू धर्माची चौकट चव्हाण यांनी मान्य करूनही त्यांचा विचार एकरस हिंदू समाज निर्मितीचा नाही. हिंदू धर्माची विविधा त्यांनी जपलेली आहे. हिंदू मूलतत्त्ववाद किंवा हिंदू जमातवाद यांना पर्याय म्हणून रा. ना. चव्हाण यांच्या विचारातून हिंदू धर्माची चौकट 'दलित समस्या' सोडवण्यासाठी पुढे येते. दलित चळवळीची चर्चा अशा तीन चौकटींमधून प्रस्तुत पुस्तकात केली गेली आहे. याशिवाय दलितांचा प्रश्न भौतिक स्वरूपाचा आहे. त्या प्रश्नाची सोडवणूक करण्याचा मार्ग डाव्या पक्षांनी पश्चिम बंगालमध्ये जमिनीचे पुनर्वाटप या स्वरूपात वाढवला होता. भारतात गाव हे एक एकसंध एक नाही. गावाचे स्वरूप हे जमीनमालकांची वस्ती आणि शेतमजुरांची वस्ती असे उत्पादन संबंधावर आधारलेले आहे. हे संबंध पूर्णपणे बदलण्यावरच 'दलितांचा प्रश्न' सुटू शकतो.

    राजकीय पक्ष आणि सामाजिक चळवळी यांचे संबंध सार्वजनिक धोरण निश्चितीसाठी आणि समूहांसोबत पक्षांनी कामे कशी करावीत यासाठीही उपयुक्त ठरणारे आहे. चळवळीतील नेतृत्वाने राजकारणाची उपेक्षा करण्यापेक्षा राजकारणात उतरावे. राजकारणाचे क्षेत्र व्यापक सार्वजनिक धोरण निश्चितीचे आहे. यामुळे राजकारणाचे चळवळीकरण आणि चळवळीचे राजकीयीकरण घडण्याची प्रक्रिया राजकीय क्षेत्राचा विस्तार करणारी आहे. म्हणजेच लोकशाही प्रक्रियेचा विस्तार करणारी आहे.

    मध्यम वर्ग किंवा नागरी समाजातील व्यक्ती राजकारणापासून फटकून होत्या. त्या आम आदमी पक्ष या स्वरूपात पुढे येत आहेत. अशा नवख्या पक्षांनाही या पुस्तकातील मुद्दे सामाजिक पाया विस्तारण्यासाठी उपयुक्त ठरावेत असेच आहेत.
    विचारांची चौकट समजून घेऊनही सार्वजनिक धोरण, पक्षांचे चळवळीकरण, चळवळीचे राजकीयीकरण, दलित प्रश्नांची व्यापकता, आंबेडकरवादी चौकटीशी तुलना करण्यासाठी उपयुक्त आहे. मात्र समाजात मोठे प्रश्न निर्माण झाल्यावर ते प्रश्न कसे सोडवावेत, यासाठी विविध पर्याय देण्याची गरज असते.

    ReplyDelete
  9. अँट्रॉसिटिज अ‍ॅक्टचा दुरुपयोग जास्त होतो?

    काहींच्या लोकांच्या मते अँट्रॉसिटिज अ‍ॅक्टचा दुरुपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. प्रत्यक्षात खैरंलाजी सारख्या माणुसकीला कलंकित करणार्‍या घटनेला सर्व जगाने अनुभवले की ही जातीय अत्याचार, जातीय वर्चस्व, जातीय द्वेषातुन झालेले कृत्य आहे. परंतु कोर्टाने मात्र या गुन्ह्याला जातीय अत्याचार मानण्यास नकार दिला. ही तर कोर्टाची गोष्ट. दलित आदिवासी जेव्हा त्याच्यावर झालेल्या अत्याचाराची फिर्याद करण्यासाठी पोलिस स्टेशनला जातो तेव्हा तेथील अधिकारी या कायद्यांतर्गत गुन्हा तर नोंदवत नाहीच, उलट त्या व्यक्तीला धमकावून हाकलून देतात. वर गुन्हा करणार्‍या व्यक्तीला ही बातमी देवून खुश करतात. या घटना एक नाही अनेक आहेत. जे गुन्हे या कायद्यांतर्गत नोंदले गेले त्या केसेस चा निकाल लवकर लागतच नाहीत. अशी परिस्थिती असतांना, हे कळायला मार्ग नाही की, द्वादशीवार कुठल्या आधारावर म्हणतात की या कायद्याचा दुरुपयोग जास्त होतो. आमचे तर असे म्हणणे आहे की, अशा घटनांची माहिती त्यांनी कृपया प्रकाशित करावी. द्वादशीवारांचे हे म्हणणे एक प्रकारे ओबीसींच्या आरक्षणाला ज्या तर्काला घेवून विरोध होतो तसेच आहे. आरक्षण विरोधी ब्राह्मणवादी मानसिकतेचे लोकं एक तर आरक्षणाच्या अंतर्गत येणार्‍या जागा भरू देत नाही व बॅकलॉग ठेवतात आणि दुसरीकडे मेरिट नाही च्या गप्पा करतात. त्याचप्रमाणे या कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची नोंदच करायची नाही व झालीच तर या कायद्याच्या विरोधात बोलायचे.

    ...................................................................................................

    दलितांनी सवर्ण जातीवर, त्यांच्या देवदेवतांवर आणि धर्मग्रंथांवर अत्यंत घृणास्पद शिव्यांची लाखोळी वाहून अपमान केला.

    फुले शाहु आंबेडकरांनी केलेल्या सामाजिक बदलाच्या चळवळीमुळे मागास अस्पृश्य जातीतील लोकांना जाणिव झाली की ब्राह्मणांनी स्थापित व प्रचारित केलेले देव व धार्मिक कर्मकांड हे सर्व त्यांच्या अपमानित जीवनाला जबाबदार आहे.
    देव व दैववाद हे थोतांड आहे, हे पटल्यामुळे त्या लोकांनी आपल्या घरातील दगडधोंड्यांच्या देवांना नाकारले आणि आपली प्रगती केली. ज्या धर्मग्रंथांनी माणसांना जातीजातीत विभागले, कुत्र्या-मांजरांपेक्षाही हीन मानले, जे धर्मग्रंथ अनैतिकता शिकविते, त्यांचा विकास नाकारते ते धर्मग्रंथ जर त्यांनी नाकारले तर काही गुन्हा केला असे वाटत नाही.
    ..................................................................................................

    ReplyDelete
    Replies
    1. नाकारणे हे मुळीएच चुकीचे नाही...पण ज्याला नाकारलेय त्याला शिव्या देत बसल्याने काय साध्य होते?

      Delete
    2. शिव्या देणे हे चूकच आहे, जी गोष्ट काल्पनिक आहे, ज्याला काढीचाही आधार नाही अशा संकल्पनेला कोण बरे शिव्या देईल?

      Delete
  10. दलित हक्क म्हणजे मानवी हक्कच : कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी सर्वांनाच कंबर कसावी लागेल.

    अनेक समस्यांची व अन्यायाच्या प्रश्नांची दखल मानवी हक्कांचे मुद्दे म्हणून घेण्यात येत असताना काही सामाजिक अन्यायांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. दलितांचे अधिकार म्हणजे मानवी हक्कच आहेत अशी ओळख पटवून देऊन या देशाअंतर्गत होणार्‍या अन्यायाला आंतरराष्ट्रीय विचारपीठावर ‘मानवी हक्कांचे उल्लंघन’ म्हणून मांडताना लांबलचक ऐतिहासिक चळवळच अनेकांना चालवावी लागली. पारंपरिक पद्धतीने व प्रचलित धर्मरुढींच्या आधारे जातीच्या उतरंडीवर माणुसकीची होणारी घसरण थांबवण्यासाठी कायदे असावेत यासाठीही संघर्ष करावा लागला. परंतु जसे कायद्यामुळे महिलांना हक्क व भयमुक्त जीवन मिळाले नाही तसेच दलितांनाही कायद्याच्या संरक्षणानंतरही मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचे हक्क उपभोगायला मिळालेले नाहीत हे वास्तव आहे. मात्र या पार्श्वभूमीवर दलितांच्या भावनांचे व त्यांच्या प्रतिकांचे राजकारण सातत्याने होत राहिल्याने ‘दलितपणा’च्या बंधनांमधून समाजाला मुक्त करण्याऐवजी दलितांच्या केंद्रीकरणावर भर देण्यात यायला लागला. दलितांना ‘हरिजन’ म्हणू नये येथपासून तर आम्हाला आता ‘दलित’ शब्दही मान्य नाही इथपर्यंत मतप्रवाह आलेले आहेत. शब्दांची अदलाबदल केल्याने माणसांची जीवनं कशी बदलणार? हा प्रश्न मात्र कायम आहे.
    जातीधारीत विषमता व अस्पृश्यता हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे असे संयुक्त राष्ट्र संघानेही आता मान्य केले आहे. जसे दलितांचे ‘दलित’ असणे घट्ट व गडद करण्याचे प्रयत्न काही राजकीय लोक करीत आहेत. त्याचप्रमाणे काही प्रतिगामी हिंदू राजकारणी ‘हिंदुत्व’ गडद व भडक करण्याचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत असल्याने जातींवर आधारित विद्वेष अनेकदा हिंसेच्या स्वरूपात, कधी दलित स्त्रियांवर होणार्‍या बलात्काराच्या स्वरूपात उफाळताना दिसतो. वर्णव्यवस्थेने ज्यांना नेहमी शेवटच्या अन्यायग्रस्त पायरीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला त्यांना आजही कामाच्या स्वरूप व दर्जाच्या आधारे अमानुष वागणूक देणे सुरूच आहे. रस्ता सफाईपासून तर संडाससफाईपर्यंत सर्वच दलित व मेहतर समाजालाच वेठीस धरण्यात आले आहे. इतरांची मानवी विष्ठा जिवंत माणसांना उचलायला लावणे किंवा तसे काम त्यांना देणे हे बेकायदेशीर ठरविणारा ‘मानवी विष्ठा वाहतूक प्रतिबंधक कायदा १९५६’ अस्तित्वात आल्यानंतरही पंढरपूर शहरामध्ये दलित व मेहतर समाजाची माणसं मानवी विष्ठा वाहून नेताना दिसतात. अशा घटनांची स्वतःहून दखल घेऊन कारवाई करावी असे त्यांना कामाला जुंपणार्‍या सरकारला, शासकीय यंत्रणांना, पोलिसांना व न्यायालयांनाही वाटत नाही हे दुर्दैव आहे. contd...

    ReplyDelete
  11. स्वतःच्या जिवंतपणीच स्वतःचे भव्य पुतळे व पक्षचिन्ह असलेल्या हत्तीचे महाकाय पुतळे उत्तर प्रदेशात उभारताना त्याच करोडो रुपयांचा वापर दलित समाजातील अनेकांसाठी हक्काची घरे, स्वच्छतागृहे उभारण्यासाठी करता आला असता याबद्दल कुणीच बोलत नाही. म्हणजे असंवेदनशीलता दोन्ही बाजुंनी आहे व त्यामध्ये सामान्य दलितांचे जीवन मात्र विषमतेचे हिंदोळे खाते आहे. समानतेचे व माणुसकीचे लटकलेले प्रश्न कुणी सोडवायचे? दलितांनीच दलितांचे प्रश्न सोडवावे याचेही गणित इतके पक्के आहे की इतरांनी त्या विषयांवर काम करणेही शंकास्पद ठरविले जाते, हे वैचारिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी काही युवा दलित मित्र व कार्यकर्ते मात्र पुढाकार घेत आहेत.
    भारतीय नागरिकांचे मूलभूत अधिकार म्हणून कलम १४ नुसार समानतेचा अधिकार सर्वांसाठीच मान्य करण्यात आला. कायद्यापुढे सर्व समान असतील, धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यात येणार नाही, अस्पृश्यता पूर्णपणे नष्ट करण्यात आली आहे अशा तरतुदींचा कलम १४ मधील समावेश नक्कीच आशादायक वातावरण निर्माण करणारा आहे. कलम १७ नुसार कोणत्याही स्वरूपात अस्पृश्यता पाळणे हा गुन्हा ठरेल असे म्हटले आहे. कलम १९ नुसार सर्व नागरिकांना व्यक्तीस्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य देण्यात आले. कलम २१ नुसार मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा हक्क तर कलम २३ व २४ नुसार शोषणाविरुद्धचा हक्क सर्वांना प्राप्त झाला. कलम २५ ते २८ नुसार धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क असल्याने जो पटेल व आवडेल तो धर्म आणि श्रद्धा बाळगण्याचा हक्क देण्यात आला. कलम २९ ते ३० नुसार सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क प्रत्येक नागरिकांसाठी निर्माण करून हक्काचे वर्तुळ पूर्ण करण्याचा घटनेतील प्रयत्न आम्ही समानताधिष्ठित लोकशाहीप्रती कटीबद्ध असल्याचा दाखला आहे. याच घटनात्मक तरतुदींच्या आधारे दलित हक्कांचा जमाखर्च बघणे आवश्यक असल्याने ही महत्त्वाची माहिती देणे मला गरजेचे वाटले.
    दलित म्हणजे कोण याची व्याख्या सर्वप्रथम नॅशनल कॅम्पेन ऑफ दलित ह्युमन राईट्स या देशव्यापी संघटनेने करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार दल म्हणजे तुटलेला, पिचलेला, तडा गेलेला, उघडा पडलेला, उद्ध्वस्त झालेला असा अर्थ सांगतानाच जातीभेदावर आधारित ज्यांना समाजातून, जातीतून वाळीत टाकले जाते त्या अस्पृश्य ठरलेल्या समाजाचे शोषितांचे वर्णन ‘दलित’ असे केले आहे. ‘दलित’ या शब्दाचा वापर सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी एकोणिसाव्या शतकात केला. पुढे याच शब्दाला डॉ. आंबेडकरांनी मान्यता दिली व अशा विविध मागासलेल्या, अन्यायग्रस्त समूहांसाठी ‘दलित’ शब्द वापरून त्याची व्यापकता वाढवित नेली. आंबेडकरी चळवळ, रिपब्लिकन पक्ष, दलित पँथर व मानवी हक्क अभियान अशा प्रवाहातून दलितांच्या मानवी हक्काबद्दलचा विचार मजबुतीने मांडण्यात आला. अशाच सामूहिक मागणीतून दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ साली संमत झाला. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींचे अत्याचारापासून संरक्षण करण्यासाठी झालेला हा क्रांतीकारी कायदा नागरी हक्क, वेठबिगारी, दलित स्त्रियांवरील अन्याय, जमिनीच्या अनुषंगाने होणारे अन्याय, शोषण, गुलामगिरी, अमानुषपणाची वागणूक या सर्वांचा समावेश करून तयार करण्यात आल्याने विविध अत्याचारांविरोधात न्याय मागण्याची दलितांसाठी चांगली सोय झाली. असे सर्वांना वाटले. पण अनेक सामाजिक कायद्यांप्रमाणे याही कायद्याची अंमलबजावणीच्या पातळीवर वाताहत झाल्याचे चित्र आहे. विशेष न्यायालय, विशेष सरकारी वकील यांची तरतूद असलेल्या या कायद्यात सहा महिन्यांपासून तर दहा वर्षे व जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षांची तरतूद विविध गुन्ह्यांसाठी करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ व या कायद्यातीलच कलम २३ (२) नुसार कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीची जबाबदारी सरकारची आहे. असे नमूद करण्यात आले आहे. परंतु राजकीय इच्छाशक्तीअभावी आजपर्यंत ज्यांना या कायद्याची मदत हवी आहे अशा अनेकांपर्यंत हा कायदाच पोहोचला नाही तर काही स्वार्थी दलितांचा वापर करून राजकीय मंडळी या कायद्याचा गैरवापर करत असल्याचेही समोर आले आहे. आपण असा राजकीय वापर व कायद्याचा गैरवापर कुणालाच करू देणार नाही हे प्रत्येक दलित बांधवाने ठरविले पाहिजे. दलितांना त्यांच्या हक्काबद्दल जाणीव करून देताना कर्तव्यांबद्दलचीही माहिती देणे, अनेक संवेदनशील पोलीस, न्यायाधीश व सरकारी वकील यांच्या मदतीने कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करणे या सर्व जबाबदार्‍या दलित हक्क रक्षणासाठी कार्यरत लोकसमूहांना नेटाने कराव्या लागतील.
    ................................................................................................................

    ReplyDelete
  12. भारतीय राज्य घटनेत ठळकपणे नमुद केले आहे की, 'राज्य, जनतेतील दुर्बल घटक आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, जमाती यांचे शैक्षणिक, आर्थिक हितसंवर्धन विशेष काळजीपूर्वक करील आणि त्यांच्यावरील सामाजिक अन्याय व सर्व प्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे रक्षण करील.' असे असतानाही १९९४ ते १९९६ च्या दरम्यानच्या काळात देशातील विविध राज्यात व केंद्रशासित प्रदेशामध्ये अनुसूचित जाती जमातींच्या समाज बांधवांवर अन्याय, अत्याचार, हत्या, महिलांची विटंबना यांच्या असंख्य घटना घडल्या आहेत. या काळातील गुन्हय़ासंदर्भात पोलिसांकडे ९८३४९ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. यापैकी ३८,४८३ प्रकरणे अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीं अंतर्गत आहेत. १६६० प्रकरणे खून व हत्येची, २९१४ प्रकरणे दलित स्त्रियावरील अत्याचार व विनयभंगाची आणि १३६७१ प्रकरणे शारिरीक मारहाण व दुखापतीची होती. देशातील पोलिस यंत्रणेतील काही पोलिस कर्मचार्‍यांच्या असहकारामुळे अन्याय, अत्याचार प्रकरणांची पोलिस मध्ये नोंद होत नाही. अन्यथा ही संख्या आणखी वाढली असती. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रतिनिधीनी भारतातील ११ राज्यातील ५६५ गावांमध्ये अस्पृश्यते संबंधी केलेल्या सर्वेक्षणात ही माहिती समोर आणली आहे. मागील पाच वर्षातील पोलिसांच्या आकडेवारी नुसार दररोज तीन दलित महिलांवर बलात्कार होतो. प्रत्येक आठवड्यात पाच दलितांच्या घराची जाळपोळ करण्यात येते. सहा दलित बांधवाचे अपहरण केले जाते. ११ पेक्षा जास्त दलित बांधवांना मारहाण होण्याचे प्रकार घडतात व १३ पेक्षा जास्त लोकांची कुठल्याना कुठल्या कारणावरुन पद्धतशीर हत्या घडविण्यात येते. एकंदरीत दर अठराव्या मिनिटात एक दलित कोणत्या ना कोणत्या रुपातील अन्याय व अत्याचारास बळी पडताना दिसतो. हे भयानक व भीषण वास्तव भारताला स्वातंत्र्य मिळून एवढी वष्रे झाल्यानंतरही दिसत आहे. आजही देशातील बर्‍याच पोलिस ठाण्यांमध्ये दलितांची तक्रार नोंदवून घेतली जात नाही. तर बरेच दलित त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय व अत्याचाराची तक्रार पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यास धजत नाहीत.

    ReplyDelete
  13. दलित हत्येने जालना हादरले

    वार्ताहर, जालना
    Published: Wednesday, May 7, 2014
    अंगणवाडीच्या बांधकाम वादातील मारहाणीत सरपंचाचा मृत्यू

    नगर जिल्ह्य़ातील दलित युवकाच्या हत्येचे प्रकरण ताजे असतानाच जालना जिल्ह्य़ातील नानेगाव (तालुका बदनापूर) येथे अंगणवाडी इमारत बांधकामावरून तीन दिवसांपूर्वी बेदम मारहाण झालेल्या मनोज कसाब (३८) या दलित सरपंचाचा उपचारादरम्यान मंगळवारी मृत्यू झाला. या प्रकारामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
    गावात अंगणवाडीच्या इमारतीचे बांधकाम का करतोस, असे म्हणत नानेगावचे दलित सरपंच मनोज कसाब यांच्यावर ११ जणांनी हल्ला केला. ३ मे रोजी संध्याकाळी झालेल्या या हल्ल्यात कसाब जबर जखमी झाले. कसाब हे आपल्या भावासह मोटरसायकवरून जात होते, त्यावेळी हा हल्ला झाला. कसाब यांना उपचारार्थ जालना जिल्हा सरकारी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असताना मंगळवारी त्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकाराने संतप्त झालेल्या कसाब यांच्या नातेवाइकांनी मृतदेह मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणला. या हत्येतील सर्व ११ जणांना अटक करण्याची ग्वाही अधिकाऱ्यांनी दिल्यानंतर मृतदेह तेथून हलविण्यात आला.
    ठेक्यावरून वाद
    या वादाला राजकीय पाश्र्वभूमीही आहे. अंगणवाडीचा ठेका मिळविण्यावरून सरपंच कसाब आणि आरोपींमध्ये वाद होते. आरोपी गणेश चव्हाण, बाबुराव चव्हाण, उमेश चव्हाण, किशोर चव्हाण, संतोष शिंदे, फ. मुं. चव्हाण, तुकाराम चव्हाण, दिगंबर चव्हाण, बद्री चव्हाण, कृष्णा चव्हाण व बळीराम चव्हाण या ११ जणांनी कसाब यांच्यावर हल्ला चढविला. सोमवारी कसाब यांचे बंधू संदीप यांनी बदनापूर पोलिसांत फिर्याद दिली. सरपंच कसाब शेतकरी संघटनेशी संबंधित होते, तर आरोपी काँग्रेस पक्षाशी संबंधित असल्याच्या माहितीला जिल्हा पोलीस अधीक्षक ज्योतिप्रिया सिंग यांनी दुजोरा दिला. सरपंच कसाब व चव्हाण यांच्यात पूर्वीही वाद झाले होते. मात्र, अंगणवाडी व ग्रामपंचायत इमारतीच्या बांधकामावरून नव्याने वाद चिघळला होता. दुचाकीवरून जाताना सरपंच कसाब यांच्यावर हल्ला करण्यात आला.

    ReplyDelete
  14. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे आजचे हे वास्तव लक्षात घेता, देशातील दलित-आदिवासी, शोषित समाजाची सामाजिक सुरक्षाच धोक्यात आली आहे. खेडोपाड्यांतील वाडीवस्त्यांत राहणारा हा समाज गावांमध्ये अल्पसंख्येने जगत असतो. प्रत्येक गावी या समाजाच्या 'आथिर्क नाड्या' या सवर्ण-उच्चवणीर्य समाजाच्या हाती असतात. किंबहुना या समाजाला आपल्या गरजा भागवण्यासाठी अन्य समाजावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे अन्याय होऊनही 'जीवन जगण्यासाठी' त्या समाजासोबत जुळवून घेऊन अन्याय 'सहन' केला जातोय! जगण्याची ही 'मजबुरी'च दलित-आदिवासींवरील अन्याय-अत्याचाराला कारणीभूत ठरली आहे. जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या या देशात 'कायद्याचे राज्य' असूनही अल्पसंख्य समाजाला, दलित-आदिवासींना अन्याय सहन करावा लागतोय!

    'स्वातंत्र्य', 'लोकशाही', 'कायद्याचे राज्य', 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' या सर्व संकल्पना व त्यांचा अर्थ, त्यांचा खरा उपभोग स्वातंत्र्याच्या ६३ वर्षांनंतरही वंचितांना घेता येऊ नये, याला जबाबदार कोण? खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणी न्यायालयाने नुकताच निकाल जाहीर केला. त्यामध्ये आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेपेत रूपांतरित केली आहे. शिवाय या संपूर्ण प्रकरणात 'अॅट्रॉसिटी अॅक्ट' लागू होऊ शकत नाही, असेही स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या उपयुक्ततेबद्दल सर्वत्र चर्चा होऊ लागली आहे. त्या साऱ्यांतून एकच गोष्ट प्रतीत होते, ती म्हणजे हा कायदा पुन्हा एकदा अधिक 'सक्षम' बनवून त्याची 'कठोर' अमलबजावणी करणे.

    बावीस वर्षांपूवीर् 'अॅट्रॉसिटी' कायदा करण्यात आला; परंतु मधल्या काळात अनेक स्थित्यंतरे झाली, कायद्यातून अनेक 'पळवाटा' शोधून काढण्यात आल्या. त्यामुळे हा कायदाच 'कुचकामी' ठरवण्याचा प्रयत्न झालाय. दलित चळवळीच्या जनरेट्याने हा कायदा अत्यंत सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने न्या. पळशीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. लोकांकडून या समितीने सूचनाही मागवल्या होत्या. मात्र या समितीचे पुढे काय झाले कोणास ठाऊक? या समितीने वृत्तपत्रांतून जी प्रश्ानवली त्यासाठी प्रसिद्ध केली होती, तीही वादग्रस्त ठरली होती. दलित चळवळीतील अनेक पक्ष व संघटना यांनी हा कायदा प्रभावी करावा, अशी सातत्याने मागणी लावून धरली आहे. मात्र शासन ढिम्मच! शासनाचेच धोरण वेळकाढूपणाचे आहे. ना राज्य सरकारे पुढाकार घेत आहेत, ना केंद सरकार!

    सरकारला का वाटत नाही की या कायद्यात सुधारणा करायला हवी? सरकारच्या या उदासिनतेमुळे देशभरात दररोज हजारो दलित अत्याचारांच्या घटना घडत आहेत. अत्याचार करणारे मोकाट सुटत आहेत आणि अत्याचारग्रस्त बिचारे आयुष्यातून उठत आहेत. सरकारला त्याबद्दल काहीच 'सोयरसुतक' नाही. गुन्हेगारांना 'चाप' बसवायचा असेल, तर या कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा त्वरेने करायला हव्यात. त्यासाठी या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींना सामावून घ्यायला हवे.

    अन्याय-अत्याचाराच्या घटना केवळ खेडोपाडीच घडतात, असे नाही. तर आजच्या काळातील 'जातीयवाद' हा सर्वच क्षेत्रांत घुसलेला आहे. शाळा-महाविद्यालये असो वा सरकारी कचेऱ्या-कार्यालये, खासगी कंपनी-आस्थापने असो की मीडिया, सर्वत्र या ना त्या रूपात तो डोके काढून उभा आहे. त्यातून नवा 'छळवाद' सुरू झालाय! अशा पार्श्वभूमीवर सर्वच समाजाने अंतर्मुख होऊन विचार करण्याची गरज आहे. अन्यायाच्या विरोधात अत्याचारग्रस्त समाजाने वा व्यक्तीनेच नव्हे, तर समग्र समाजाने उभे राहून न्यायासाठी आग्रह धरायला हवा. सरकार या प्रश्नी आपली उदासीनता कधी दूर करणार, हा खरा सवाल आहे.

    ReplyDelete
  15. अरुण शौरी यांच्या वोर्शिपिंग फाल्स गौड्स या पुस्तकाची आठवण झाली
    माणूस श्रेष्ठ असेल तर त्या अनुषंगाने त्याचा अभ्यास होऊन त्याच्या जीवनाचे परीक्षण होणे योग्य आहे , पण त्याला नसलेले मोठेपण चिकटवणे हे अयोग्यच आहे !
    घटना कुणी रचली - तर त्याचे एकमुखी उत्तर येते डॉ आंबेडकर यांनी !हा एक प्रचंड गैरसमज आहे आणि तो आपणच का दूर करत नाही ?
    आणि दलित सवर्ण वादात याचा प्रच्छन्न वापर दलित पुढारी करत असतात
    जर नित अभ्यास केला तर काय दिसते ? तर नेहरूंच्या पुढाकाराने जी समिती स्थापन झाली आणि तिला कायदेशीर दर्जा देण्यात आला त्यात अनेक मान्यवर होते आणि त्यातील एकाला त्या घटना समितीचा प्रमुख केले गेले -
    सर्व तुल्यबळ होतेच , आणि डॉ आंबेडकर यांची निवड ही नवभारताचा नवविचार जाहीर करणारी होती सिम्बोलिक होती -
    फक्त आंबेडकर हे एकमेव समर्थ विचारवंत आणि बाकीचे फक्त हात वर करणारे होते असा त्याचा अर्थ नाही संपूर्ण घटना समिती ही अत्यंत हुशार आणि नव विचारांनी भारून गेलेली होती ,त्यात ब्राह्मण आणि इतर सवर्ण जनांचा दबदबा होता आणि तरीही डॉ आंबेडकर याना त्यांचा अध्यक्ष बहुमताने निवडण्यात आले
    घटना समिती ही श्याम प्रकाश मुखर्जी , नेहरू,राजगोपालचारी,सरदार पटेल ,कन्हैयालाल मुन्शी ,मावळंकर ,सरोजनी नायडू असे अनेक मान्यवर त्यात होते
    पण आजकाल सरसकट ढोल बडवल्यासारखे प्रचारकी शब्द वापरण्यात येतात - डॉ आंबेडकर यांनी देशाला घटना दिली - ते तितकेसे परिपूर्ण नाहीत असेच म्हटले पाहिजे -
    कारण त्या घटना समितीत मौलाना आझाद आणि पारसी समाजजाचे एच पी मोदी तसेच ख्रिस्ती धर्मियनाहि स्थान दिले होते , स्त्रियनाहि योग्य प्रतिनिधित्व होते आणि ३० जण शेड्युल कास्ट चे तसेच गुरखा आणि इतर जमातीचे होते अशी व्यक्तीमत्वेपण होती आणि या सर्वांच्या सूचनांचा आणि विचारांचा घटनेत पडसाद दिसतो !
    घटनेचा मसुदा करताना डॉ आंबेडकर यांच्या बरोबर ६ जणांचे प्रतिनिधी मंडळ होते त्यात गोविंद वल्लभ पंत , के एम मुन्शी ,नेहरू असे दिग्गज होतेच आणि मद्रास आणि मुंबई न्यायालयाचे जज्ज होते आणि सुमारे २००० दुरुस्त्या पचवत घटना परिपूर्ण होत गेली तिचे १६६ दिवस वाचन होऊन ती स्वीकारली गेली आणि वेळोवेळी त्यात अनेक दुरुस्त्या करण्यात आल्या - हा इतिहास लोकांसमोर ठळकपणे मांडला जात नाही आणि फक्त दलीतानीच जणूकाही भारतीय घटना बनवली असा सूर असतो

    ReplyDelete
    Replies
    1. घटना कुणी रचली - तर त्याचे एकमुखी उत्तर येते डॉ आंबेडकर यांनी !हा एक प्रचंड गैरसमज आहे आणि तो आपणच का दूर करत नाही ?------------------------------->

      मसुदा समितीतील डॉ. आंबेडकरांचे एक सहयोगी श्री टी.टी. कृष्णम्माचारी, यांनी संविधान सभेतील एका भाषणात असे प्रतिपादन केले की,
      "संविधान सभेने मसुदा समितीवर सात सदस्य नियुक्त केले होते. त्यापैकी एकाने या सभागृहाचा राजीनामा दिला आणि त्याची जागा दुसऱ्याने घेतली. एकाचा मृत्यू झाला आणि ती जागा रिक्तच राहिली. एक अमेरिकेत निघून गेला आणि ती जागा भरली गेलीच नाही, आणि एक अन्य सभासद राज्याच्या राजकारणात गुंतून पडले आणि त्यामुळे तेवढी पोकळी निर्माण झाली. एक किंवा दोन व्यक्ती दिल्लीपासून बऱ्याच लांब होत्या आणि त्यांची प्रकृती त्यांना उपस्थित राहण्याची अनुमती देत नव्हती. म्हणून सरतेशेवटी असे घडले की, संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे उत्तरदायित्व डॉ. आंबेडकरांवर आले. कदाचित सभागृहाला या वास्तवाची जाणीव असावी आणि डॉ. आंबेडकरांनी ही जबाबदारी, हे कार्य अत्यंत योग्यपणे पार पडले, यात मला तीळमात्रही शंका नाही. म्हणून आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत’’.

      Delete
  16. मुळात सर्वजनाच्या (तथाकथित उच्चवर्णीय आणि मागासवर्गीय) मनातून जात जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत हे होतच राहणार. मुळात एट्रासिटीमुळे काही जणांचा असा समज झाला आहे कि आपल्याला एक संरक्षक कवच मिळाले आहे त्यामुळे आपणाला कोणी काही बोलू शकत नाही पण आपण इतरांनावर (तथाकथित उच्चवर्णीयांवर ) कशाही प्रकारची टिप्पणी/शेरेबाजी करू शकतो. दुसरयावर जातीवाचक अथवा वर्णवादी टिप्पणी/शेरेबाजी करणारा जातीवादि होत नाही का ? खरेतर हा कायदा हा तुम्ही अगदीच एकदम असहाय असाल तर स्वं:संरक्षणासाठी दिलेला आहे याची दुर्दैवाने जाणीव ठेवत नाहीत. बरयाच वेळेस संधिसाधू लोक अशा कायद्याचा दुरुपयोग फक्त आणि फक्त राजकारणासाठी करतात.

    ReplyDelete
  17. आप्पा - फारच उत्तम विश्लेषण केले आहे संजय सरांनी
    बाप्पा - खुळा की काय तू आप्पा - अरे संजय सर हा फार विचारी मुलगा आहे ! त्याला समाजातील दोषांचा लगेच अंदाज येतो आणि त्याच्याकडून लेखणी परजते ! तीही अगदी लोकांच्या हृदयात जागा निर्माण करणारी लेखणी ! त्याचा आवाका आणि मांडणी पाहिली तर हा मुलगा भविष्यात बरेच काही करू शकेल !नव्हे त्याने हा रोल निभावालाच पाहिजे , कारण हीच आजच्या काळाची खरीखुरी मांग आहे !भाषणे आणि व्याख्यानाने जे साधत नाही ते अशा लेखणीने साधते !
    आप्पा - आपल्याला अशी विद्या असती तर ?बाप्पा - त्यालाच तर दैवी देणगी म्हणतात , किंवा परिस्थितीच्या चटक्यातून हे हुंकार उमटतात !हि चित्रे आणि या कविता फुलून येतात !
    बाप्पा - खरेच संजयाने जे म्हटलंय तीच आजची एक अडचण झाली आहे उठसुठ प्रत्येक उत्तुंग व्यक्तिमत्वाला अगदी कोंबून कोंबून त्याच्यावर आपला शिक्का मारून , त्या उत्तुंग महात्म्याला पांगले करून टाकायचे राजकारण आज चालले आहे - शिवाजी महाराज , डॉ आंबेडकर , म गांधी ,
    महात्मा फुले ,अशी जातीनिहाय आणि वर्ग निहाय वाटणीच झाली आहे , त्यांच्या नावावर अनेक कथा खपवल्या जात आहेत - त्यातलीच घटना निर्मितीचे श्रेय देण्याची कथा !
    आप्पा - इतर देशात असे नसते - नेपोलियन हा सर्व फ्रान्सचा असतो - त्याच्या चुका आणि यश हे अभ्यासकाना अभ्यासता येते , त्यात जर तथ्य असेल तर त्याच्यावर त्याच्या जीवनातील अपयाशावरही भरभरून लिहिले आणि ते मोकळ्या मनाने वाचले जाते
    बाप्पा - चर्चिल दुसऱ्या महायुद्धात लोकांचा नेता बनला होता पण युद्ध संपल्यावर त्याला ब्रिटीश जनतेने घरी बसवला आणि त्याचा यथोचित सन्मानही ठेवला !
    आप्पा - आपल्याकडचे नेते सत्तेचा हव्यास सोडत नाहीत आणि अनेक गोष्टींचे क्रेडीट घेण्याची त्यांची घाई अगदी केविलवाणी नाटते
    बाप्पा - खरेतर कुणीतरी अनानिमासाने म्हटल्या प्रमाणे भारतीय घटनेची निर्मिती हि एक सामुहिक घटना आहे आणि ते एक सांघिक कार्य आहे ,त्यात त्या वेळच्या घटना मंडळाने २००० बदल सुचवले हे पण नोंद घेण्या सारखे आहे आणि त्यात अनेक घटना दुरुस्त्या झाल्या हेपण अभ्यासण्या सारखे आहे !कारण एकतर त्यातून असाही अर्थ निघतो की घटना निर्मितीत अनेक तृटी होत्या आणि आहेत !आणि भारतीय समाज हा बदलाची मागणी करणारा पुरोगामी समाज आहे हेपण यातून सिद्ध होते !आजकाल डॉ आंबेडकर हा मार्केटिंग चा प्रोडक्ट असल्यासारखे , प्रत्येक दलित जणूकाही त्यावर आपला हक्क सांगत असतो हे फारच केविलवाणे वाटते !
    आप्पा - संजय सरांनी हिंदुंच्या दैवतांवर होणारे हल्ले आणि त्यामागची दलित आणि इतर संघटनांची भूमिका याविषयी व्यक्त केलेल्या शंका अतिशय रास्त आहेत !

    ReplyDelete
  18. संजयजी हा खरंच जातीयवाद आहे की दोन गटातील सत्तासंघर्ष? याला ब-याच प्रमाणात महाराष्ट्रातील गेल्या पंधरा वर्षातील तथाकथित बहुजन विद्वानांनी गोंजारलेली पुरोगामी चळवळ आहे . मुळात हा संघर्ष राज्यात बहुतांश वेळा दोन फार तर तीन जातीत होतो. स्पष्टच सांगायचे तर मराठे आणि नवबौध्द (काही वेळा
    मातंग) या जातीमध्ये. एकजण या राज्याचे सरंजामदार आहेत कारण त्यांच्या जातीने साम्राज्य स्थापन केले होते त्यामुळे इतर जातीनी निमुटपणे त्यांचे आज्ञापालन करावे हा त्यांचा हक्कच तर दुसरे संविधानाचे ठेकेदार . हा दोन्ही बाजूंचा अहंगंड. काही वर्षापूर्वीपर्यंत हे दोन्ही समुह एकत्रपणे ब्राम्हणद्वेषाचे पवित्र कार्य करायचे, अगदी सुधारक मंडळी देखिल कशी नालायक वगैरे. त्याला नरकेंसह तुमच्यासारख्या मंडळींची साथ होती.बामसेफ ब्रिगेडींना नरके तर अगदी खांद्यावर घेउन नाचत होता परंपरा तुम्हा मंडळींची गरज संपली. आता पाळी या मंडळींची. शेवटी सत्ता त्यांच्याकडे आहे आणि अजुनही सरंजामदाराना थेट विरोध करण्याची हिंमत तुमच्यात नाही हे ते पुरते ओळखून आहेत. तुम्ही त्यांना फार तर पुस्तकी विरोध कराल पण निवडणुका आल्या की संघ, ब्राह्मण वगैरे काल्पनिक भितीने सत्ता पुन्हा सरंजामदारमंडळी कडेच देणार हे त्यांनाही माहिती आहे. मग कशाला ही उठाठेव. जोपर्यंत मुले शेजारणीला शिव्या घालत होती तोपर्यंत आईला मजा वाटत होती आणि आता तिच मुले एकमेकांची डोकी फोडू लागली आहेत असेच म्हणावे लागेल.

    ReplyDelete
  19. तुमच्या स्वप्नात कोण येते काय माहित ?
    माझ्या स्वप्नात बुद्ध आला आणि सांगू लागला ,
    झक मारली आणि मी हा धर्म काढला ,
    वैताग आला आहे !
    मला वाटलं होत की हुशार ब्राह्मण लोक माझ्या धर्मात येतील , पण हे सगळे पारोसे अडाणी माझ्या धर्मात येउन बसले आणि पार वाट लागली !
    बुद्ध धर्म हा बुद्दू लोकांचा धर्म झाला आहे !
    बुद्ध वरूनच बुढ्ढा शब्द आला , कारण बुद्ध मुळातच जरा सगळीच आवड कमी असलेला होता , त्यामुळे राजवाडा सोडून तोंड लपवून रानात रहायचा !
    मी बुद्धाला म्हटलं की अरे बाबा , काय सांगू तुला , भारतातले बौद्ध आणि जपान मलेशियातले बौद्ध , चीन आणि सिंगापुरचे बौद्ध यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे !
    तिकडच्या बुद्धाना जेंव्हा कलाल की इकडे भारतात , बुद्धाना आरक्षण असते , तेंव्हा ते फिदीफिदी हसू लागले , आणि म्हणाले ,

    सर्व जगात कुठेही बुद्धाना आरक्षण नाही , मग भारतातच कसे काय ?
    बुद्धाला पण हेच कोडे पडले आहे , कि माझ्या धर्मात आरक्षण कशाला ?

    या ब्राह्मणाना समोरासमोर वादात पराभूत करून हा नवा धर्म निर्माण झाला आणि फोफावला ,
    पण म्हणून नेक हिंदू आणि इतर राजांच्या राजवटीत माझा धर्म फोफावला , पण ही आरक्षणाची फालतुगिरी मी तरी नसती स्वीकारली !
    मी बुद्धाला म्हणालो , अरे यार , यदा आहेस तू , तुला हि गेम कधीच कळणार नाही ,
    पूर्वी फुकटची पोपटपंची करून ब्राह्मणांनी स्वतःला हुशार हुशार म्हणून मिरवले आणि आता आम्हाला गेम करून आरक्षण देवून ते यडे करत आहेत !

    खरेतर आम्हाला नुसते आरक्षण नको ,
    आमची परीक्षा पण सोपी हवी , मार्क आपोआप ३० टक्के जास्त हवेत ! नोकरी राखीव हवी !
    अहो पण इतर जगात लोक हसतात तुम्हाला असा हट्टीपणा करता म्हणून !
    त्याचं नका सांगू आम्हाला , त्याना कुठे आमच्या सारखे हाल भोगावे लागले का ?
    बर मग हे किती वर्ष चालू ठेवायचं ?
    जगबुडी पर्यंत ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Reservation for OBC,NT,ST and SC. (Most of them Hindu).

      Delete
    2. वाह! जोर कमजोर पे.

      Delete
    3. समीरचा वात्रटपणा. नाहीतर काय?
      विषयाचे गांभीर्य नसल्यावर असेच लिखाण लिहिले जाणार, नाही काय?
      जरा बुद्धीचा व्यवस्थित वापर करून लिहित जा म्हणजे कमावले!

      संजय देसाई

      Delete
    4. समीर घाटगे ,
      आप्पा - तुझ्या उपहासगर्भ लिखाणाचे कौतुक करावे तितके कमीच !
      बाप्पा - आता संजय देसाई सारख्या काही लोकाना उपहास , टिंगल आणि अपमान यातील फरकच काळात नसेल तर आपण तरी काय करणार ?
      आप्पा - समीर , अजिबात खेद वाटून घेऊ नकोस !
      बाप्पा - आज मराठी इतकी कागदी भाषा होत चालली आहे , की अशा खोचक लिखाणाची गम्मत लोकाना कळण्यासाठी तुला असेच लिहित रहायला पाहिजे !
      आगे बढो !

      Delete
    5. समीरचा वात्रटपणा. नाहीतर काय?
      विषयाचे गांभीर्य नसल्यावर असेच लिखाण लिहिले जाणार, नाही काय?
      जरा बुद्धीचा व्यवस्थित वापर करून लिहित जा म्हणजे कमावले!

      संजय देसाई
      ---------------------------------------------------------------> संजय देसाई जी तुम्ही अगदी योग्य तेच लिहिले आहे. या लोकांना (समीर आणि तथाकथित आप्पा बाप्पा) विषयाचे गांभीर्य कधीच नसते, ते केवळ करमणूक म्हणून ब्लोग वरती लिहित असतात, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच योग्य ठरेल!

      अविनाश

      Delete
  20. सांगा संजय सर , तुम्हीच नवा विचार मांडा !
    एकुणातच असे म्हणता येईल , की रिझर्वेशन ची गरज ही एक मानसिक गरज आहे ?
    आज गरिबी इतकी भयानक आहे की तीच तीच माणसे एका पाठोपाठ एक अशा अनेक सभाना हजार असतात , त्यांचा हप्ता आणि रेट ठरलेला असतो . एखाद्या पक्षाची सभा असो , किंवा डॉ आंबेडकर किंवा शिवाजी महाराज किंवा असो , तीच माणसे गर्दी जमवायला तयार असतात , त्याना विचाराची बांधिलकी नसते !किंवा त्यांच्या उपदेशाची कदर नसते ,दांडेकर पुलापाशी जमणारी हि गर्दी असते !
    कुणी कितीही नाकारले तरीही हे सत्य आहे , प्रत्यक्ष अनुभवलेले कटू सत्य आहे !
    असे भाडोत्री आज जनमताच्या लाटा तयार करणारे हमखास नाचे बनले आहेत !
    त्यांच्या जोरावर जनमताच्या कौलाचा तमाशा मांडला गेला आहे !
    लोकशाहीची खिल्ली भारतापेक्षा जगात अजून कुठेही उडवली जात नसेल ! लालू ,पवार,मोदी हे अशा टोळ्या पोसणारे धनदांडग्यांचे एजंट लोकशाहीच्या नावाखाली झुंडीच्या झुंडी पैशाचा चुथडा करत , कबुतरांच्या थव्यासारखे माणसांची गर्दी करत असतात आणि लोकशाहीचे रखवालदार म्हणून मिरवत असतात !
    दलितांचे तथाकथित पुढारी आज दलित आंदोलनाची शकले झाली तरी निर्लज्जपणे आपापसात लाठाडी करत एकमेकांवर दुगुण्या झाडत मिरवत असतात ! लोकशाही आज सर्वांनाच सोयीची पडते म्हणून टिकून आहे ,उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालये ही हास्यास्पद ठरतील अशी परिस्थिती आहे अहिंसा हा कोडगेपणा टिकवायचा मंत्र झाला आहे !मोदी सारखा माणूस हिंदू हा धर्म नाही - "वे ऑफ लाईफ "आहे असे म्हणत शब्दांचा खेळ मांडत देशभर हिंडत हुकुमशाही विचारांचा पाउस पाडतो आहे , तो योग्य की अयोग्य ते काळच ठरवेल , पण पवार नेहरू आणि लालू, मुलायम यांनी जो मुसलमान आणि निधर्मी विचार याना एकाच पंगतीला बसवून एक नवा पायंडा पाडला आहे त्याची फळे काय मिळतील ते नियतीच ठरवेल !
    १००० वर्षे राज्य केल्यावर मुसलमानाना सत्तेला मुकावे लागले , त्यांचे दास्यत्व पत्करलेले हिंदू सरदार आणि मुस्लीम संस्थानिक याना इंग्रजांपुढे नांगी टाकावी लागली , पण इंग्रज इथून कंटाळून निघून गेल्यावर जाता जाता घरभेदीपणा करत त्यांनी भारताची छकले , कशी होतील ते पाहिले , त्याचेच प्रतिबिंब आज आपणास ममता मुखर्जी यांच्या भाषणात दिसते आहे ,
    संस्थानिक काळात दलित अस्मिता आणि स्वप्ने नव्हती का ?आजच त्याला इतके खतपाणी घालायचे उद्योग करत देशाला पंगू बनवायचे काम चालले आहे !कोन्ग्रेस हि भयानक कीड आहे आणि भाजप ची सरंजामशाही वृत्ती ही पण तितकीच भयानक आहे !
    कम्युनिस्ट पक्षाने चीन भारत युद्धात आपली खरी पांगली वृत्ती दाखवून विश्वासार्हता कमी केली आणि केजरिवालचा कॉंग्रेसने जो विनोदी पराभव केला त्याने त्याचे हसे झाले आहे !
    आज राजकीय आणि सामाजिक क्षितिजावर कुठेही आशेचा किरण दिसत नाही ,
    ब्राह्मण या सर्वाला कंटाळून वेगळा मार्ग नाखुशीने पत्करत आहेत , गरिबीच्या नावाखाली प्रचंड योजना मंजूर करत अमाप भ्रष्टाचार करत राज्य क्केवाल्यांच्या हातातले बाहुले बनवण्याचा नादान खेळ काँग्रेस करत आहे ,
    थोडक्यात कोन्ग्रेस , भाजप या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत , आणि केजरीवाल यांची तिसरी बाजू फारच पातळ ठरली , या चलनाला किंमत उरली नाही म्हणून या सिस्टीम विरुद्ध उठणारे नक्षलवादी देशद्रोही ठरवले जात आहेत !
    आमाग देशाला कोणता पर्याय शिल्लक उरतो ?
    सांगा संजय सर , तुम्हीच नवा विचार मांडा !

    ReplyDelete
  21. संजय सोनावणी सर ,
    आपला लेख अतिशय अस्वस्थ करणारा आणि बोधप्रद आहे , आणि अनेकांनी दिली आहे ती प्रतिक्रियापण विचार करायला लावणारी आहे
    आदिवासी लोकाना नक्षलवाद मानवाला असे आहे का ? त्यांची सुखाची कल्पना कुणीतरी उधळून लावली , त्यांची जंगलाशी असलेली नाळ कुणीतरी तोडायला उठले , - ते हिंसक का झाले ? ते सर्व अभ्यास करण्यासारखे आहे !
    आणि दुसरे म्हणजे दलित नक्षलवादी लोकांप्रमाणे हिंसक का झाले नाहीत हा पण एक अभ्यासाचा विषय आहे !ते सुखलोलूप झाले आहेत का ? दलित आंदोलनाची धार बोथट झाली आहे का ?

    संजय सरांनी खरेतर या समाजातील दोन्ही स्तरावरील आर्थिक समस्यांवर , सांस्कृतिक पिळवणूक आणि मानसिक फसवाणूक यावर खूप लिहिले पाहिजे !

    बाबा रामदेव यांच्या बोलण्याचा पूर्ण निषेध करत असे सांगावेसे वाटते की ,
    काँग्रेस च्या राज्यात एक प्रचंड कृत्रिमपणा सांस्कृतिक विश्वात दिसतो ,२६ जानेवारी , आदिवासी विकास आणि भारतातील विविधतेतील एकता असल्या रुपात तो अतिशय उदासपणे दरवर्षी
    कोडगेपणे मांडला जातो आणि समाजाचे वर्षभराचे देणे दिल्याच्या नादात दिल्लीकर सताधारी असतात !
    पण हा आत्मघातच ठरलेला दिसतो ,प्रचंड जंगलतोड , बेलगाम नैसर्गिक संपत्तीची लूट यामुळे आदिवासी लोकांच्या अस्तित्वावरच गदा आली आहे आणि शेवटी त्याना शास्त्र उचलावे लागत आहे !आदिवासॆना उपजतच हिंसेची आवड नक्कीच नाही !

    तोच प्रकार दलित समाजा बद्दल दिसतो !

    वन विभाग सोडून नागरी वस्तीत राहणारे हे खरेतर समाजातून बाहेर ठेवलेले लोक आहेत त्याना कोणताही मान सन्मान नाही , पण क्षणोक्षणी त्यांची सामांजाला गरज मात्र अगदी नक्की पडते ! अगदी समाज यांच्यावर अवलंबून असल्या सारखी परिस्थिती असते , पण ते कोणीही कौतुकाने मान्य करत नाही आणि , दिल्ली असो की गल्ली , यांच्यासाठी चार तुकडे फेकले की पाच दहा वर्षे बघावे लागत नाही अशी सर्व पक्षांची भूमिका असते हे फार दुःखदायक आहे. हरेक प्रकारे यांच्या नेत्याना मोहात पाडून सत्तेचे गुलाम करत आज पर्यंत राजकारण चाललेले दिसते !
    कुणीतरी वर लिहिल्या प्रमाणे सत्तेच्या भुकेने अनेक दलित नेत्याना सवर्णांचे गुलाम केलेले दिसते आणि त्यांच्या नेत्याना त्याचे भान नाही ,कवी लेखक याना मोठमोठी शिष्यवृत्ती आणि बक्षिसे दिली की भागते , असा एक विचित्र समज आहे , कदाचित तो सत्यही असेल ! पण हे सर्व भीषण आणि घातक आहे !
    आज आदिवासी हातात शस्त्रे घेत बाहेर पडले आहेत , धर्मांतराची जोड त्याना साद घालत आहे
    शहरी भागात धर्मांतर झालेले दलित अहिंसक आंदोलने करत न्याय मागत नाहीत , समजा त्यांनी न्याय मिळवण्यासाठी शस्त्रे हाती घेतली तर ?
    आपला उच्च समाज कधी जागृत होणार आहे ?
    जे होईल त्याला तेच तर जबाबदार असणार आहेत , मग ते आज झोपेचे सोंग घेत का जगात आहेत ?
    दिल्लीकर सरंजामशाही वृत्तीने आंदोलने हाताळत आहेत हा खरा तर मुद्दा आहे !
    एकत्र या , भांडा , मागा , मग आम्ही बघू ही भांडवलशाही वृत्ती घातक आहे , खरे राष्ट्रीय नेतृत्व असे वागत नाही ! महाराष्ट्र निर्मिती च्या वेळी हाच घोळ घातला होता !

    ReplyDelete
  22. दलित अत्याचाराचे नगर मॉडेल

    रवि आमले - ravi.amale@expressindia.com

    सत्तेची सूत्रे स्वत:च्या हाती ठेवून 'खालच्या' जातींना सत्तेत वाटा देणारे, 'हे निवडून आले की अॅट्रॉसिटीच्या तक्रारी वाढतील' म्हणणारे आणि अहंकारातून आलेला संताप किती क्रूर असतो हे दाखवणारे नगरचे हेच मॉडेल आज विविध जिल्हय़ांत या ना त्या प्रकारे दिसते.. नव्वदोत्तरी काळातले जातिभेदाचे हे मॉडेल!
    नगर जिल्ह्य़ातील खर्डा या गावात झालेल्या दलितहत्येच्या घटनेने महाराष्ट्रातील राजकारण आणि समाजकारण यांबाबत भले मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसा हा प्रश्न आजचा नाही. नवा नाही, पण गावखेडय़ांतही बिस्लेरी आणि मोबाइल आणि कॅडबरी आणि एकशे दहा वाहिन्या पोचल्याच्या आजच्या 'सशक्त भारत' काळात तरी असे जातिभेदाचे प्रश्न पुसट होत जातील असे वाटत असताना ते अधिक उग्र रूप धारण करू लागले आहेत. हे भयंकर आहे. आíथक सुधारणा हे सांस्कृतिक आणि धार्मिक प्रश्नांचे उत्तर नसते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. तरीही तशी भाबडी आशा बाळगली जाते. एकोणिसाव्या शतकात सार्वजनिक वाहतुकीच्या साधनांनी जातिभेद कमी झाले असे मानले जाई. तो बावळटपणा होता आणि तो करणाऱ्यांची तेव्हा कमतरता नव्हती. तशी ती आजही नाही.
    पुढे चालू...

    ReplyDelete
  23. आजच्या व्यक्तिवादी आणि जागतिकीकरणाच्या काळात लोकांसाठी आíथक प्रश्नच महत्त्वाचे असतील आणि त्यात जातिभेदाची पुटे गळून पडतील, अशी शहामृगी मते बाळगणारे विचारवंत भरपूर आहेत. त्या सर्वाच्या श्रीमुखात खडर्य़ाच्या त्या घटनेने सणसणीत चपराक दिली आहे. महाराष्ट्राने कितीही आव आणला तरी हे राज्य अधोगामीच राहिले आहे हे त्या हत्येने पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.
    महाराष्ट्राच्या पुरोगामित्वाचा समाचार घेण्यापूर्वी खडर्य़ातील ती घटना नीट समजून घेतली पाहिजे. प्रेमप्रकरणातून होणाऱ्या हाणामाऱ्या यांत तसे काही नावीन्य नाही. ग्रामीण भागात तर हे प्रकार नित्याचेच. नितीन आगे या मुलाच्या बाबतीत मात्र यात नेहमीचे काही नव्हते. कारण तो दलित होता. त्याचे वरच्या जातीतील मुलीवर प्रेम होते. त्यामुळे एरवी दमदाटी, मारहाण यावरच कदाचित जे थांबले असते, ते प्रकरण खुनावर गेले. त्याचा खूनही हालहाल करून करण्यात आला आहे. गुद्द्वारात सळया खुपसण्यापर्यंत त्याच्या मारेकऱ्यांची मजल गेली, ती काही तात्कालिक रागातून नव्हे. दलित मुलाने सवर्णाशी बरोबरी साधण्याचा प्रयत्न चालविला त्याचा तो संताप होता. सामाजिक सत्तेतून आलेल्या माजाचा तो आविष्कार होता. फुले-आंबेडकर-शाहू या त्रयीचा वारंवार जपही हा सामाजिक माज कमी करू शकलेला नाही. याचे साधे कारण हे आहे की, आपल्याला या त्रयीनामाचा केवळ जपच करायचा होता. मनोमन जपायची होती ती मनुस्मृतीच.
    पुढे चालू...

    ReplyDelete
  24. हे केवळ राजकीय नेत्यांबाबतच घडते आहे अशातली गोष्ट नाही. राजकारणी ज्याप्रमाणे केवळ भाषणापुरते फुले-शाहू-आंबेडकर यांची नावे घेतात, त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रीय समाजही केवळ दाखविण्यापुरतीच नामदेव-तुकारामादी संतांची नावे घेत असतो. आषाढी-काíतकीला पंढरपूरच्या वाळवंटात गर्दी करायची, या वाळवंटात सगळे समान म्हणून एकमेकांची उराउरी भेट घ्यायची, तोंडाने भेदाभेदभ्रम अमंगळ म्हणायचे आणि माघारी फिरताच पुन्हा जातिभेदाच्या पताका फडकवत निघायचे, ही येथील परंपरा राहिली आहे. एरवी अहमदनगरची भूमी म्हणजे भागवतधर्माची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या ज्ञानोबांशी नाते सांगणारी, सहकाराचे अर्थकारण रुजवणाऱ्या विखे पाटलांच्या भावकीतली आणि फुले-शाहू-आंबेडकर यांचा विचारवारसा सांगणाऱ्या काँग्रेसी नेत्यांच्या पटाखालची. तेथे दलितांवरील अत्याचाराची प्रकरणे घडलीच नसती.
    नगर जिल्ह्यामध्ये दलित अत्याचाराच्या ९५ घटना घडल्या आहेत. सोनईतील हत्याकांड ही त्यातलीच एक घटना. महिनाभरापूर्वी राज्यातील माध्यमे निवडणुकीतील तेलकट बटाटेवडे तळत असताना 'लोकसत्ता'ने राज्यातील श्रीमंत नेत्यांच्या समृद्ध जिल्हय़ांमध्ये दलितांवरील अत्याचाराचा उच्छाद सुरू असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. (७ एप्रिल २०१४) त्यातील आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षांत राज्यातील सर्वच विभागांतील दलित अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. त्यातही शरद पवारांच्या पुणे जिल्हय़ाची आघाडी आहे. २०१३ मध्ये तेथे दलित अत्याचाराच्या सर्वाधिक १३४ घटनांची नोंद झाली.
    पुढे चालू...

    ReplyDelete
  25. त्याखालोखाल विखे-थोरातांच्या नगरमध्ये प्रत्येकी ९५, सुशीलकुमार िशदेंच्या सोलापुरात ७२, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या साताऱ्यात ७८, आर आर पाटील यांच्या सांगलीत २६, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांच्या यवतमाळ जिल्हय़ात ८८, गोपीनाथ मुंडे यांच्या बीडमध्ये ८३, तर एकनाथ खडसे यांच्या जळगावमध्ये ७८ घटनांची नोंद आहे. राजकीयदृष्टय़ा महत्त्वाच्या असलेल्या जिल्हय़ांतील दलित अत्याचाराचे प्रमाण चिंताजनक आहे. आजच्या मंडलोत्तर काळात केवळ सामाजिक अंगानेच या समस्येकडे पाहता येणार नाही. ती जेवढी सामाजिक आहे, तेवढीच राजकीय आहे. मागासवर्गीयांत मंडलमुळे जागी झालेली जातअस्मिता आणि आरक्षणामुळे मिळत असलेला सत्तेतील वाटा हा सवर्णाच्या डोळ्यांतील सलता काटा आहे. एखाद्या गावात आदिवासी वा मागासवर्गीयांसाठी सरपंचपद राखीव झाल्यानंतर सवर्ण पुढाऱ्यांची आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांची उलघाल किती तीव्र असते ही याचि डोळां अनुभवण्याची गोष्ट आहे. ती सांगून समजणार नाही. लोकशाहीच्या प्रक्रियेत प्रौढ मतदानामुळे ग्रामीण भागातील परंपरावादी शक्तीचे बळ अल्पावधीसाठी का होईना, पण मोठय़ा प्रमाणात संघटित झालेले असते, असे जे डॉ. आंबेडकरांनी म्हणून ठेवले होते, त्याचाच अनुभव सर्वत्र येत आहे. 'खालच्या' जातींना सत्तेतील वाटा देण्याची वेळ आली तरी डिफॅक्टो सत्ताधारी आपणच असलो पाहिजे, यासाठी ही संघटित परंपरावादी शक्ती जो दबावाचा खेळ करते, त्याची परिणती दलित अत्याचारांतील वाढीत दिसते. आजच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील हे एक वास्तव आहे. या दृष्टीने नगरसारख्या जिल्हय़ांत झालेला अॅट्रॉसिटी कायद्याचा 'वापर' पाहण्यासारखा आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग होतच नाही, असे नाही. अनेकदा किरकोळ कारणांवरूनही या कायद्याची कलमे लावली जातात, पण तशा घटना वगळल्या, तरी खून, बलात्कार, बहिष्कार, मारहाण हे उरतेच आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हा कायदा असूनही अनेक प्रकरणे पोलीस ठाण्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. तेव्हा आकडय़ांतील तथ्य उकरत बसण्याऐवजी अत्याचार होतात हे सत्य मान्य केलेले बरे, पण तसे होत नाही. त्याऐवजी या कायद्याचेच भय उभे केले जाते. गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत शिर्डीमध्ये झालेला रामदास आठवले यांचा पराभव हे त्याचे एक उदाहरण म्हणून दाखविता येईल. त्या पराभवात अॅट्रॉसिटी कायद्याचा मोठा हात होता. हे बातम्यांतून कधीही आले नाही, पण ते राजकीय वास्तव आहे. उद्या आठवले निवडून आले, तर हे दलित कोणालाही अॅट्रॉसिटी लावत सुटतील, अशी भीती त्या वेळी कुणबी-मराठा समाजात पसरविण्यात आली होती. हे सगळे टाळण्यासाठी दलितांना टाचेखाली ठेवलेले बरे, ही भावना तेव्हा मतांमध्ये परावíतत झाली होती. मराठा आरक्षणाच्या मागणीला हा सत्ता शाबूत ठेवण्याच्या धडपडीचा पदर नाहीच हे कोणी सांगावे? मधुकर पिचड यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेत्याने खडर्य़ातील घटनेवर लागलीच प्रतिक्रिया देण्यासही टाळाटाळ करावी, यामागचे कारण त्यांची असंवेदनशीलता असूच शकत नाही. ते कारण या सत्तेच्या राजकारणात आहे. शिर्डी-नगरचे हेच मॉडेल आज विविध जिल्हय़ांत या ना त्या प्रकारे दिसते. नव्वदोत्तरी काळातले जातिभेदाचे हे नवेच मॉडेल म्हणावे लागेल.
    परंपरेने असलेली धर्मसत्ता, जमिनींचे वाढलेले भाव, शेतमालास खुल्या झालेल्या नवनव्या बाजारपेठा, ग्रामीण भागातही वाढत असलेला सेवाउद्योग यांतून आलेली धनसत्ता, सहकार चळवळ आणि शिक्षणाचे कारखाने यातून मिळालेली राजसत्ता हे सर्व विशिष्ट वर्गाच्याच हातात एकवटू लागले आहे. त्या सुलतानीत जेथे गरीब सवर्णही भरडले जातात, तेथे मागासवर्गीयांची काय कथा? नितीन आगेची हत्या ही या सत्तेच्या खेळातली एक तळटीप आहे, एवढेच.
    समाप्त.

    ReplyDelete
  26. दलिताला पेटविले

    गोंदिया, १८/०५/२०१४
    वादग्रस्त जागेच्या वादावरून संजय निवृत्तीनाथ खोब्रागडे (५०) या दलिताला जिवंत पेटविल्याची खळबळजनक घटना शनिवारी पहाटे गोरेगाव तालुक्यातील कवलेवाडा येथे घडली. त्यात संजय हे गंभीर भाजले असून त्यांना नागपूर येथे हलविण्यात आले आहे. यातील आरोपींमध्ये गोरेगाव तालुका भाजपच्या महामंत्र्यासह चार जणांचा समावेश आहे.

    संजय हे शनिवारी पहाटे कुटुंबीयांसह वऱ्हांड्यात झोपले होते. अचानक पाच जण आले. त्यांनी संजय यांच्या अंगावर पेट्रोल टाकून त्यांना जिवंत पेटवून दिले. यात ते ९५ टक्के भाजले. संजय यांचा चेहरा, छाती, दोन्ही हात-पाय आणि गळा पूर्णतः भाजला आहे. त्यांना सर्वप्रथम गोंदियाच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांचे बयान नोंदवण्यात आले. बयानात त्यांनी कवलेवाडा येथील गोरेगाव तालुका भाजप महामंत्री ऋषीपाल टेंभरे, माधुरी टेंभरे, श्रीप्रकाश रहांगडाले, भाऊलाल हरिणखेडे, पुनाजी ठाकरे व हेमंत ठाकरे यांनी आपल्याला पेटविल्याचे सांगितले. त्यावरून गंगाझरी पोलिसांनी या पाचही जणांविरुद्ध भादंवि कलम १४३, १४७, १४८, १४९ व ३०७ अन्वये गुन्हे दाखल केले आहेत.

    सोबतच अनुसूचित जाती-जमाती कायद्यांतर्गतही गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. प्रकृती ढासळल्याने संजय यांना नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. मेडिकलमधील वॉर्ड क्रमांक १९मध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू असून ते मृत्यूशी झुंज देत आहेत, असे वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितले.

    ReplyDelete
  27. दलितांनी काढला काँग्रेस-राष्ट्रवादीवर राग

    भाजप-शिवसेनेला जातीयवादी ठरवून नेहमी दलितांच्या मतांवर डल्ला मारणाऱ्या काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला या वेळी चांगलाच फटका बसला. दलितांवरील वाढते अत्याचार, कुणाचाही विरोध नसताना रेंगाळलेले इंदु मिल जमिनीवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, शैक्षणिक सवलतीबाबतचे उलटसुलट निर्णय, दलित नेत्यांना देण्यात आलेली अपमानास्पद वागणूक, या साऱ्याचा एकत्रित परिणाम काँग्रेसला चांगलाच महागात पडला.
    लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु असतानाच एप्रिल व मेमध्ये अहमदनगर, सोलापूर, जालना, वाशिम इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये दलितांवरील अत्याचाराच्या क्रूर घटना घडल्या. नगरमधील नितीन आगे या तरुणाची निर्घृण हत्या झाली. आंबेडकर जयंतीच्या मिरवणुकीवर अनेक ठिकाणी हल्ले झाले. फुले-शाहू-आंबेडकरांचे नाव घेणाऱ्या आघाडी सरकारच्या काळात राज्यात २०१३-१४ या एका वर्षांत दलितांवरील अत्याचाराच्या १६०० घटना घडल्याची नोंद आहे. दर सहा महिन्याला मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन दलित अत्याचाराच्या घटनांचा आढावा घेण्याचे अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार बंधनकारक असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गेल्या चार वर्षांत फक्त दोन बैठका घेतल्या. दलितांवरील अत्याचार रोखण्यात आघाडी सरकारने कणखर भूमिका घेतली नाही. हा असंतोष मतपेटीतून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या विरोधात बाहेर पडला.
    राज्यात खासगी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी व इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षणशुल्क सवलत दिली जाते. परंतु दोन वर्षांपासून त्याची वेळेवर पूर्तता केली जात नाही. दलित विद्यार्थ्यांनाही नॉन क्रिमिलेयरचा निकष लावून त्यांच्या फी सवलतीला कात्री लावण्याचा मंत्रिमंडळात प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. परंतु त्याला विरोध झाल्याने हा प्रस्ताव थंडय़ा बस्त्यात ठेवण्यात आला. परंतु आघाडी सरकार दलितांच्या शिक्षणाच्या विरोधात आहे, अशी भावना तयार झाली. इंग्रजी माध्यमातील मागासवर्गीयांची फी माफ करण्याचा उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही आघाडी सरकार त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले. आरक्षण संपुष्टात आणणाऱ्या खासगी विद्यापीठाच्या विरोधात दलित तरुण होते. त्याचा फटका काँग्रेसला बसला.
    दादर येथील इंदु मिलच्या जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक उभारण्याचा विधिमंडळात एकमताने ठराव मंजूर झाला, संसदेत घोषणा झाली. राज्यात आणि केंद्रातही काँग्रेसचे सरकार असूनही तीन वर्षे हा प्रश्न रेंगाळला. काँग्रेस दलितांची केवळ फसवणूकच करते असे नाही, तर त्यांच्या भावनांशी खेळत आहे, असा कडवट टीकेचा सूर दलित समाजात होता. त्याचा एकत्रित परिणाम म्हणून दलित समाजाने काँग्रेसला इंगा दाखविला आणि गृहित धरण्याचे दिवस आता संपले असा इशाराही दिला आहे.

    ReplyDelete
  28. या लेखावरून संजयजीना असे वाटते आहे कि अत्याचार फक्त आणि फक्त बौद्ध समाजावर होतात.आणि दलित म्हणजे बौद्ध.आणि अत्याचार का होतात तर ते देवांना शिव्या देतात म्हणून ...हे लिखाणच बौद्ध द्वेषातून आलेलं आहे.हे लगेच समजून येतं , त्यामुळे हाही विचार व्हावा अन तोही विचार व्हावा ..नुसते विचार होऊन भागत नाही.प्रामाणिक कळवळा असावा लागतो.

    ReplyDelete
  29. योग्य उपयुक्त लेख. डॉ.आंबेडकरांच्या निधनानंतर प्रचलित राजसत्तेने तसेच काही मागास वर्गीयांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या नेत्यांनी फार चलाखीने आंबेडकरी चळवळीची वाताहात ब्राम्हणद्वेषावर फोकस करुन एकतर्फी केली. त्यामुळे मागास हक्क्‍ ासाठीचे भांडणे समाजाला संघटीत करुन राजकीय फायदे उपटण्याचे काम बऱ्याच लोकांनी केले.दिशाभूल बरीच केली मग ते नामांतर असेा किंवा इतर. दलित अत्याचार प्रवण प्रदेश म्हणून मराठवाडा सगळयांनाच माहित आहे. परंतू वेठबिगारी कोरडवाहू शेती मजूर कमावण्यासाठी अन्य साधने नाहीत. जी आहेत ती सरंजामी मानसिकता असलेल्या समाजाच्या जागृत राजकारणी तसेच समाजधुरीणांकडे.यातून बाहेर पडून मागास घटकांनी त्यापेक्षा त्यांच्या संघटनांनी आजवर 60 वर्षे झाली ब्राम्हणद्वेषावर आधारीत चळवळीला. त्याशिवाय समाजाला काहीही मिळाले नाही. स्त्री शिक्षण बालकांचे आरोग्य मागास समाजात असलेले अज्ञान मुलांची बेसुमार संख्या, त्यामुळे वावरणारी गरीबी,निश्चित धोरण नसणे. संस्कृतीेचे /समाजाचे कष्टकरणारे असे महत्वाचे घटक असूनही त्याकडे नकारात्मकतेच्या सामाजिक धोरणामुळे बाजूला पडले आहेत. आधी स्वीकारलेला बौध्द धर्माचे पालन त्याचे परिशिलन,समज व्यासंग समत्वाचे निरीक्षण, व इतरांवर टिका करण्यात आतापर्यंत आंबेडकर चळवळीने वाया घालविलेला वेळ हे पाहता बौध्द किंवा तत्सम समाजातूनच परत एकदा वास्तवाची व भविष्याची नवी राजकीय सामाजिक आखणी या समाजांना तातडीने करावीच लागेल. आपल्याला कोणी ब्राम्हण किंवा इतर जातीच्या द्वृेषावर फसवत तरनाही ना याची सातत्याने डोळे व डोके जागेवर ठेवून वागावे लागेल. केवळ आरक्षण वगळता व्यवसाय उदिम अनुभव तसेच क्षमतेचा आवश्यक ठिकाणी योग्य वापर केला तरच बुध्द धम्म पालन किंवा बाबासाहेबांना अपेक्षित असणारी समताधिष्ठित समाज मुल्ये विकसित होण्यास वेळ लागणार नाही. इतर समाजातही अनेक विचारी चिंतनशील जीवनानुभवाने परिपूर्ण माणसे आहेत. मागास समाजाला तर प्रत्येक जात त्यांचा व्यवहार व्यवसाय अनुभव आंतरराष्टीय व्यवसाय अनुभव यापासून शिकण्यास भरपूर प्रेरणा उपलब्ध आहेत. त्या अनुषंगाने नवी पिढी जगातील गतिशीलतेबरोबर आहे. बौध्द परंपरेत सातत्याने बदल घडवावे लागतील वा चिकित्सा करावीच लागेल.जुने/नवे सण नव्या परंपरा खाण्याच्या रितीभाती मग ते मुस्लीम असो पारशी वा हिंदू यांतले सर्व चांगले ते कल्चरल प्रवाह आपल्यामध्ये सामावून‍ घ्यावेच लागतील तरच बौध्द धर्म किंवा समाज विकसनशीलतेला सजगतेला बळ मिळेल. बाबासाहेबांनी दैववाद नाकारणे किंवा चिकित्सक ज्ञानी एक जबाबदार नागरीक बनण्यासाठी बौध्द धर्म स्वीकारला. पण त्या बारा प्रतिज्ञाचे इतर समाजाच्या द्वेषामध्ये रुपांतर करुन समाजाला इतरांपासून अलग करु नये. त्या सावध करण्यासाठी आहेत.दिशाभूल टाळण्यासाठीच आहेत. पण मागास समाजाचे सांस्कृतीक विकसन झाल्याशिवायही मागास समुहही काही समस्या वगळता एकत्र येत नाहीत. हे मात्र वास्तव आहे.मात्र द्वेषाने दिशाभुलतेने हे शक्य नाही.

    ReplyDelete