नागरिकांचा आर्थिक जाहिरनामा
आम्हा भारतीय नागरिकांना शाश्वत वर्तमान आणि भविष्यासाठी खालीलप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची रचना हवी आहे.
१) आम्हाला जम्मु-काश्मिर, पुर्वोत्तर राज्ये ते देशातील सर्व अविकसित भागांत संतुलित प्रमाणात उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण हवे आहे. जेथे प्रमाणाबाहेर केंद्रीकरण झाले आहे तेथील उद्योग अन्य विभागांत कसे हलवता येतील व नवीन उद्योगांना परवानगी दिली जाणार नाही असे कायदे / धोरण हवे आहे.
२) अविकसित भागांतील नैसर्गिक ते कृषी उत्पन्न संसाधनांवर प्रक्रिया/अर्धप्रक्रिया करणारे उद्योग हवे आहेत. आमची नैसर्गिक संशाधने या सर्व देशाची मालमत्ता असून त्यांची येथेच कसलीही प्रक्रिया न करता निर्यात करण्याचे धोरण आम्ही साफ नाकारतो. अन्न-धान्ये, फळ-भाज्या ई. ते खनिजे व इतर संसाधनांवर त्या-त्या प्रदेशातच उद्योग (खाजगी अथवा सरकारी भागीदारीत) निघायलाच हवेत.
३) यासाठी नव-उद्योजक प्रतिभांना प्रशिक्षण/वित्तपुरवठा/एक-खिडकी परवाना या सुविधा अग्रक्रमाने दिल्या जातील याबद्दल धोरण / कायदे अत्यावश्यक आहेत.
४) प्रत्येक प्रदेशात मोठे उद्योगांच्या प्रमाणात मध्यम व लघु उद्योगांचे प्रमाण ठरवुन दिले पाहिजे. विशिष्ट मर्यादा ओलांडल्यानंतर त्या प्रदेशात/ शहरात नवे उद्योग होणारच नाहीत यासाठी बंधने घातली पाहिजेत.
५) विदेशी गुंतवणुका रिटेल अथवा भांडवली बाजार यांसारख्या क्षेत्रात न घेता रस्ते, वीज, अवजड कारखाने, वाहतुक ई.. सारख्या पायाभुत संरचनेला उपयुक्त अशाच क्षेत्रात घेतल्या गेल्या पाहिजेत.
६) शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचे धोरण रद्द केले पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्य हे शासनाचेच घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्यातुन त्यांनी अंग काढून घेऊ नये.
७) सरकारी उद्योग निर्गुंतवणूक न करता शासनाच्याच अखत्यारीतील बाब रहावी. अधिकाधिक राष्ट्रीय गरजेच्या क्षेत्रात सरकारी उद्योग असलेच पाहिजेत. अर्थात अधिकाधिक कार्यक्षमतेसाठी अधिकारी/सेवकांवर आवश्यक नियंत्रणे ठेवलीच पाहिजेत. उत्पादकता दाखवणार नाहीत अशा कर्मचारी/अधिकारी यांना त्वरित निलंबनासाठी कायद्यांत आवश्यक बदल झालेच पाहिजेत.
८) भारतीय पीकवैविध्य जपण्यासाठी शेतक-यांसाठी व्यापक मोहिम चालवली पाहिजे. शेतमालाला उत्पादनखर्च
+ नफा = किंमत मिळालीच पाहिजे. गोदामे/वाहतुक/देशांतर्गत व निर्यातीसाठी मुक्त बाजारपेठ या सेवा व सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. निर्यातीवर कसलीही बंधने न ठेवता कोणत्याही शेतमालाच्या आयातीबाबतचे विपरित स्थितीत गरज असले तरी धोरण ठरवतांना शेतक-यांच्या स्वायत्त परिषदेच्या संमतीनेच ते धोरण ठरवले गेले पाहिजे.
९) भारतातील शेती-उत्पादनांवर आधारीत पारंपारिक टिकावु खाद्यपदार्थ जे बनु शकतात त्यावर अधिक संशोधन करुन ते बनवण्याचे लघु-सुक्ष्म उद्योग वाढतील असे पुरक प्रोत्साहनपर धोरण आखत बाजारापेठेसाठी सहाय्यकारी भुमिका असले पाहिजे.
१०) पशुपालन उद्योगाबाबत सरकारचे धोरण नाही. त्याची निकड असून शेळ्या-मेंढ्या-गायी-म्हशी ई. बाबत सकस वृद्धीसाठी व्यापक व पारंपारिक या व्यवसायांतील (पशुपालक) समाजघटकांना प्राधान्य देण-या धोरणाची गरज आहे. यासाठी सहकारी अथवा कार्पोरेट तत्वावर याच लोकांच्या संस्था कशा उभ्या राहतील यासाठी प्रशिक्षण व सहाय्य या बाबी आखल्या गेल्याच पाहिजेत.
११.. देशातील जवळपास दहा कोटी लोकसंख्या भटक्या-विमुक्तांची आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत ते खिजगणतीतही नाहीत. त्यांच्यासाठी, त्यांची पारंपारिक व्यवसाय क्षमता/कौशल्ये अधिकचे आधुनिक प्रशिक्षण देत (शिक्षणाची अट न ठेवता) अन्य उद्योगव्यवसायांत कसे सामावुन घेतले जाईल अथवा त्यांना व्यवसायाच्या संधी कशा उपलब्ध होतील यासाठी धोरणाची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे.
१२. गृहोद्योगाबाबत, ज्यांना आधीच स्वमालकीचे घर आहे, त्यांना केवळ गुंतवणुकीसाठी दुसरे घर अथवा प्लोट घेता येणार नाही यासंबंधी निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सर्वसामान्यांना निवारा मिळु शकणार नाही. गुंतवणुकी, ज्यातुन उत्पादकता वाढेल अशाच क्षेत्रात करण्याविषयी धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे.
१३. उर्जा क्षेत्रात भारताला मोठी वाटचाल करायची आहे. कोणताही उर्जाप्रकल्प राजकीय अथवा अन्य कारणांनी रखडणार नाही यासाठी कायद्यांची गरज आहे. स्थान ठरवण्याआधीच त्या संदर्भात येऊ शकणारे आक्षेप/आक्षेपक यांच्याशी चर्चा करुनच स्थाननिर्धारण केले गेले पाहिजे. नंतर विरोध करणा-यांवर कठोर कायदेशिर कारवाई झाली पाहिजे.
१४. शासकीय प्रकल्प वगळता भुमी अधिग्रहणासाठी सरकारने मध्यस्थ अथवा दलालाची भुमिका घेऊ नये. शेतक-यांच्या जमीन विकण्याच्या अथवा न विकण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालु नये.
१५. जलस्त्रोतांचे न्याय्य संधारण व पाण्याचे संतुलित व सर्व प्रदेशांत न्याय्य वाटप या साठी राष्ट्रीय धोरण आवश्यक आहे.
भारताचे आर्थिक धोरण कसे असावे याबाबत मी हा रफ आराखडा बनवला आहे. यात नागरिकांच्या कर्तव्यांबाबतचा भाग सामाविष्ट नाही तसेच शिक्षण धोरणही सामाविष्ट नाही. ते मी मला वाटते तसे नंतर मांडतो. सध्या या महत्वाच्या मुद्द्यांना धरुन आपण व्यापक चर्चा करुयात. यात आवश्यक तेथे बदल आणि सुधारणा करुयात. आणि अंतीम आराखडा शासन/माध्यमे यांसमोर मांडुयात. यात प्रत्येक मित्राचा सहभाग अपेक्षीत आहे. जे पटत नाही ते का पटत नाही आणि पटते ते का पटले व त्यात अजुन काय भर घालता येईल हे मांडणे अपेक्षीत आहे.
तर चला मित्रांनो....चर्चा करुयात!
आम्हा भारतीय नागरिकांना शाश्वत वर्तमान आणि भविष्यासाठी खालीलप्रमाणे अर्थव्यवस्थेची रचना हवी आहे.
१) आम्हाला जम्मु-काश्मिर, पुर्वोत्तर राज्ये ते देशातील सर्व अविकसित भागांत संतुलित प्रमाणात उद्योगधंद्यांचे विकेंद्रीकरण हवे आहे. जेथे प्रमाणाबाहेर केंद्रीकरण झाले आहे तेथील उद्योग अन्य विभागांत कसे हलवता येतील व नवीन उद्योगांना परवानगी दिली जाणार नाही असे कायदे / धोरण हवे आहे.
२) अविकसित भागांतील नैसर्गिक ते कृषी उत्पन्न संसाधनांवर प्रक्रिया/अर्धप्रक्रिया करणारे उद्योग हवे आहेत. आमची नैसर्गिक संशाधने या सर्व देशाची मालमत्ता असून त्यांची येथेच कसलीही प्रक्रिया न करता निर्यात करण्याचे धोरण आम्ही साफ नाकारतो. अन्न-धान्ये, फळ-भाज्या ई. ते खनिजे व इतर संसाधनांवर त्या-त्या प्रदेशातच उद्योग (खाजगी अथवा सरकारी भागीदारीत) निघायलाच हवेत.
३) यासाठी नव-उद्योजक प्रतिभांना प्रशिक्षण/वित्तपुरवठा/एक-खिडकी परवाना या सुविधा अग्रक्रमाने दिल्या जातील याबद्दल धोरण / कायदे अत्यावश्यक आहेत.
४) प्रत्येक प्रदेशात मोठे उद्योगांच्या प्रमाणात मध्यम व लघु उद्योगांचे प्रमाण ठरवुन दिले पाहिजे. विशिष्ट मर्यादा ओलांडल्यानंतर त्या प्रदेशात/ शहरात नवे उद्योग होणारच नाहीत यासाठी बंधने घातली पाहिजेत.
५) विदेशी गुंतवणुका रिटेल अथवा भांडवली बाजार यांसारख्या क्षेत्रात न घेता रस्ते, वीज, अवजड कारखाने, वाहतुक ई.. सारख्या पायाभुत संरचनेला उपयुक्त अशाच क्षेत्रात घेतल्या गेल्या पाहिजेत.
६) शिक्षण क्षेत्राच्या खाजगीकरणाचे धोरण रद्द केले पाहिजे. शिक्षण आणि आरोग्य हे शासनाचेच घटनात्मक कर्तव्य आहे. त्यातुन त्यांनी अंग काढून घेऊ नये.
७) सरकारी उद्योग निर्गुंतवणूक न करता शासनाच्याच अखत्यारीतील बाब रहावी. अधिकाधिक राष्ट्रीय गरजेच्या क्षेत्रात सरकारी उद्योग असलेच पाहिजेत. अर्थात अधिकाधिक कार्यक्षमतेसाठी अधिकारी/सेवकांवर आवश्यक नियंत्रणे ठेवलीच पाहिजेत. उत्पादकता दाखवणार नाहीत अशा कर्मचारी/अधिकारी यांना त्वरित निलंबनासाठी कायद्यांत आवश्यक बदल झालेच पाहिजेत.
८) भारतीय पीकवैविध्य जपण्यासाठी शेतक-यांसाठी व्यापक मोहिम चालवली पाहिजे. शेतमालाला उत्पादनखर्च
+ नफा = किंमत मिळालीच पाहिजे. गोदामे/वाहतुक/देशांतर्गत व निर्यातीसाठी मुक्त बाजारपेठ या सेवा व सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. निर्यातीवर कसलीही बंधने न ठेवता कोणत्याही शेतमालाच्या आयातीबाबतचे विपरित स्थितीत गरज असले तरी धोरण ठरवतांना शेतक-यांच्या स्वायत्त परिषदेच्या संमतीनेच ते धोरण ठरवले गेले पाहिजे.
९) भारतातील शेती-उत्पादनांवर आधारीत पारंपारिक टिकावु खाद्यपदार्थ जे बनु शकतात त्यावर अधिक संशोधन करुन ते बनवण्याचे लघु-सुक्ष्म उद्योग वाढतील असे पुरक प्रोत्साहनपर धोरण आखत बाजारापेठेसाठी सहाय्यकारी भुमिका असले पाहिजे.
१०) पशुपालन उद्योगाबाबत सरकारचे धोरण नाही. त्याची निकड असून शेळ्या-मेंढ्या-गायी-म्हशी ई. बाबत सकस वृद्धीसाठी व्यापक व पारंपारिक या व्यवसायांतील (पशुपालक) समाजघटकांना प्राधान्य देण-या धोरणाची गरज आहे. यासाठी सहकारी अथवा कार्पोरेट तत्वावर याच लोकांच्या संस्था कशा उभ्या राहतील यासाठी प्रशिक्षण व सहाय्य या बाबी आखल्या गेल्याच पाहिजेत.
११.. देशातील जवळपास दहा कोटी लोकसंख्या भटक्या-विमुक्तांची आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत ते खिजगणतीतही नाहीत. त्यांच्यासाठी, त्यांची पारंपारिक व्यवसाय क्षमता/कौशल्ये अधिकचे आधुनिक प्रशिक्षण देत (शिक्षणाची अट न ठेवता) अन्य उद्योगव्यवसायांत कसे सामावुन घेतले जाईल अथवा त्यांना व्यवसायाच्या संधी कशा उपलब्ध होतील यासाठी धोरणाची आणि त्याच्या अंमलबजावणीची गरज आहे.
१२. गृहोद्योगाबाबत, ज्यांना आधीच स्वमालकीचे घर आहे, त्यांना केवळ गुंतवणुकीसाठी दुसरे घर अथवा प्लोट घेता येणार नाही यासंबंधी निर्बंध घालणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय सर्वसामान्यांना निवारा मिळु शकणार नाही. गुंतवणुकी, ज्यातुन उत्पादकता वाढेल अशाच क्षेत्रात करण्याविषयी धोरणात बदल करणे आवश्यक आहे.
१३. उर्जा क्षेत्रात भारताला मोठी वाटचाल करायची आहे. कोणताही उर्जाप्रकल्प राजकीय अथवा अन्य कारणांनी रखडणार नाही यासाठी कायद्यांची गरज आहे. स्थान ठरवण्याआधीच त्या संदर्भात येऊ शकणारे आक्षेप/आक्षेपक यांच्याशी चर्चा करुनच स्थाननिर्धारण केले गेले पाहिजे. नंतर विरोध करणा-यांवर कठोर कायदेशिर कारवाई झाली पाहिजे.
१४. शासकीय प्रकल्प वगळता भुमी अधिग्रहणासाठी सरकारने मध्यस्थ अथवा दलालाची भुमिका घेऊ नये. शेतक-यांच्या जमीन विकण्याच्या अथवा न विकण्याच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालु नये.
१५. जलस्त्रोतांचे न्याय्य संधारण व पाण्याचे संतुलित व सर्व प्रदेशांत न्याय्य वाटप या साठी राष्ट्रीय धोरण आवश्यक आहे.
भारताचे आर्थिक धोरण कसे असावे याबाबत मी हा रफ आराखडा बनवला आहे. यात नागरिकांच्या कर्तव्यांबाबतचा भाग सामाविष्ट नाही तसेच शिक्षण धोरणही सामाविष्ट नाही. ते मी मला वाटते तसे नंतर मांडतो. सध्या या महत्वाच्या मुद्द्यांना धरुन आपण व्यापक चर्चा करुयात. यात आवश्यक तेथे बदल आणि सुधारणा करुयात. आणि अंतीम आराखडा शासन/माध्यमे यांसमोर मांडुयात. यात प्रत्येक मित्राचा सहभाग अपेक्षीत आहे. जे पटत नाही ते का पटत नाही आणि पटते ते का पटले व त्यात अजुन काय भर घालता येईल हे मांडणे अपेक्षीत आहे.
तर चला मित्रांनो....चर्चा करुयात!
संजय सोनवणी सर ,
ReplyDeleteआपण एकप्रकारे आरक्षित अर्थव्यवस्थेचे कौतुक करू इच्छित आहात ?
मुक्त अर्थव्यवस्था हे या काळाचे ब्रीदवाक्य आहे , संरक्षित सरकारीकरण केलेली अर्थव्यवस्था दुबळी असते ! आरक्षणाच्या नावाखाली काय बुजबुजाट होईल ते बघा !
अडचण अशी आहे की ,
आधी काश्मीर मधल्या लोकाना काय हवे आहे ?
त्यांना या देशाचा भाग बनून राहण्याची इच्छाच नसेल तर ? खुलेआम ते पाकिस्तानच्या घोषणा करत आहेत आणि निर्लज्ज बीजेपी सरकार ते ऐकत आहे गीलानिला देशाबाहेर आजारी मुलीची भेट घेण्यासाठी जायचे आहे आणि मुफ्ती मुग गिळून गप्प आहे . गाद्दाराना भारतीय पासपोर्ट मिळावा का ,आपली घटना काय सांगते आपले पासपोर्ट चे नियम काय सांगतात ?
आपणास नम्र विनंती आहे की आपण कोणा कोणास या देशात एकजीव होऊन राहण्याची इच्छा आहे त्याचा आधी अभ्यास करावा , कारण भारत विघटनाची प्रक्रियाच जर सुरु झाली असेल तर सर्व गोष्टींचाच नव्या दृष्टीकोनातून विचार नको का व्हायला ?
सरकार , एकता , देशभक्ती , मागास वर्ग सर्वान्चाः विचार करायला लागेल , आज नक्षलवादी पत्ता या देशात एक महत्वाचा हिस्सा बनला आहे त्याचे भौगोलिक विश्लेषण केले तर काय दिसते ?भारत सरकार आणि भरतच नसेल तर कसली देशभक्ती आणि कसले देशासाठी बलिदान ? आणि कसला तुमचा ९ भारतीय ) नागरीकांचा आर्थिक जाहीरनामा ? त्यात परत तुमची नेहमीची हिंदू , वैदिक शैव , ही कटकट असणारच !
अगदी बरोबर आहे बापूसाहेब .
ReplyDeleteदेश स्वतंत्र झाल्यापासून पूर्वेच्या टुरिझम बद्दल कुणीही आस्था दाखवली नाही
सरकारी पातळीवर नवनवी प्याकेजेस जाहीर होत गेली त्याचा फायदा उठवणारे जमा झाले पण मूळ समस्या तशीच राहिली . सरकारी पातळीवरून विकास साधण्याच्या प्रक्रियेचा हा दोष कधीच निघत नाही - योजना , त्याचे त्रात्याक्शात येणे आणि ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत त्याना त्याची फळे मिळणे - हे कधीच होत नाहीत . सरकार कोणाचेही असो , सरकारी प्रचार हा महा भयानक प्रकार आहे
त्यामुळे खाजगी करणाला पर्याय नाही
मग ते पूर्वेचे मेघालय असो किंवा काश्मीर असो ,
भारतीय माणसांनी ६० वर्शापुर्वॆपासुन काश्मिरात गुंतवणूक केली असती तर ?
आज काश्मीर कुठल्याकुठे गेले असते ! पण राजकीय नेत्यांनी काश्मीरचा बट्याबोळ केला आहे . ताजे गीलानीचे पासपोर्ट प्रकरण पाहिले तरी सगळ्यांचीच लाज वाटते , अगदी भाजप ची सुद्धा !
आरक्षित समाज आणि त्याची आरक्षित प्रगती हि सामाजिक विकृती आहे ,अशी सामाजीची प्रगती कधीच होत नाही - एमबीबीएस ला जरी आरक्षण मिळाले तरी तो मागास विद्यार्थी जर डॉक्टर बनू शकला नाही आणि प्रथम वर्षालाच नापास झाला तर ?,
जगात भारतीय आरक्षणाची खिल्ली उडवली जाते हे पण लक्षात घेण्यासारखे आहे !
तसेच एकाला एकाच घर , ही हुकुमशाही झाली . घरबांधणी हा प्रचंड मोठ्ठा देशव्यापी अमाप आर्थिक उलाढाल असलेला व्यवसाय आहे , त्यात अशी लुडबुड कशी चालेल ?
साधी मुंबईतील उंच इमारती आणि त्यांच्या निवसिकांचे वितरण यामुळे काय काय झाले आहे त्याची उजळणी करायची गरज नाही , त्यामुळे स्वप्नाळू मागण्या करणे थांबवावे .
भारतात पिकवैविध्य - वगैरे या सर्व बाता आहेत , शेतकरी वर्गाला भिक मागायची आणि रडगाणे गायची सवय लागली आहे , सदासर्वदा प्रत्येक संकटाचा बाऊ करून सरकारने मदत करावी ही वृत्ती मारक आहे आपला शेतकरी हा आळशी आहे हे मान्यच करायला हवे आणि सामाजिक रूढी मुले तो सतत कर्जात बुडालेला असतो .
विदेशी पैसा हा या देशात येतो तो या देशाचे भले करायला येत नाही , त्याना ईझी नफा हवा असतो , त्याना आवश्यक वाटले तर ते या देशाचे तुकडेही करतील , आपला देश हि काही त्यांची मातृभूमी नाही (?)त्यांचा पैसा हा त्यांचा आहे त्याला अती घालण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आहे का ? मग असे स्वप्नाळू विचार आपण का मांडता ?