धनगर....धनगड

शरद पवारांनी धनगर समाज चुकुन "धनगड" या नांवाने शेड्युल्ड ट्राइब्जमद्धे सामाविष्ट असतांनाही ती चूक दुरुस्त करण्याऐवजी, तशा केंद्रीय मागासवर्ग आयोग व क्यगच्या सुचना असतांनाही त्यांना "भटक्या जमाती" (Nomadic Tribes) या नांवाने नवा प्रवर्ग निर्माण करुन त्यात टाकले.

आता धनगर ही कोणत्या मानववंश शास्त्रानुसार भटकी जमात झाली? रसेल, इंथोव्हेन सारखे मानववंश शास्त्रज्ञ ते आताचे केंद्रीय मागासवर्ग आयोग चुकाच करत गेले काय? त्या चुका असतील तर मग त्यांनी त्या कशा दुरुस्त केल्या? धनगड नांवाची जातच महाराष्ट्रात अस्तित्वात नाही...तेंव्हा जर ती स्पष्टपणे राज्याच्या शेड्युल्ड ट्राइब्जच्या यादीत आली असेल तर त्यात चुक झाली आहे हे का लक्षात घेतले नाही? आणि जर ही जातच महाराष्ट्रात नाही तर तिला आरक्षण कसे दिले? भटक्या जमातीची (भटक्या आदिवासींची) वैशिष्ट्ये त्यांना अथवा त्यांच्या विद्वानांना माहित नव्हती कि काय? आणि समजा ते भटकेच आदिवासी आहेत तर त्यांची अवस्था स्थिर आदिवासींपेक्षा कशी चांगली असू शकते?

म्हणजे सामाजिक न्याय, शाब्दिक चुक (Anomaly) याचा गैरफायदा व धनगरांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेतला गेला असेल तर याला दोषी कोण? अन्य बहुतेक राज्यांत ही चूक दुरुस्त करण्यात आली असतांना महाराष्ट्रच नेमकी ती करत नाही याचे नेमके कारण काय?

१) तशी मागणी मुळात कोणी केली नाही.
२) केली तरी ती नेमकी कोठे करावी लागेल हे माहित नाही.
३) महाराष्ट्रातील एकुणातील राजकारण एका विशिष्ट जातीभोवती आणि एका विशिष्ट जातीच्या आणि एका धर्माच्या अनुनयाभोवती फिरते. त्यापलीकडे महाराष्ट्रात अनेक वंचित समुदाय आहेत पण त्याकडे लक्ष न देणे परवडण्यासारखे आहे.
४) हा सामाजिक असमतोल जो जाणीवपुर्वक मुजोरीने निर्माण केला गेला आहे तो उद्रेकायचे कारण या सत्ताधा-यांनी आजही जीवंत ठेवले आहे.
५) काय वाट्टेल ते झाले तरी राजकारणात प्रतिस्पर्धी नको, ताटाखालची मांजरे हवीत या भावनेपोटी आदिवासी काय आणि दलित काय यांना वापरुन फेकायचे ही मनोवृत्ती आहे. दुर्दैवाने तसे चमचे सर्वच जाती/जमातींतून मिळतात.

त्यामुळे हा प्रश्न फक्त आरक्षणाचा नसून सामाजिक न्यायाचा आहे. राजकीय न्यायाचा आहे. घटनात्मक अधिकार नाकारले का जातात आणि झुलवले कसे जाते हे समजावून घेण्याचा आहे. दुस-यांचे अधिकार नाकारत स्वत:लाही शोषित समजत आरक्षनाच्या चुली पेटवण्याचा आहे.

धनगर समाज एक उदाहरण आहे. हीच बाब भटक्या विमुक्तांबाबत, कोळी, आगरी, हळबा कोष्टींबाबत राज्य सरकारने आजतागायत केली आहे. स्वार्थाचे किती राजकारण करावे याला काही सीमा असतात. हे काही छत्रपतींचे नांव घेण्यालायक नाहीत.

महाराष्ट्र हा जत्यंधांच्या हाती कधीच गेला आहे. फक्त ब्राह्मनांना शिव्या देत लोकांचे लक्ष्य वळवतात...
एवढेच!

 धनगर-धनगड एकच!

"धनगर आरक्षणः वस्तुस्थिती व राजकारण" हा दहा जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेला डॉ. भौमिक देशमुख व रवींद्र तळपे यांचा लेख वाचला. वास्तवाचा विपर्यास करणारा हा लेख असल्याने त्याबाबत थोडक्यात स्पष्टीकरण दिले आहे. "धनगर" छापण्याऐवजी "धनगड" छापले गेल्याने मुद्रणछपाईच्या चुकीचा मुद्दा उपस्थित केला जातो आहे हे त्यांचे म्हणनेच चूक आहे. ती मुद्रण छपाईतील चूक नसून "र" चा उच्चार अनेकदा इंग्रजीत "ड" असा होत असल्याने ती झालेली भाषिक उच्चार-चूक आहे. ही चूक केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने दि. ३.१२.१२ रोजी उत्तर प्रदेशातील एका तक्रारीसंदर्भात मान्य केली असून "धनगड" ऐवजी "धनगर" हा शब्द वापरण्यास यावा असे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातही अशीच दुरुस्ती करण्यात यावी अशी धनगर समाजाची न्याय्य मागणी आहे. तसेच मिनिस्ट्री ओफ़ ट्रायबल अफेयर्सच्या २००८-९ च्या वार्षिक अहवालात महाराष्ट्रातील अनुसुचित जमातींच्या यादीत ३६ व्या क्रमांकावर इंग्रजी आवृत्तीत "Oraon and Dhangad" असे छापले असून याच अहवालाच्या हिंदी अनुवादात "ओरान, धनगर" असे छापले आहे. याचाच अर्थ आदिवासी मंत्रालयालाही धनगड (धांगड नव्हे) व धनगर एकच असल्याचे मान्य आहे. यामुळे ही छपाईतील चुक आहे असा मुलात दावाच नसून भाषिक उच्चारपद्धतील फरकामुळे झालेला हा गोंधळ आहे. उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालयाने २००९ साली दिलेल्या निर्णयातही  "धनगर/धनगड" ही जात बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पस्चिम बंगालमद्ध्ये अनुसुचीत जातींमद्ध्ये मोडत असून मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात अनुसुचित जमातींमद्ध्ये मोडत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. आर. व्ही रसेल सारख्या मानववंश शास्त्रज्ञानेही Tribes and Castes of Central Provinces of India (Vol.I) या ग्रंथात धनगर ही जमात आदिवासी असल्याचे सविस्तर नमूद केले आहे. २२/१२/१९८९ रोजी सुर्यकांता पाटील यांनी संसदेत धनगरांची अनुसुचित जमातींत नोंद आहे काय असा प्रश्न विचारला असता तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांनी "महाराष्ट्रातील धनगरांचा समावेश अनुसुचित जमातींत आधीच केला असून धनगड व धनगर एकच आहेत" असे विधान केले होते. अशा रितीने धनगर व धनगड एकच असल्याचे असंख्य पुरावे देता येतील, पण विस्तारभयास्तव येथेच थांबतो.

प्रश्न असा आहे कि महाराष्ट्र शासनाने जाणीवपुर्वक धनगरांना अनुसुचित जमातीत असलेले आरक्षण न देता "भटक्या जमाती" म्हणून आरक्षण का दिले हा. धनगर ही निमभटकी, आदिम काळाप्पासून पशुपालनाचा व्यवसाय करणारी, आदिम जीवनशैली, संस्कृती व धर्मकल्पना असणारी जमात असुनही त्यंना "भटक्या जमाती" ठरवणे हेच मुळात चुकीचे होते. वारंवार धनगड/धनगर हे एकच असल्याचे केंद्रीय मागासवर्ग आयोग, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्रालय व विविध उच्च न्यायालयांनी मान्य केले असतांनाही महाराष्ट्रातील धनगरांच्या अज्ञानाचा आणि राजकीय बळ नसल्याचा गैरफायदा शासनाने घेतलेला आहे. डा. देशमुख व तळपे यांना वाटते तसे अन्य आदिवासींच्या हक्कांवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न नसून धनगरांचे न्याय्य हक्क प्राप्त करण्याचा आहे. उलट त्यांनीच यासाठी धनगर बांधवांना साथ दिली पाहिजे. केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाने "धनगर/धनगड" (धांगड नव्हे) एकच असल्याचा निर्वाळा दिला असल्याने राज्य सरकार आयोगाकडे शिफारस करून महाराष्ट्रातील धनगरांना न्याय देवू शकते व तो द्यावा हीच राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे.

-संजय सोनवणी