Monday, June 2, 2014

संरक्षण सामग्री उत्पादनात १००% एफडीआय...?


संरक्षण सामग्री उत्पादनांतील परकीय गुंतवणूकीची मर्यादा सध्याच्या २६‍% वरून १००% पर्यंत नेण्याचा सध्याच्या सरकारचा प्रस्ताव आहे. यासाठी अर्थात टप्पे आहेत...म्हणजे अत्याधुनिक संरक्षण साधनांची निर्मिती अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणुन येथे जो करेल त्याच गुंतवणूकदाराला १००‍% गुंतवणुकीची मुभा राहील. इतरांना ४९%, ७४% अश्या स्ल्यब्ज असणार आहेत.

यावर आपल्याकडे चर्चाच झालेली नाही असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. ३७० च्या गोंधळात बहुदा हा विषय मागे पडला असावा. निर्माण होणारे प्रश्न:

१. एफडीआयला विरोध करणारे संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात १००‍‍‌% एफडीआयला सत्तेवर येताच दोन दिवसात तयार झाले?

२. उच्च-अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कोणते व ते येथे तसेच उत्पादनांसाठी वापरले जाईल हे ठरवण्याचे निकष कोणते असनार आहेत?

३. भारताला क्रायोजिनिक तंत्रज्ञान नाकारल्याने भारतालाच ते विकसीत करावे लागले. तोफा, रणगाडे यातील अग्रणी कंपन्या आपले तंत्रज्ञान टाकुन येथे गुंतवणूक करतील काय? केल्यास त्यांना निर्यातीचीही अनुमती असनार काय? कोणाला निर्यात करू नये यावर भारत बंधने घालू शकणार आहे काय?

४. भारताचा संरक्षण सामग्रीवरील आयात खर्च प्रचंड आहे हे वास्तव आहे. तो वाचवायचा तर देशी उद्योगांनाच संरक्षण सामग्री उत्पादित करण्याची खुली परवानगी देणे अधिक संयुक्तिक होणार नाही काय? २६% ची मर्यादा अधिकाधिक ४९% असणेच योग्य राहील काय?

५. परकीय राष्ट्रांनी काही कारणांनी आर्थिक निर्बंध लादले तर त्या स्थितीत १००% एफ.डी.आय. ने बनलेल्या उद्योगांची भुमिका काय असेल?

६. मुळात कोणत्याही क्षेत्रात एफ.डी.आय. असावे काय? देशी अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात रोजगार निर्मिती सोडता त्याचा काय फायदा आहे? पर्यायी व्यवस्था सक्षमपणे राबवणे अधिक संयुक्तिक ठरणार नाही काय?

हे व असेच अनेक आनुषंगिक प्रश्न या निमित्ताने उठतात. आयातच बंद करायची म्हणून सर्वच प्रकारचे उद्योग कोनताही देश उभारु शकत नाही. आयात राहणारच तशीच निर्यातही राहणार. यातील असमतोल दूर करण्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण उत्पादनांची वाढ करत नेणे (चीनने यात ब-यापैकी यश मिळवले आहे.) व त्यांची निर्यात वाढवणे अधिक रोजगार आणि आयात-निर्यातीतील असमतोल दूर करायला मदत करू शकेल. त्याबाबत आपल्या देशाची आणि आताच्या सरकारची काय भुमिका असणार आहे कि सोपी उत्तरे शोधण्यावरच भर ठेवत देशाचा अंती घात करण्याची योजना आहे?

यावर सर्वांनी सखोल चर्चा करावी. अभिनिवेश आणू नये ही विनंती.

1 comment:

  1. This is extreme madness of government.

    Santosh Rao

    ReplyDelete