सामाजिक जीवन सुखकर कसं करणार?

महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणुका चार महिन्यांवर येवून ठेपल्या आहेत. लोकसभेच्या निवडणुकांत महाराष्ट्रात आघाडीचे पुर्ण पानिपत झाले आहे. किंबहुना देशभरात भुतो न भविष्यती असा पराभव प्रथमच कोंग्रेसला पहावा लागला आहे. या पराभवाच्या कारणांवर विचार कोंग्रेस व आघाडीतील घटकपक्ष करतील असे महाराष्ट्रापुरते तरी वाटत होते, परंतू घाई-गडबडीने ते ढासळलेल्या बुरुजांची ज्या पद्धतीने डागडुजी करू पहात आहेत ते पाहता विधानसभेच्या निवडणूकांत त्यांना किती लाभ होईल याबाबत शंकाच आहे.

अशा परिस्थितीत महायुतीसमोर काय आव्हाने आहेत याबाबतही विचार करणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दशकांचा विचार केला तर असे दिसून येईल कि महाराष्ट्राची प्रगती ही राजकीय नेतृत्वांहातून कधीच निसटली असून ती दिशाहीन व जशी होईल तशी होत आहे. त्यामागे निश्चित असे कसलेही धोरण दिसत नाही. महाराष्ट्रासारख्या विशाल राज्याला केंद्रीभूत विकास परवडणारा नाही हे अर्थशास्त्राचे साधे गणित आघाडीच्या लक्षात आले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील मोजक्या शहरांपुरता औद्योगिक व अन्य विकास मर्यादित राहिला. त्याची परिणती मुंबई, पुणे पासून औंरगाबाद सारखी शहरे बकाल होण्यात झाला. अनधिकृत बांधकामांची एकीकडे रेलचेल वाढली तर घरे ही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली. बेफाट वाढलेल्या शहरांत गुन्हेगारीचाही तेवढाच सुळसुळाट होणे अपरिहार्य असते, याचे भान आले नाही. मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश व कोकण विकासासाठी तहानलेले राहिले ते राहिलेच.
खरी गरज आहे पश्चिम महाराष्ट्रात नव्हे तर सर्व नवे उद्योग आता औद्योगिक दृष्ट्या अविकसित भागात कसे वळवता येतील याची. त्यासाठी उत्तम रस्ते, अखंडित वीज व पाण्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्याचे अनेक मुख्यमंत्री झाले असले तरी बकाल मराठवाडा ही ओळख पुसता आली नाही. नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेल्या विदर्भाचे जेवढे औद्योगिकरण करता आले असते त्यापेक्षा १०‍% ही यश मिळालेले नाही. आशिया खंडातील सर्वात मोठी औद्योगिक वसाहत असलेली बुटीबोरी आजही उद्योगांच्या प्रतीक्षेत आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे नेतृत्वाचा अभाव. यामुळे सामाजिक असंतोषाची जी सूप्त लाट आहे तिचा थांग अजून महाराष्ट्रीय नेतृत्वाला लागली आहे असे दिसत नाही. तरुणांना रोजगारासाठी पुणे-मुंबईकडेच वळावे लागते...आणि ही शहरे सुजतच चालली आहेत! थोडक्यात विकासाचे विकेंद्रीकरण हा मुलमंत्र जपत जर संतूलित विकास साधता आला तर ते महाराष्ट्रीयांवर मोठेच उपकार होतील.

याबाबतच पुढे जाऊन बोलायचे म्हणजे महाराष्ट्र हा शेतक-यांच्या आत्महत्यांबाबत का आघाडीवर आहे यामागील मानसशास्त्रीय व आर्थिक कारणे शोधण्यात आलेले घोर अपयश. सबसिड्या दिल्या, कर्जमाफ्या दिल्या म्हणजे आपली जबाबदारी संपली असेच काहीसे सरकारचे धोरण राहिले आहे. आत्महत्या करणा-या शेतक-याच्या कुटुंबियांना पाच लाख देणे म्हणजे आपण नकळत आत्महत्यांनाच उत्तेजन देत आहोत याचे भान शासनाला आले नाही. बरे, या आत्महत्यांची सर्वाधिक संख्या मराठवाडा-विदर्भातच आहे. एक तर धरनांतील ७०% पाणी पश्चिम महाराष्ट्रच वापरतो. उसाचे अमाप पाणी पिणारे पीक याला कारण आहे असे सर्व कृषीतज्ञ मान्य करतात. सुक्ष्मसिंचनाचा पर्याय न वापरल्याने पाणी अक्षरश: वाया जाते आहे. मराठवाड्याला मिळायला हवा तो पाणीवाटा मिळत नसल्याने तेथील शेती कोरडवाहू बनली आहे. विदर्भाची स्थितीही वेगळी नाही. पीक पद्धतीत बदलांचे, अपारंपारिक तेथील मातीला योग्य ठरतील अशा पीकांना अंगिकारण्याबाबतचे प्रबोधन नाही. खाजगी सावकारी कायदे असले तरी सावकार हे आजकाल स्थानिक राजकीय नेतेच बनले असल्याने त्यांच्यावर कोणाचा चाप नाही. शेतमाल विक्रीची पद्धत अजुनही ब्रिटिशकालीन असून दलालांचाच नफा मोठा अशी परिस्थिती आहे. थोडक्यात शेतक-यांचे उत्पन्न वाढण्याऐवजी प्रतिवर्षी घटत चालले आहे. अशात अवकाळी नैसर्गिक आपत्ती आली तर त्याला सावरण्यासाठी योग्य व तातडीची मदत उपलब्ध नसल्याने शेतकरी आत्महत्या नाही तर अन्य काय करणार?

महाराष्ट्रात कृषिउत्पादनांवर आधारीत प्रक्रिया उद्योगांची वानवा आहे. ३०%‍ भाजीपाला-फळभाज्या या प्रक्रियेच्या अथवा शितगृहांच्या अभावात वाया जातात. हे शेतक-यांचे नुकसान तर आहेच, पण राष्ट्रीय संपत्तीचेही नुकसान आहे, याची जाण ठेवत लघु-मध्यम प्रक्रिया उद्योगांना चालना देत हे नुकसान थांबवत ग्रामीण महाराष्ट्रातच मोठा रोजगार निर्माण करता येवू शकतो याकडे लक्ष दिले गेलेले नाही. आता तरी ते देणे अत्यावश्यक आहे.

सामाजिक प्रश्नांचे काय?

आरक्षण हाच आपल्या प्रगतीचा एकमेव कारक आहे अशी भावना सर्वच समाजघटकांत निर्माण व्हावी हे आजवरच्या सरकारांचे दारुण सामाजिक धोरनाचे अपयश आहे. अलीकडे मराठा समाजाला आरक्षण दिले तर निवडणुकीत फायदे होतील अशी गणिते मांडण्यात आघाडीचे नेते मशगूल आहेत. गेली दोन वर्ष मराठा आरक्षणाचा विषय तापवला गेला आहे. कधीही संघटित न होणारा, सामाजिक हक्कांबाबत तितकासा जागृत नसलेला ओबीसी वर्ग प्रथमच या वेळीस रस्त्यावर उतरु लागत मराठा आरक्षणाला विरोध करू लागला. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यावे अशी भुमिका आघाडी व महायुतीनेही घेतलेली दिसते. आपण कशाचे राजकारण करत आहोत याचे भान राज्यातील कोणत्याही पक्षाच्या नेतृत्वाला असणे आवश्यक आहे.

घटनेच्या चौकटीत मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही हे पहिले वास्तव आहे. मराठा हा समजा गरीब असला तरी तो शोषित-वंचित व समाजव्यवस्थेत दुय्यम असा समाजघटक कधीही नव्हता व आजही नाही. आरक्षण हा गरीबी हटावचा कार्यक्रम नसून पुरेशा प्रतिनिधित्वासाठी आहे. मराठा समाजाकडे त्यांची लोकसंख्या ३०‍ मानली तरी ६५‍ प्रतिनिधित्व याच समाजाकडे आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व, शिक्षण व नोक-या असे हे आरक्षणाचे एकत्रीत प्यकेज असून ते तोडून फक्त शिक्षण व नोक-यांसाठी देता येत नाही. त्यासाठी घटनादुरुस्तीच करावी लागेल. शिवाय यामुळे जो धोका निर्माण होईल तो असा...
सध्या ४९‍% ही आरक्षण मर्यादा असून समजा मराठ्यांना यापेक्षा अधिकचे आरक्षण १०% जरी दिले तर तेवढ्याच प्रमाणात खुल्या गटाच्या जागा कमी होतील. म्हणजे आरक्षितांनाही खुल्या गटांतून प्रवेश घेण्याचा जो अधिकार आहे तो संकुचित तर होईलच पण आज ब्राह्मणादि जे घटक आरक्षणाच्या चौकटीत नाहीत त्यांच्यासाठीच्याही खुल्या जागा आपसूक कमी होणार असल्याने जो सामाजिक रोष निर्माण होईल त्याला महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्व कसे तोंड देणार आहे? ओबीसींपासून अन्य सर्वच समाजघटक दुखावले जाण्याचा धोका तर निर्माण झालाच असून त्याची परिनती परस्परद्वेषात व्हायला वेळ लागणार नाही.
मराठा समाजात शेतीचे तुकडीकरण, नापिकी, नैसर्गिक आपत्या ई. कारणांनी दारिद्र्य वाढते आहे हे वास्तव आहे. पण त्यासाठी वेगळी संरचना निर्माण करता येवू शकते आणि करावी याचे भान राजकीय नेतृत्वाने ठेवण्याची आवश्यकता आहे.

ओबीसी प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न

महाराष्ट्रात आज ओबीसी वर्ग एकून लोकसंख्येच्या सुमारे ५२% असून त्याप्रमाणात कसलेही राजकीय प्रतिनिधित्व नाही ही वस्तुस्थिती आहे. प्रतिनिधित्व नसल्याने व त्यांच्या प्रश्नांत राजकीय पक्षांना स्वारस्य नसल्याने आपण व्यवस्थेत डावललो जात आहोत अशी ओबीसींची भावना बनले आहे. उदा. धनगर समाज हा महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमानावर असुनही १९८१ ते आजतागायत "आम्हाला भटक्या जातीतून काढून अनुसुचित जातींत टाका." ही त्यांची न्याय्य मागणी दोन्ही कोंग्रेसनी ऐकलेली नाही. या समाजाचे मोजून आज पाच आमदार विविध पक्षांतून आहेत व त्यांचा आवाज दुबळा आहे. हीच मागणी वडार व कोळी समाजाचीही आहे. पण ते तर अजून दुर्लक्षित आणि वंचित. त्यांच्याकडे कोण लक्ष देतो? एकुणातच भटके विमूक्तांचे प्रश्न कोणी मनावर घ्यायला तयार नाही.

केंद्र सरकारने २००५ साली बाळकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाने २००८ साली आपला अहवाल दिला खरा पण मुळातच तो अहवाल एवढा कुचकामी होता कि त्यात स्विकारण्यासाठी मुळात ठोस शिफारशीच नव्हत्या. केंद्र सरकारने ५ मे १४ रोजी हा अहवाल फेटाळला व नवा आयोग नेमण्याची शिफारस केली. आता हा आयोग मोदी सरकार नेमेल तेंव्हा नेमेल. तीच गोष्ट महाराष्ट्रात झाली. २००४ साली न्या. अशोक आगरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली भटक्या विमुक्तांची पाहणी करण्यासाठी आयोग तर नेमला. या आयोगाला वेळोवेळी मुदतवढ दिली गेली. जानेवारी १४ मद्ध्ये हा आयोग मुंगीच्या गतीने काम करतोय म्हणून तोही बरखास्त करण्यात आला. नवा आयोग नेमायचा अजुनही तपास नाही. एकंदरीत दहा वर्ष या विशाल समाजाची वाया गेली. त्यांना खोट्या आशांवर ठेवले गेले, हे पाप कोणाचे? मुळात एखाद्या समाजाच्या समस्या शोधून उपाययोजना करण्यासाठी आयोगच कशासाठी लागतात?

भटक्या विमूक्त समाजापैकी ६०% समाज अजुनही पालावरचे असुरक्षित आयुष्य जगतो. आरोग्यसेवा, शिक्षण यापासून तो कोसो दूर आहे. ३०% परिवारांकडे आजही साधी राशनकार्डेही नाहीत. त्यांना हक्काचे निवारे हवे आहेत. चांगले शिक्षण आणि त्यांच्च्या पारंपारिक व्यवसायांचे आधुनिकीकरण आणि अन्य संध्यांची द्वारे मुक्त झालेली हवी आहेत. हे एका रात्रीत होणार नाही, पण त्यासाठी व्यापक पावले उचलत खरेच जीवन बदलवू शकतो याची ग्वाही द्यायला हवी आहे.

आदिवासी समाजाच्या समस्याही वेगळ्या नाहीत. एकीकडे आदिम जीवनाची ओढ आणि दुसरीकडे नागर सम्स्कृतीचे होनारे आक्रमण आणि आकर्षण या कचाट्यात आदिवासी सापडलेला आहे. गडचिरोली-चंद्रपूरसारख्या भागात तर आदिवासींना कोणी वाली आहे कि नाही असा पेरश्न पदावा. एकीकडे नक्षलवादी व दुसरीकडे पोलीस असा दोहोंचा जाच त्यांना सहन करावा लागतो. त्यात अनेक आदिवासी नक्षलवादी चळवळीच्या आहारी जात आहेत हेही एक कटू वास्तव आहे. त्यांचे शोषण होते हे कोण नाकारू शकेल? आणि हे शोषण होऊ नये, केवळ संशयावरून पोलिसांनी अटकसत्रे राबवत अथवा खोटी एन्काउंटर्स करत शेकडो तरुणांना जेलमद्ध्ये वर्षानुवर्षे सडवत अथवा मारुनच टाकत कोणते मानवतेचे तत्व पाळले जाते?  यासाठी व्यापक उपाययोजनांची गरज आहे. अन्याय्य असे वनकायदेही दुरुस्त करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

ओबीसींना नगण्य राजकीय प्रतिनिधित्व आहे हे वास्तव आहे. मोजके ओबीसी नेतेही स्वत:चे संस्थानेच बनवून बसलेले दिसतात. ओबीसीत नवी नेतृत्वे निर्माण व्हावीत यासाठी त्यांचे कसलेही प्रयत्न नाहीत. महादेव जानकर यांच्यासारखे नि:स्वार्थे नेतृत्व महायुतीत सामील झाले. सुप्रिया सुळेंविरुद्ध त्यांनी उत्तम लढतही दिली. पण मुळात त्यांचा माढा मतदार संघ ऐन वेळी बदलून  बारामती दिल्याने तेथे कितीही बळ लावले तरी कोणाचेही काय होणार हे सांगायला भविष्यवेत्त्याचे गरज नव्हती. महायुती त्यांच्याबद्दल आणि एकुणात धनगर समाजासहित अन्य अल्पसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजघटकांसाठी न्यायाचे धोरण राबवणार आहे कि कोंग्रेसप्रमाणेच प्रस्थापितांच्या सरंजामदारशाह्या बळकट करत नेणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. याचे एक कारण म्हणजे महायुती क्रांतीकारक निर्णय घेण्याच्या आज अवस्थेत आहे. महायुतीला प्रस्थापितांची नव्हे तर विचारी, समाजोन्भिमुख नेतृत्वांची गरज आहे. यामुळे महायुती महाराष्ट्राच्या परंपरागत राजकारणाला नवी दिशा देत सामाजिक उत्थान घडवू शकते.

पण यासाठी व्यापक समाजविचार बाळगण्याची गरज आहे. परंपरागत, सरंजामशाहीवादी राजकारणाला विसर्जित करत ख-या अर्थाची, सर्व समाजघटकांना व्यापक पायावर प्रतिनिधित्व देत सर्वांगीण विकासाची आणि समतेच्या पायावर एकजीव करण्याची गरज आहे. विभाजनवादी जातीय राजकारणाला थारा देवू नये अशी अपेक्षा आहे.

(हा लेख विवेकच्या ८ जुनच्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे.)